आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा स्वयंलाई सर्वस्व ठान्ने मनोवृत्ति हुन्छ । आन्दोलनको पक्षधर व्यक्ति, समूह वा संस्थामा पनि अधिक उत्साह हुन्छ । त्यसैले पुराना सरकारका कतिपय निर्णय नयाँ सरकारद्वारा खारेजीमा पर्छन् । नयाँ सरकारले नयाँ संस्कारको सुरुवात गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साध्ने सुविधा पाउँदैन ।

पछिल्लो जेन–जी विद्रोहको ‘म्यान्डेट’ पनि त्यो होइन । तर, राजदूत फिर्ता, भूमि आयोग खारेज तथा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि अन्तरिम सरकारमाथि नैतिक प्रश्न सिर्जना भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दै मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको थियो । शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै २१ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक विवादसम्बन्धी २०७८ देखिको मुद्दालाई साथै राखेर सुनुवाइ गरेको थियो । उसले तोकिएबमोजिमका कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी शाक्यलाई पदबाट हटाएको देखिएको र उनलाई हटाउने मन्त्री घिसिङको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको ठहर गरेको छ ।

मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका निर्णय तथा कामकारबाही कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन नसक्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा उल्लिखित ‘प्रक्रिया अवलम्बन नगरी’, ‘पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण’ तथा ‘स्वेच्छाचारी’ जस्ता शब्द विशेष अर्थपूर्ण छन्, जसलाई सरकारले मसिनो गरी समीक्षा गर्नुपर्छ ।

यसअघि पनि ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । सरकारले ३० असोजमा चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानमा रहेका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको थियो ।

केपी शर्मा ओली सरकारले १४ साउन २०८१ मा गरेको सिफारिसका आधारमा नियुक्त भएका १७ राजदूतमध्ये ११ जनालाई फिर्ता बोलाइएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १६ कात्तिकमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण गराएको थियो ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतको पदावधि बाँकी नै रहेको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख नभएको र रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको पनि नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ।

त्यस्तै, भूमि आयोगसम्बन्धी सरकारको निर्णय पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । २३ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ११ कात्तिकमा सर्वोच्चले ‘२३ असोजको निर्णयको कार्यान्वयन हाल जे–जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । १५ मंसिरमा सुनाइएको फैसलाबाट भने आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।

उल्लिखित तीन वटै निर्णयमा सर्वोच्चको रोक अपेक्षित हो । किनकि, यी निर्णय लिनुअघि सरकारले आफ्नो सीमा स्मरण गरेको देखिँदैन । वर्तमान सरकार २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि गठन गरिएको हो । सार्वजनिक औचित्य स्थापित नहुने, प्रतिशोध झल्किने, दीर्घकालसम्मै विवाद हुने निर्णय लिन सरकार अग्रसर बन्नु हुँदैन । सरकारले बुझ्नुपर्छ– जति कम नैतिक प्रश्न उठ्छ, उति नै सरकार गठनको उद्देश्यमा सफलता प्राप्त हुने सम्भावना बढ्छ ।

आन्दोलनको सफलताबाट उत्साहित पक्षले कहिलेकाहीँ लोकप्रिय निर्णय लिन दबाब दिन्छन् । पुरानो सरकारका नियुक्ति र निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिन सक्छन् । त्यस्ता दबाबबाट कति प्रभावित बन्ने भनेर सरकारले विचार गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक होइन भने द्वन्द्व र असमझदारी बढाउन मात्रै निर्णय लिन अघि सर्नु हुँदैन । त्यसले मूल उद्देश्यबाट बहकाउने मात्रै होइन, त्यसको सम्भावनालाई नै कमजोर बनाउँछ ।