शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात/सडक, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचना विकासका पूर्वाधार मात्रै हुन्, ती स्वयं नै विकास होइनन् । विकास त मान्छेले इज्जतिलो जीवन जिउन पाएका छन् वा छैनन्, आर्थिक–सामाजिक–शैक्षिक प्रगतिको सम्भावना र समान अवसर छ कि छैन जस्ता प्रश्नको उत्तरसँग जोडिन्छ ।
विकासलाई बुझ्ने सवालमा रहेको अन्योलका कारण राज्य बरालिने, गलत/कमजोर प्राथमिकतामा फस्ने र नागरिकले भने हैरानी खेप्नुपर्ने अनेकौं दृष्टान्त सिर्जना भएका छन् । विकास गर्ने वा गरिएको तर्कका आधारमा मानिसको बसोबास र उद्यम जोडिएको स्थलबाट लखेट्ने मनोवृत्ति बढ्दो छ । खासगरी सहरी क्षेत्रमा फराकिला सडक निर्माण गर्ने र त्यस क्रममा किनाराका साना व्यवसायी र उद्यमीलाई लखेट्ने काम नै विकासको पर्याय हुन थालेको छ ।
यही मनोवृत्तिबाट ग्रसित भएर डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले शनिबार बिहान झिसमिसेदेखि साँझसम्मै आधा दर्जन डोजर चलाएर हेटौंडामा ५३१ घर तथा संरचना भत्काएको छ । यसबाट प्रभावित परिवारको आत्मसम्मान, रोजगारी र रोजीरोटीमा पर्ने दुष्प्रभावको असर कालान्तरमा सतहमा आउने नै छ । हेटौंडाको सडकको सन्दर्भ र विकासको भुलभुलैयाको चर्चा हुँदै गर्छ, त्यसअघि नै राज्यले उनीहरूको जनधनको सुरक्षादेखि गाँसबाससम्म चासो राख्नुपर्छ र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । एकसाथ सयौं घर/संरचना भत्काएर हजारौंलाई सडकमा पुर्याउने तर नागरिकप्रतिको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
हेटौंडामा सडक छेउछाउका संरचना हटाउने प्रयत्न २०७३ सालदेखि नै चल्दै आएको छ । तर अदालतको आदेशपछि रोकिएको थियो । पछिल्लो पटक ५ मंसिरमा सडक डिभिजन हेटौंडाले ‘सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना’ भत्काउने भन्दै १५ दिने म्यादसहित सूचना जारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध १६ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चले ‘सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर २६ मंसिरमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर औपचारिक रूपमा आदेश प्राप्त नभएको भन्दै डिभिजन सडक कार्यालयले शनिबार रातोमाटेदेखि चौकीटोलको लोकप्रिय होटलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्मका संरचना भत्काएको हो ।
कार्यालयले जसरी पनि घर/संरचना भत्काइछाड्ने नियतका साथ नै शनिबार नै डोजर चलाएको बुझ्न सकिन्छ । किनकि, उसकै अनुसार, शुक्रबार प्राप्त नभएको अदालतको पत्र शनिबार प्राप्त हुँदैनथ्यो, आइतबार अवश्य प्राप्त हुन्थ्यो । अदालतको आदेशलाई छलेरै भए पनि घर/संरचना भत्काइहाल्ने सोच आलोचनायोग्य छ । आइतबार पत्र प्राप्त भएको भन्दै संरचना भत्काउने काम स्थगित गरिएको छ ।
सडक पुर्याउने काम होस् वा विस्तार, रातारात नगरी नहुने काम पनि होइन । प्रथमतः अदालतले नै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनिसकेपछि हतारो गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । किनकि, अदालतले २६ गते छलफलमा बोलाएको थियो र त्यसपछिका सुनुवाइबाट एउटा निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो । अर्को कोणबाट हेर्दा, कुनै पनि ठाउँमा, खासगरी नेपालमा, जहाँ पूर्वयोजनाअनुसार सहर बसालिएका छैनन्, त्यहाँ पहिले मानिसको बसोबास हुन्छ, बिस्तारै मानिसले सडकको आवश्यकता महसुस गर्छन्, पहल गर्छन् र सडक पुग्छ ।
हेटौंडामा पनि त्यही भएको हो । त्यहाँ वि.सं. २०१० मै बजार बसेको थियो । सुरुवातमा सडक आउँदा मानिसले आफ्ना अलिअलि जग्गा काटेर सडकलाई दिए । सहर बन्दै गयो, फराकिलो सडक चाहिन्छ भन्ने मानसिकता पनि बढ्दै गयो । असमझदारी पनि बढ्दै गयो । जुन ठाउँमा २०१० मै बजार बसेको छ, त्यहाँको संवेदनशीलतालाई २०२१ सालको राजमार्ग ऐनले पूर्णतया सम्बोधन नगर्न सक्छ । त्यसैले संवाद, छलफल र न्यायिक परीक्षण चाहिन्छ ।
सहर भनेको ठूला सडकलगायतका ठूलाठूला संरचना मात्रै होइनन् । त्यो अनगिन्ती मान्छेले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार जीवन चलाउन अवसर दिने स्थल पनि हो । त्यसैले त डोकामा सागको मुठा, खर्पनमा तरकारी, नाङ्लोमा अमला, गाडामा चटपटे बेच्नेहरू पाइन्छन् । फुटपाथमा तौल जोख्नेदेखि मकै पोल्नेसम्म पाइन्छन् । त्यसैगरी, रिक्सा चलाउने हुन्छन् । स–साना सटर लिएर आफ्नै व्यवसाय गर्ने पनि हुन्छन् । यसबाट व्यक्ति स्वयं कर्मशील बनिरहेको हुन्छ नै, आर्थिक गतिविधि चलायमान र रोजगारी सिर्जना भइरहेको हुन्छ ।
यसर्थ, सहर अनेकौं अनुभव, योजना र स्मृतिको साझा पुञ्ज हो । त्यसैले पनि सहरको औपचारिक अर्थतन्त्र जस्तै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई पनि महत्त्वका साथ लिइन्छ । राज्यले यी सबै पक्षलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । हो, एकाध व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेका हुन सक्छन् । उनीहरूलाई सोही ढंगले व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । तर, एकै ठाउँमा ५३१ घर भत्काइएको छ । भूमिहीन भई २०५१ मै लालपुर्जा पाएका ४० घरधुरी फेरि सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको छ । यस्ता कारणले पनि त्यहाँको असमझदारी फरक ढंगको भएको देखिन्छ ।
हेटौंडाको मूल सहरबाटै ठूला सडक बनाउन खोजिएको छ । त्यो आफैंमा नमिल्दो सोचाइ हो । मूल सहरभित्र उच्च गतिमा सवारीसाधन चल्ने ठूला सडक औचित्यपूर्ण हुँदैन । त्यस्तो सडक त्यहाँको साधारण मानिसका जीवनशैली र आर्थिक गतिविधिसँग जोडिँदैन । सहरै छिचोल्ने ठूलो सडकले सहरलाई नै बिथोल्छ । अर्कोतर्फ, सडक निर्माण वा विस्तारमा नागरिकको आवश्यकता र अपनत्व जोडिनुपर्छ । नत्र कसैको अहं तुष्टि वा गलत मनसायको प्रकटीकरण मात्रै हुन जान्छ ।
पटकपटक अदालतले रोकेको र अहिले पनि कार्यान्वयन नगर्नू भनेको काममा हतारो गरिनु शंकास्पद छ । त्यस्तै, विकल्पमा बाइपास सडक पनि छ । राज्यको ७५ करोड खर्च भइसकेको त्यसको निर्माण कार्य पूरा हुँदा हेटौंडा सहर पनि जोगिन्थ्यो, सडक आसपासका आर्थिक गतिविधि पनि जोगिन्थ्यो । राज्यले आवश्यक देखेको ठूलो सडकको विकल्प पनि प्राप्त हुन्थ्यो । त्यतिञ्जेल सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका भनिएका संरचनालाई व्यवस्थित ढंगले स्थानान्तरण गर्ने समय पनि उपलब्ध हुन्थ्यो । द्वन्द्व बढ्दैनथ्यो । मानिसले हठात् अलपत्र पर्नु पर्दैनथ्यो ।
फेरि पनि यी सबै विषय विकासप्रतिको बुझाइसँगै जोडिन्छन् । विकास गरिदिने र विकास प्राप्त गर्ने भ्रमपूर्ण अग्रसरतासँग जोडिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात/सडक, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचना विकासका पूर्वाधार मात्रै हुन्, ती स्वयं नै विकास होइनन् । विकास त मान्छेले इज्जतिलो जीवन जिउन पाएका छन् वा छैनन्, आर्थिक–सामाजिक–शैक्षिक प्रगतिको सम्भावना र समान अवसर छ कि छैन, निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुन पाएका छन् कि छैनन्, समानताको अनुभूति गर्न पाएका छन् वा छैनन्, संवैधानिक र कानुनी हक–अधिकार प्राप्त गर्न कुनै किसिमका अवरोध झेल्नुपर्छ कि पर्दैन जस्ता प्रश्नको उत्तरसँग जोडिन्छ ।
राज्यको लगानी र प्रयत्न यी प्रश्नका सकारात्मक जवाफ सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, मान्छेको आवश्यकता र अपनत्वसँग जोडिनै नसक्ने संरचनाको भुलभुलैयालाई नै विकास भनिने र भनाइने प्रवृत्तिले धेरै ठाउँमा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । हेटौंडामा भएको पनि त्यही हो ।
