समानताको लामो लडाइँका बाबजुद पनि विभेदकारी नीति र अभ्यासले समाजमा अनेकौं प्रताडना सिर्जना भइरहेकै छन् । सामाजिक–प्रशासनिक सेवा सुविधा वा अवसर लिने क्रममा त्यस्ता विभेद, उल्झन तथा हिंसा यत्रतत्र हुने गरेका छन् । परिणामतः जातीय, धार्मिक, लैंगिक विभेदका कथाव्यथा अपेक्षाकृत कम हुन सकेका छैनन् ।

नागरिकता प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्दागर्दै बर्दियाकी २२ वर्षीया अञ्जु र उनका बाबु ६१ वर्षीय कान्छा थारूले थाकेर जीवन नै बिसाए । यो घटना प्रशासनिक असहयोग र विभेदको एउटा सन्दर्भ मात्रै हो । नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रशासन र अदालतको चक्कर काटेका, दुःख पाएका, प्राप्त शैक्षिक तथा रोजगारीका अवसरसमेत गुमाउन पुगेका कैयौं पात्र प्रशस्तै भेटिन्छन् । यस्तो स्थिति समानताको सिद्धान्तदेखि नेपालको संविधानसम्मले परिकल्पना गरेका छैनन्, तर नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । यसबाट समानताको संघर्ष अझै आवश्यक रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

प्रेम सम्बन्धपछि गर्भवती भएकी बर्दियाकी अञ्जुको विवाह प्रेमी अनिल थारूसँगै भएको थियो । २४ मंसिर २०७५ मा अञ्जुले छोरी जन्माइन् । त्यसपछि दुईबीचको सम्बन्धमा खटपट आयो । अञ्जु माइत गइन् । अनिलले वास्ता नगरेपछि अञ्जु ८ माघ २०७६ मा अंशको माग गर्दै जिल्ला अदालत बर्दिया पुगिन् । अदालतले दुवै जनाको उमेर नपुगी विवाह भए पनि कोही कसैबाट उजुरी नपरेको भन्दै विवाह बदर गरेन । बरु अनिलको अंशमा अञ्जुले हक राख्ने आदेश दियो ।

अनिलले पाउने अंशलाई तीन भाग लगाएर दुई भाग अंश अञ्जु र छोरी अनिताले पाउने ठहर गर्‍यो । अदालती आदेशपछि अञ्जुले अंश पाउन सकिनन् । किनकि अञ्जुसँग न नागरिकता थियो, न विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र । छोरीको पनि जन्मदर्ता गरिएको थिएन । अञ्जु अदालतको फैसला लिएर वडा कार्यालय पुगिन् । तर पटकपटक धाए पनि वडाले नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु गरिदिएन, छोरीको जन्मदर्ता पनि अड्कियो । यही पृष्ठभूमिमा दुःखान्त घटना भयो ।

सामान्य तर्कका आधारमा पनि, जब अदालतले विवाह बदर गरेको छैन र अंश पाउने ठहर गरेको छ, त्यसले नै अनिलसँग विवाह भएको स्पष्ट पार्छ । किनकि, कोही स्वतन्त्र र असम्बन्धित महिलालाई अंश दिनु भनेर अदालतले भनेको होइन, भन्दैन पनि । अनिलसँग विवाह भएको र उनीहरूबाट बच्चा जन्मिएको भनेर अदालतको ठहर भइसकेपछि अञ्जुको नागरिकता, अनिल–अञ्जुबीचको विवाह दर्ता वा छोरीको जन्मदर्ताको विषय सहजै अघि बढ्नु हो । तर, वडादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मले प्रशासनिक अर्घेल्याइँ गरेको देखिन्छ । नेपालमा जन्मिएकादेखि फेला परेका जो–कसैले नागरिकता प्राप्त गर्ने सहज व्यवस्था संविधानमा छ भने अञ्जु जस्ता व्यक्ति त वञ्चित हुने सवाल नै आउँदैन । तर, कानुनी प्रावधान र प्रशासनिक अभ्यासमा भने अनेकौं व्याख्याको बोझ थोपरियो । जसले गर्दा नागरिकता पाउने विषय पनि कतिपयलाई दीर्घकालीन संघर्ष जस्तो भइरहेको छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान भए पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा रहनेहरूको पुरुषवादी चिन्तनका कारण अहिले पनि बाबुको खोजी गर्ने, शंका गर्ने, जटिलता थोपर्ने प्रवृत्ति छ । यो स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ । महिलाले नागरिकता पाउनका लागि पुरुषको भर पर्नुपर्ने अभ्यास विभेदकारी हो । यो विभेद व्यक्तिको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो । अस्वीकार हो । यस्तो अभ्यास समानताको सिद्धान्तविपरीत पनि छ ।

नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदा पुरुषलाई जति सजिलो छ, महिलाका निम्ति छैन । किन छैन भने, महिलामाथि शंका गरिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमै हेरौं, अञ्जुले माइतीबाटै नागरिकता लिन नपाउनुपर्ने केही थिएन । किनकि, राज्यले त उनी नेपाली नागरिक हो कि होइन भनेर पो हेर्ने हो, हो भने नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो । अञ्जुलाई जसरी सजिलो हुन्थ्यो, त्यसरी पो नागरिकता दिने बाटो खोलिदिनुपर्थ्यो । तर सकेसम्म अवरोध गर्ने काम भयो । परिणामतः उनले माइतीबाट समेत नागरिकता लिन पाइनन् । यसबाट राज्य संरचनामा महिलाद्वेषी चिन्तन विरासतकै रूपमा अस्तित्वमा छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । यसले प्रशासन संयन्त्रमा लैंगिक समानताको परामर्शसमेत आवश्यक देखिन्छ ।