राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा उनकी धर्मपत्नी आरजु देउवा जेन–जी आन्दोलनको आडमा २३ र २४ भदौमा मच्चिएको विध्वंसकारी आक्रमणको सिकार बन्न पुगे । घाइते देउवा दम्पतीको उपचार नेपाली सेनाको अस्पतालमा भयो ।

उपचारपछि देउवा दम्पती थप उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए । आफ्नो उपचार गरेर फर्किएका देउवाको मनबाट त्यो आक्रमणबाट उत्पन्न भएको अवसादको भाव हटेको पक्कै छैन । पञ्चायतकालीन समयमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै निरंकुशतन्त्रको सक्रिय प्रतिरोध गरेबापत अनेकन यातनाबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा दुःखान्तमा टुंगिएको छ । देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापति पदबाट निवृत्त हुन चाहन्छन् । आफूविरुद्ध केन्द्रित आक्रमणले उनको मनोबल धरमराएको छ ।

यस्तो लाग्छ, कांग्रेसका समकालीन नेताहरूले आफ्नै पार्टीको सिद्धान्त र संकल्पलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छैनन् । पार्टीमा सुझबुझ भएका नेताहरूको कमी छैन । तर, उनीहरू अघिल्लो शताब्दीको विश्वव्यापी आर्थिक निर्भरतामा रमाइरहेका छन् ।नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनाका लागि उनले गरेका लामो र पीडादायक संघर्षको सराहना गर्नै पर्दछ । तर, राजनीतिको जोड–घटाउमा अत्यन्त पोख्त सावित भएका देउवाले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको ‘मुहार’ चम्काउन के कस्तो योगदान दिए ? यो प्रश्न देउवाका सन्दर्भमा मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै जायज छ ।

पछिल्लो चुनावपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारको लौरो बनेका थिए, देउवा । कांग्रेस महासमितिको गोदावरी बैठकपछि उनले प्रचण्डलाई दिएको लौरो खोसेर एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई टेको लगाए । उनको यो कदम सही थिएन भन्ने त घटनाक्रमहरूले बताइसकेका छन् ।

सभापति देउवा यतिबेला कांग्रेसको नेतृत्व र सत्ता राजनीतिको चक्रव्यूहबाट बाहिरिन खोजेको प्रतीत हुन्छ । राजनीति हो, राजनीतिमा जे पनि हुन सक्दछ । उनी सत्ताको चक्रव्यूहबाट बाहिर ननिस्कन पनि सक्छन् । तर, चक्रव्यूहबाट बाहिरिनु राम्रो कुरा हो ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो ‘पटके’ शासनकालमा देउवाले देश विकासका सन्दर्भमा खासै योगदान दिएको देखिँदैन । उनमा देश विकासको विचार र परिकल्पना नभएको होइन । तर, उनको समय सत्ता राजनीतिको जोड–घटाउमा बित्यो । उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका समयमा पञ्चेश्वर योजना निर्माणका लागि भारतसँग वार्ता गरेर सकारात्मक कदम नचालेका होइनन् । तर, त्यो योजनाको कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउने काम उनीबाट भएको देखिएन ।

सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको २०४६ सालको राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सफलतापछि देउवा संघर्षको राजनीतिबाट सत्ताको राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सफलतापछि भएको २०४८ को संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि कांग्रेसका शक्तिशाली नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी गृहमन्त्री बने । त्यसपछि उनले राजनीतिमा कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । आन्तरिक विवाद र विग्रहका कारण कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्यो र मध्यावधि चुनावको घोषणा भयो । चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सकेन । एमाले संसद्मा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा उपस्थित भयो । एमालेले लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता तथा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनायो । तर, अधिकारी नेतृत्वको यो सरकार लामो समय चल्न सकेन । यो सरकारले पनि संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद् विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहार्‍यो । सर्वोच्च अदालतले मध्यावधि चुनावका विरुद्ध संसद् पुनःस्थापनाको आदेश दियो । सर्वोच्चको फैसलापछि राजनीतिक हिसाबले, सत्ताको बागडोर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातमा पर्नुपर्ने थियो । तर, कोइराला त्यतिखेर सत्ताको पासोमा अल्झिनबाट जोगिए ।

कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदमा ‘चासो’ नदेखाएपछि सत्ताको केन्द्रमा स्थापित भए, देउवा । उनले पूर्वपञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन जुटाएर मिलिजुली सरकार बनाए । यो सरकार झन्डै डेढ वर्ष चल्यो । यो अवधिमा सांसदहरूको विदेश भ्रमणदेखि अपहरणसम्मका अनेकौं रोचक र नाटकीय घटना भए । अन्ततः ‘लोकप्रिय’ र ‘अलोकप्रिय’ निर्णय गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन भयो । त्यो विघटन आफैंमा रोचक थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि कांग्रेसका दुई सांसद अचानक गायब भए । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो । यो घटनापछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व झन् चर्किन थाल्यो । कांग्रेसको समर्थनमा उभिएका पूर्वपञ्चहरूको समूह पनि छितरिन थाल्यो । राजनीतिक अवस्था नाजुक मोडमा पुग्यो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिलिजुली सरकारको नेतृत्वबाट देउवाको निर्गमपछि एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । तर उनीहरू पनि लामो समय टिकेनन् । बरु गिरिजाप्रसाद कोइराला नै प्रधानमन्त्री भए । यसका साथै, कांग्रेसभित्र विग्रहको विघटनकारी खेल अझै तीव्र भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालाको पुनरागमनसँगै देशमा तेस्रो चुनावको समय आयो । कांग्रेस सभापतिका रूपमा कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईको काँधमा निर्वाचन अभियानको नेतृत्व सुम्पिए । भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । दुई पटक अन्तर्घातको मारमा परेर पराजित भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाडौं र पर्साबाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनले दुवै क्षेत्रबाट विजय प्राप्त गरे ।

दुई क्षेत्रबाट निर्वाचनमा विजयी कृष्णप्रसाद भट्टराईका लागि आफ्नो आत्म–सन्तोषको विषय पनि थियो । उनी प्रधानमन्त्री बने । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले सात महिना पनि राम्ररी काम गर्न पाएनन् । सत्ताको ‘भोग गर्न’ नपाएर छटपटिएका कांग्रेसका मन्त्री र सांसदहरूले ‘सिंहदरबार’ मा ‘मसान शान्ति छाएको’ नारा लगाउन थाले । त्यसपछिका राजनीतिक घटनाहरू कांग्रेसका लागि अभिशाप सावित भयो । २०४६ को राष्ट्रिय जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा आएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र गहिरो संकटमा भासियो । यो समयले कांग्रेस, कम्युनिस्ट र अन्य सबै दलका नेताहरू र सर्वसाधारण जनतालाई राजनीतिक संकट र सामाजिक विघटनको संघारमा पुर्‍यायो । संकटको यो कालखण्डमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको विभाजन भयो । देउवा आफ्ना सहयोगी र गिरिजाविरोधी नेता–कार्यकर्ताको समूहसहित ‘रुख’ को छहारीबाट निस्केर ‘कलश’ समात्न पुगे ।

त्यो समय नेपाल माओवादीहरूले चलाएको हिंसात्मक आन्दोलनको चापमा चेपिएको थियो । जनता राज्य र माओवादीको बन्दुकको चेपमा चेपिएका थिए । सामान्य नेपालीको जीवनमा हाहाकार मच्चिएको थियो । माओवादीसँग वार्ताका प्रयासहरू नभएका होइनन् । तर, त्यसले परिणाम दिएका थिएनन् । त्यही सेरोफेरोमा २०५८ जेठमा राजा वीरेन्द्र तथा उनको वंशको नाश हुने गरी हृदय विदारक घटना भएको थियो । राजा वीरेन्द्रका उत्तराधिकारीका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह राजसिंहासनमा बसेका थिए । राजा बनेपछि ज्ञानेन्द्रले चटक देखाउने मदारीले जस्तै अनेकौं प्रयोग गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि कांग्रेस–कम्युनिस्टका सामान्य कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा कोचेर शासन गर्ने उनको मनसाय स्पष्ट देखियो । प्रयोगकै क्रममा, उनले देउवालाई पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने ‘मौका’ दिए । त्यतिबेला देउवाले ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएको’ उद्गार प्रकट गरेका थिए । पछि, देउवा राजा ज्ञानेन्द्रको कोपभाजनमा परे । राजाले उनलाई पनि जेल हाले ।

राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासनलाई ‘प्रभावकारी’ बनाउन आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डलको गठन गरेका थिए । डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि बिष्टलगायत पञ्चायतकालीन नेताहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा भित्र्याएर देशलाई एकतन्त्रीय तानाशाही व्यवस्थातिर मोड्ने प्रयत्न गरे । समकालीन विश्वमा उनको त्यो प्रयोग विफल भयो । देश–विदेश कतैबाट पनि उनलाई समर्थन प्राप्त भएन ।

माओवादी आन्दोलन बाक्लिँदै गएको त्यो समयमा कांग्रेस सभापति कोइरालाकै अगुवाइमा दलहरूबीच एकता स्थापित भयो । यसपछि माओवादीहरूले पनि राजतन्त्रलाई कज्याएर शासन गर्ने परिकल्पना त्यागेर परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर काम गर्ने नीति लिए । अन्ततः २०६२ मा राजनीतिक दलहरूले जनआन्दोलनको संरचना गरे । आन्दोलनमा माओवादीको सक्रिय सहभागिता थियो । आन्दोलन निर्णायक सावित भयो । यही आन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । देश संघीय गणतन्त्रको बाटोमा मोडियो ।

तर, यो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन, संघीय गणतन्त्र स्थापनाको बीस वर्ष बितिसक्दा देशमा राजनीतिक घटना त धेरै भए । तर, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जागरणका लागि सिन्कोसम्म भाँचिएको छैन । संघीय गणतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन प्रदेश त बन्यो । तर, प्रदेश निवासी नेपाली जनताको मौलिक पहिचान बनाउने र उनीहरूलाई स्वावलम्बी बनाउने काममा संघीय सरकारले सिन्कोसम्म भाँच्न सकेन । दलहरूको ध्यान वडा तहदेखि संघीय तहसम्मको सबै राजनीतिक संरचना कब्जा गर्नेमा नै केन्द्रित भयो । दरिद्रता बहुआयामिक बन्यो । बितेका बीस वर्षको अवधिमा जनताले आफ्नो व्यावसायिक सीपको प्रवर्द्धन गर्ने मौका कति पाए त ? नेपाली तन्नेरीहरू लर्को लागेर रोजगारीको खोजीमा विदेशिने परिस्थिति कसरी बन्यो ? आर्थिक हिसाबले हामी अहिले कुन धरातलमा उभिएका छौं ? के अहिले राजनीतिको शीर्षमा रहेका कुनै पनि नेता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसको उत्तर दिन सक्छन् ?

कांग्रेसका सन्दर्भमा कुरा गर्दा यस्तो लाग्दछ– समकालीन नेताहरूले आफ्नै पार्टीको सिद्धान्त र संकल्पलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छैनन् । कांग्रेस पार्टीमा सुझबुझ भएको नेताहरूको कमी छैन । तर, उनीहरू अघिल्लो शताब्दीको विश्वव्यापी आर्थिक निर्भरतामा रमाइरहेका छन् । २०३२ सालतिर पञ्चायतकालीन समयमा अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले आत्मसात् गरेर प्रयोगमा ल्याएका ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ को धङधङीमा रमाइरहेका छन्, नेपाली नेताका प्रियपात्रका रूपमा चिनिएका अर्थशास्त्रीहरू । उनीहरूलाई यो कुराको ज्ञान नभएको होइन– एक्काइसौं शताब्दीको विश्वमा आर्थिक अवधारणाहरू बदलिएका छन् । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूको कार्य नीति र पद्धतिमा परिवर्तन आइसकेको छ । नेतालाई देख्नेबित्तिकै ‘लाल सलाम’ र ‘जय नेपाल’ को अभिनन्दन चढाएर नतमस्तक हुने कार्यकर्ताहरूले यो कुरालाई बुझ्नुपर्दर्छ– विकास गर्ने पनि जनताले नै हो । विकास चाहिएको पनि जनताका लागि नै हो । नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुष बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो– गाउँलाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि विकास, विकास नै होइन । विकास मूलतः राजनीतिक कार्य हो । प्राविधिक प्रयोग होइन । जनतालाई उत्साहित गराएर काममा लगाएपछि मात्र विकासको आशा राख्न सकिन्छ । विकास मूलतः राजनीतिक कार्य हो, प्राविधिक प्रयोग होइन ।