जेन–जी विस्फोटले रचेको राजनीतिक संकट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत मोचन हुने विश्वास गरिएको छ । चुनावी सरकारको हदम्याद नै तोकिएको छ– फागुन २१ को निर्वाचन । समाजमा प्रश्न छ– त्यसपछि के हुन्छ ? चुनाव भए नयाँ संसद् गठन हुन्छ, नभए एकाध महिना चुनावी सरकारको म्याद थपिएला । फेरि पनि निर्वाचित संसद्बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन, छ र ?

बरु प्रश्न यो छ– के त्यसपछि नेपाली राज्य र समाजको संकट आफैं छुमन्तर भएर जाला ? के यो एकाध नेताको संकट हो जो उनीहरूको बहिगर्मनपछि स्वतः समाधान हुनेछ ? कि यो विचारको संकटबाट निःसृत बहुआयामिक संकट हो ?

राजनीतिक वृत्तमा चुनावी सरगर्मी चढेको छ । पार्टी अधिवेशनमा होमिन लागेका कांग्रेस, एमालेभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चरममा छ । माओवादीलगायत वामपन्थी घटकहरू नयाँ पार्टी गठन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिसकेको देखिन्छ । पूर्वतिर ‘हर्कवादी’ श्रम पार्टीलाई चुनावी रौनक लागिसकेको छ ।

यही चुनावी मौकामा चौका हान्ने दाउमा धेरै नयाँ पार्टीहरूले पनि सटर खोलिसकेका छन् । सतहमा देखिने दृश्य यही हो । यद्यपि सोचनीय कुरा के भने कसैले पनि नेपाली समाज र जनताले खेपिरहेको संकटको जरा पत्ता लगाउने र त्यसको उपचार खोज्ने प्रयत्न गरेको देखिँदैन । त्यसैले प्रश्न जिउँदो छ– हामी संकटबाट बाहिर निस्कँदै छौं कि झन्झन् धस्सिँदै छौं ?

विद्रोहको ज्वार

जेन–जी विस्फोटको राजनीतिक व्याख्या प्रशस्त भइसकेको छ । ओली सरकारको भूमिका, प्रहरी/सेनाको भूमिका, जेन–जी नेताहरूको भूमिका, बालेनको भूमिका, आगजनी कलाकार (आर्सनिस्ट) हरूको भूमिका इत्यादिबारे कोण, प्रतिकोणबाट चर्चा भइरहेकै छ । सबैभन्दा रक्षात्मक देखिएको एमाले र यसका अध्यक्ष केपी ओलीले समग्र उथलपुथललाई प्रतिगमन/प्रतिक्रान्तिका रूपमा अर्थ्याएका छन् । व्यवस्था नै बदल्नुपर्ने मत राख्नेहरूले यसलाई क्रान्ति भन्न रुचाए पनि सरक्क चुनावमा जाने स्थितिलाई ‘गुमेको मौका’ ठानेका छन् । अरूले आ–आफ्नो राजनीतिक ‘लोकेसन’ सुरक्षित हुने गरी व्याख्या गरिरहेका छन् ।

इतिहाससिद्ध तथ्य के हो भने विचार, संगठन र नेतृत्व नभएको कुनै पनि आन्दोलन वा विद्रोहले ठोस परिणाम निकाल्न सक्दैन । प्रस्ट विचार र निर्दिष्ट पक्षधरता भएन भने बाटो बरालिन्छ, लक्ष्य भड्किन्छ । यसर्थ जेन–जी आन्दोलन कसरी आफ्नो घोषित बाटोबाट उछिट्टिएर अन्तै पुग्यो, कसैले पत्तो पाएन । कहाँसम्म आन्दोलन थियो र कहाँबाट दर्दनाक विद्रोहले जन्म लियो, त्यो यसका आयोजकहरूको ज्ञान र बुताभन्दा बाहिर पुग्यो । त्यसैले जेन–जी आन्दोलनका नेताहरू विद्रोहको जिम्मा लिनै नमिल्ने तर त्यही विद्रोहले उब्जाएको सरकार र ‘मध्यावधि’ निर्वाचनको जिम्मा लिनुपर्ने विसंगत स्थितिको पहरेदार हुन पुगेका छन् । हठात् विद्रोहको इतिहास यस्तै नै हुने गरेको छ ।

अन्यथा जनस्तरबाट संगठित प्रत्येक आन्दोलन र विद्रोहले जनताको अधिकार र शक्ति विस्तार गर्छ । लोकतन्त्रलाई थप समृद्ध र विकसित तुल्याउँछ । योगमायाको धार्मिक सुधार आन्दोलन होस् वा प्रजा परिषद्को राणाविरोधी पहल, कांग्रेसका सशस्त्र/निःशस्त्र आन्दोलनहरू हुन् वा ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन होस् वा थरुहट विद्रोह, जनजाति आन्दोलनहरू हुन् वा दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन होस् वा मजदुर/किसान आन्दोलनहरू, प्रत्येक राजनीतिक/सामाजिक आन्दोलनले जनताको अधिकार र शक्ति विस्तार गरेको इतिहास छ । आन्दोलन र विद्रोहका एक–एक पाइलाले परम्परागत अर्थराजनीतिक जकडलाई तोड्दै जनताको आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक पहुँच र सामर्थ्य बढाउँदै लगेको हुनाले नै नेपाली समाज आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो ।

दुःखद् कुरा ∕ जेन–जी आन्दोलनले लोकतन्त्रको यात्रामा नयाँ पाइला थप्न सकेन । सहादतको रक्तिम इतिहास त बन्यो, तर चेतनाको नयाँ किरण बन्न सकेन । धूवाँको विस्मयकारी चित्र त बन्यो तर आधारभूत तहका जनताको भरोसाको थाङ्क्रो बन्न सकेन । बरु विचारलाई अनावश्यक करार गर्नेहरूको हुँकार बलियो भयो र जनअधिकारका एजेन्डा कोलाहलमा कतै गायब भयो । यस प्रकार विचारविहीन, असंगठित र नेतृत्वविहीन आन्दोलन टेकेर बम्किएको विद्रोहले विचारहीन र अवसरवादी मसिहाहरूका निम्ति बाँध फुटाएर भेल छाडिदियो । अन्ततः सामाजिक, अर्थराजनीतिक संकट नै अझै टड्कारो र गहिरो बन्न पुग्यो ।

मसिहापन्थको धूवाँ

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जिम्मा लिएका दलहरू संविधान जारी भएको केही वर्षमै प्रश्नको घेरामा किन परे ? यो प्रश्नमा अलग्गै चर्चा गरौंला । यद्यपि त्यही प्रश्नको घेराभित्रबाट मसिहापन्थी धारा नेपाली राजनीतिमा उदाएको सत्य यहाँ उल्लेखनीय छ । मसिहापन्थले एउटा मसिहा खडा गर्छ र त्यसैले सारा दुःखमोचन गरेर जनतालाई मुक्ति दिने हवाई सपना देखाउँछ ।

राज्यसत्ता र समाजको उबडखाबड इतिहास, यसका अन्तरविरोधहरू, जनताका विभिन्न तप्काले गरेका संघर्ष, मिहिनेत र प्रगतिको बाटो बुझ्ने, अनि त्यसलाई सुसंगत विचारसहित नेतृत्व गर्ने कुरो मसिहापन्थको पाठ्यक्रममा पर्दैन । त्यसैले मसिहापन्थ आफैंमा अवसरवाद हुँदै स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासक जन्माउने बाटो हो ।

निःसंकोच भन्न सकिन्छ– बालेन र रवि लामिछाने यही मसिहापन्थ पक्रेर राजनीतिमा हठात् उदाएका पात्रहरू हुन् । जेन–जी आन्दोलनको ढाडमा चढेर ध्वंसात्मक विद्रोह पटाक्षेप हुँदा पनि यी दुई पात्र र यिनका अनुयायीहरूको भूमिका प्रस्टसँग संगठित, सन्देहास्पद र अवसरवादी देखियो । राजनीतिमा विचार निरस्त भएपछि मसिहापन्थको बोलवाला हुनु अनौठो भएन । राजनीतिक विरासतका किल्लाहरू भत्किनु र नयाँ बन्नुलाई पनि स्वाभाविकै मान्न सकिएला । तर आफ्नो मसिहा अवतारको डिजिटल जगेर्ना र शक्तिको भोकका खातिर जनजीवनका पेचिला मुद्दाहरूलाई सीमान्तमा मिल्काउने र राज्यलाई नै धराशायी तुल्याउने हदसम्म मसिहापन्थ जान सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण दुनियाँले नेपालमा देख्न पायो । यो पनि सम्भवतः एउटा गिनिज बुकमै लेखाउन लायक रेकर्ड बन्यो ।

संकटको रूपरेखा

एघार वर्षअघि संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचनाको बहस चलिरहँदा यो पंक्तिकारले लेखेको थियो, ‘नेपाली राजनीतिमा खलनायकको खोज निरन्तर चलिरहन्छ...यदि संघीयता र पहिचानको सवाललाई खारेज गरेर पञ्चायती शैलीको संविधान बनाइयो भने त्यसले जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउँदैन...त्यसैले अब नयाँ खलनायक को हुने ?’ (‘संघीयता ः बहकिएको बहस’, कान्तिपुर, २०७१ मंसिर ६) ।

त्यतिखेर राज्य पुनःसंरचनामार्फत सिंहदरबारकेन्द्रित शासनलाई जनताको छेउमा लैजाने मुद्दा लडाइँको केन्द्रमा थियो । कांग्रेस–एमाले सारतः यो मुद्दाको विरुद्धमा थिए । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिकलगायत उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारको सारभूत मुद्दाकै विरुद्ध सबैभन्दा मुखर नेता थिए– केपी ओली ।

२०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीको माहोलपछि कांग्रेस–एमाले तथा परम्परागत राज्यको चरित्र बदल्न नचाहने अनुदार सम्भ्रान्त वर्गको साझा नेता र नायक उनै ओली बन्न पुगे । एघार वर्षपछि विस्फोट भएको जेन–जी विद्रोहले आखिर कसलाई खलनायक करार गर्‍यो त ? उनै केपी ओली र कांग्रेस–एमालेलाई । इतिहासको यो विचित्र संयोगले के भन्छ भने परिवर्तनको प्राणप्रतिष्ठा नगरेर अधकल्चो छाडियो भने त्यसले कालान्तरमा विद्रोह जन्माउने रहेछ ।

ठालुहरूको प्रभावमा राज्यका अंगहरूको पुनःसंरचना नगर्न अड्डी कसेर के भयो ? एउटा विद्रोह थेग्न सक्यो त्यस्तो राज्यले ? प्रदेशलाई पंगु बनाएर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत बजेटका निम्ति सिंहदरबारमा हात पसार्न धाउनुपर्ने राज्यको चरित्र कायम राखेर के फलिफाप भयो ? त्यही सिंहदरबार दनदनी बल्दा दमकलसमेत ताल्चा लगाएर राखिदिने महानगरको चारकिल्लाभित्र तपाईं स्वयम् सुरक्षित हुनुभयो ?

जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि जनस्तरबाट उठेका तमाम आन्दोलनले अन्तरिम संविधानमै अंकित गरेको तत्त्वज्ञान के थियो ? जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति बढाउने र काठमाडौंमा केन्द्रित सम्भ्रान्त सत्ताको दाह्रानङ्ग्रा झिकेर जनसेवक तुल्याउने । इमान्दारितापूर्वक यो वाचा पूरा गर्न लागेको भए सुकेको खरबारी तयार हुने नै थिएन, जहाँ विद्रोहको आगो झोस्न सकियोस् । मसिहापन्थको खाँडो जाग्ने नै थिएन ।

राजनीतिबाट विचारको प्राण झिकिदिएपछि त्यो फगत चुनावी खेल हुन पुग्यो । वैचारिक संकटको जरा जति गहिरिँदै गयो, बहुआयामिक संकटका हाँगाहरू फैलिँदै गए । अझ गम्भीर कुरा त के भने यत्रो विस्फोटपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा समेत विचारको बहस समान रूपले अनुपस्थित छ । के यो सामान्य कुरा हो ? वास्तवमा यो सामान्य बनाइएको असामान्य कुरा हो । भ्रष्टाचारबारे कोलाहल छ तर भ्रष्टाचार कोरल्ने राज्यको संरचना र चरित्रमाथि बहस छैन । आक्रोश र निराशाको चर्चा छ तर विद्रोहपछिको सन्नाटामा आशा छ कि बारुद अझै यकिन छैन ।

यकिन छ त चर्किंदो आर्थिक संकटको, समाजमा दिनहुँ बढ्दो अपराध शृंखलाको, युरोप/अमेरिकाको सपनामा धराशायी भइरहेको परिवार र समाज व्यवस्थाको, जर्जर भइरहेको कृषि एवम् उत्पादनका तमाम क्षेत्रहरूको, अनि एउटा विस्फोटपछि अर्को विस्फोटको पर्खाइको । झनै यकिन छ, फोहोरबाट बिजुली निकालेर सहर झलमल्ल पार्ने मसिहापन्थी गफको, ढुंगा/बालुवा बेचेर रातारात धनी बन्ने राजनीतिक लफ्फाजीको, अनि जनतालाई गरिबी, असमानता र विभेदको खाडलमा छाडिदिएर अलग्गै कुनै अमूर्त टापुजस्तो ‘देश बनाउने’ भाषणको । यी र यस्तै संकट, अनि यी र यस्तै स्टन्टहरूले चिच्याइचिच्याइ वैचारिक संकटको बिगुल फुकिरहेका छन् ।

संकटको रेखांकन

विश्व व्यवस्थामा देखिएको संकटबाट अलग्गै राखेर नेपालको संकट बुझ्न सकिँदैन । त्यसको मतलब यो होइन कि युरोप/अमेरिकामा पपुलिज्म हाबी भयो भन्दैमा नेपालमा नयाँ भेरियन्टको मसिहापन्थ हाबी हुनु अवश्यम्भावी छ । बरु केचाहिँ हो भने विश्व व्यवस्थासँग नाभी जोडिएको हुनाले हाम्रो संकट विश्वले खेपिरहेको वैचारिक संकटबाट अछुतो छैन । मूलतः उदारवाद र मार्क्सवादमा आधारित पार्टीहरूले नेपालको लोकतन्त्रको इतिहास रचेका हुन् ।

अझ अर्को सत्य के हो भने पञ्चायतकालदेखि नै युरो–अमेरिकी विश्व व्यवस्थाको अर्थराजनीतिक जञ्जालमा नेपाल जेलिइसकेको थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले त्यही अर्थराजनीतिक परम्परालाई अंगीकार गरेर अघि बढेको हो । संसदीय परिपाटीमा मिसिएपछि मार्क्सवादीहरूले समेत त्यसैलाई अपनाउँदै आएका हुन् ।

गोर्खाली सत्ताको ऐतिहासिक चरित्र र युरो–अमेरिकी अर्थराजनीतिक व्यवस्था घुलेर नेपाली राज्यसत्ताको हाइब्रिड चरित्र बनेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले गोर्खाली सत्ताको चरित्र बदल्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर ओलीपन्थी राजनीतिले त्यो पनि कच्पल्ट्याइदियो ।

जति परिवर्तन भयो, त्यति पनि राजावादी रुझानका सम्भ्रान्त र नवसम्भ्रान्तहरूलाई पचिरहेको थिएन । दूरदराज र सीमान्तका दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, थारूहरू राज्यका संरचनामा ओहोरदोहोर गरेको दृश्य उनीहरू दाह्रा किटेर हेरिरहेका थिए । त्यसैले गत चैत १५ गतेको तीनकुने विध्वंसकै दिन काठमाडौंका सम्भ्रान्त खान्दानका राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्र चिच्याइचिच्याइ संसद् भवन हान्न आह्वान गरिरहेका थिए । के ‘टार्गेट’ त्यही दिन रेखांकित थिएन ?

खैर, अर्को विचित्रकै संयोग मानौं विद्रोहको आगोले राजावादी राजनीतिलाई पनि अब लगभग समाप्त गरिदिएको छ । त्यत्रो शक्ति शून्यतामा समेत हासिल गर्न नसकेको सिंहासनको लोभ सम्भवतः पूर्वराजपरिवारको मगजमा कतै थियो भने पनि त्यही विद्रोहको आगोमा भष्म भइसकेको छ । तथापि वैचारिक संकट टरेको छैन, त्यसैले हाम्रो समाज अरू कैयौं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विस्फोटको लाभा जमाएर बसेको छ ।

अन्तमा,

सुशीला कार्कीको चुनावी सरकारले सिंहदरबारमा पाइला टेक्नासाथ वैदेशिक ऋण लिने पहल थाल्नु, गाउँटोलमा पुग्ने बजेट काटेर ठूला परियोजनामा केन्द्रित गर्नु आदिले कुन चरित्र प्रतिबिम्बित गर्छ ? राज्यसत्ताको उही हाइब्रिड चरित्र । विकासका नाममा ऋण लिएर ठूला परियोजना, अनि ठेक्का र ठेकेदारको अदलाबदली ।

समाज र मुलुकको आवश्यकता र सिर्जनात्मकतामा खरो उत्रिनका लागि होइन, नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाले तोकिदिएको मापदण्डमा खरो उत्रिनका लागि कानुन, बजेट, नीति, कार्यक्रम बनाउने परनिर्भर चरित्र । जनताको रैथाने ज्ञान, सीप, शिल्प र मिहिनेतलाई निरन्तर अपमान गर्दै आधुनिकताको कहिल्यै नबुझिने र कहिल्यै नभेटिने मृगमरीचिका दौड । यो र यस्ता तमाम असंगत राज्यज्ञान र चरित्र बदल्ने विचार निर्माण र ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्ने संकटग्रस्त घडीमा हामी मसिहा उत्पादन गरिरहेछौं । अनि चुनावले जेन–जीको कुन मुद्दा सम्बोधन गर्छ ? कुन संकट पार लाउँछ ?