मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेशसभाको रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गरिरहँदा विपक्षी सात पार्टीका सांसद कोही पनि थिएनन् । विपक्षीविहीन सभामा झन्डै ४५ मिनेट सम्बोधन गरेर उनले राजीनामा दिएको घोषणा गरे । मुख्यमन्त्रीका रूपमा यादवको तीनहप्ते लामो यात्राका क्रममा जनकपुरको राजनीति कति कचल्टिएको रहेछ भन्ने बुझ्न प्रदेशसभाका रित्ता कुर्सी पर्याप्त छन् ।

बर्दिबास (कालापानी) को होटलमा झिसमिसेमा शपथ लिएर उनले सुरु गरेको गैरराजनीतिक खेल दिगो नहुने निश्चित नै थियो । त्यसैले बुधबार यस सन्दर्भको पटाक्षेप हुनुअघि नै उनको राजनीतिक छविमा गहिरो चोट लागिसकेको थियो । उनको पार्टी एमालेले पनि प्रदेशमा राजनीतिक क्षति भोगेको छ ।

जनकपुरले यो एक महिनामा दिएको सन्देश हो, खेलोफड्को र पदीय दुरुपयोगबाट सिर्जित लाभको राजनीति क्षणिक हुन्छ । त्यसले क्षति निम्त्याउँछ । जनतालाई दिग्दार बनाउँछ । व्यवस्थासमेत आलोचित हुन पुग्छ । त्यसैले संविधानका मर्म र भावना, जनताका अपेक्षा, विधिको शासन, लोकलाजयुक्त राजनीतिक गतिविधिप्रति दलहरूले प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डलले २२ कात्तिकको बैठक विवादास्पद ढंगले सञ्चालन गरेपछि नै मधेश प्रदेशको राजनीतिमा असन्तुष्टि र असन्तुलन देखिन थालेको थियो । मण्डल स्वयंले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव’ सामना गर्नुपर्‍यो । प्रस्ताव पारित भएपछि ३ मंसिरमा उनी पदमुक्त पनि भए । २२ कात्तिकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार ‘सोनल’ को राजीनामापछि सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेर उचित निकास निकाल्ने जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको काँधमा थियो । तर उनले प्रदेशमै द्वन्द्व बढाउने कार्यशैली अपनाइन् ।

२४ कात्तिकको बिहानै उपचारका लागि काठमाडौं प्रस्थान गरेकी भण्डारीले बर्दिबास (कालापानी) स्थित एक होटलमा सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएकी थिइन् । उनले राजनीतिक प्रक्रियालाई गैरराजनीतिक ढंगबाट सम्पन्न गर्न खोजिन् । यसको दण्ड उनले पाइन्, तुरुन्तै पद गुमाइन् । तर, जनकपुर राजनीतिक द्वन्द्वमा हेलियो । तोडफोड र धर्नामा व्यस्त भयो । मुख्यमन्त्री यादवले पनि राजनीतिक वैधता पाउन सकेनन् । सर्वोच्चले आंशिक संवैधानिक वैधता दियो तर २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश पनि दिएपछि उनी बहिर्गमनको पथतर्फ अघि बढेका थिए ।

सत्तासँग जोडिएका दलीय गतिविधि प्रदेशसभा, संसदीय दल, मुख्यमन्त्री कार्यालय जस्ता राजनीतिक कार्यालयमै केन्द्रित भएको राम्रो हुन्छ । तर सत्तालाई लिएर पटक–पटक विवाद हुने र सर्वोच्च अदालतमा रिट पुग्ने क्रम बढेको छ । संघदेखि प्रदेशसम्मका घटनाक्रममा यस्तो देखिएको छ । मधेश प्रदेशकै सरकार गठन–विघटनको विषय पनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । उसले नै छिनोफानो गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।

कात्तिक २५ मै सर्वोच्चले सरकारलाई मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिनुपरेको थियो । सोमबार भने सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश नै दियो । यो एउटा सन्दर्भ मात्रै होइन, राजनीतिक पक्षले राजनीतिकै निर्णायक हुने हैसियत गुमाउँदै गएको अवस्था पनि हो । राजनीतिक दलको विश्वसनीयता र आपसी समझदारी कमजोर बन्दै गएको अवस्था पनि हो । यसबारे संघदेखि प्रदेशसम्ममा सबै राजनीतिक खेलाडीले आत्ममन्थन गर्न आवश्यक छ ।

तत्कालीन सभामुख मण्डल र प्रदेश प्रमुख भण्डारीले पदको दुरुपयोग गरेका थिए भन्ने स्थापित भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री यादव भने बलजफ्तीमा उत्रिएका कारण सुरुवातदेखि नै अस्वीकृत भए । यसैकारण एमालेले प्रदेशमा सभामुख र प्रदेश प्रमुख गुमायो, मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिन सकेन । बरु राजनीतिक बदनामी कमाएको छ । यद्यपि, तीन हप्ताभन्दा लामो राजनीतिक उछलकुदले राजनीतिक दलहरू जनताप्रति बेपरवाह र सत्ता र शक्तिको खेलमै मग्न छन् भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ ।

अरू समयमा त जनताबाट ‘नेताहरू यस्तै हुन्’ भन्ने निराशा व्यक्त भएकै थियो, जेन–जी आन्दोलनपछि भने सुधारको बहस चलिरहेकाले दलहरूले कार्यशैलीमा सुधार ल्याउलान् भन्ने अपेक्षा पनि पूरा नहुने संकेत देखिएको छ । किनकि, जेन–जी आन्दोलनले दिएको सन्देश र खोजेको सुधारलाई दलहरूले सजिलै किनारा लगाएका छन् । उनीहरू त्यही मनमौजीमा रमाएका छन्, जसमा उनीहरू पारंगत छन् । यस्तो राजनीति सनसनीपूर्ण त हुँदै आएको छ, तर जनताका लागि उपलब्धिहीन पनि भइरहेको छ । सधैं चर्चामा आउने तर आफूलाई नछुने राजनीतिक कसरतबाट जनताले मुक्ति खोजिरहेका छन् ।