२३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहसँग जोडेर सामाजिक सञ्जाललगायत कतिपय सञ्चार माध्यममा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचना मुलुकले धान्न नसक्ने आवाज उठेको थियो । अन्तर्वार्ताहरूमा संघीयता नरुचाउने व्यक्तिले प्राथमिकता पाइरहेका थिए । संविधान नै नरहने हो कि भन्ने अन्योलताका समयमा संघीयतामाथि प्रहार हुनु खासै ठूलो विषय होइन ।

एक खालको राहत तब भयो, जब राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि संविधान जीवित नै रहेको घोषणा गरे । संविधान जीवित भएपछि संघीयतालगायत संविधानका आधारभूत स्तम्भ पनि सुरक्षित रहने नै भए । 

३ असोजमा संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिले संविधानको बचाऊ गरे । राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गरे । त्यसै दिन मसहित जेन–जी अगुवा प्रवेश दाहाल लगायतका रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कार्यक्रममा सहभागी थियौं । प्रवेशले पहिलो माग नै प्रदेश खारेज हुनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको कुरा गर्दा कुनै समय मलाई सिंहदरबारमा रजगज गर्ने नेपाल सरकारका केही सचिवलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अघोषित नाकाबन्दी गरेका थिए । त्यस्तै प्रकृतिका कर्मचारी लगायतकाले मलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा लखेट्ने काम पनि गरे । यहाँसम्म कि मेरा घरपरिवार, आफन्त र शुभचिन्तकहरूले पनि अब प्रदेशका सवालमा चुप लागेर बस्दा नै वेश हुने सल्लाह दिएका थिए । तर म चुप लागिनँ, बोलिरहें, लेखिरहें । प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा जेन–जी अगुवा लगायतसँगको भेटघाटलाई जोड दिएँ ।

उनीहरूले के चाहेको हो भन्ने बुझ्ने प्रयत्न गरें । कान्तिपुर दैनिकले दसैं विशेषांकका रूपमा जेन–जी अगुवाहरूको धारणा/आलेख छापेको थियो । अधिकांशको धारणा संघीयताप्रति सकारात्मक थियो । त्यसले केही हदसम्म भए पनि निराशाको बादललाई सफा गर्ने काम गर्‍यो । बिस्तारै कान्तिपुर टीभी लगायतका टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता लगायतका विषयमा जेन–जी अगुवाहरूको गहन र तार्किक धारणा आउन थाल्यो । उमेरले सानो भए पनि विचारमा भने स्थापित नेताभन्दा अब्बल भएको पाएँ ।

यसैबीच, १५ कात्तिकमा हेटौंडामा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको भेलामा वित्तीय संघीयताका विषयमा बहस गरिएको थियो । त्यस्तै, कात्तिक ३० मा प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री र जेन–जी अगुवासहित संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो । त्यस दिन जेन–जी लगायतलाई संघीयतापश्चात् मुलुकको हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन आएको सुनाउनु थियो । किनकि, कर्मचारीको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा ठूलो स्रोत तल गएको छ । गाउँगाउँमा विकासको लहर आएको छ ।

द्वन्द्वबाट आक्रान्त मुलुकमा शान्ति छाएको छ । समावेशिताको सन्दर्भमा महिलालगायत पछाडि परेका/पारिएका वर्ग र समुदायको ठूलो हिस्सा राज्यका महत्त्वपूर्ण अंग र निकायहरूमा छन् । अवसर पाएका छन् । कार्यक्रममा जेन–जी अगुवाले संघीयता र प्रदेशप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेशलाई बलियो बनाउन किन सकारात्मक पहल नगरेको, संघीय सरकार र पार्टीको केन्द्रीयताविरुद्ध आवाज किन नउठाएको, प्रदेशमा प्रहरी समायोजनलगायत प्रदेशको स्वायत्तताका लागि किन प्रयास नगरेको लगायतका प्रश्नहरू तेर्स्याए । उनीहरूले संघीयतामा समस्या नरहेको, समस्या नेताहरूको सोच र दिमागमा रहेको पनि उल्लेख गरे । राज्य संरचना विकेन्द्रीकृत भयो तर नेताहरूको सोच र व्यवहार विकेन्द्रीकृत भएन, बरु राजनीतिक पार्टीका संरचनाहरू झन् केन्द्रीकृत भए भन्ने धारणा पनि राखे ।

नेपालमा संघीयताको उठान र औचित्यको कुरा वि.सं. २००८ सालदेखि नै उठेको हो । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको राणा हटाऊ आन्दोलनमा सहभागी भएका मधेशी मूलका नेताहरूले कांग्रेस पार्टीमा तराई–मधेशबारे छुट्टै अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । तराईलाई प्रान्तीय ढाँचामा लैजानुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो । उनीहरूको अवधारणालाई कांग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वले अस्वीकार गरेपछि कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्र लगायतको अगुवाइमा नेपाल तराई कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २००८ मा सिरहाको कल्याणपुरमा भएको तराई कांग्रेसको अध्यक्षमा कुलानन्द झा थिए । कुलानन्द झा र वेदानन्द झा दुवै दाजुभाइ हुन् ।

कुलानन्द झा अस्वस्थ भएपछि उनका भाइ वेदानन्द झाले नेपाल तराई कांग्रेसको नेतृत्व लिएका थिए । उनी भारतको पटनाबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी पत्रिका ‘द इन्डियन नेसन’ र हिन्दी दैनिक ‘आर्याबर्त’ को उपसम्पादक रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा छ । नेपाल तराई कांग्रेसको स्थापनामा कसैले वेदानन्द झाको अगुवाइ रहेको बताएका छन् भने कसैले कुलानन्द झाको । सन् १९५७ मे २९ मा बसेको नेपाल तराई कांग्रेसको तेस्रो बैठकले तराई क्षेत्रलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकले जातीय, भाषिक, प्रतिनिधित्व लगायतमा विभेद छ । त्यसैले स्वायत्त प्रदेश चाहिन्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो । 

संविधान सभाबाट संविधान लेखनको माग ७५ वर्ष अगाडिदेखि नै उठ्दै आए जस्तै प्रदेश चाहिन्छ भन्ने माग पनि झन्डै त्यति नै समयदेखि उठ्दै आएको हो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । २०४७ सालमा संविधान बन्यो । २०४८ सालको निर्वाचनमा संघीयता र प्रदेशको आवाज उठ्यो । नेपाल सद्भावना पार्टी, जसको अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंह हुनुहुन्थ्यो, त्यस पार्टीले संघीयताको आवाज जोडदार रूपमा उठायो ।

हिन्दी भाषामा लेखिएको पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा भाषा, वेशभूषा, संस्कृतिको विविधता तथा भौगोलिक एकताका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईलाई एउटै एकाइ मानेर स्वायत्त प्रदेश घोषणाको विषय उल्लेख छ । घोषणापत्रमा हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रका बहुसंख्यक उपेक्षित जातिहरू र तराईका मधेशी समुदायबीच समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरी उनीहरूको भाषा, वेशभूषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकास हुने विषय छ । तर, यो विषयलाई तत्कालीन सरकार र मूलधारका पार्टीहरूले वास्ता गरेनन् । पछि गजेन्द्रनारायण सिंहको मृत्युपछि प्रदेशको एजेन्डा ओझेलमा पर्‍यो । फाट्टफुट्ट केही मधेशी नेताहरूले कुरा गरे पनि संस्थागत बन्न सकेन । 

२०५२ मा सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेपछि नेकपा माओवादीले जातीय प्रदेशको नारा अगाडि सार्‍यो । माओवादी आन्दोलनको राप र ताप बढेसँगै संसद्वादी दलहरू कमजोर भए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा शासनसत्ता हातमा लिए । २०६२ मंसिर ७ मा तत्कालीन संसद्वादी दल र माओवादीका बीच १२ बुँदे सहमतिपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलन भयो । जुन २०६२/६३ को जनआन्दोलनका रूपमा पनि परिचित छ । आन्दोलनका कारण विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासहित प्रजातन्त्रको बहाली भयो । २०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र माओवादीका बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गरियो ।

सम्झौतामा मूलभूत तीन वटा विषय थिए, राज्यको पुनःसंरचना, माओवादी सेनाको समायोजन र शान्ति प्रक्रिया । तर, अहिलेसम्म पनि सम्झौताको तेस्रो पक्ष शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो दुःखद् पक्ष हो । सत्ताको लुछाचुँडीका कारण राजनीतिक दलहरूले यो पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन अन्तरिम सरकारमा माओवादी सामेल भयो । २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । तर, दुर्भाग्य अन्तरिम संविधानमा संघीयता र प्रदेशको विषयले स्थान पाएन ।

१० वर्षे सशस्त्र आन्दोलनताका जातीय प्रदेशको उठान गरेको माओवादीले अन्तरिम संविधानमा संघीयता र प्रदेशको विषय प्रवेश गराउन सकेन । अन्तरिम संविधान जारी हुनेबित्तिकै मधेश आन्दोलन सुरु भयो । यस आन्दोलनमा करिब ६८ जनाको मृत्यु भयो । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमसँग सरकारले २२ बुँदे सहमति गर्‍यो ।

सम्झौतामा देशमा युगौंदेखि बहिष्करणमा पारिएका मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अपांग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायहरूको राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरूको सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गराउने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरूसहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यहोरा छ । अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधन गरेर संविधानमा संघीयता शब्दावली प्रवेश गराइयो । संशोधनमा भनिएको थियो, ‘लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको’ नेपाल राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरिनेछ ।

पहिलो मधेश आन्दोलनमा गरेको २२ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले इमानदारिता नदेखाएका कारण फेरि दोस्रो मधेश आन्दोलन भयो । सरकारसँग ८ बुँदे सहमति भयो । सहमतिमा समावेशी लोकतन्त्र तथा संघीय ढाँचामा राज्यलाई पुनःसंरचना गर्दै मधेशीलगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एउटै राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित भएर अघि बढ्ने वातावरण बनाउने उल्लेख थियो । देशमा युगौंदेखि बहिष्करणमा पारिएका मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अपांग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायहरूको राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरूको सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गर्ने उल्लेख थियो ।

त्यस्तै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरूसहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, मधेशीहरूको वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने, नेपाल सरकारद्वारा गरिने सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समुचित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने लगायतका विषयहरू थिए । यो सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा प्रदेशको संरचनाको विषय छ । यो सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधनमार्फत संविधानमा प्रवेश गराइयो ।

नेपालमा संघीयता विशेष गरी प्रदेशका विषयले अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै प्रवेश पाएको हो । २०७२ मा जारी भएको संविधानले यसलाई अपनत्व मात्र गरेको हो । नेपालमा संघीयताको उठान गरेर संविधानमा प्रवेश गराउने मधेशी नागरिकहरू नै हुन् । यसमा कुनै दुईमत छैन । तर, संघीयता र प्रदेशका लागि मधेशी नागरिकहरूले आन्दोलन गरेजस्तै मुलुकका विभिन्न भागमा विभिन्न जातजाति र समुदायहरूले पनि आन्दोलन गरेका थिए ।

पूर्वमा राई–लिम्बूहरू, पश्चिममा थारूहरू, मध्यपश्चिममा मगर, गुरुङहरू, मध्यक्षेत्रमा नेवार र तामाङहरू आदि/आदिवासी जनजाति लगायतले आन्दोलन गरेका थिए । दलितहरू, मुस्लिमहरू, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतलगायत सबै वर्ग र समूहका नागरिकहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।

पूर्वमा किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टीले त माओवादीकै जस्तै हतियार बोकेर हिँडेको थियो । अहिले संसदीय अभ्यासमा आएका सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले भूमिगत आन्दोलन गरेको थियो, स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागि । जब अन्तरिम संविधानमा मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने, प्रदेश संरचना बनाउने भनियो, पछाडि परेका वर्ग र समुदायहरू खुसी भए । त्यसैले संघीयतामा प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि यसको उठान किन र कसरी भयो भन्ने लगायतका बारेमा राम्रो ज्ञान हुन जरुरी छ । त्यो ज्ञान मैले अधिकांश जेन–जी अगुवामा भएको पाएको छु ।