दलहरूबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो । दलहरूले आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर चुनावमा सहभागी हुने र जनताले अनुमोदन गरेको अवस्थामा शासन प्रक्रियाको नेतृत्व गरेर आफ्ना विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम लागू गर्ने प्रक्रियाले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ ।

त्यसैले हरेक निर्वाचनमा पुराना र नयाँ दलले सहभागिता जनाउने र जनताबाट अनुमोदन हुने अपेक्षा राख्ने गर्छन् । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि पनि १२० वटा दलले आयोगमा निवेदन दिएका छन्, तीमध्ये २६ वटा नयाँ छन् ।

लोकतान्त्रिक देशमा कोही व्यक्ति वा समूहले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दल गठन गर्नु र जनताको हितमा काम गर्न अग्रसर हुनु सकारात्मक छ । यसले आफूले अपेक्षा गरेका उन्नत समाजका लागि आफैं प्रयत्न गर्ने आत्मबल दिन्छ । जनताको चाहनालाई अनुभूत गर्ने र त्यसको पूर्तिको मार्ग पहिल्याउने बाटोबारे घोत्लिन सिकाउँछ । यद्यपि, दल गठनको विषयलाई चुनावी लोकतन्त्रको हिस्साका रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन, जनताले लाभ पाउने सम्भावनासँग पनि जोड्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा पुराना दलको उपस्थिति नियमित प्रक्रिया हो । ती दल र तिनका कार्यशैली, ती दलहरूबीचका गठबन्धन, गठन र विघटनबारे समाजमा यथेष्ट बहस भइसकेको छ । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि भने राजनीतिका धेरै आयाम परिवर्तन भएका छन् । जनताको चाहना अझै ठोस र मुखरित भएका छन् । त्यसले पनि नयाँ दलको उदयलाई मलजल गरेको छ ।

परिणामतः समाजका विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिदेखि जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न अगुवासम्म दल गठनका लागि अघि सरेको पाइन्छ । अन्तरिम सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी, जेन–जी आन्दोलनका घाइते राजेश प्रतेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, अधिवक्ता रमणकुमार कर्णको अध्यक्षतामा जनादेश पार्टी, बुद्ध एयरका मालिकसमेत रहेका व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको सक्रियतामा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको अध्यक्षतामा श्रम संस्कृति पार्टी तथा अभियन्ता खगेन्द्र सुनारको अध्यक्षतामा हाम्रो पार्टी नेपाल लगायतका दलहरू आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत नै राखिएको छ । त्यसैले कुनै पनि समयमा राजनीतिक दल गठन हुनु मौलिक हकको उपभोग पनि हो । अर्कोतर्फ, समाज र देशका समस्या निराकरणका लागि स्वेच्छिक अग्रसरता पनि हो ।

यद्यपि, राजनीतिक दलको गठन प्रक्रियालाई संख्या र पदाधिकारीका अनुहारका आधारमा मात्रै विश्लेषण गरिनु हुँदैन । बरु ती दलले कस्ता एजेन्डा बोक्छन्, व्यक्तिदेखि देश नै प्रभावित हुन सक्ने मुद्दामा कस्ता धारणा राख्छन्, समाजका समस्यालाई कसरी विश्लेषण गर्छन् र समाधानका कस्ता बाटोको वकालत गर्छन्, अहिलेको संविधान र त्यसका मूलभूत खम्बाहरूप्रतिको बुझाइ कस्तो छ, कूटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो व्यवहार गर्छन्, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कसरी अनुसरण गर्छन्, निर्णय प्रक्रियामा कस्तो विधि अपनाउँछन् भन्ने जस्ता सबालबाट पनि दलको मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

धेरै दलले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्, आफ्नाबारेमा प्रस्टसँग बताइसकेका छैनन् । तर उल्लेखित सबालहरूमा उनीहरूको उत्तर प्रतीक्षा गरिएको छ । उनीहरूले उत्तर दिनुपर्छ । नेपालमा संख्याको दृष्टिकोणबाट दलहरू पहिला पनि धेरै नै थिए । मूलधारको राजनीति गर्ने दलहरू कुनै न कुनै ढंगले सत्ताको अंग पनि बनेकै थिए/छन् ।

विश्वमा प्रचलित कुनै पनि किसिमका राजनीति विचार र सिद्धान्तलाई पछ्याउने दल यहाँ विद्यमान थिए/छन् । फरक–फरक विचार र सिद्धान्तको वकालत गर्ने दलहरू निर्वाचनमा पहिलो वा प्रभावशाली पनि हुँदै आएका छन् । तर जनताले पाउनुपर्ने सुशासन, रोजगारी, विकासको गति, सेवा प्रवाह, राज्यसँगको पहुँच अझै पनि कमजोर छ ।

त्यसैले यतिबेला एउटा प्रश्न सघन बनेको छ– दलहरूसँग सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्मलाई प्रभावकारी र अनुभूतिजन्य बनाउने सूत्र के छ ? कृषिदेखि उद्यमसम्म जोडिएका जनताले भोगिरहेका अप्ठ्यारो हल गर्ने सूत्र के छ ? अब जनताले चाहेको यिनै विषय हुन् । यसको प्राप्तिका लागि अब पत्यारपूर्ण विकल्प र उपाय दिन सक्ने दल चाहिएको छ । त्यस्तो क्षमता नराख्ने दल चुनावको एउटा अंग वा बढीमा सत्ताको खेलाडी हुन सक्लान्, जनताको आकांक्षाको वाहक बन्न भने कठिन छ ।