नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू हेर्दा विकास निर्माणका लागि सम्भवतः यति सहज अवस्था कहिल्यै पनि थिएन । मूल्यवृद्धि ऐतिहासिक रूपमा न्यून छ । विकसित मुलुक बेलायतमा ३.६ प्रतिशत र अमेरिकामा ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको समयमा नेपालमा भने १.४७ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि छ ।

छिमेकी भारतमा मूल्यवृद्धि नगण्य रहेका कारणसमेत नेपालमा न्यून मूल्यवृद्धि छ । एकातिर मूल्यवृद्धि न्यून छ भने अर्कोतिर हामीसँग २१ अर्ब २१ करोड डलर बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । यो सञ्चितिले नेपालले हाल गरिरहेको वस्तु तथा सेवा आयातलाई आधार मान्दा १६.४ महिनाको आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ । यसैगरी बैंकले दिने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.५ प्रतिशत छ । उपलब्ध पछिल्ला १३ वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा यति न्यूनस्तरमा ब्याजदर आएको यो नै पहिलो पटक हो । मूल्यवृद्धि र ब्याजदर एकैसाथ न्यून विन्दुमा आउनुले गरेको संकेत के पनि हो भने आर्थिक गतिविधि शिथिल छ । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्ष २.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ ।

विगत केही वर्षयता सरकारी र निजी दुवै लगानी घटेको अवस्था छ । लामो समयसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा स्थिर पुँजी निर्माण अर्थात् स्थिर लगानी रहेकोमा पछिल्ला तीन वर्ष लगातार यस्तो लगानी २४ प्रतिशतमा सीमित छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिदर विगत तीन वर्ष औसतमा ६.३ प्रतिशत मात्रै रह्यो । वैदेशिक ऋण सहयोग लिएर भए पनि पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने देशमा चालु खाता उल्लेख्य बचतमा छ । यद्यपि, यस्तो बचत लामो समयसम्म कायम रहन नसक्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । स्रोत परिचालनको दिगो माध्यम बन्न सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह पनि न्यून छ । सन् १९९६ देखि २०२४ सम्म खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै छ । यी सबै तथ्यांकहरूले हामीलाई दिइरहेको पूर्वचेतावनी के पनि हो भने हामी कतै लामो समयसम्म न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रमा फस्ने त होइनौं ? उसै पनि हाम्रो पाँच दशकको आर्थिक वृद्धि ४.३ प्रतिशत मात्रै छ । यो आर्थिक वृद्धि सन् १९५० देखि सन् १९८० सम्मको भारतको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकलाई आधार बनाएर भारतमा बहस गरिने हिन्दु ग्रोथ रेटको वरिपरि मात्रै छ । यद्यपि भारतको सन् १९९२ देखि सन् २०२४ सम्मको औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत छ । नेपालको आजको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय ‘सेक्युलर स्ट्याग्नेसन’ को अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हो कि भन्ने हो । यदि हामी ‘स्ट्याग्नेसन’ मा गयौं भने हाम्रो विकासको गति झनै पछाडि धकेलिने निश्चित छ । सँगसँगै यस्तो अवस्थामा मुलुक द्वन्द्व र अराजकतामा भासिने डर हुन्छ ।

अब गरौं अलि पछाडिका कुरा । आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा २१.५ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको हिस्सा ३९.६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको हिस्सा ३८.९ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रले फड्को मार्दै जाँदा निरपेक्ष रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुनै क्षेत्रको हिस्सा खुम्चिने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ । तर सम्बन्धित क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने अनि हिस्सा मात्र खुम्चिने विषय भने चिन्ताको विषय हो । वास्तवमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सन् १९९० को दशकमा नेपालमा औद्योगीकरण विस्तार भएको थियो । औद्योगीकरणको त्यो गतिलाई पछ्याउन नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एउटा ठूलो झट्का सावित भयो ।

अब अर्को उदाहरण हेरौं । नेपालले वि.सं. २०४० सालसम्म धान–चामल निर्यात गरिरहेको थियो । यसैका लागि पहिले धान–चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । तर विडम्बना अहिले आएर हाम्रो कुल आयातमा खाद्यजन्य आयातको हिस्सा उल्लेख्य हुन पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै पनि गत वर्षको चार महिनाकोभन्दा बढी चामल आयात भएको छ । आत्मनिर्भरताको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने उद्योगधन्दा, खाद्यान्न उत्पादनमा नै मुलुक पछाडि परेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताजस्ता विषयसमेत प्रभावित हुने खतरा हुन्छ । सन् २०२० को कोभिड संकटसँगै सुरु भएको आपूर्ति शृंखला व्यवधानको विश्वव्यापी अनुभवले समेत हरेक मुलुकका लागि रणनीतिक उद्योगको संरक्षण र आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय गम्भीर बनेका छन् । 

औद्योगीकरण हुन नसकेको, सट्टेबाजीले प्रश्रय पाएको, खाद्यजन्य आयात बढिरहेको र युवा पलायन भइरहेको नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो उत्थानका लागि अब के गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, वन, साना मझौला लघु घरेलु उद्योग, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा हामी थप के गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा गहन चिन्तन आवश्यक छ । भारतमा एक वर्षमा मात्रै एक करोड विदेशी पर्यटक घुम्न आउँछन् । भारत आउने पर्यटकको दस प्रतिशत जतिलाई मात्र पनि हामीले नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रका लागि ठूलो अवसर हुन सक्छ । पर्यटनले रोजगारी बढाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न उल्लेख्य भूमिका खेल्ने त छँदै छ । अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने प्रत्यक्ष योगदान मात्रभन्दा पनि पर्यटनले कृषि, यातायात, थोक तथा खुद्रा व्यापार, हस्तकला निर्यात जस्ता क्षेत्रमा पुर्‍याउने योगदान अझ ठूलो छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि हामीले मौलिक रूपमा गर्न सक्ने केही नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा समेत काम गर्नुपर्ने छ । जडीबुटी प्रशोधन, बस्तुभाउ पालन, नगदेबाली उत्पादन जस्ता कामहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । यसका लागि हामीले सामूहिक खेतीको माध्यमबाट हुन्छ कि निजी सार्वजनिक साझेदारीको माध्यमबाट हुन्छ वा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट हुन्छ, सबै कोणबाट प्रयास गरिनुपर्छ ।

केही वर्षयता विश्वभरि फेरि औद्योगिक नीतिलाई जोड दिने अभ्यास सुरु भएको छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट, सन् २०१३ तिरको ‘टेपर ट्यान्ट्रम’ अर्थात् वित्तीय संकटका बेला लिइएका विस्तारकारी नीति हटाउँदै जाने अमेरिकाको घोषणा र सन् २०१६ को अमेरिकी चुनावपछि संसार ‘डिग्लोबलाइजेसन’ अर्थात् अन्तरमुखी नीतितर्फ अगाडि बढेको छ । ड्यानी रोड्रिक लगायतका अर्थशास्त्रीहरूले संसारभरि औद्योगिक नीतिअन्तर्गत गरिने हस्तक्षेपको संख्या सन् २०१२ मा ५६ रहेकोमा सन् २०२२ मा आइपुग्दा १५६८ पुगेको उल्लेख गरेका छन् । कोभिड संकटपछि विश्वभरि नै सक्रिय रूपमा औद्योगिक नीति पुनर्जागरण गर्ने काम भइरहेका छन् । धेरैजसो देशमा औद्योगिक नीति ऊर्जा सुरक्षातर्फ केन्द्रित भइरहेको छ । प्राकृतिक विपद्, भूराजनीतिक तनाव र साधनको अस्त्रीकरण गर्ने होडबाजीले आपूर्ति शृंखलामा उत्पन्न हुने विश्वव्यापी अवरोध यथावत् नै छ । यसको आशय के पनि हो भने अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोगी हुने जस्ता क्षेत्रमा उद्योगको स्थापना, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने वातावरणको विकास गर्न आवश्यक छ । समय–समयमा हुने व्यापार अवरोधका घटनाले पनि हामीलाई सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट समेत एउटा निश्चित तहको औद्योगीकरण आवश्यक छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

औद्योगीकरण नभएरै कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा हामफाल्दा हाम्रो विकासको मोडल अपूरो रह्यो भन्ने तर्कहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । तर औद्योगिक नीतिको पुनरुत्थानमा पनि हामीले निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि लगाउनुपर्छ । सन् १९७० को दशकमा ठूलो दरकारको औद्योगीकरण पछ्याएका ब्राजिल र साउथ कोरियाको उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले २०२५ अक्टोबरको वर्ल्ड इकोनमिक आउटलुकमा प्रस्तुत गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई अगाडि लगाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने कोरियाको औद्योगिक नीतिले अर्थतन्त्रमै ठूलो चमत्कार गर्‍यो । यसको विपरीत सरकारी निगममा भर पर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने ब्राजिलको नीति भने त्यति कामयावी हुन सकेन । औद्योगिक नीति पुनर्जागरणको आजको समयमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि उपजमा आधारित उद्योग, कृत्रिम बौद्धिकता लगायतका सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा हामीले बजारमैत्री र थप लक्षित नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

नेपाललाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक र मेडिकल हबका रूपमा विकास गर्न सक्छौं कि भन्ने विषयमा गहन चिन्तन गर्नुपर्ने छ । यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन के कस्ता नीतिगत र प्रवर्द्धनात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा हाम्रो बहस केन्द्रित हुन आवश्यक छ । नेपाललाई प्राविधिक शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै बर्सेर्नि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू मेडिकल शिक्षा हाासिल गर्न विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नेपालबाट चीन, बंगलादेश जस्ता पुराना गन्तव्य मुलुकतर्फ मात्र नभएर फिलिपिन्स, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान लगायतका नयाँ गन्तव्यतर्फ समेत मेडिकल शिक्षा हासिल गर्न जानुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? यस्ता विषयमा हामी किन गम्भीर बन्न सकेका छैनौं । विश्व प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हामीले नेपाललाई कतार र आवुधाबीझैं कसरी शैक्षिक हब बनाउन सक्छौं भन्नेतर्फ निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रले प्रयास गर्नुपर्छ ।