हरेक निर्वाचनमा जनताले आफ्ना आकांक्षालाई सच्चा प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा होस् र सबैभन्दा लायक उम्मेदवार विजयी होस् भन्ने चाहन्छन् । आदर्श नेतृत्वको छनोट गर्ने र ऊमार्फत राज्य व्यवस्थासँग आफूलाई जोड्ने आकांक्षा मतदाताको हुन्छ ।

 विकास, समृद्धि, विधिको शासन, न्यायमा पहुँच जस्ता जनआकांक्षा त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जब जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक, सामाजिक तथा कानुनी ढंगबाट नैतिकवान हुन्छन् । हामीकहाँ भने उम्मेदवारको योग्यता र उम्मेदवारी प्रक्रियामा रहेका कमजोरीका कारण आपराधिक घटनामा मुछिएका व्यक्तिसमेत सहजै उम्मेदवार बन्ने स्थिति बनेको छ । यस्तो स्थितिले जनप्रतिनिधिमूलक थलो आदर्श बन्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहेकाहरूले पनि जनताको सही अर्थमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैनन् । परिणामतः लोकतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा जीवन्त बन्न सकेको छैन, बरु प्राविधिक र कमजोर बन्दै आएको छ । त्यस्तो संस्थाप्रति जनतामा अपनत्व महसुस हुन सकेको छैन । त्यसको क्षति स्वयं त्यस्तो संस्था, समग्रमा लोकतन्त्र र जनताको आकांक्षाले भोग्नुपरेको छ । त्यसैले उम्मेदवारको योग्यता र उम्मेदवारी प्रक्रियालाई स्पष्ट र बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसले अन्ततः लोकतन्त्र र जनताको आकांक्षा पूर्ति हुने सम्भावनालाई पनि बलियो बनाउँछ ।

‘गुन्डा नाइके’ का रूपमा चिनिएका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भए पनि २०७४ र २०७९ मा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । उनी मन्त्री पनि बने । सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि फरार भएका लक्ष्मी महतो कोइरी प्रतिनिधिसभा सदस्य र कौशल राय र अभिराम शर्मा प्रदेशसभा सदस्य बने । नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित पाँच प्रहरी र दुई सशस्त्र प्रहरी तथा एक अबोध बालकको हत्या हुने गरी भएको टीकापुर प्रकरणका ‘मुख्य योजनाकार’ रेशम चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य बने । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिनाका मुख्य योजनाकार भनी आरोप लागेका बादशाह कुर्मी प्रदेशसभा सदस्य बने । मन्त्री पनि भए । भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टेकबहादुर गुरुङ विजयी भए । अमेरिकी नागरिकतावाहक रहेकै अवस्थामा रवि लामिछाने २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी बने । दागी व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधि बन्ने शृंखलाले निर्वाचन प्रक्रियामा कमजोरी रहेको प्रस्ट्याउँछ ।

अहिले क्रियाशील ऐनमा पनि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान छन् । तर ती कति अपूर्ण छन् भन्ने विषयलाई दागीहरूको संसद् प्रवेशले नै पुष्टि गर्छ । त्यसैले कसिलो प्रावधानहरू राखेर निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदा गरेको थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा कैदमा रहेको व्यक्ति, प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको व्यक्तिलाई उम्मेदवारका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम फैसला भएको व्यक्तिलाई पनि अयोग्य मानिने व्यवस्था थियो । यीलगायत कैयौं प्रावधानसहितको विधेयकको मस्यौदा आयोगले २९ महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाए पनि तत्कालीन सरकारहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । जसले गर्दा आगामी निर्वाचनमार्फत पनि दागी अनुहार संसद्मा पुग्ने आशंका छ ।

नैतिकवान छवि बोकेका व्यक्तिले मात्रै सुशासनका लागि इमानदार प्रयत्न गर्न सक्छ । त्यतिबेला मात्रै नागरिकको आकांक्षा पूरा हुने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले सुशासनको जग निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडिएको छ । जनप्रतिनिधिको छनोटसँग जोडिएको छ । प्रक्रियागत रूपमा कसरी जनप्रतिनिधित्व छनोट हुन्छन् भन्ने मात्रै होइन, कस्ता जनप्रतिनिधित्व छनोट चयन हुन्छन् भन्ने विषयले पनि धेरै अर्थ राख्छ । यदि निर्वाचन प्रक्रियामा कमजोर नैतिक धरातल भएका व्यक्तिको पनि प्रवेश सहज भयो भने निर्वाचन प्राविधिक मात्रै बन्छ । त्यस्तो निर्वाचनले लोकतन्त्रको मर्म बोक्न सक्दैन । राजनीतिलाई पनि प्रदूषित बनाउँछ । अर्कोतर्फ, आपराधिक र भ्रष्ट व्यक्तिहरू निर्वाचनमा होमिँदा निर्वाचन स्वयं पनि एजेन्डाविहीन बन्न पुग्छ । बरु पैसा र पाखुराको प्रदर्शनीतर्फ अग्रसर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिले प्रतिबद्ध, नैतिकवान, आदर्श व्यक्तिहरू निर्वाचन प्रक्रियाभन्दा बाहिरै रहन्छन् । त्यसैले दागीलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु भनेको निर्वाचनलाई जीवन्त बनाउने, लोकतन्त्रको मर्म बचाउने र राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिकोणबाट प्रतिबद्ध व्यक्तिले अवसर पाउने र अन्ततः योग्य व्यक्तिबाट शासन प्रक्रिया सञ्चालन हुने स्थितिको सिर्जना गर्ने प्रयत्न पनि हो । अर्को पक्षचाहिँ निर्वाचनमा दागीहरू विजयी हुने, पछि विभिन्न आरोपमा दोषी ठहर हुने, निलम्बनमा पर्ने वा सांसद पद नै रिक्त हुन सक्छ । त्यस्तो बेलामा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको जनप्रतिनिधि नहुने वा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्दा खर्च बढ्ने हुन सक्छ । त्यसैले पनि उम्मेदवारको योग्यतामा कडाइ आवश्यक छ ।