जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो आन्दोलनले युवाहरूको चेतना, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तोष र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको मागलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याइदियो । यो आन्दोलनले राजनीतिक प्रणालीले परिवर्तनका केही संकेत देखाए पनि यसको प्रभाव अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता, लगानी र बजारको स्थिरताप्रति गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखापरिरहेको छ ।

उद्यमीका उद्योग व्यवसाय मात्र नभई घरमा समेत भएको आक्रमणले उद्यमी त्रसित छन् । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा गिरावट, वैदेशिक लगानीको अनिश्चितता तथा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता समस्याले त अझ उद्यमीको मनोबललाई कमजोर बनाइदिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन सरकारप्रतिको जनअसन्तोषलाई तीव्र बनाएर राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ तरंग जन्मायो । वर्तमान सरकार गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि जेन–जीले आफ्ना कुनै माग पूरा नभएको भन्दै असन्तोष प्रकट गर्न थालेका छन् । त्यो असन्तोष अब सामाजिक सञ्जाल हुँदै सडकसम्म पुगेको छ ।

क. आर्थिक सुस्तता र बजारमा अनिश्चितता

राजनीतिक परिवर्तनको बेला नीति निर्माण सुस्त हुन्छ, बजेट कार्यान्वयन ढिलो हुन्छ र निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैन । जेन–जी आन्दोलनपछि पनि केही समयसम्म यिनै समस्या दोहोरिए । सरकार पुनर्गठन, पदाधिकारी हेरफेर तथा प्राथमिकता निर्धारणमै समय खर्चिनुपर्‍यो, जसले आर्थिक क्षेत्रमा अनिश्चितता थपियो । सबै त्रास, पर्ख र हेरको स्थितिमा रहे । बजारमा बिक्री छैन, उधारोमा बेचेको सामानको पैसा उठ्दैन, सटर भाडामा लाग्दैन र लागेको सटरको भाडा आउँदैन । आम उपभोक्तादेखि साना व्यवसायी सबै मारमा परेका छन् ।

ख. लगानीको वातावरणमा कमी

विदेशी तथा स्वदेशी दुवै लगानीकर्ताले राजनीतिक स्थिरतालाई प्राथमिक मापदण्ड मान्छन् । यसै पनि देशको अस्थिर कर नीति र व्यवसायीलाई सरकार परिवर्तन भएपिच्छे दुःख दिने नीतिले आजित व्यवसायीहरू अझ आन्दोलनपछिको परिस्थिति हेर्दा धेरै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । नयाँ उद्योग दर्ता, निर्माण, कृषि, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी घट्ने संकेत देखिएको छ । कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र विरोध आन्दोलन भएपछि लगानी प्रतिष्ठानहरूले जोखिम मूल्यांकन दोब्बर गर्छन्, नेपाली अर्थतन्त्रले पनि यस्तै प्रभाव भोग्यो र भोग्दै छ । नेपालको जोखिम मूल्यांकन सुधार नहुनु यसको प्रमुख कारण बन्न पुग्यो । तुरुन्तै अब केही चमत्कार हुनेवाला पनि छैन र यही अवस्थामा लगानी भित्रने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

ग. राजस्व संकलनमा गिरावट

आर्थिक गतिविधि घटेपछि कारोबार घट्छ, आयात–निर्यात कमजोर हुन्छ र सरकारको राजस्व संकलनमा कमी आउँछ । आन्दोलनपछि केही महिना नेपालमा यही अवस्था देखिँदै छ । सरकारको कर लक्ष्यको तुलनामा कम उठेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च पर्याप्त गर्न नसक्दा त्यसको असर राजस्वमा समेत परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रदेशको स्थिति त अझ नाजुक छ । समयमै कर तिर्नुपर्ने व्यवसाय प्रभावित हुँदा सरकारी खर्च र विकास परियोजना थप ढिलो भयो । तर आर्थिक वर्षको पाँचौं महिनामा आएर आयात–निर्यातले केही लय समातेको जस्तो देखिन्छ, जुन सकारात्मक हो ।

घ. बैंकिङ क्षेत्रको दबाब र तरलता समस्या

गत वर्षदेखि निरन्तर भइरहेको अत्यधिक तरलता र कर्जा विस्तारमा कडाइका कारण मध्यम तथा साना उद्यमी सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । आन्दोलनपछि आर्थिक गतिविधि झन् घट्दा बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन कडा गरे, जसले व्यवसाय विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । बैंकहरूले ब्याजदर घटाए, आफू नोक्सानीमा गए । केही भार नेपाल राष्ट्र बैंकले लियो । तर अत्यधिक तरलता व्यवस्थापन हुन नसक्दा आगामी दिन बैंकहरूका लागि सुखद हुने देखिन्न । एकातिर बढ्दो खराब कर्जाको अंक र अर्कोतर्फ नयाँ लगानीका क्षेत्रका कमी, बैंकहरू दोहोरो मारमा परेका छन् ।

उद्यमीको मनोबलमा परेको असर

जेन–जी आन्दोलन राष्ट्रिय चेतनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भए पनि उद्यमीहरूका लागि यसले केही चुनौतीपूर्ण स्थिति ल्यायो । छानीछानी सीमित व्यक्तिका घर र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू तोडफोड हुनु, बिजुलीको लाइन काटिनु र सरकारी खर्च कम हुनुले व्यवसायीहरू अनेकन प्रकारका मारमा एकै पटक परे । उद्यमीहरूले जेन–जी आन्दोलनका नाममा उद्दण्ड क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि त्यसतर्फ सरकार उदासीन हुनुले व्यवसायीहरूलाई क्रुद्ध बनाएको छ । अझ धितोपत्र बोर्डको व्यवहारले त झन् काम गर्न नै नसकिने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

क. अनिश्चितता र भविष्यप्रतिको डर

उद्यमीले व्यवसायलाई दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्छन् । राजनीतिक अराजकता वा आन्दोलनपछि हुने सम्भावित नीतिगत परिवर्तनले उनीहरूका लागत, जोखिम र प्रतिफल मूल्यांकनलाई प्रभावित गर्छ । यसको डर अहिले सबैमा देखिँदै छ । एकातिर नीतिगत परिवर्तनको जोखिम र अर्कोतर्फ तोडफोडको धम्की, यस्तो डरको अवस्थामा सरकारसमेत आफ्नो साथमा नहुँदा व्यवसायीहरूले आफ्ना गुनासा पोख्ने ठाउँसमेत पाएका छैनन् । उनीहरूलाई हौसला दिने कोही छैन र जसले हौसला दिन्छन्, उनीहरू सरकार र उद्दण्ड क्रियाकलाप गर्नेहरूको क्रियाकलाप टुलुटुलु हेर्नेबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । 

ख. कारोबारमा गिरावट

पर्यटन, होटल, साना व्यवसाय र खुद्रा व्यापारहरू बन्द–अर्धबन्द, विरोध प्रदर्शन र बजारमा उपभोक्ता मनोविज्ञान कमजोर हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । अझ पटकपटक आन्दोलन घोषणा हुनु, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले नै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुले कारोबार दिन प्रतिदिन घट्दो छ । आन्दोलनको राप र ताप दुवै नसकिँदा कारोबार बढ्ने छाँटकाँट देखिन्न । चुनाव हुने र नहुने अनिश्चयका बीच कोही नयाँ काम गर्न आँट गरिरहेको छैन । चुनावी सरकार भएको कारण उसले पनि सिजनमै पर्याप्त खर्च गर्ने छाँट छैन ।

ग. वित्तीय पहुँचको कठिनाइ

गार्हस्थ्य व्यय बढ्नु तथा बैंकहरूले कर्जामा कडाइ अपनाउन बाध्य हुनु जस्ता कारणले उद्यमीको आत्मविश्वास घटायो । विशेषतः स्टार्टअप र नयाँ उद्यमीले पुँजीको अभावमा योजना नै परित्याग गर्न थाले । उनीहरूसँग अब विदेशिनुको विकल्प रहेन । जति कर्मयोगी हातहरू बिदेसिन्छन्, त्यति नै आर्थिक गतिविधिहरू संकुचित हुँदै जान्छ ।

घ. उद्यमशीलता भावनामा ह्रास

देशभित्रको अनिश्चितताका कारण धेरै युवाले विदेशी रोजगारी वा अध्ययनलाई प्राथमिकता दिन थाले । उद्यमशीलता उत्साह घट्नु देशकै दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो । यसले आज मात्र नभई भोलिका लागि पनि समस्या सिर्जना गर्न थालेको छ । अब नेपालमा सीमित स्थानमा बाहेक जग्गाको खरिदबिक्रीसमेत हुन्न, किनकि जसलाई घरजग्गा चाहिन्छ, ती ठूलो संख्यामा विदेशिने भए ।

नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने मार्ग

जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई युवाहरूको जनभावना बुझ्न बाध्य बनाएको छ । अब यो आन्दोलनको ऊर्जा र चेतनालाई सकारात्मक आर्थिक सुधारमा बदल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि समाधानका केही व्यावहारिक उपायहरू छन् । 

क. तत्कालीन उपाय (०–६ महिना): तत्काल केही निर्णयहरू लिन सकियो भने सबैको मनोबल उकास्न मद्दत गर्दछ । यसमा अस्थिरता कम गर्न हिजोका मुख्य नीतिहरूको निरन्तरताको प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारबाट आउन जरुरी छ । प्रतिशोध साँधेको जस्तो घटना दोहोरिँदा अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सक्दैन । कर, वाणिज्य, लगानी तथा बैंकिङ नीतिमा कमसेकम दुई वर्ष आमूल परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धताले लगानीको वातावरण बनाउन मद्दत गर्दछ । बैंकको ब्याजदरलाई क्रमशः स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने कार्यमा ठोस कदम चाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । असुली नहुने कर्जा व्यवस्थापनको छुट्टै कार्यविधि बनाए मात्रै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात सफा हुन सक्छ । नवप्रवर्तन र साना तथा मझौला उद्योगका लागि चालु प्रकृतिको कर्जाको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्दछ । 

यसका साथै स्थानीय तहलाई लघु–पूर्वाधार परियोजनामार्फत बजेट तुरुन्त उपलब्ध गराई ‘युवा तालिम–रोजगारी एक्सप्रेस कार्यक्रम’ लागू गरेर रोजगारीको समस्या केही हदसम्म समाधान गरिनुपर्दछ । यसले विदेशिन चाहने युवाहरूलाई देशभित्रै रोक्न मद्दत गर्दछ । 

ख. मध्यमकालीन सुधारका उपाय (६–२४ महिना): हामीले धेरै छलफल गरेको तर व्यवहारमा लागू गर्न नसकोको उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको अवधारणा अब लागू गर्नैपर्ने भएको छ । जति यी काम गर्न ढिलाइ गर्‍यो, हामी त्यति नै पछाडि पर्छौं । 

१. कृषिमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ, भण्डारण, मूल्य संरक्षण, एग्री–प्रोसेसिङ उद्योग, कृषिमा आधारित वस्तुगत उत्पादनमा कर–सुविधा, कपडा, जुत्ता, औषधि, फलफूल/तरकारी प्रोसेसिङ आदिको विकास नीति बनाउन ढिला नगरौं । 

२. आन्दोलनले थला परेको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक कदम चालौं । धार्मिक, साहसिक र मेडिकल पर्यटनमा विशेष प्याकेज बनाउन सहजीकरण गरौं । 

३. ऊर्जा तथा हाइड्रोसम्बन्धी अवसर अझै केही वर्ष रहनेछ । यसका लागि निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाऔं । छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन विद्युत् बनाउने, किन्ने र बेच्ने सम्झौता गरौं । 

४. आन्तरिक उद्योगलाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराई उत्पादनको लागत घटाउने व्यवस्था गरौं । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि फिनटेक, ई–पेमेन्ट, स्टार्टअपलाई कर–छुट र सस्तो ऋणको प्रबन्ध गरौं ।

ग. दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारका उपाय (२–१० वर्ष): हामीले भोलि नै गर्न नसकिने तर दीर्घकालमा गर्नैपर्ने केही कामको सुरुवात भने आजैबाट गरौं ।

१. शिक्षा कौशलका रूपान्तरण गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), रोबोटिक्स, डाटा–साइन्समा टेक–इन्स्टिच्युटहरूका कक्षा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरौं । प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरौं । बर्सेनि नेपाली विद्यार्थी विदेश गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता रोक्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरौं । विश्वविद्यालयलगायत सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने सबै प्रकारका राजनीति बन्द गरौं, पढाइ र परीक्षा समयमै गर्न सबैले प्रतिबद्धता जनाऔं, कार्यान्वयन गरौं । 

२. ठूला सडक पूर्वाधारहरू पनि विद्युत् जस्तै निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिउँ । यसका लागि विदेशमा गएर काम गर्ने श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषण रकमको केही अंश अनिवार्य प्रयोग गरौं । 

३. आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री कानुन, वन–जंगल अनुमति, भू–उपयोग, उद्योग अनुमति एकद्वार नीति अपनाऔं । 

४. श्रम कानुनमा परिमार्जन गरी रोजगारी र लगानीकर्ता दुवैलाई सुरक्षित बनाउने प्रणालीको विकास गरौं । 

५. विदेशबाट फर्किएका सीपयुक्त युवाको उपयोग ‘रिटर्न माइग्रेसन ट्यालेन्ट प्रोग्राम’ चलाएर उनीहरूको सीप, ऊर्जा र कमाइ तीनैवटा उद्योग व्यवसायमा लगाउने वातावरण बनाऔं ।