भ्रष्टाचार आशंका गरिएका आयोजनामा सूक्ष्म अनुसन्धान होस् र दोषी फटाफट कारबाहीमा परून् भन्ने जनताको चाहना हुने गर्छ । हामीकहाँ भने भ्रष्टाचार काण्डका चर्चा अधिक हुने गरे पनि अनुसन्धान र कारबाहीको पाटो भने फितलो छ । जसले गर्दा जताततै भ्रष्टाचार भएको सुनिने तर कारबाही नहुने गर्दा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ ।

तर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै कैयौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू थन्किएर बसेका छन् । जस्तो कि, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलसहित ६० अर्बका परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन्, तर अख्तियार भने अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याएर अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन तत्पर देखिएको छैन । दुई वर्षदेखि आलटाल गरिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकमा रहेको असन्तुष्टि झनै बढ्ने निश्चित छ । त्यसले पुर्‍याउने क्षति बहुआयामिक हुन्छ । यसप्रति अख्तियार सचेत बन्नुपर्छ ।

२४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लागतमा तयार पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजनामा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितता गरिएको आरोप छ । ३० अर्ब लागतको गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण क्रममा मुआब्जा वितरण र निर्माणमा मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको आरोप छ । काठमाडौंको सिनामंगलमा १२ तले भवन निर्माण गर्दा कम गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरेको, लागत बढाइएको, मूल डिजाइन परिवर्तन गरिएको र प्रक्रियागत कमजोरी ढाकछोप गरिएको आरोप लागेको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिनचोकमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३२ रोपनी जग्गामा हेलिप्याड बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको आरोप छ । पोखरा विमानस्थल हुँदै उड्ने विमानको सर्भिलेन्स (निगरानी) गर्न चीनबाट गरिएको ट्रान्समिटर र रिसिभर टावरसम्बन्धी प्रविधि खरिदमा अनियमितताको आशंका छ । अनियमितताको आरोप लागेका यी आयोजनाहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान गरिनु उचित हो, तर अनुसन्धानमै लामो समय बित्नु उचित होइन ।

कुनै पनि राज्य प्रणालीमा धेरथोर भ्रष्टाचार हुन्छन् नै । त्यसैले राज्यमा निगरानी र सन्तुलनका लागि फरकफरक संस्थाहरू स्थापना गरिएका हुन्छन् । ती संस्थाहरूले जति प्रभावकारी ढंगले काम गर्छन् र नतिजा निकाल्छन्, उति नै भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू कारबाहीमा पर्छन् । जस्तो कि, भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने तथा अदालतले उस्तै गम्भीरताका साथ दोषीलाई सजाय दिलाउने हो भने संस्थाहरूप्रति आममानिसमा भरोसा बढ्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूले पनि आफूमाथि कारबाही हुन सक्ने पूर्वआकलन गर्छन् र हच्किन्छन् ।

यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा त योगदान पुर्‍याउने छ नै, राज्यका प्रणालीमाथि पनि विश्वास बढ्छ । त्यसको लाभ अन्ततः राज्यका सबै संस्थालाई पुग्छ । सबै संस्थाबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुने सम्भावना बढ्छ । यसको ठीकविपरीत जब प्रभावकारी अनुसन्धान हुँदैन, अभियोजन हुँदैन, दोषीले सजाय पाउँछन् भन्ने स्थापित हुँदैन, त्यतिबेला प्रणालीप्रति अविश्वास बढ्न जान्छ । त्यसैले अमुक प्रकरणमा अख्तियारले छिटो अनुसन्धान टुंग्याएको र अभियोजन गरेको विषय राज्य प्रणालीप्रति नागरिकमा विश्वास बढाउन गरेको योगदानसँग पनि जोडिन्छ । 

फरक–फरक प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका फरक–फरक पात्रको नाम जोडिने गरेको हुन्छ । ती दोषी हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन् । तर आरोप लागिसकेपछि समाजले उनीहरूलाई हेर्ने नजर नै फरक हुन्छन् । आरोपित भए पनि समाजको नजरमा ती दोषी जस्तै हुन्छन् ।

त्यसैले अनुसन्धान, अभियोजन र अदालती फैसलाको शीघ्र टुंग्याई सम्बन्धित व्यक्तिमाथिको आरोपको निर्क्योल गर्नका लागि पनि आवश्यक छ । कोही व्यक्ति निर्दोष रहेछ भने उसले आरोपको भारी बोकेर बसिरहनुपर्ने हुँदैन । जो दोषी ठहर हुन्छ, उसले सजाय पाइहाल्छ । त्यसैले व्यक्तिले लामो समयसम्म आरोप खेपेरै बाँच्नुपर्ने र त्यसमार्फत सामाजिक पुँजीमा क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न पनि समग्र प्रक्रिया छिटो टुंगिनु उचित हुन्छ । 

समयमै अनुसन्धान नटुंगिँदा जनतामाझ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ भनेर विश्वास निर्माण हुन सक्दैन । नेपालमा लामै समयदेखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा मुछिए पनि खासै कारबाहीमा परेको पाइँदैन । बरु राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको प्रभावले उनीहरूले प्राविधिक उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यसले नागरिकमा आक्रोश र निराशा उत्पन्न गरिरहेको छ ।