लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिन गठन गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू नेपालमा भने असाध्यै आलोचित छन् । यहाँका प्रायः संस्थानहरू उत्पादन, सेवा प्रवाह, राज्यसँग नागरिकको पहुँच विस्तार, रोजगारी सिर्जना जस्ता सकारात्मक कारणले चर्चामा आउने गरेका छैनन् ।

बरु, राज्यले लगानी गरेको गर्‍यै गर्नुपर्ने, घाटामै गइरहने, भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहने, कर्मचारीले अस्वाभाविक सेवा सुविधा लिएको लियै गर्ने जस्ता कारणले बदनाम भइरहेका छन् । सरकारले नै गठन गरेको पूर्वउपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदलले सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानले कर्मचारीको सेवा सुविधा जथाभावी तोकेर राज्यस्रोत दोहन गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

६० सार्वजनिक संस्था/निकायका नियमावली, विनियमावली र कानुनी प्रावधानको तुलनात्मक अध्ययन गरिएपछिको प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई ४१ थरीसम्म भत्ता दिने गरिएको उल्लेख छ । संस्थानहरू उकासिन नसक्ने तर सरकारी नीति, नियम र निर्देशनविपरीतका सेवा सुविधाको सूची भने लामै रहिराख्ने प्रवृत्ति अमिल्दो छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई थप खोक्रो हुन नदिन यिनीहरूको सञ्चालन पद्धतिमै व्यापक हेरफेर आवश्यक रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानले अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विभिन्न संसदीय समितिलगायतको निर्देशनविपरीत कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिने गरिएको उल्लेख छ । कर्मचारीलाई पानी भत्ता, हिसाब मिलान भत्ता, चाबी भत्ता, टेलर भत्ता, नियमन भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, कार्यदक्षता भत्ता, आयोजना भत्ता, जोखिम (कठिन कार्य) भत्ता, पोसाक भत्ता, टेलिफोन भत्ता, खाजा खर्च, परिवहन भत्ता, आवास भत्ता, घर भाडा, अतिरिक्त समय भत्ता, वार्षिकोत्सव भत्ता, कोष भत्ता, उत्पादकत्व भत्ता, व्यवसाय प्रवर्द्धन/उत्प्रेरणा भत्ताजस्ता सुविधा दिने गरिएको छ ।

सरकारले कर्मचारीलाई स्थानीय र महँगीबाहेकका भत्ता नदिने नीति लिए पनि संस्थानहरूले पालना गरेका छैनन् । त्यस्तै, संस्थानहरूले कर्मचारीलाई दिने मौद्रिक (तलब, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन) तथा गैरमौद्रिक सुविधामा पनि ठूलो असमानता रहेको पाइएको छ । यसबाट फरकफरक संस्थानहरूका कर्मचारीबीच नै फरकफरक तलब र सुविधा हुने र त्यो पनि स्पष्ट मापदण्डविपरीत हुने स्थिति बनेको छ ।

अस्वाभाविक सेवा सुविधाको भारकै कारण कर्मचारी वर्ग ‘मोटाउँदै’ जाने तर संस्थानहरू ‘दुब्लाउँदै’ जाने स्थिति बनेको छ । कमजोर वित्तीय क्षमता भएका संस्थानहरूमा कर्मचारी सेवा सुविधा अस्वाभाविक हुँदा स्वयं संस्थानकै दोहन हुन पुग्छ । जस्तो कि, अत्यधिक घाटामा रहेको वायुसेवा निगममा प्रत्येक वर्ष तीन महिनाको तलब बराबरको औषधि उपचार खर्च दिने गरिएको छ । अन्य संस्थानहरूले पनि यसै गरी सुविधा दिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक खर्च र कर्मचारीको सुविधा व्यवस्थापनका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । जसकारण, कतिपय अवस्थामा सरकारले ऋण वा अनुदानमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, आइरहेको छ । यसले संस्थानहरूको दीर्घकालीन दायित्व बढाउँदै लैजान्छ ।

परिणामतः आन्तरिक समस्या प्रमुख बन्छ, लक्षित उत्पादन/सेवा प्रवाह गर्ने काम भने प्राथमिकतामा पर्दैन । खर्च र ऋण बढ्ने तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भने नबढ्ने वा बढाउनै नसकिने दुष्चक्र निर्माण हुन्छ । अहिले घाटामा चलिरहेका कैयौं संस्थानहरूको साझा नियति यही हो । त्यहाँ कर्मचारीको संख्या छरितो छैन, ऋण छ, नाफामा पुग्ने गरी उत्पादन वा सेवा प्रवाह छैन, उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्दै छरितो संरचनामार्फत उत्पादन वा सेवा प्रवाहमा गुणात्मक वृद्धि गराउनका लागि विभिन्न अवरोध छन् । सबैका कारणले संस्थानहरू स्वयं बोझ बनेका छन् ।

कमजोर स्थितिमा हुँदासमेत संस्थानहरूले अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विभिन्न संसदीय समितिलगायतको निर्देशनलाई भने लत्याउने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र सेवा सुविधा प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले संस्थानको सञ्चालक समितिको पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्धारण गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले कर्मचारीको सुविधा नेपाल सरकारको सहमति लिएर मात्र पुनरावलोकन गर्न/गराउन, भत्तालाई कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाई लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर तिनको कार्यान्वयन भएको छैन । त्यति मात्रै होइन, सरकारले ल्याएका ऐनलाई पनि बेवास्ता गरिएको पाइन्छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’, ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम छ । त्यसलाई रोक्न अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र नै गरे पनि कार्यान्वयनमा भने अटेर गरिँदै आइएको छ । सन्दर्भहरूले यस्तो देखाउँछन् कि, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरू सरकारभन्दा माथिका निकाय हुन् । त्यसैले नियमन र निगरानीको बलियो प्रणाली र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।

बेथिति सुधारका लागि सरकारले लिएका नीतिहरू कडाइपूर्वक पालना हुने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसलाई छलेर अपारदर्शी तवरले अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गरेका संस्थानहरूमाथि कडा निगरानी र नियमन हुनुपर्छ । संस्थानहरूमा पारदर्शी र उत्तरदायित्व बढाउन सबै संस्थानले कर्मचारीको तलब भत्ता, सुविधा, बोनस तथा नियमावली/विनियमावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, वार्षिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र कर्मचारी कल्याण वा सुरक्षण कोष जस्ता अपारदर्शी व्यवस्थाहरूमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कामलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक संस्था वित्तीय उत्तरदायित्व कानुन तर्जुमा गर्न र समान ढाँचाको नियमावली र विनियमावली बनाई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर कुनै पनि मौद्रिक वा गैरमौद्रिक सुविधा निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संस्थान स्वयंको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीलाई उच्च सुविधा प्रदान गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मात्र बोनस वा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।