अचेल जेन–जीको सहारामा वा जेन–जी आन्दोलनको मर्म भन्दै आफूलाई लागेको कुरा अभिव्यक्त गर्ने एउटा नयाँ तरिका र प्रवृत्ति सुरु भएको छ । अर्को अर्थमा, स्थापितहरूमै आफ्नो सोच, ज्ञान, सान्दर्भिकता र विश्वसनीयताप्रति विविध कारणले आत्मविश्वास कमजोर भएको छ ।

संविधान बन्ने प्रक्रियाको राजनीतिमा संविधानसभामा भएकामध्ये जनमोर्चा र राप्रपाको मात्र झिनो असहमत भएको संघीय व्यवस्थालाई पहिलो कार्यकालदेखि नै ‘संघीयता महँगो भयो’, ‘यो संरचना कामयावी भएन’, ‘यसका कारण देशमा अनेक राजनीतिक, आर्थिक लगायतका विकृतिहरू आए’ र ‘यसबीचमा भ्रष्टाचार र अनियमितता थप व्याप्त भए’ भन्ने भाष्य बनाइयो । यही भाष्यलाई पत्याएर जेन–जी पुस्ताका कतिपय मानिसले पनि संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, यही संरचनामा रहेर निर्वाचनमा जानुको अर्थ छैन भनेर समेत तर्क गरेको पाइन्छ । 

विश्वविद्यालयमा पढाउनेदेखि अध्ययन अनुसन्धानलाई पेसा बनाएका कतिपय प्राज्ञ र विद्वान्हरू समेत यिनै कुरालाई आधार बनाएर संघीयताले काम गरेन, खारेज गर्नुपर्छ भनेर बोलेको प्रशस्त सुनिन्छ । र, यसो भनिरहँदा प्रायः सबैले लिएको सहारा भनेको नेपाली संघीयताभित्रको प्रदेशको संरचना । कतिपयले त यो पनि भन्न थालिसकेका छन् कि संघीयताभित्रको अहिलेका सातै प्रदेशहरू हटाएर संघ र स्थानीय सरकारमार्फत देश चलाउँदा उचित हुन्छ । मतलब, प्रदेशबिनाको संघीयता सम्भव छ कि छैन, संघीयताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष के हुन् भन्ने पनि नहेरी कतिपय भनाइहरू अलमल, आक्रोश र आग्रहबाट आइरहेका देखिन्छन् ।

२३ र २४ भदौको युवा आन्दोलनपश्चात् केही दिन भावुकतामा चले पनि बिस्तारै युवाहरू पनि यसअघि बनेका भाष्यका आधार खाज्ने र तत् सम्बन्धमा आफ्ना धारणा तय गर्ने क्रममा रहेको बुझ्न र अनुभव गर्न पाइन्छ । जुन सुसूचित, तथ्यपरक र औचित्यपूर्ण राय बनाउने र विचार निर्माणमा युवाहरू नै संलग्न हुनेतर्फ रुचि बढ्नु र संलग्न हुने प्रयास गर्नु राष्ट्र र राजनीतिका लागि अति खुसीको विषय हो । यसबीचमा प्रदेशमा के छ भन्ने शीर्षकमै काठमाडौं विश्वविद्यालयको नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र र जेन–जी नेपाल सिभिक फोरमले संयुक्त कार्यक्रमको शृंखलाहरू पनि चलाइरहेको देखिन्छ । यिनैमध्येको एक कार्यक्रमका मुख्य वक्ता र सहभागीहरूको भलाकुसारीले यो आलेखका लागि झक्झकाएको हो ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक संरचनाले काम गर्न थालेको आठ वर्ष पुग्दै छ । १०४ वर्षे शाह–राणा द्वैध शासन, ३० वर्षे सक्रिय राजतन्त्रमा नियन्त्रित र निर्देशित पञ्चायत, झन्डै १२ वर्षको संवैधानिक राजतन्त्रमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था, पछिल्लो पाँच वर्षीय सक्रिय राजतन्त्र, अनि एक दशकको संवैधानिक संक्रमण नेपालको शासकीय प्रणालीको इतिहासको शृंखला हो । २०७२ को संविधान निर्माणपश्चात्को तराईलगायत क्षेत्रीय आन्दोलन, नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिड जस्ता संकटबीच निर्वाचन र संघीय संरचना निर्माणका पछिल्लो यो आठ वर्ष आफैंमा लामो समय होइन र देशले लिन खोजेको नयाँ बाटोको मूल्यांकन यति छोटो समयमा गर्न सकिन्न भन्ने एकाथरी मत छ ।

अर्काथरीले विगत आठ वर्षमा जसरी संघीयतालाई चलाउन खोजियो, त्यसरी नै चलाउने हो भने अबको २०० वर्ष नै चलाए पनि संविधान बनाउने बेलाको चाहनाको संघीयताले काम गर्दैन । त्यसैले लामो समय संघीयताको वकालत गरेका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्न थाल्नुभएको छ कि यही संघीयता अहिलेको पारामा चल्नभन्दा खारेज हुन वेश छ ।

सुरुका दिनमा संविधानको मर्मबमोजिम संघीयता चलाउन खोज्ने अरू कतिपय पनि थकित जस्ता देखिन थालेको दृश्य जेन–जी नेपाल सिभिक फोरममा बोल्ने क्रममा मधेश प्रदेशका संस्थापक मुख्य महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अभिव्यक्तिमा पनि देखिन्थे । संघीयता पक्षधरकै निराश अभिव्यक्ति यसको मर्ममा नभई सञ्चालनको तौरतरिका वा उदासीनतामा हो । तर अर्थशास्त्रकी विद्यार्थीसमेत रहेकी युवा वक्ता अस्मिता साहका संघीयताविरोधी भाष्यविरुद्धका तर्क र भनाइले संघीयताभित्र प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यता भुइँ तहका मानिसहरूका लागि कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा गहिरो र उदाहरणीय लाग्थ्यो ।

प्रदेशमा के छ ?

संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार सूचीका अनुसूचीहरू पल्टाएर हेर्दा देखिन्छ, नेपालले संघीय व्यवस्था अपनाउँदै गर्दा संघलाई सेना, मुद्रा र वैदेशिक सम्बन्धमा सीमित राखेर अन्य मामलामा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई चुस्त र दुरुस्त कार्य गर्न आवश्यकताअनुरूप सहयोग र सहजीकरणको भूमिका दिएको छ ।

अनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्बन्ध हुने कामहरूमा जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ । अनुसूची ६ मा राखिएका प्रदेशका एकल अधिकारअन्तर्गतका २१ अधिकारले प्रदेश नै जनताको शान्ति–सुरक्षादेखि सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षकका रूपमा परिकल्पना गरेको पाइन्छ ।

प्रहरी, प्रशासन र शान्ति–सुरक्षा, सार्वजनिक प्रशासन र अन्य सेवा, योजना आयोग, उच्चदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पारवहन, राष्ट्र बैंक बाहेकका उसका नीतिअनुरूप चल्ने बैंक तथा सहकारी, भूमि व्यवस्थापन, वन, कृषि, भूमि, जल व्यवस्थापन, कलकारखाना, रोजगार, भाषा, लिपि, संस्कृति र कला र गुठी व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रदेशका अधिकारका विषय हुन् ।

न्याय र अमनचयन सुनिश्चितता, कारागार, हिरासतका साथै न्याय प्रणाली जस्ता शान्ति–सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा पनि प्रदेशले आफ्नो व्यवस्था र सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी देखिन्छ । घरजग्गा, सवारी साधन, मनोरञ्जन सेवाशुल्क, दण्ड र जरिवाना, विज्ञापनदेखि सञ्चारका साधनहरूको सञ्चालन, प्रदेशको लोकमार्ग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख राख्ने र कर संकलन गर्नेसमेत प्रदेशकै जिम्मेवारीमा छ ।

जनजीविका र विकास निर्माणका क्षेत्रमा कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, प्रदेशले कर उठाएर मात्र होइन, संघको सहमति लिएर वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिएरसमेत विकास निर्माणको काम गर्न मिल्छ । कार्यसम्पादनका क्रममा आइपर्ने सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग र शान्ति–सुरक्षा तथा अपराध, प्रदेश सीमा, नदी, सडक, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता सञ्चार, खनिज, प्राकृतिक तथा अन्य विपद्, उद्धार, राहत, खानेपानी, पर्यटन र सरसफाइ जस्ता कैयौं आन्तरिक व्यवस्थापनमा अन्तरप्रदेश विवाद र जटिलता आइपरेमा तिनलाई सम्बोधन गर्न अन्तरप्रदेश पहलबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

यो व्यवस्था संविधानको अनुसूची ७ बमोजिम साझा अधिकारका नाममा छ, यसको उद्देश्य के हो भने यस्ता मुद्दा प्रदेशहरू आफैं प्रदेश तहमा मिलाउन र संघको मुख ताक्न नपरोस् भनेर हो । यी अधिकारको अभ्यास र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई सहयोग र सशक्तीकरण गरेर र आवश्यकताअनुसार संघको सहयोग लिएर पनि गर्न सक्छ । यतिभन्दा प्रदेश स्वायत्त संरचना नभएकाले संघीय र स्थानीय तहबीच सेतुको भूमिका खेल्नुका साथै आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा तीसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

समस्याको जड : नेतृत्वको नियत

यहाँ बुझ्नुपर्ने चुरो कुरो के हो भने जब प्रदेशको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बेला आयो, समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो । पहिलो, कार्यान्वयनमा जाँदा बनेको ‘डबल नेकपा’ सरकार र त्यसको तत्कालीन नेतृत्व केपी ओलीको प्रदेशप्रतिको धारणा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमार्फत आएको प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रकै अधीनस्थ हुन् भन्ने भनाइले संविधानप्रदत्त अधिकारको सूचीमा रहेर छुट्टै कानुन बनाएर जाने अधिकार नै अन्योलमा पुर्‍याइदिएको अवस्था थियो ।

अर्कोतिर, संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा ती अधिकार राख्नाको औचित्य बुझेका दल र नेता पनि कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण सुरुवाती चरणमा आवश्यक हस्तक्षेप गरेर सही मार्गतिर डोर्‍याउने सन्दर्भमा नराम्ररी नै गयल परेको या हराएको देखिन्छ । यसको एउटा कारण नेकपा बन्दै गर्दा सात प्रदेशमा देखिएका नेकपाको बलियो पकड, त्यसमा पनि धेरै त नेकपा एमालेका ओली पक्षीय नेताहरू नै मुख्यमन्त्री बनेका कारण मधेश बाहेकका ६ प्रदेशमा पनि संघीय सरकारकै छाया सरकारको अभ्यास पनि हो ।

जग बसाउने भूमिका समेतमा चुनिएका प्रदेश सरकार प्रमुखले प्रदेशको मर्मअनुसार अधिकार प्रयोगको पहल गरेनन् । बरु संघलाई रिझाउने र सघाउने खालको भूमिकामा सीमित रहे । कांग्रेस र माओवादी संघीयताका सबालमा अलिक लचक देखिने गरेका थिए । तर कमजोर अंकगणितीय स्थितिबाट मूर्च्छित कांग्रेस नेतृत्व र ओलीपश्चात् छिट्टै सरकार र पार्टी कब्जा गर्ने लालचमा लटपटिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका कारण त्यति बेलाको सरकारलाई कसैले पनि संघीयताविरोधी अभियानबाट संविधानवादतर्फ फर्काउनका लागि सशक्त भूमिका खेल्न सकेनन् ।

राजधानी केन्द्रित मनोविज्ञान र कर्मचारीतन्त्र

जब विविध कारणले शक्तिशाली देखिएको मूल राजनीतिक नेतृत्व नै प्रदेशविरोधी देखियो, संघीय कर्मचारीतन्त्रले उक्त विरोधाभासको मज्जाले प्रयोग गरेको देखिन्छ । परिणाम, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधि कानुन बनाउन अक्षम छन्, राम्रो ज्ञान र अनुभव छैन भन्ने भाष्य बनाएर संघीय मामला मन्त्रालयमार्फत दर्जनौं नमुना कानुनका मस्यौदाको पोको बोकाएर विगतमा केन्द्रीकृत संरचनामा दीक्षित, अनुभवी र अभ्यस्त कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन थाले ।

परिणाम, कि अनुसूचीका मर्मलाई नाघेर कानुनहरू बन्न थाले, कि त प्रदेशका कानुनहरू नै लामो समयसम्म बनेनन् । संघमा रहेको ओली सरकारको छायाबाट अलिक दूर रहेको मधेश प्रदेश र त्यहाँको सभाले केही हदमा प्रदेशको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि काम गर्न खोजे, तर त्यहाँका मन्त्रालयको टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने कर्मचारीतन्त्रले ‘हुन्न’ र ‘मिल्दैन’ भनेर नै त्यहाँ प्राण भरिन खाजेको संघीयताको भ्रूणलाई पनि विकास हुन दिएनन् ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि, जहाँ पनि र जुन परिवेशमा पनि नयाँ संरचना ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सुरुवाती कदम लिने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । तत्कालीन अधिकांश प्रदेश नेतृत्व स्वयं पनि संघीयतापूर्व महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिसकेका, दलमा प्रभावशाली मानिने, भविष्य नै संघमा देखेका र संघमुखी थिए । कर्मचारीतन्त्र त जहिले पनि विद्यमान व्यवस्था वा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने हो । त्यसले कर्मचारीतन्त्रलाई यथास्थितिवादी, ढिलासुस्ती चरित्रको मानिन्छ ।

यसरी संघीयताको जग राख्ने र संस्थागत गर्नतिर दत्तचित्त हुनुपर्ने समयमा देखिएको केन्द्रीकृत मनोविज्ञान बाधक बन्यो । नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सोचसहितको जिम्मा लिने नेतृत्वको अभाव भयो । त्यसको कार्यान्वयनको अख्तियारी कर्मचारीतन्त्रमा पुग्न गयो, यस अवसरलाई कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो बुझाइ र हितमा उपयोग गर्‍यो । संघीयताको उदय गराएका कारण दोष जति राजनीतिक दल र सरकारलाई जाने अवस्थाको भरमग्दुर उपयोग गर्दै कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण योजनामा कार्य भइआएको संघीयताको आठ वर्षले आजको रूप लिएको हो ।

यसबीचमा प्रदेशमा रहने मुख्य प्रशासकहरूका विभिन्न रूपहरू हेरेर पनि संघीयतालाई कर्मचारीतन्त्रले कसरी मजाक बनाएको रहेछ भन्न सकिन्छ । भन्नलाई सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय भने पनि यथार्थमा मुख्य प्रशासकहरूकै हालिमुहाली हुने कर्मचारी सरुवाका विविध दृश्यमध्ये प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूको अवस्थाले मात्र पनि भयावह अवस्था जनाउँछ । आठ वर्षमा बागमती प्रदेशमा १३, कोशीमा १२, सुदूरपश्चिममा १०, गण्डकीमा १२, कर्णालीमा ११, लुम्बिनीमा ११ र मधेशमा १२ प्रमुख सचिवहरू फेरिएका देखिन्छन् । धेरैले केही महिना र केहीले मात्र वर्ष पुर्‍याएर प्रदेशबाट सरुवा भएका छन् ।

त्यो अवधिमा पनि प्रदेशमा नै रहेर त्यहाँको अवस्था बुझ्न र सोही अनुरूप काम गर्न खोजेको समय त अझै कति नै होला र ? सरदर पाँच–सात महिना प्रदेश प्रमुख प्रशासक भएका उनीहरूमध्ये धेरै त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् जिल्लाको सीडीओ बन्न राजी तर प्रमुख सचिवबाट बहिर्गमन खोज्ने जोडबलमै पनि थिए/छन् भनिन्छ । प्रदेशको आफ्नै प्रशासन हुने व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो कार्यालयको प्रमुख प्रशासक खोज्न काठमाडौं नै धाइरहनुपरेको दयनीय उदाहरणसमेत पाइन्छन् ।

प्रमुख सचिवको (संघमा सचिव) यो हालत छ भने सचिव (संघका सहसचिव) को अस्थिरताको त अरू बेहाल छ । यतिसम्म हल्का कुरा सुनिन्छ कि संघमा जापानी टोयटा र ल्यान्डक्रुजर जस्ता लग्जरी सवारीसाधन उपभोग गरिरहेका सचिव/सहसचिवले प्रदेशमा मुस्किलले प्राप्त हुने स्कोरपियोमा चित्त बुझाउनुपर्छ । परिवारका साथ बस्नुलगायत यस्ता अनगिन्ती सेवासुविधा र अवसरका विषय हिसाब गरेका भेटिन्छन् । उनीहरूका लागि प्रदेश जानु कारबाहीमा पर्नुसरह मानिन्छ, अति बाध्यताले र संघीय मन्त्रालयमा बढुवाको मापदण्ड पूरा गर्न मात्र प्रदेशमा जाने गरिएको बताइन्छ ।

प्रदेशमा 'केन्द्रीय’ प्रशासन

परिणाम प्रस्ट छ, संघमा नभएका र नराख्ने परिकल्पना गरिएका कुनै पनि कार्यालय प्रदेश या स्थानीय सरकारका मातहत गएनन् । प्रदेशको एकल अधिकारको पहिलो नम्बरमा रहेको प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षा आज कार्यान्वयनको आठ वर्षमा पनि संघको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत र जिल्ला–जिल्लामा अहिलेको संविधानले नचिन्ने केन्द्रीकृत संरचनाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरानै अधिकार उपभोग गर्दै र आदेश दिने भूमिकामा छन् ।