महिलाले सदियौंदेखि आफ्ना घरपरिवार र समाजमा अनेकौं भौतिक हिंसा खेप्दै आएका छन् । डिजिटल दुनियाँमा बढ्दो उपस्थिति, उपयोग र प्रभावपछि भने त्यस्तो हिंसा त्यहाँ पनि विस्तारित भएको छ । महिलाहरू आफ्नै श्रीमान्, प्रेमी, साथी, छिमेकी, आफन्त जस्ता चिनेजानेकै वा विश्वास गरिएकै पात्रबाट समेत हिंसामा परिरहेका छन् ।

जसले गर्दा उनीहरूको अन्य सम्बन्ध, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादनशीलता बिथोलिएका छन् । डिजिटल दुनियाँ अहिलेको यथार्थ भएकाले यसलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन तर यो महिलाका निम्ति सुरक्षित पनि छैन ।

त्यसैले डिजिटल दुनियाँलाई कसरी सुरक्षित र हिंसारहित बनाउने भन्नेमा सरोकारवाला सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ । बलिया कानुन निर्माण र चुस्त कार्यान्वयन प्रारम्भिक पहलकदमी हुन सक्छ । यद्यपि, समाजमा रहेको महिलाद्वेषी चिन्तन र हिंसाकै तहमा पुग्ने मनोवृत्ति न्यूनीकरणका लागि भने विवेकी समाज नै निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले शिक्षादेखि पूर्वाधारसम्ममा लगानी बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामध्ये महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसा प्रमुख रहेको जनाएको छ । यूएनका एजेन्सीहरूले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वका ३८ प्रतिशत महिलाले अनलाइन हिंसा भोगेका छन् भने ८५ प्रतिशतले अरूमाथि डिजिटल हिंसा भएको देखेका छन् ।

वार्षिक तथ्यांकहरू हेर्दा नेपालमा महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसा बढिरहेको पाइन्छ । २०८१/८२ मा ८ हजार ४ र २०८०/८१ मा ९ हजार महिलाले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कात्तिक मसान्तसम्म ब्युरोमा महिला हिंसासम्बन्धी करिब २ हजार ९ सय उजुरीहरू परेका छन् ।

शिक्षित हुन् वा नहुन्, सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरून् वा ग्रामीण क्षेत्रमा, गुमनाम हुन् वा सेलेब्रिटी, रोजगार होऊन् वा बेरोजगार, सांसद हुन् वा मतदाता, सबै किसिमका महिला डिजिटल हिंसाका सिकार भएका छन् । खासगरी खराब मनोवृत्तिका पुरुष, जो श्रीमान्, प्रेमी, साथी वा आफन्त जस्ता आवरणमा रहन्छन् तर हिंसा गर्छन् । वा चिनेजानेकै नभए पनि प्रविधिका अनेकौं सुविधालाई महिलामाथि हिंसा थोपर्न प्रयोग गरिएका छन् ।

महिलाविरुद्ध ‘साइबर बुलिङ’, घृणास्पद अभिव्यक्ति, ‘ट्रोलिङ’, अनलाइन धम्की, ‘रिभेन्ज पोर्न’, ‘एआई–जेनेरेटेड डिपफेक’ र चरित्र हत्याजस्ता दुर्व्यवहार हुने गरेका छन् । यसले व्यक्तिको आत्मसम्मान र प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्छ । एउटा लयमा चलिरहेको दैनिकीलाई डिजिटल दुनियाँमा हुने हिंसाले यसरी छिन्नभिन्न बनाउँछ कि, पीडितलाई गहिरो मानसिक आघातमा पुर्‍याउँछ । गल्ती नै नगरिएको भए पनि सजाय भोग्न बाध्य बनाउँछ । अर्कोतर्फ, परिवार र समाजले पनि पीडितलाई नै दोषी देखाउँछ । यसरी व्यक्तिगत आत्मसम्मान र प्रतिष्ठामाथि असर पर्नु त छँदै छ । पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा पनि असर पर्ने गरेको छ । यो स्थितिको अन्त्य जरुरी छ ।

डिजिटल हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारका नीति हिंसाप्रति शून्य सहनशील हुनुपर्छ । महिलालाई डिजिटल दुनियाँ सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति दिलाउने खालको हुनुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी अस्त्र नै बलियो र स्पष्ट बनाउनुपर्छ । जबकि, नेपालमा साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्ने बलियो र सान्दर्भिक कानुन छैन ।

विकल्पमा, अनलाइन कारोबार नियमन गर्न बनाइएको विद्युतीय कारोबार ऐनलाई नै साइबर अपराध नियमनमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । धेरै ढिला गरी आएको तर प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा रहेको साइबर कानुन (सूचना प्रविधि विधेयक) संसद् नै भंग भएकाले हाल शून्य अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले आगामी संसद्को पहिलो प्राथमिकतामा डिजिटल हिंसालाई कठोर सजाययुक्त कानुन निर्माण पर्नुपर्छ ।

कानुनी व्यवस्थाको राम्रोसँग सम्प्रेषण गरिनुपर्छ । साथसाथै, उजुरी दिने निकायलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ । सहज पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायमा उच्च प्रविधिको प्रयोग सम्भव तुल्याउनुपर्छ । प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । समग्रमा उजुरी दिनेदेखि न्यायिक निरूपणसम्मका प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । अदालत पुगेका मुद्दाले पनि अग्राधिकार पाउनुपर्छ ।

डिजिटल हिंसाका धेरै घटनामा राम्रो सम्बन्ध हुँदा आदानप्रदान गरिएका ‘डकुमेन्ट’, तस्बिर वा भिडियोहरूको दुरुपयोग गरी धम्क्याउने, गाली बेइज्जती गर्ने वा अश्लील सन्देश पठाउने (सेक्सटिङ) जस्ता गतिविधिहरू धेरै देखिन्छन् । त्यसका लागि कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने विषय छँदै छ । यो व्यक्तिगत सचेतताको विषय पनि हो । सेयर गर्ने तस्बिर वा गफगाफका विषयको दीर्घकालीन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सम्बन्ध सधैं राम्रो नहुन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ पहिल्यै सचेत हुनुपर्छ ।