नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव २३ नोभेम्बर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित भएको थियो । उक्त निर्णयमा भनिएको छ– पाँच वर्षको पूर्वतयारी अवधि राखी २४ नोभेम्बर २०२६ देखि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने । यो नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो तर यसका लागि ठोस आर्थिक सुधार र संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरणजस्ता पूर्वतयारी महत्त्वपूर्ण छन् ।

स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेका तीन प्रमुख सूचक छन्– प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक ।

उल्लिखित तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति सूचकांकमा नेपालले तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरेको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२४ को तथ्यांकअनुसार, स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक न्यूनतम प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १३ सय ६ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा १३ सय अमेरिकी डलर र आर्थिक जोखिम सूचकांक अधिकतम ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा सन् २०२१ मा यो २४.७ थियो भने सन् २०२४ मा बढेर २९.७ पुगेको छ, जुन चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको संकेत हो ।

नेपालसहितका अति कम विकसित मुलुकका साझा समस्या हुन्– न्यून गार्हस्थ्य उत्पादन, न्यून लगानी, उच्च बेरोजगारी दर, व्यापार घाटा, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढी प्रभाव, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर पूर्वाधार, कमजोर विपद् प्रतिकार्य तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षमता, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार । नेपालमा यी सबै समस्या आंशिक नभई संरचनागत रूपमा गहिरिएर रहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा उत्पादनमा आधारित राजस्वको वृद्धि, प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको उचित परिचालन, सीपयुक्त मानव पुँजीको विकास, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, कराधार क्षेत्रको विस्तार, विपद् उत्थानशील पूर्वाधारको निर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण स्तरोन्नतिका लागि प्रमुख चुनौती तथा सवालहरू हुन् ।

स्तरोन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण हो– आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिमा आएको संकुचन, निरन्तरको उच्च व्यापार घाटा (आव २०८१/८२ को व्यापार घाटा १,३९७ अर्ब), जसले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । यसका साथै पुँजीगत खर्चको न्यून प्रगति (आव २०८१/८२ मा विनियोजित बजेटको करिब ४५ प्रतिशत) तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानीका साथै विश्व बजारमा माग भएबमोजिम मानव पुँजीको विकास हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको समेत तुलनात्मक रूपमा न्यून तलबलगायतका कारण पूर्वतयारी अवधिमा समेत नेपालले गुणात्मक प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । 

पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तन तथा मौसम परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनाको दर उच्च हुँदै गएको छ । यस्ता घटनाले विपद् न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणका लागि राज्य कोषबाट ठूलो स्रोत परिचालन गर्नु परिरहेको छ ।

यसका साथै गत भदौ २३ र २४ का जेन–जी आन्दोलनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा भू–राजनीतिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, तोडफोड र आगजनीका घटनाले शान्तिपूर्ण विरोधलाई आर्थिक संकटको रूप दिएको छ । 

त्यसैले स्तरोन्नतिका लागि अत्यावश्यक मानिएका आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूमा नेपालले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । उत्पादनमुखी क्षेत्रमा न्यून लगानी, घट्दो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायको न्यून प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षा गरिएबमोजिमको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक फड्को मार्न सकेको अवस्था छैन । साथै सीपयुक्त मानव पुँजीको अभावले वैदेशिक रोजगारीबाट अपेक्षित लाभ आर्जन गर्न नसकिनुका साथै आन्तरिक श्रम बजारमा माग भएबमोजिमका दक्ष कामदारको समेत अभाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको तर त्यसअनुसार कर्जा विस्तार नहुँदा ब्याजदर अत्यन्त तल्लो स्तरमा झरेको छ । त्यस्तै, तरल राजनीतिक अवस्था र निरन्तरको अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर धितोपत्र बजारमा समेत देखिँदै आएको छ ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालको प्राथमिकता आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाई राजनीतिक, आर्थिक र विकास साझेदारसँगको सम्बन्धलाई उत्पादनमुखी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारीका अवसर र निर्यात प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

स्तरोन्नतिपश्चात् नेपालले विभिन्न चुनौती सामना पनि गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक सहायता र अनुदानमा आउने कटौती, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजार पहुँच सुविधामा कमी आउने सम्भावना छ । नेपाल अति कम विकसित मुलुकको हैसियतबाट बाहिरिनु निःसन्देह गौरवपूर्ण उपलब्धि हो, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र आत्मविश्वास बढाउनेछ । तर, यो उपलब्धिलाई दिगो बनाउन आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व, उत्पादनमुखी लगानी र मानव पुँजी सुदृढीकरण अपरिहार्य छन् ।

वर्तमान आर्थिक संरचना, लगानीको कमी, विपद् र राजनीतिक अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा तत्काल स्तरोन्नतिले अपेक्षित फाइदा दिने सम्भावना सीमित छ ।