२०७७ यताका दलीय प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो शक्तिको प्रभाव स्थापित गर्नका लागि गिजोल्दै आएको संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयका प्रक्रियालाई थप गिजोल्न नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमेत अग्रसर भएकी छन् । निर्वाचन गर्ने उद्देश्यका लागि गठन गरिएको सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको बाटो खोल्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।

यसअघि नै राजदूत फिर्ता बोलाउने, भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने, ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई आयकर छुट दिने, नेपालमा आयात प्रतिबन्ध लगाइसकिएको ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधन आयात अनुमति पनि खुला गर्नेजस्ता निर्णय विवादमा परिसकेका छन् ।

निर्वाचनसँग सरोकार नै नभएका र सुशासनका लागि पनि नसघाउने निर्णयतर्फ रुचि राख्न थालेका कारण भइरहेको आलोचनाबाट पाठ सिक्दै संयमित हुनुको सट्टा थप विवादास्पद निर्णय गरिनु उदेकलाग्दो छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको आलोचनाको अर्थ पनि त्यही हो– सरकार निर्वाचनतर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्छ । 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्को २ मंसिरको बैठकले संविधानविपरीतका प्रावधान राखेर ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ सिफारिस गरेको हो । अध्यादेशमा परिषद्का सदस्य अल्पमतमा परेको अवस्थामा समेत संवैधानिक नियुक्ति गर्ने बाटो खोजिएको छ । त्यस्तै, अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीले पदबहाली गरी काम गर्ने तर संसदीय सुनुवाइ भने आगामी संसद्बाट हुने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा गठन भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले त्यस्तो पदाधिकारीको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेमा निज स्वतः पदमुक्त हुने भनिएको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त पद रिक्त रहेकाले निर्वाचन गराउन त्यहाँ पदपूर्ति आवश्यक परेको भन्दै संवैधानिक परिषद् विधेयक संशोधन गर्न खोजेको हो । तर अध्यादेश जारी भएमा निर्वाचन आयोगदेखि वित्त आयोगसम्म १४ संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई बाटो खुला हुनेछ । त्यस्तै, यही सरकारले हालै राजदूत फिर्ता बोलाएका ११ देशमा राजदूत नियुक्ति गर्न पाउनेछ ।

अध्यादेशमा जुन किसिमको प्रावधान राखिएको छ, त्यो संवैधानिक प्रावधानविपरीत छ । संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।

नियुक्त हुनुअघि नै संसदीय सुनुवाइ गरिनुपर्ने पदमा नियुक्त भइसकेपछि गर्न मिल्ने प्रावधान राख्नु संविधानमाथि नै हस्तक्षेप गर्नु वा संशोधन गर्न खोज्नु हो । यस्तो प्रवृत्तिले शासकीय अभिमान प्रस्फुटन गर्छ नै, संविधानलाई समेत कमजोर बनाउँछ । प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी कार्कीले प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानको मर्म र भावना जोगाउनेछिन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

जेन–जीले उनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दा र प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले आमसमर्थन पाउँदै गर्दाको अन्तर्य यही हो । तर उनका गतिविधिले संशय जन्माएको छ । अर्कोतर्फ, यो अध्यादेश निर्वाचनलाई सहयोग पुर्‍याउने वातावरण निर्माणका लागि अघि बढाइएको होइन, बृहत् नियुक्तिको बाटो खोल्ने अभिप्रायः राखिएको छ ।

नियुक्ति–बर्खास्तीको खेल खेल्ने काम चुनावी सरकारको होइन । उसै पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि यस्तो काम गरिँदैनन् । अध्यादेशले निर्वाचनका मात्रै होइन, सुशासनका लागि पनि योगदान गर्दैन । बरु सुशासनलाई अवरोध नै पुर्‍याउँछ ।

कार्यशैली हेर्दा वर्तमान सरकार पनि यसअघिकै सरकारको निरन्तरताजस्तो देखिन थालेको छ । परिस्थिति र पात्र फरक भए पनि कार्यशैली र नियत उस्तै देखिन थालेको छ । नियमित सरकारकै पालामा पनि अध्यादेशलाई बाध्यताको उपज ठानिने गर्छ । महत्त्वपूर्ण कामका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्नैपर्ने भएमा अध्यादेश ल्याइन्छ ।

अहिलेको सरकारले संसद्बाट कानुन बनाउन नसक्ने भएकाले कतिपय अध्यादेशलाई बाध्यात्मक पनि मानिन्छ । औचित्यका कारणमा अध्यादेशले समर्थन पनि पाउँछ । जस्तो कि, २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा युवा सहभागिता अझै बृहत् बनोस् भन्ने उद्देश्य राखेर मतदाता नामावली संकलनको अवधि बढाउने गरी ‘मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी भएको थियो । त्यति बेला यसले प्रशंसा नै पाएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा त्यस्तो स्थिति छैन ।

किनकि, त्यसले सरकारको काम रोक्दैन । सरकारले ठूलो र राम्रो उद्देश्य राखेकाले अध्यादेश जारी हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक औचित्य पनि स्थापित हुँदैन । सार्वजनिक जवाफदेहिता स्थापित हुन नसक्ने गरी नियुक्तिका शृंखला चलाउन खोज्नु जेन–जी आन्दोलनको पनि भावनाविपरीत हो । जेन–जीले खोजेको सुशासन, विधिको शासन तथा पारदर्शिताजस्ता विषयलाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले झनै कमजोर बनाउँछ । जुन आन्दोलनले आफूलाई जिम्मेवारी सुम्पियो, त्यही आन्दोलनको मर्मविपरीत अघि बढ्ने रुचि प्रधानमन्त्री कार्कीले त्याग्नुपर्छ ।

व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थअनुसार मनपरी ढंगले शासन चलाउने छवि यसअघि शासनमा रहेका नेताहरूको हो । उनीहरूले संविधानको मर्म र कानुनको शब्दलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर वा परिवर्तन गरेर शासकीय अराजकता निम्त्याए भनेर आलोचना भएको हो । जेन–जी आन्दोलन भएको हो । आन्दोलनको उद्देश्य त्यस्ता पात्र फाल्नु मात्रै होइन, प्रवृत्ति फाल्नु पनि थियो । तर पात्रहरू ओझेल परे, प्रवृत्ति भने सिंहदरबारतिरै घुमिरहेको देखिन्छ । जेन–जीले बनाएको नयाँ सरकारले पुरानै प्रवृत्ति वरण गरिरहेको छ । यो दुःखद स्थिति हो ।