‘म विकास रसाइली ! समाजशास्त्रको विद्यार्थी । जेन–जी मुभमेन्टमा सक्रिय रूपमा जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छु । वर्गीय अन्तरविरोध हटाउने भन्दै विगतमा राजनीति भयो तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ । आज पनि त्यस्तै देख्छु ।

यहाँसम्मकी जेन–जीभित्र पनि जातका कुरा गर्नु हुन्न, पहिचानका कुरा गर्नु हुन्न भनेर छोपछाप गर्न खोज्छन् । आखिर किन ? मेरा लागि देश विकास भनेको आकाश छुने बिल्डिङ खडा गर्नु मात्रै होइन, समाजमा विद्यमान सबैखाले वर्गीय, जातीय, लैंगिक अन्तरविरोधलाई अन्त्य गर्नु हो । अबको राजनीतिले समाजमा उठेका सबैखाले सामाजिक अन्तरविरोध हटाई सबै जातजातिको समान अस्तित्व कायम गराउने अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष जेन–जी अगुवा विकास रसाइलीले यस्तो धारणा राखेका थिए । देश, समाज र राजनीतिक चेतप्रतिको उनको बुझाइ अरूको भन्दा थोरै भिन्न लाग्यो । उनको भनाइले केही महत्त्वपूर्ण संकेत गरेका थिए । समाजमा शान्ति ल्याउन समाजका विकार र अन्तरद्वन्द्वलाई जरैदेखि फ्याल्नुपर्छ । माओवादीले सुरु गरेको दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ थियो– समाजको बेथिति, अन्याय, अमानवीय व्यवहार, हेपाहा प्रवृत्ति र शोषणकारी आचरणप्रति विरोध ।

हामीले हाम्रो समाजको विकासलाई कसरी बुझेका छौं ? त्यो विकास सूचना–प्रविधिसँगै हुर्किएका जेन–जी पुस्ताले अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जेन–जी पुस्ताका अगुवा रसाइलीकै भनाइ सुन्ने हो भने विगतदेखि नै राजनीतिक रूपान्तरणको नाराका रूपमा लैंगिक समानता, जातीय विभेदको अन्त्य, वर्गीय समानताका मुद्दा भए पनि अहिलेसम्मै त्यो समाधानको मार्गचित्र छैन ।

‘घरको भान्सामा भएकी महिला २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिमा त ल्याइयो । तर, उनलाई वडा सदस्यमै सिमीति बनाइयो । आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई मेयरमै आधा प्रतिशत निर्वाचनमा सहभागी हुन किन नदिएको होला ?’ रसाइलीको जिज्ञासा सोच्न योग्य छ ।

समाज रूपान्तरित छ । हामीले खाने, बस्ने दैनिकी नै डिजिटल युगमा समाहित हुँदै छ । यस्तो युगमा जातका कुरा गर्नु कतिपयका लागि अति साँघुरो बुझाइ हुन सक्छ । तर, वास्तवमा सोचको धरातल यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

लामो समयदेखि लैंगिक समानताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका संजोग ठकुरी ‘नो भोट टु भ्वाइलेन्स’ अर्थात् ‘हिंसा गर्नेलाई मतदान दिँदैनौं’ भन्ने अभियानमा जुटेका छन् । जसले कुनै एक समुदाय वा जातिको अपमान गर्छ र मानवमैत्री छैन, उसलाई के–का लागि जिताउने ? ठकुरीको अभियानको मुख्य तर्क छ । समाज रूपान्तरण विचारले हुन्छ, जति सोच फराकिलो, उति समृद्धि हुने हो ।

हामी त्यो समाजमा छौं, जहाँ अझै हाड–मासुले बनेको उस्तै मान्छेलाई फरक दृष्टिले हेर्छौं । हामीले गर्ने व्यवहार विभेदकारी छन् । महिला भएर जन्मिएकै कारण महिनावारीमा छाउगोठको अँध्यारो कोठामा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अझै ज्युँका त्युँ छ । जातीय छुवाछूतमा दैनिक विभेदका सिकार हुनुका साथै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था उस्तै छ ।

सरकार मानवअधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि सकारात्मक छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) सन् २०२१ को (तेस्रो चरण) मा बुझाइएको सिफारिसमा नेपालले ६७ प्रतिशत मानवअधिकार कार्यान्वयन नगरेको तथ्यांक छ भने ३३ प्रतिशत अर्धकार्यान्वयनमा छ, कार्यान्वयनको पक्ष शून्य छ । ‘डिगनिटी इनिसिएटिभ’ का अध्यक्ष रूप सुनार भन्छन्, ‘राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा मानवअधिकार पक्षमा काम गर्छु मात्रै भन्छ, कार्यान्वयन गर्ने विषयमा खुट्टा कमाउँछ ।’

सन् २०१३ देखि नेपालले विकासका योजनाहरू क्रमबद्ध रूपमा अघि सारेको हो । सरकारले गरिबी निवारणका थुप्रै योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि छ । यद्यपि नेपालको गरिबीको आकृतिमा आमूल परिवर्तन आएको देखिँदैन । नेपालको औसत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि दलित समुदायको स्थिति अझै नाजुक छ । सरकारी आँकडा नै हेर्ने हो भने झन्डै ४२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको चक्रब्यूहमै संघर्षरत छन् । सरकारी आँकडाअनुसार पहाडमा १५.३२ प्रतिशत, तराईमा ४४ प्रतिशत दलित समुदाय भूमिहीन छन् ।