२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिले निम्त्याएको आघातलाई पुनःस्मरण गराउने गरी ‘ह्युमन राइट्स वाच’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । साढे दुई महिनाअघिको आन्दोलनमा घातक हतियारसहित अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै उसले संलग्न सुरक्षा निकाय र राजनीतिक पात्रहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली समाजले खोजेको पनि त्यही हो । 

२४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूमध्ये कतिपय पक्राउ परेका छन् । यद्यपि, २४ गतेको घटनाका लागि उत्प्रेरक रहेको २३ गतेको दमन र मानवीय क्षतिका लागि जिम्मेवार पहिचान गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ सरकारले सक्रियता देखाएको छैन । यसले जेन–जीलगायत न्यायपूर्ण समाजका पक्षधरलाई असजिलो निम्त्याएको छ । त्यसैले उनीहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने माग भइरहेको छ । ‘ह्युमन राइट्स वाच’ को निष्कर्ष र सुझावले पनि त्यही आवाज बोलेको छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

‘ह्युमन राइट्स वाच’ मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने संस्था हो । स्वतन्त्र ढंगले तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने छवि बनाएकाले मानवअधिकारका पक्षधरका माझ यो लोकप्रिय छ । यद्यपि, यसका सुझाव वा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नैपर्ने औपचारिक र कानुनी बाध्यता कुनै पनि देशलाई छैन । नेपाललाई पनि छैन । त्यसैले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुनैपर्छ भन्ने छैन । तर उसका प्रतिवेदन बेवास्ता गर्न पनि सकिन्न । किनकि, प्रतिवेदन र तिनका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो र निगरानी रहन्छ ।

कार्यान्वयन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपाललाई नैतिक र कूटनीतिक अप्ठ्यारो निम्तिन्छ । त्यसैले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित ‘ह्युमन राइट्स वाच’ को प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर चुपचाप गर्ने भूल गर्नु हुँदैन । किनकि, यो विषय मानवअधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, मानवअधिकार हननकर्तालाई कारबाही गर्ने अग्रसरता र कानुनी शासनप्रतिको सम्मानसँग पनि जोडिएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा कठोर दमन गर्नेलाई कारबाही गर्दा मात्रै नेपालले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूले जीवन पाउनेछ ।

२३ भदौका लागि जेन–जीले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीलाई तत्काल वा केहीबेरमा खतरा हुने अवस्था नदेखिएकै स्थितिमा पनि घातक हतियार प्रयोग गरिएको थियो । ब्यारिकेड पार गरेर प्रदर्शनकारी संसद् भवनतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले दमन गरेको थियो । कर्फ्यु आदेश जारी भएको ५ मिनेटपछि नै प्रहरीले घातक हतियारबाट गोली चलाउन थालेको थियो । प्रतिवेदनका लागि अन्तर्वार्ता गरिएका कुनै पनि प्रत्यक्षदर्शीले घातक हतियार प्रयोगअघि प्रहरीले चेतावनी दिएको थाहा नपाएको बताएका छन् ।

पहिलो दिन नै १९ जनाको मृत्यु र सयौं घाइते भएपछि २४ गतेको प्रदर्शन भयो । तर, सरकारी संस्था, व्यवसाय, सञ्चार संस्थामाथि भएको आक्रमणमा जेन–जी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसैले २३ गतेका दमनकर्ता र २४ गतेका विध्वंसकर्ताको पहिचान र कारबाही अनिवार्य छ । पहिचान र कारबाहीका प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ । खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारी लगायतमाथिको अनुसन्धानमा सबैको नजर छ । त्यो विश्वसनीय ढंगले अघि बढ्न सक्यो भने मात्रै सम्पूर्ण अनुसन्धान पत्यारपूर्ण हुनेछ ।

सरकारले २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । आयोगको समयावधि एक महिना बाँकी रहेकाले उसको प्रतिवेदनप्रति आमचासो छ । साथै मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको पनि प्रतीक्षा छ । सबैभन्दा मुख्य प्रतीक्षा भने दोषीमाथि कारबाहीकै छ । त्यसलाई बिथोल्ने गरी कुनै राजनीतिक प्रभाव नपरोस् । घटना घटिसकेको भन्दै बेवास्ता नगरियोस् ।

किनकि, २०४६ वा २०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउनेमाथि कारबाही हुन नसकेकैले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता शासकहरू कारबाहीमा पर्दैनन् भन्ने स्थापित छ । साथै, विभिन्न माग राखेर हुने प्रदर्शन वा आन्दोलनका क्रममा हुने दमनको आलोचना त हुन्छ, तर कोही जवाफदेही र कारबाहीको भागिदार बन्नुपरेको पाइँदैन । त्यसैले पनि घातक हतियारको प्रयोग र दमनलाई सामान्य ठान्न थालिएको छ । यसले राज्यलाई क्रमशः हिंस्रक बनाउँदै लगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई तोड्ने प्रस्थानबिन्दु २३ भदौका राजनीतिक र सुरक्षा बलका दमनकर्तामाथिको कारबाही हुन सक्छ । दोस्रो, केही सय वा हजारको भीड जम्मा हुनासाथ आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुँदै गएको छ । त्यसलाई तोड्नका लागि २४ भदौको घटनामा संलग्नमाथिको कारबाही अनिवार्य छ ।