राज्यको असल, सुन्दर र प्रतिष्ठित शासन प्रणाली हो– सुशासन । यो प्रणाली राज्यका तीन वटा अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विकाससँग पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले सुशासन एक मूल्य हो, जसले मानवअधिकारको सम्मान र प्रवर्द्धनसँगै विधिको शासनमा विश्वास राख्छ ।

कुशल, पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी शासन प्रणाली नै सुशासन हो । सुशासनले शासन सञ्चालनको विधि र पद्धति हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा जोड दिन्छ । शासकीय संरचनाको अन्तरसम्बन्ध, कार्यशैली र कार्य वातावरण संविधान, संवैधानिक कानुन र अविलम्बित राजनीतिक पद्धतिले निर्धारण गरेको हुन्छ । सार्वजनिक स्रोत–साधनको विवेकपूर्ण उपयोग र आर्थिक अनुशासनजस्ता विषय जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिन्छ सुशासनले ।

भनिन्छ– राज्यका हरेक क्रियाकलाप देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ । राज्यको स्वार्थ जनताको खुसीका लागि हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई सुशासनले आत्मसात् गर्छ । सुशासनले सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थान र सन्तुलित विकासमार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

सुशासनको अवधारणा पश्चिमा तथा अफ्रिकी देशहरूमा सन् १९७९ देखि १९८९ सम्म परेको गम्भीर आर्थिक संकटबाट ‘कसरी दिगो विकासतर्फ जान सकिन्छ ?’ भन्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र पछि आएको हो । यो अवधारणा हो– शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याई विकास निर्माणको प्रक्रियामा गतिशीलता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको । सन् १९९५ को सामाजिक विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनले ‘प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायीपूर्ण शासन प्रणाली, सामाजिक र मानवकेन्द्रित दिगो विकासका अभिन्न आधारशिलाहरू हुन्’ भनेर उद्घोष गरिसकेपछि सुशासनतर्फ सारा विश्वको ध्यानाकर्षण भएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य थियो– नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता बढाउनु । नागरिकले तत्काल सरोकार राख्ने विषय सुुशासन, विकास र रोजगारी हो । यी पक्ष नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी प्रणालीमा स्थापित हुनुपर्छ, प्रक्रियागत रूपमा सरल र सहज पनि हुनुपर्छ ।

प्रभावकारी नतिजाको सहज प्राप्तिका लागि संघीयता कार्यान्वयनका पक्षहरू राजनीतिक संघीयता, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा राजनीतिक संघीयतास्वरूप सात प्रदेशहरू बने । त्योसँगै वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । कार्यान्वयन पक्ष जब फितलो बन्छ, सुशासनका विशेषताहरू पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिकको स्वामित्व र कानुनको सर्वोपरिताजस्ता पक्ष छायामा पर्छन् । फलस्वरूप नतिजा अपेक्षाअनुरूप हुन सक्दैन ।

मूल्यांकन मापदण्डमा नेपाल सुशासनको हिसाबले ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ को सन् १९२५ को प्रतिवेदनमा भ्रष्ट मुलुकको १०७ औं स्थानमा परेको थियो । नेपालले जम्मा सयमा ३४ अंक पाएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा थियो नेपाल । सन् २०२५ को वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा १४३ देशमध्ये ९२ औं स्थानमा थियो । २०२४ मा ९३ औं स्थानमा थियो भने जीवन सन्तुष्टि लगभग ५.१६/१० थियो । वर्ल्ड बैंकले गरेको समग्र सुशासनको मूल्यांकनअनुसार, जम्मा २० प्रतिशतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण १३.७ प्रतिशत, नियामक गुणस्तर ९.४ प्रतिशत, सरकारको प्रभावकारिता १.४ प्रतिशत, कानुनी नियम ५.२ प्रतिशत, आवाज र जवाफदेही २.० प्रतिशत छ । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमद्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक २०२५ अनुसार, नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६२२ छ, जुन २०२४ मा ०.६०१ थियो । यो सूचकांकमा नेपाल १९३ देशमध्ये १४५ औं स्थानमा छ, जुन स्थान २०२४ मा १४५ औं स्थानमा थियो ।

माथिका यस्ता प्रतिवेदनहरू आइरहँदा सन् २०१५ मा पहिलो पटक ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ– एपीजी’ को मूल्यांकनपछि नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखिएको थियो । सुधारिएको कानुनी र नियामक प्रणाली लागू गरेपछि २०१९ मा नेपाल त्यसबाट बाहिर निस्कियो । फेरि २०२३/०२४ बाट पुनः ग्रे–लिस्टमा राखिएको छ । मुख्य कारण ‘एएमएल/सीएफटी’ सम्बन्धी पर्याप्त प्रगतिमा कमी भनेको छ । प्रतिवेदनहरूको नतिजालाई विश्लेषण गर्दा यसो हुनुमा आजको बौद्धिक समाजले गर्ने टिप्पणीका सन्दर्भमा विभिन्न विषय समावेश गरेको पाइन्छ । उनीहरूले गर्ने यस्ता विषय सान्दर्भिक पनि छन् । ती विषय हुन्– गणतान्त्रिक संविधानको सार्वभौम क्षमता स्थापित हुन सकेन, शासन व्यवस्थामा संरचनात्मक परिवर्तन भएन, व्यवस्था लोकतान्त्रिक भयो तर दलहरू लोकतान्त्रिक भएनन्, ‘क्लेप्टोक्रेसी नेक्सस’ को विस्तार प्रभाव ।

भर्खरै देशमा घटेको जेन–जी विद्रोहको मूल सार लगभग यसैको सेरोफेरोमा रहेको हो भन्ने लाग्छ । नेपाली जनताको लामो संघर्षपश्चात् प्राप्त गणतान्त्रिक संविधान उत्कृष्ट संविधानका रूपमा निर्माण त भयो तर त्यसको कार्यान्वयन जसरी हुनुपर्थ्यो, त्यसरी नगरिएकाले अनुभूत गर्ने गरी नतिजा प्राप्त हुन सकेन । व्यवस्थाको परिवर्तन भयो, सो व्यवस्थालाई शासन गर्ने संरचनात्मक परिवर्तन हुन नसक्दा नागरिकको अवस्थामा परिवर्तनको अनुभूत हुन सकेन । राजनीतिक प्रणालीको उपलब्धिस्वरूप व्यवस्था लोकतान्त्रिक भनियो तर पुरानै शैलीमा अव्यस्त राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् । ‘क्लेप्टोक्रेसी नेक्सस’ को विस्तार यसरी भयो, जुन दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । २४ भदौ २०८२ को आगजनीको घटनामा नेताहरूका घरमा जलेका नोटहरूको अवस्थाले यो स्पष्ट पार्छ । यसलाई भ्रष्टाचारको सुनियोजित सञ्चालन पनि भन्न सकिन्छ, जहाँ शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरू (जस्तै– नेता, मन्त्री, ठेकेदार, कर्मचारी, व्यापारी) मिलेर राज्य दोहन गरी निजी सम्पत्ति आर्जन गर्छन् ।

अबको बाटो

यस्ता विविध समस्याहरूले परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेको छ । परिणामस्वरूप हिजो विस्थापित संस्थाको आज पुनःस्थापनाका आवाजहरू पनि गुन्जिन थालेका छन् । भनिन्छ– हरेक समस्यासँगै समाधान पनि हुन्छ । आजको यो अन्योलको अवस्था चिर्दै अघि बढ्न यस्ता विविध पक्षलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ–

– संवैधानिक र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई स्वायत्त र सशक्त तुल्याउने जहाँ उनीहरू कुनै प्रभावबिना काम गर्न सक्ने स्थिति बनोस् ।

– सार्वजनिक सेवाका उत्पादन/वितरणलगायत सबै तहमा नागरिक संलग्नता बढाउने, जसमा नागरिकले अपनत्व अनुभूत गर्न सकून्, सेवामा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।

– सार्वजनिक प्रशासनलाई दलगत राजनीतिबाट पृथक् राख्ने जहाँ राजनीतिक प्रभाव त के श्रम संगठनका नाममा दलका भ्रातृ संगठनको बोलवाला बन्द होस् ।

– संविधानको आशयअनुरूप कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति निक्षेपण र अधिकार प्रत्यायोजन कार्य सम्पन्न गर्न दुईतिहाइ राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा सहमति गरून् ।

– विद्यमान राजनीतिक र प्रशासनिक संस्थालाई चुस्त, छरितो र नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउन सरोकारवाला पक्षहरू सशक्त भएर लागून् ।

– प्रशासनिक संस्थाहरूले जवाफदेहितासम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याऊन् ।