नेपालको संविधानले महिला र पुरुषको समान अधिकार अनि सहभागिताको परिकल्पना गरेको छ । सन् २०१५ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक–निजामती क्षेत्रको प्रारम्भिक तहमा महिलाको संख्यात्मक सहभागिता बढेको छ, जुन सकारात्मक विषय हो । तर, विगत १० वर्षको प्रारम्भिक तहको सहभागिताअनुसार, अझै नेतृत्व र निर्णय तहमा महिलाको न्यून उपस्थिति छ, यो निराशाजनक पक्ष हो । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सन् २०२३/२०२४ को रिपोर्टअनुसार, नेपालको उच्च शिक्षामा महिला सहभागिता दिनानु दिन उल्लेखनीय रूपमा बढ्दो छ, जहाँ कुल विश्वविद्यालय भर्नाको ५६.५ प्रतिशत हिस्सा तिनले ओगटेका छन् र लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) १.३ पुगेको छ । आयोगको आँकडाले भन्छ– स्नातक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५७.६ प्रतिशत र स्नातकोत्तर तहमा ४८.७ प्रतिशत छ । तर, उच्च शैक्षिक तह एमफिल–पीएचडीमा भने क्रमशः २२.४ प्रतिशत र १७.७ प्रतिशत छ । २०१५ को संविधान जारी भएपछि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा निजामती क्षेत्रको प्रारम्भिक तहमा महिलाको उपस्थिति ३० प्रतिशत छ । 

तर, शैक्षिक र अनुसन्धान क्षेत्रमा भने गम्भीर लैंगिक असमानता कायमै छन् । यो डिजिटल युगमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्वबारे सही तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । यसबारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलगायत अन्य धेरै विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक अनि सम्बद्ध कलेजले लैंगिक विभाजनसम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशित गर्दैनन् । नेतृत्वमा बस्ने, नीति–नियम बनाउने, नियमन गर्ने व्यक्ति र निकाय यस प्रकारका लैंगिक संवेदनशीलताप्रति गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ ।

सर्वेक्षणहरूले नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा महिलाको उपस्थिति १४–१५ प्रतिशत र प्राध्यापक तहमा ६–७ प्रतिशत मात्रै देखाउँछ । एकातिर प्रारम्भिक तहमै महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन भने अर्कोतर्फ शैक्षिक तहको उपल्लो निकायमा झन् निराशाजनक उपस्थिति छ । 

माथि उल्लिखित आँकडाले विश्वविद्यालय तहमा महिलाको उत्साहजनक उपस्थिति शैक्षिक र अनुसन्धान क्षेत्रमा आएपछि किन हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । बीचको चरणमा महिलाहरू कता छुटे ? यो खोज र चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थालाई अंग्रेजीमा ‘लिकी पाइपलाइन’ भनिन्छ । यसले महिलाको शैक्षिक प्रगतिको बाटोमा कति गहिरा सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत र नीतिगत अवरोध छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

यसले देखाउँछ– नेपाल सरकारले शिक्षा र रोजगारीमा महिलाका लागि आरक्षण नीतिहरू ल्याए पनि ती केवल औपचारिकता पूरा गर्ने शैलीमै सीमित छन् । ती नीतिले असमानताको मूल कारणमाथि सम्बोधन गर्दैनन् । राज्यले नीति निर्माण गर्दा समानतासँगै समतामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाको न्यून प्रतिनिधित्वबारे सार्वजनिक वा शैक्षिक तहमा आलोचनात्मक छलफलको कमीले पनि यस्ता समस्यामाथि ध्यान नपुगेको हो कि ? 

एकातर्फ पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता, अर्कोतर्फ लैंगिक भूमिकाहरू— विवाह तथा हेरचाहजन्य जिम्मेवारीजस्ता सामाजिक अपेक्षाले महिलाको शैक्षिक प्रगति र उपस्थितिलाई गहिरो रूपमा खुम्च्याउँछन् । हाम्रो समाजमा महिलाको उच्च शिक्षालाई दीर्घकालीन शैक्षिक वा व्यावसायिक जीवनको बाटोभन्दा बढी विवाहअघि पार गर्नुपर्ने एक संक्रमणकालका रूपमा लिने प्रवृत्ति हाबी छ । शैक्षिक, अनुसन्धान वा नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि बढ्न चाहने धेरै महिलाले पारिवारिक, सामाजिक र राज्यबाट हुने सहयोगका लागि धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूलाई निरन्तर अगाडि बढ्न हतोत्साहित गर्छ । यी पारिवारिक, सामाजिक र राज्यका प्रणालीगत परम्पराले लैंगिक असमानतालाई अझै मजबुत पार्दै महिलाको प्रतिनिधित्व सीमित बनाइरहेका छन् । 

नेपालको संविधान र शैक्षिक नीतिहरूले औपचारिक रूपमै लैंगिक समानताको पक्षमा वकालत गर्दै महिलाको आरक्षण कोटा सुनिश्चित गरे पनि तिनको कार्यान्वयन प्रायः सतही र प्रक्रियात्मक मात्रै छ । विश्वविद्यालयहरूले आरक्षणको प्रावधान पालना केवल औपचारिकता पूरा गर्न आत्मसात् गरेका छन्, जसले महिलाको शैक्षिक प्रगतिको बाटोमा भएका वास्तविक संरचनागत चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दैन । 

अब छिटोभन्दा छिटो नेपाली शैक्षिक क्षेत्रका मौन असमानताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अर्कोतर्फ सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘दिगो विकास लक्ष्य लैंगिक समानता’ (लक्ष्य– ५) हासिल गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै टड्कारो छ । यी व्यापक लैंगिक अन्तर पछाडिका कारणहरू खोतल्दै ज्ञान–सिर्जनामा विविधता ल्याउन, लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गर्न, न्यायपूर्ण अवसर सुनिश्चित गर्न र शैक्षिक–सामाजिक विकासलाई समावेशी अनि दिगो बनाउन शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता बढाउनु जरुरी छ । महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रभावकारी कदमहरू चाल्न आवश्यक छ । 

नीतिगत सुधारमार्फत आरक्षण नीतिलाई अझै प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । महिला संकाय सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, मार्गदर्शन कार्यक्रम, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था, अनुसन्धानमा सहयोग, नेतृत्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन हुनु अपरिहार्य छ । यसैगरी महिला सञ्जाल र महिलामैत्री राष्ट्रिय नीतिको निर्माण हुनु पनि जरुरी छ । साथै प्रसूति बिदामा लचकता, लचिलो कार्यतालिका, विश्वविद्यालयमा बाल हेरचाह (चाइल्ड–केयर) जस्ता महिलामैत्री पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नियमित रूपमा लैंगिकतामा आधारित तथ्यांक प्रकाशित गरी प्रगतिलाई अनुगमन गर्ने संस्थागत उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।