मिडियाका रिपोर्टअनुसार, जेन–जी प्रदर्शनको क्रममा ७३ प्रदर्शनकारीहरूको हत्या भयो । तीन प्रहरीको पनि हत्या भयो । प्रदर्शनको द्रुत मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार, सुरक्षा बलद्वारा १८ वर्षमुनिका तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । यो घटनाले जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा गैरकानुनी हत्या र मानवताविरुद्धको अपराध भएको देखाउँछ ।

यस्ता घटनामा कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखदेखि बन्दुक चलाउने व्यक्तिसम्म आदेशको शृंखला (चेन अफ कमान्ड) आपराधिक दायित्व निर्धारण गर्ने कारक हो । साथै, नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने सरकारको कर्तव्य (ड्युटी टु प्रोटेक्ट) पनि घनिष्ठ रूपमा सान्दर्भिक हुन्छ । ‘संक्रमणकालीन न्याय’ नारामा सीमित रहेको र निरन्तर संक्रमणमा रहेको मुलुकमा गैरकानुनी हत्या र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरूलाई कहिल्यै दण्ड दिइनेछ भन्नेमा शंका गर्नु स्वभाविक हो । कानुनको सही प्रयोगका लागि ‘आदेशको शृंखला’ र ‘सुरक्षा गर्ने कर्तव्य’ को राम्रो ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।

विगतका अनुसन्धान कागजी आयोग

जनताको विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित हत्याहरूको अनुसन्धान गर्न १९९० देखि नेपालले बारम्बार आयोगहरू गठन गरेको छ । अधिकांश आयोगहरूको निष्कर्षउपर कारबाही गरिएन । केही आयोगका प्रतिवेदनहरू कहिल्यै सार्वजनिक गरिएका छैनन्, यसले गर्दा नेपालमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कमजोर र शंकास्पद बनाउँछ । सबै अनुसन्धान आयोगहरूको प्रभावकारिताको गहिरो आलोचना गरिएको छ । धेरैले वास्तविक आपराधिक जवाफदेहिता प्रदान गर्न असफल भए वा आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेनन् ।

पहिलो जनआन्दोलनपछि १९९० मा ‘मल्लिक आयोग’ गठन गरिएको थियो । यस आयोगलाई हत्या र सम्पत्ति क्षतिको अनुसन्धान गर्नेलगायत जिम्मेवार अधिकारीहरूको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी थियो । यसको पूर्ण प्रतिवेदन कहिल्यै आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएन । सार्वजनिक सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिएनन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि २००६ मा ‘रायमाझी आयोग’ स्थापना गरिएको थियो । यसको जिम्मेवारी राज्यशक्ति दुरुपयोगसँग जोडिएको मानवअधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान गर्नु थियो । यसको पनि प्रतिवेदन र सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिएनन् । सत्य तथा मेलमिलाप आयोग ऐनअन्तर्गत माओवादी विद्रोहको समयमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र बेपत्ता पारिएका घटनाहरूको अनुसन्धान हालसम्म हुन सकेको छैन ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको आयोग

जेन–जी आन्दोलनको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगबाट के आशा गर्न सक्छौं ? यस आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले गरेका छन् । यस आयोगलाई हिंसा, हत्या, तोडफोड, आगजनी र बल प्रयोगको अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । विगतका धेरै जाँचबुझ आयोगसँग मिल्दोजुल्दो यो आयोग निष्प्रभावी हुन्छ कि भन्ने आशंका हुनु स्वाभाविक हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन–जी विरोध प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा बललाई प्रदर्शनकारीलाई गोली हान्न आदेश दिएको अस्वीकार गरेका छन् । प्रदर्शनकारीविरुद्ध प्रयोग गरिएका हतियारहरू प्रहरीसँग नभएको दाबी ओलीले गरेका छन् (प्रहरीसँग नभएका हतियारहरू प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले किन मुलुकमा भित्र्याउन दिए भन्ने विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य पूरा नगरेको भन्ने व्याख्या हुन सक्छ) । उनले घुसपैठकर्ता र बाह्य तत्त्वहरूले हिंसा बढाएको भनेका छन् (विदेशी तत्त्व को हो उनले भनेका छैनन्) । पीडितप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै ओलीले स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई समर्थन गरेका छन्, यद्यपि रोम विधानको धारा २८ मा संहिताबद्ध फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तअन्तर्गत प्रत्यक्ष आदेश अस्वीकार गर्नाले उनी स्वतः जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदैनन् ।

‘आदेशको शृंखला’

तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले ‘चेन अफ कमान्ड’ र आफ्नो भूमिकाका बारेमा माथिबाट प्रदर्शनकारीउपर ‘गोली चलाउने आदेश’ भएको अस्वीकार गरेका छन् । आईजीपी खापुङको शब्दमा ‘माथिबाट’ भन्नाले प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीबाट आदेश नभएको भन्ने बुझिन्छ । आईजीपीले जेन–जी प्रदर्शनमा घुसपैठ गर्नेहरूलाई दोष लागाए पनि उनी स्वयं, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले धारा २८ अन्तर्गतको दायित्वबाट स्वतःमुक्ति पाउँदैनन् ।

सुरक्षा बलमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण भएका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आईजीपीले सम्भावित अपराध हुन सक्ने सतर्कता अपनाउनुपर्ने वा उनीहरूलाई थाहा भएर पनि हत्या अपराध रोक्न (वा सजाय दिन) असफल भएकामा जिम्मेवार ठहराउन सकिन्छ । हिंसा र हत्या रोक्न ‘माथिबाट’ आदेशको निष्क्रियताले पनि आपराधिक दायित्व उत्पन्न हुन सक्छ । अर्थात्, नगर्नु भनेको काम गर्नु र गर्नु भनेको काम नगर्नु अपराध हुन्छ (‘एक्ट अफ कमिसन’ एन्ड ‘एक्ट अफ ओमिसन्’) । गैरकानुनी हत्या, यातना, बेपत्ता पार्ने कार्य वा मानवताविरुद्धको अपराधमा राज्यको कार्यकारी प्रमुखलाई कुनै उन्मुक्ति छैन ।

सम्भावित हिंसा र हत्याको सामना गर्न आवश्यक ‘सावधानीका उपाय’ के–के थिए ? प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आईजीपीले कानुनी रूपमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने ठोस उपाय नअपनाएको भएमा आपराधिक दायित्व निम्त्याउन सक्छ । यस्तो दायित्व प्रत्यक्ष आदेशहरूमा मात्र नभई, भैपरि आउने, हुन सक्ने घटनाको पूर्वानुमान, पर्यवेक्षण र निवारक उपायहरूमा केन्द्रित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रदर्शनकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा गोली हान्ने आदेश नदिएको भन्ने आधारमा उनीहरू संलग्न छैनन् भन्ने तर्क रोम विधानको धारा २८ अन्तर्गत रूपमा जायज हुँदैन । राज्यका कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी प्रत्यक्ष नियन्त्रण, हिंसा र हत्या रोक्न वा दण्ड दिने सफलता वा असफलतामा केन्द्रित हुन्छ । नेपाल जस्तो संसदीय प्रणालीअन्तर्गत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैको संयुक्त जिम्मेवारी हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारी हुन्छ । जब राज्य सुरक्षा बलद्वारा नाबालिगहरू मारिन्छन्, यसले सरकार/राज्यको कार्यकारी प्रमुखको राजनीतिक र कानुनी जिम्मेवारी बढाउँछ ।

‘सुरक्षा गर्ने कर्तव्य’ र ‘उचित सतर्कता’

प्रधानमन्त्रीको ‘उचित सतर्कता’ (‘डिउ डेलिजेन्स) को कर्तव्य नै जेन–जी प्रदर्शनकारीको हत्या प्रसंगमा मुख्य विषय हो । ‘उचित सतर्कता’ भन्नाले तत्काल के भइरहेको छ र हुने सम्भावना के छ, त्यसबाट हुन सक्ने सम्भावित हानि रोक्न, जनताको अधिकारको रक्षा गर्न सबै उचित, आवश्यक र सक्रिय उपायहरू अपनाउने प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो ।

विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न, जोखिमहरूको पूर्वानुमान गर्न, सुरक्षा बललाई नियन्त्रण गर्न, बलको वैध र समानुपातिक प्रयोग सुनिश्चित गर्नु पनि ‘उचित सतर्कता’ को जिम्मेवारीभित्र पर्छ । ‘उचित सतर्कता’ गर्न असफल हुँदा रोम विधानको धारा २८ जस्ता सिद्धान्तहरू अन्तर्गत नेताहरूको राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व हुन सक्छ, यद्यपि यो नेपाली कानुनी चर्चामा वा राजनीतिक बहसमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गरेको छैन । अपदस्थ प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे बोलेको देखिँदैन ।

रोम विधानको धारा २८ मा संहिताबद्ध फौजदारी कानुनको सिद्धान्तअन्तर्गत ‘आदेशको शृंखला’ र नागरिक ‘संरक्षण गर्ने सरकारको कर्तव्य’ एउटै सिद्धान्तका दुई पक्ष हुन्, जसमा नेपाली कानुनी समुदायले ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यदाकदा कानुनविद्हरू केवल ‘आदेशको शृंखला’ को चर्चा मात्र गर्ने गर्छन्, तर अर्को पाटो ‘सरकारको कर्तव्य’ मा पनि समान रूपमा जोड दिनुपर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन, तैपनि फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा रोम विधानको धारा २८ नेपाली अदालतले पालना गर्न बाध्य हुन्छ ।

कानुनको शासनअन्तर्गत सीमित बल प्रयोगका लागि कानुनी अधिकार भए पनि मातहतका प्रहरी बल वा नोकरशाही अधिकारीहरूले कानुनी सीमा नाघेको अवस्थामा उनीहरूको राज्यको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) प्रति जवाफदेहिता हुन्छ । धारा २८ अनुसार, प्रदर्शनकारीमाथि बन्दुक चलाएर शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रोक्न सक्ने अधिकार र कर्तव्य प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । प्रशासनिक नियमअन्तर्गत गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री स्वतः मुक्त हुँदैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा आईजीपीले कानुनी रूपमा काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विशुद्ध ‘चेन अफ कमान्ड’ को विषय हो ।

प्रहरीलाई असाधारण परिस्थितिमा कानुनी रूपमा प्रदर्शनकारीहरूलाई कम्मरमुनि गैरघातक ‘रबरको गोली’ हान्न अधिकार दिइएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा गोली हान्न आदेश दिएका थिएनन् भन्ने आधारमा रोम विधानको धारा २८ अन्तर्गत कानुनी दायित्वबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने तर्क अपर्याप्त हुन्छ । किनभने, धारा २८(ख) अनुसार, यदि प्रधानमन्त्री वा प्रहरीद्वारा सम्भावित शक्तिको दुरुपयोग (सम्भावित अपराधहरूको ज्ञान र गैरकानुनी कार्यहरू रोक्न वा दण्ड दिन आवश्यक र उचित उपायहरू लिन) रोक्न असफल हुन्छन् भने उनीहरूलाई मातहतका कर्मचारीहरूले गर्ने अपराधहरूका लागि आपराधिक रूपमा जिम्मेवार ठहराउन सकिन्छ ।

प्रदर्शनकारीविरुद्ध गैरघातक गोली चलाउँदा समानुपातिक शक्ति प्रयोगको सिद्धान्तको पालना सुनिश्चित गर्न विस्तृत मार्गदर्शन, तालिम, निरीक्षण र संयन्त्रहरू सहित निवारक उपाय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ । बलको समानुपातिक प्रयोगको सिद्धान्त प्रयोग गरिएको थियो वा अत्यधिक प्रयोग गरिएको थियो भन्ने निश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ । प्रदर्शनकारीहरूले ढुंगा हान्दाको अवस्थामा प्रहरीहरूलाई गम्भीर चोट पुर्‍याउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा प्रहरीले भीडलाई तितरबितर पार्न ढाल, लाठी वा नियन्त्रित अश्रुग्यास प्रयोग गर्न सक्छ, बन्दुकको गोलीबारी होइन । किनभने समानुपातिक शक्ति प्रयोगको सिद्धान्तअन्तर्गत प्रयोग गरिएको बल खतराको स्तरसँग मेल हुनुपर्छ र क्षति कम गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ । यसबाहेक, प्रत्येक घटनाको जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण छ । यदि अत्यधिक बल वा मृत्युको अनुसन्धान ढिलाइ भएको वा पक्षपाती छ भने, धारा २८ दायित्व सुरु हुन्छ । ‘प्रत्यायोजित अधिकार’ ढालका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । अधिकार प्रत्यायोजित गर्नाले मात्र यो कर्तव्य पूरा हुँदैन ।

प्रहरीलाई आत्मरक्षाको अधिकार छ, तर धारा २८ ले आत्मरक्षालाई परिभाषित गर्दैन । बरु, धारा २८ ले कमान्डर र राजनीतिक नेताहरूलाई आपराधिक रूपमा जिम्मेवार ठहराउँछ जब प्रहरी कानुनी आत्मरक्षाभन्दा बाहिर जान्छ र उल्लंघन रोक्न वा सजाय दिन असफल हुन्छ । आत्मरक्षा गर्ने अधिकार (अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअन्तर्गत) प्रहरीहरूले आवश्यक पर्दा मात्र, समानुपातिक रूपमा र अन्तिम उपायका रूपमा बल प्रयोग गर्न सक्छन् र आसन्न खतराबाट जीवन बचाउन मात्र बल प्रयोग गर्न सक्छन् । यसको अर्थ मृत्यु वा गम्भीर चोटपटकको प्रत्यक्ष, तत्काल खतरा नभएसम्म प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली हान्न सक्दैन । यी सीमाबाहिर प्रयोग गरिएको कुनै पनि बल गैरकानुनी छ र त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न वा दण्ड दिन असफल भएकामा वरिष्ठहरूलाई जिम्मेवार ठहराउन सकिन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सेनाको सल्लाहमा राजीनामा दिएको बताएका छन् । तर संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको अधीनमा सेना छ । प्रधानमन्त्रीले सेना प्रमुखलाई आदेश गर्नुपर्नेमा सेना प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न सल्लाह दिएको भन्ने संवैधानिक रूपमा मिल्दैन । अप्रत्याशित यस्तो असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भयो, त्यसैले त्यतिबेला जे निर्णय गरियो त्यो सही थियो भन्ने तर्कले प्रधानमन्त्री आफूले लिएको पदको शपथ पूरा गर्न असफल प्रमाणित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीको नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने, शान्ति कायम गर्ने र संवैधानिक व्यवस्था कायम राख्ने संवैधानिक कर्तव्य थियो, विशेषगरी जेन–जी विरोध जस्ता राष्ट्रिय संकटका अवस्थामा ।

रोम विधानको धारा २८ अन्तर्गत, सरकार प्रमुखले गैरकानुनी हिंसा रोक्नु, आफ्नो अधिकारअन्तर्गत सुरक्षा बलहरूलाई नियन्त्रण गर्नु र कुनै पनि दुर्व्यवहारका लागि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक थियो । 

बढ्दो अशान्तिको समयमा राजीनामा दिँदा यो जिम्मेवारी हट्दैन । नेताहरू पदमा रहँदा हानि रोक्न वा कमान्डको शृंखलाको सुपरिवेक्षण गर्न असफल भएकामा जवाफदेही रहन्छन् । रोम विधानको धारा २८ प्रधानमन्त्रीको आपराधिक दायित्व निर्धारण गर्ने एक मात्र उपाय हो । धारा २८ को सम्पूर्ण प्रावधानहरू परीक्षण गर्दा निर्दोष साबित भएमा मात्र आपराधिक दायित्वबाट राज्यको कार्यकारी प्रमुखले उन्मुक्ति पाउँछन् ।

अल्बर्टो फुजिमोरी उदाहरण

राज्यको कार्यकारी प्रमुखले गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका लागि राष्ट्रिय प्रणालीअन्तर्गत रोम विधानको धारा २८ अन्तर्गत दोषी ठहराइएको स्पष्ट मुद्दा अल्बर्टो फुजिमोरीसँग सम्बन्धित छ । फुजिमोरी १९९० देखि २००० सम्म पेरुको राष्ट्रपति थिए । उनको प्रशासनले विशेष गरी माओवादी विद्रोही समूह साइनिङ पाथसँग आन्तरिक द्वन्द्वको सामना गर्‍यो ।

सरकारले विद्रोहीहरूलाई विनाश गर्ने उद्देश्यले विशेष गुप्तचर एकाइहरू र मृत्यु दस्ताहरू सहित प्रतिविद्रोह उपायहरू प्रयोग गर्‍यो । यी प्रतिविद्रोह उपायहरूले विद्यार्थीहरू, ट्रेड युनियनवादीहरू र कथित–सहानुभूतिकर्ताहरू लगायतका नागरिकहरूलाई बारम्बार लक्षित गर्थे, जसले गर्दा गैरन्यायिक हत्याहरू भए । फुजिमोरीको निर्देशनमा सबैभन्दा कुख्यात (ब्यारियोस अल्टोस नरसंहार १९९१) सैन्य मृत्यु दस्ता समूहद्वारा ९ वर्षीय बालकसहित छिमेकी भेलामा १५ जनाको मृत्यु भयो । अर्को ला क्यान्टुटा विश्वविद्यालयका ९ जना विद्यार्थी र एक प्राध्यापकलाई कोलिना समूहद्वारा (ला क्यान्टुटा नरसंहार १९९२) अपहरण गरी मारियो ।

कानुनी कार्यबाहीको क्रममा सन् २००० मा फुजिमोरी भागेर जापान पुगेपछि उनलाई २००७ मा आपराधिक आरोपहरूको सामना गर्न पेरुमा सुपुर्दगी गरिएको थियो । उनलाई मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लगाइएको थियो, जसमा हत्या, अपहरण, जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यहरू समावेश थियो । फुजिमोरीको कमान्ड जिम्मेवारी अन्तर्गतका अपराधहरू यो मुद्दा पेरुको दण्ड संहिताको धारा २ अन्तर्गत उनीविरुद्ध आरोप लगाइएको थियो । पेरुको दण्ड संहिताको धारा २ रोम विधानको धारा २८ जस्तै उच्च जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई समावेश गर्दछ ।

राष्ट्रपतिका रूपमा फुजिमोरीको सशस्त्र बल र गुप्तचर सेवाहरूमा प्रत्यक्ष अधिकार थियो । फुजिमोरीले कोलिना समूहद्वारा गैरन्यायिक हत्याहरू भएको थाहा पाएर पनि आफ्ना मातहतका दस्ताहरूको अन्यायपूर्ण कारबाही रोक्न वा सजाय दिन असफल भए । आपराधिक कार्यमा मौन स्वीकृति प्रदर्शन गरेको पाइयो । हत्याहरू व्यवस्थित र लक्षित थिए, विपक्षलाई दबाउन र सार्वजनिक डर सिर्जना गरी नियन्त्रण र दमन गर्ने उद्देश्य देखियो ।

फुजिमोरीले नागरिकहरूलाई मार्ने विशेष आदेश जारी नगरेको दाबी गरे । राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्ने काम गरेको तर्क गरे । हत्याहरू उनको जानकारीभन्दा बाहिरका पृथक् घटनाहरू भएको बताए । साइनिङ पाथ विद्रोहलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक आवश्यकतालाई जोड दिएको भन्ने दाबी फुजिमोरीले गरे । यसको विपरीत, पेरुको सर्वोच्च अदालतले फुजिमोरीलाई २००९ मा दोषी ठहर गर्‍यो ।