सरकार, दल र जेन–जी सबैले विधि र थितिको शासनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारको अग्रसरता पनि अपेक्षित छ । किनकि, यो पर्यवेक्षक मात्रै होइन, टिप्पणी र विश्लेषण गर्ने संस्था मात्रै पनि होइन । कार्यकारी अधिकार भएको संस्था हो । यसका राजनीतिक र रणनीतिक गतिविधिहरू व्यावहारिक र प्रभावशाली हुनुपर्छ । अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सबै पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्छ ।
What you should know
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सफलता वा असफलता र औचित्य जाँच्ने मूल कसी हो– २१ फागुनको निर्वाचन । त्यस्तो निर्वाचन प्राविधिक ढंगको होइन, आमसहभागिताबाट सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष मतदान भएको हुनुपर्छ । तर २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक यथार्थ त फेरिएको छ नै, शान्तिसुरक्षाका विषय निकै संवेदनशील बनेको छ ।
२३ गते आन्दोलनकारी जेन–जीमाथि जुन ढंगले दमन भयो, त्यस क्रममा मानवीय क्षति त भयो नै, तत्कालीन सत्ताधारीप्रति मानिसमा आक्रोश यथावत् छर । अर्कोतर्फ, २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका कारण मानिसमा असुरक्षा महसुस भएको छ । फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।
राजनीतिक उथलपुथललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरकफरक मत छन् । यी सबै पृष्ठभूमिले समाजमा जुनसुकै बेला तनाव र द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । त्यसको एउटा झलक बुधबार सिमरामा देखिएको छ । त्यहाँ जेन–जी र एमाले कार्यकर्ताबीच भएको झडपले शान्तिपूर्ण निर्वाचनप्रति नै संशय बढाएको छ । जसले निर्वाचनको वातावरण बनाउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत काठमाडौंबाट बुधबार सिमराका लागि उड्ने थाहा पाएपछि जेन–जी जिल्ला संयोजक सम्राट उपाध्यायले सिमराको प्रदर्शनमा सहभागी हुन मंगलबार फेसबुकमा अपिल गरेका थिए । अपिलअनुसार जेन–जी सिमरा चोकमा भेला भएका थिए । नेताहरूलाई स्वागत गर्न गएका एमालेका कार्यकर्ता र जेन–जी प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो । त्यसबाट जेन–जी संयोजक उपाध्यायलगायत घाइते भएका थिए ।
आक्रोशित जेन–जी विमानस्थल पुगेर फलामको मूल गेट तोडेर भित्र छिरेका थिए । प्रहरीले लाठीचार्ज र चार सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएपछि एयरपोर्ट बन्द गरिएको थियो । लगत्तै सुरक्षा समितिको बैठक बसेर दिउँसो १२ः३० देखि राति ८ बजेसम्म कर्फ्यु लगाइएको थियो । स्थिति सामान्य नभएपछि बिहीबार पनि कर्फ्यु लगाइयो । साथै जेन–जीको जाहेरीअनुसार एमालेबाट निर्वाचित जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठ र वडा ६ का अध्यक्ष कैमुदिन अन्सारी पक्राउ परेका छन् ।
एमालेको कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर जेन–जीले अवरोध गर्न खोज्नु गलत थियो । किनकि, लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यक्रम निर्बाध गर्न पाउनुपर्छ । नेताहरूले घुमफिर गर्न पाउनुपर्छ । निर्वाचन नजिकिएको स्थितिमा त राजनीतिक दलको गतिविधि अझै अपेक्षित हुने गर्छ । जुन कुनै दल वा उम्मेदवारले आमनागरिकसम्म पुग्न कुनै अवरोध हुनु हुँदैन । कुनै दलका नीति र कार्यशैली मन पर्दैन भने भद्र ढंगले फरक मत राख्ने हक लोकतन्त्रमा सबैलाई हुन्छ ।
मूलधारका राजनीतिक दलहरूबीच वर्षौंदेखि यस्तो परम्परा चलिआएकै छ । अर्कोतर्फ, २३ र २४ भदौपछि देश जुन दिशातर्फ हिँडेको छ, त्यसको नेतृत्व शक्ति जेन–जी हो । आफैंले तय गरेको मार्गमा सबैलाई हिँड्न सहजीकरण गर्नु जेन–जीको कर्तव्य पनि हो । अर्कोतर्फ, आफ्ना विरुद्धको प्रदर्शनमा उत्रिएकालाई हातपात गरेर एमालेले अर्को गल्ती गरेको छ । उसै पनि एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले अहिलेको राजनीतिक यथार्थलाई स्विकार्ने जिम्मेवारीबोध देखाउन सकेका छैनन् । बरु उत्तेजक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । त्यसले समाजमा असमझदारी सिर्जना गरिरहेको छ । यसपछि पनि जेन–जीले विमानस्थलमै छिरेर अर्को गल्ती गरेका छन् ।
यस किसिमको गतिविधिले २१ फागुनको निर्वाचनलाई अनिश्चयतर्फ लैजान्छ भन्ने बोध सबैमा हुनुपर्छ । यतिबेला कुनै दल वा समूहलाई भड्काउँदा अर्को पक्षले तुष्टि त पाउला तर निर्वाचनलाई असजिलो थपिन्छ । निर्वाचन भएन भने आउने राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताले कसैको हित गर्दैन, मुलुकमा थप अस्थिरता निम्तनेछ । त्यसैले संयमताको खाँचो सबै पक्षमा छ । तर जेन–जी र परम्परागत राजनीति दलबीचको झडप वा असमझदारीको अन्त्य प्रहरीको लाठी, अश्रुग्यास वा कुनै किसिमको बल प्रयोगले हुँदैन । हो, सुरक्षा रणनीति बलियो र चुस्त हुनुपर्छ ।
यो नियमित कार्य भयो । तर यतिबेलाको परिस्थिति त्यसभन्दा अझै बृहत् छ । समाजमा रहेका फरक मत र असमझदारीलाई राजनीतिक रूपमा सल्टाउँदै जानुपर्छ । राजनीतिक दल र पक्षहरूबीच सघन संवाद र भद्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ । दलहरूले बुझ्नुपर्छ– आफूहरूको परम्परागत कार्यशैलीप्रति युवा पुस्तामा असन्तुष्टि छ । जेन–जीले पनि बुझ्नुपर्छ– अब उनीहरूको असन्तुष्टिको निकास अवरोध र निषेधबाट होइन, मतपेटिकाबाट हुनुपर्छ । दुवै पक्षले यो परिस्थिति र जिम्मेवारी बुझ्ने हो भने राजनीतिक निकास सहज हुनेछ । सरकारले पनि फरक पक्षबीच विश्वास स्थापित हुने गरी सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्छ ।
देशलाई नेतृत्व गर्छु भन्ने राजनीतिक दललाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउँछौं भन्ने जेन–जीलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । त्यस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति विधि र थितिको शासनले मात्रै गर्न सक्छ । त्यसैले सरकार, दल र जेन–जी सबैले विधि र थितिको शासनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारको अग्रसरता पनि अपेक्षित छ । किनकि, यो पर्यवेक्षक मात्रै होइन, टिप्पणी र विश्लेषण गर्ने संस्था मात्रै पनि होइन । कार्यकारी अधिकार भएको संस्था हो ।
यसका राजनीतिक र रणनीतिक गतिविधिहरू व्यावहारिक र प्रभावशाली हुनुपर्छ । अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सबै पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । तर सरकारको अग्रसरता सुस्त छ । राजनीतिक संवाद गर्न र निर्वाचनको माहोल बनाउन नै ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । सुरक्षाकै सुनिश्चितता गर्न पनि अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ । असुरक्षाको वातावरण कायमै रह्यो भने अमूक दल र समूहलाई तुष्टि मिल्न सक्ने भए पनि नागरिकमा भने भय रहिरहनेछ । जुन नागरिकको सुरक्षा र देशको प्रतिष्ठाका लागि पनि राम्रो होइन । त्यसैले सरकार, दलहरू र जेन–जी सबैले समयको आवाज सुन्न जरुरी छ ।
