प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा उपयोग, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका ठूला कारोबारमा रहेको भ्रष्टाचारले समावेशी विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । 

आर्थिक सहायता तथा विकासका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र पैरवी गर्ने संस्था (ओईसीडी) ले सन् २०१६ मा प्रकाशन गरेको भ्रष्टाचारको मूल्य शृंखलासम्बन्धी प्रतिवेदनले अफ्रिका र एसियाका विकासोन्मुख देशहरूमा यस्तो प्रवृत्ति उच्च रहेको देखाएको छ । 

प्रतिवेदनले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा उपयोग, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका ठूला कारोबारमा भ्रष्टाचारको तहगत सञ्जालले समावेशी विकासको ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको औंल्याएको छ । ओईसीडीकै अन्तर्राष्ट्रिय घूस (फरेन ब्राइबरी) नामक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको मूल्य शृंखलाले गर्दा विदेशी लगानीको लागत बढ्ने र आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुम्ने गरेको उल्लेख छ । विदेशी लगानीकर्तामाझ त्यस्तो थप लागत ‘भ्रष्टाचार कर’ का नामले परिचित छ । 

अध्ययनअनुसार भ्रष्टाचार कर पाँचमध्ये एक घटना जल, जंगल, जमिन र वायुमण्डलको उपयोगसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको (अनुमति, भोगाधिकार, रोयल्टी आदि) का क्रममा हुने गर्दछ । नेपालमा पनि प्राकृतिक स्रोत उपयोगका क्षेत्रमा हुने आन्तरिक वा विदेशी उद्योगमा देखिने उच्च लगानीको कारक त्यस्तै भ्रष्टाचार कर भएको आकलनलाई पुष्टि गर्न मद्दत पुग्दछ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने वा आह्वान गर्ने मुलुकले प्राकृतिक स्रोत दोहनबाट प्राप्त हुने राजस्व मात्रै गुमाउँदैन । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद् जोखिमलाई पनि उच्च बनाइरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा राजनीतिक संरक्षण र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भइरहेका प्राकृतिक स्रोत दोहनका कारण सिर्जित विपद्जन्य घटनाले यो पुष्टि हुन्छ ।

ओईसीडीले गरेका १३१ वटा प्रमाणित भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियाको हरेक चरणमा भ्रष्टाचार हुने देखाएको छ । जसमा खनिज, तेल तथा ग्यास अधिकार वितरणमा ३४ प्रकरण, सरकारी सम्पत्ति सञ्चालन तथा नियमनमा ५९ प्रकरण र राजस्व संकलन (आय ठेक्का) मा २६ वटा प्रकरण रहेका थिए ।

ती भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रमा एजेन्टलाई व्यक्ति वा समूहपिच्छे घूस, राजनीतिक पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति तथा कोषको दोहन, कर तथा भन्सार छली, आसेपासेमार्फत धम्की, कमिसन र अवैध शुल्क संकलन जस्ता अभ्यासहरू प्रमुख थिए । उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरू आफैं ठेक्का वितरणमा संलग्न हुनु, लाइसेन्स र अनुमति वितरणमा असुली, आफन्तका नाममा अनुचित व्यापार, राजस्व तथा सार्वजनिक खर्चमा ठाडो हस्तक्षेपका घटनामा खुलेआम लागेको देखिएको छ ।

फलस्वरूप, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको मूल्य शृंखला भ्रष्टाचारको मूल्य शृंखलामा परिणत भएको छ । मध्यम तथा तल्लो तहका कर्मचारीहरू प्रायः आर्थिक प्रलोभन र माथिल्लो तहका अधिकारीको आदेश पालनाको सिलसिलामा कानुन तथा नियम उल्लंघन वा घूस तथा कमिसन संकलनका प्रकरणमा मुछिने सामान्य देखिएको छ । 

राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यवसायीको समन्वयमा भ्रष्टाचारको आर्जनलाई अर्थतन्त्रको उत्पादन शृंखलासँग जोडेर २० प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष उपभोग वा राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिमा खर्च हुने गर्छ । बाँकी ३० प्रतिशत आर्जन आफन्त, कार्यकर्ता वा राजनीतिक विश्वास कमाएका निजी उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी गरेर दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग हुन्छ ।

बाँकी ५० प्रतिशत अवैध रकमलाई अत्यन्तै संवेदनशील मानिने सेल कम्पनी (कर छुटप्राप्त देशमा छद्म नाममा प्रायः एक डलरमा खोलिएका कम्पनी), अफसोर कारोबार र मध्यस्थमार्फत निकै जटिल संरचनाहरू पार गरेर आर्जनको स्रोत खुलाउन नपर्ने देशका बैंक (जस्तैः स्विस बैंक) सम्म पुर्‍याएर लुकाउने गरेको देखिन्छ ।

विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको रकम राजनीतिज्ञ वा सरकारी अधिकारीले आफ्ना हितैषी कम्पनीमा विदेशी लगानी, ठूला ठेक्कापट्टा तथा औषधि उपचारको बहानामा घुमाएर स्वदेशी खातामा ल्याउने र पुनः अवैध काममा खर्च गर्ने गर्छन् । यसरी हुने अपचलन, अनियमितता र अवैध लगानीका कारण भ्रष्टाचारको मूल्य शृंखला सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा समेत जोडिने गरेका छन् ।

तहगत शासकीय स्वरूप भएका अधिकांश देशहरूमा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा जरा गाडेको नातावाद, ग्राहकवाद, संरक्षणवाद र अनौपचारिक सञ्जाल (नेता, व्यावसायिक अभिजात वर्ग र स्थानीय कर्मचारी) आदिलाई भ्रष्टाचारको मूल्य शृंखला अभद्य बन्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । नेपाल जस्ता भर्खर तहगत शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेका मुलुकमा अवैज्ञानिक अधिकार बाँडफाँटले पनि भ्रष्टाचारको मूल्य शृंखला विस्तारमा मद्दत गरेको अध्ययनको ठम्याइ देखिन्छ ।

तहगत संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकलाई नजिकबाट सहज र पारदर्शी सेवाप्रवाह गर्नु, अधिकार र जिम्मेवारीलाई विकेन्द्रित गर्नु र सुशासनको आधारशिला स्थापना गर्नु हो । संघीयताको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई सबल बनाउँदै जनताले आफ्नो ढोका अगाडि सरकारको महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनउत्तरदायित्व, समान पहुँच र दक्ष सेवा प्रवाहका लागि मुलुकहरू संघीयतामा जान्छन् । आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न केन्द्रसम्म धाउन नपरोस्, विकास आयोजनामा प्राथमिकता र जनसहभागिता सुनिश्चित होस्, भ्रष्टाचार घटोस् भन्ने विश्वासमा जनताले संघीयतामा मतदान गर्छन् ।

नेपालमा तहगत संघीयताको संरचना कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक पुग्दा यसमा आधारभूत सिद्धान्त र सुशासनका मूल्यहरू कागजमा मात्रै सीमित भए । उल्टो, भ्रष्टाचारका मूल्य शृंखलाहरू थप जटिल र बहुआयामिक बन्दाको परिणाम हालै जेन–जी पुस्ताको आह्वानमा भएको जनविद्रोह एक हो । सैद्धान्तिक रूपमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, दायित्व र स्रोतहरूको सन्तुलित बाँडफाँट हुनुपर्ने थियो ।

तीनै तहले एउटै स्रोतमा आश्रित हुनुपर्ने र अधिकांश कामका लागि जनतालाई तीनवटा ढोका ढकढक्याउन बाध्य पारेको यथार्थ छ । संघीय तहका मन्त्री, सांसद र उच्च तहका कर्मचारीहरू नीति निर्माण र विनियोजन सिद्धान्तको नाममा आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गर्छन् । राष्ट्रियस्तरका परियोजनामा दलका केन्द्रीय तहका नेताहरूबीच नै कमिसनको मोलमोलाइ सामान्य भइसकेको छ ।

प्रदेश तहमा सरकार भए पनि जनतालाई सेवा प्रवाह र सुशासनमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार देखिँदैन, बरु बजेट वितरण र ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार मूल्य शृंखलाको अतिरिक्त तहको रूपमा खडा भएको छ । यसबाट कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र ठेकेदारको त्रिकोणात्मक गठजोडलाई अझ बलियो बनाएको छ ।

उता स्थानीय तहलाई जनतासँग नजिकको सरकार भनिए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले साना–ठूला सबै काममा फाइल चलाउन कमिसन र घूसको अपेक्षा गर्नु सामान्य हुन थालेको छ । नागरिकता, जग्गा नाप, इजाजतपत्रदेखि लिएर साना परामर्शसम्म सबैमा पैसाकै खेल चलेको छ । यसरी तीनै तहका सरकार मिलेर भ्रष्टाचारको एउटा पूर्ण मूल्य शृंखला बनेको हो । 

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा औंल्याइएको बेरुजु र खर्चमा अनियमितताको तथ्यांक हेर्दा संघीयताको सुरुवातपछि प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । ठूला आयोजनामा भएको केही अनुसन्धान प्रतिवेदन र अन्य आयोजनामा नियमित हुने लागत वृद्धि, समायावधि थप र अधुरा तथा गुणस्तरहीन निर्माणका कारण अलपत्र आयोजनाको सतही अध्ययनले पनि नेपालमा हुने कुल विकास खर्चको करिब ३० प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार वा चुहावट हुने अनुमान गरिन्छ ।