आर्थिक हिसाबले मुलुक जुन अवस्थामा छ, त्यसले सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानीको आवश्यकता दर्शाउँछ । सरकारले लगानी र खर्च बढाओस् र निजी क्षेत्रले पनि प्रोत्साहित भएर उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाऊन्, उत्पादन बढाऊन् । पुँजी निर्माण होस् । नयाँ–नयाँ रोजगारीका अवसर र सम्भावना खुलुन् ।

बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढोस् । उद्यमशीलता बढोस् । पुनः लगानी र उत्पादनको चक्र निर्माण होस् । अन्ततः देशको अर्थतन्त्र चलायमान होस् र बलियो होस् । यतिबेला नेपालको आर्थिक क्षेत्र हिँड्नुपर्ने बाटो यही हो । तर ब्याजदर घटेर करिब ५१ महिनायताकै न्यून अवस्थामा पुग्दासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको थुप्रियै छ ।

साढे दुई वर्ष अघिदेखि बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै आएको भए पनि कर्जा प्रवाहका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकका प्रयत्न प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि सरकारबाट थप व्यावहारिक र प्रभावकारी नीतिको कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिएको छ । 

असार २०८१ मा प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ठूला दल कांग्रेस र एमालेले ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने’ लगायतका सहमतिका साथ सत्ता यात्रा सुरु गरेपछि अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिने अपेक्षा थियो । बलियो सरकार गठन भएकाले स्थिरताको सम्भावना पनि बढी लगानीप्रति उत्साह बढ्ने ठानिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति आएपछि त कर्जा प्रवाह बढ्ने र बैंकहरूमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम घट्ने अपेक्षा झनै बलियो बनेको थियो । त्यसो त यस आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा कर्जा माग बढ्ने संकेत देखिएका पनि थिए । तर, २३ र २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रले क्षति बेहोर्नुपर्‍यो ।

कतिपय व्यावसायिक/व्यापारिक केन्द्रमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । त्यसपछि लगानीप्रति उत्प्रेरित हुनुको सट्टा ‘किन लगानी गर्ने ?’ भन्ने मनोविज्ञान बढेको जानकारहरू बताउँछन् । असहज परिस्थितिका कारण कर्जा विस्तार पनि ठप्पप्रायः भएको छ, जसले त्यही मनोविज्ञानलाई पुष्टि गर्छ । परिणामतः आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास सकिँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा ११ खर्बभन्दा धेरै ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ । 

अधिक तरलताले समग्र आर्थिक शिथिलता र अर्थतन्त्रका फरक–फरक पक्षबीचको अविश्वासलाई प्रस्ट्याउँछ । नागरिकको हातमा पैसा छैन । त्यसैले उनीहरूले खर्च बढाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । माग नबढेपछि उत्पादन पनि बढ्ने स्थिति रहेन । परिणामतः लगानी र उत्पादनका निम्ति लगानीकर्ता उत्प्रेरित हुन सकेका छैनन् । त्यसले शिथिलता बढाइरहेको छ । त्यसैले सरकारले नागरिकको हातमा पैसा पुर्‍याउने रणनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले नै खर्च बढाउनुपर्छ ।

निर्माणका कामहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, विश्वासको संकट पनि गहिरो छ । सामान्य अवस्थामा ब्याजदर घट्दा कर्जाको माग अधिक हुने गर्छ । तर हामीकहाँ उल्टो भइरहेको छ । ब्याजदर घटेर करिब ५१ महिनायताकै न्यून हुँदासमेत कर्जा माग नहुनु भनेको विश्वासकै संकट हो । किनकि, लगानीकर्ता अधिक सतर्क भएका छन् ।

कर्जा लिएर लगानी गरेपछि पनि व्यावसायिक सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता छैन भन्ने लगानीकर्तालाई मात्रै होइन, आम नागरिकलाई नै लागेको छ । त्यसैले सरकारले सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । नियमित सरकार नभएको र चुनावी सरकारको पहिलो प्राथमिकता चुनाव मात्रै भएकाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनु र विश्वास दिलाउनु चुनौतीपूर्ण छ तर अनिवार्य पनि छ ।

नेपालमा ८५ प्रतिशत हाराहारी रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्छ । यसबाट पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नु र लगानीका लागि प्रोत्साहित हुनु कति अनिवार्य छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर निजी क्षेत्रले त्यसै लगानी बढाउँदैन, सरकारले नै अग्रसर हुनुपर्छ । खासगरी निजी क्षेत्रले खासै रुचि नराख्ने र ढिलो प्रतिफल दिने तर पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउन सक्ने खालका क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढ्नुपर्छ ।

यति बेला सरकारले ऋण उठाएरै भए पनि ठूला पूर्वाधार, छिटो प्रतिफल दिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतमा लगानी बढाउने हो भने त्यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्छ । कर्जा माग पनि बढ्न सक्छ । तर पुँजीगत खर्च नै न्यून हुने हाम्रो स्थिति छ । त्यसमा सुधारका लागि व्यावहारिक रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

सरकारी नीति पनि उद्यमशीलतालाई बढोत्तरी दिने खालको हुनुपर्छ । स–साना उद्यम र स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले समाजको बृहत् पक्षलाई उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोड्छ । त्यसको चक्र निर्माण गर्छ । समाजमा उद्यमशीलता प्रोत्साहित भयो भने आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास र लगानीका लागि आँट गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । तर हामीकहाँ साना उद्यमीहरूले कर्जा पाउनै मुस्किल छ । नवप्रवर्तनशील सोच भएका, प्रविधि वा ज्ञानमा आधारित उद्यम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने नीति त लिइन्छ तर व्यावहारिक कार्यान्वयन हुँदैन । जग्गा वा सम्पत्तिको धितोबिना कर्जा पाउन अत्यन्तै कठिन छ ।