सरकारले कि त विवादास्पद निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, कि त माफी माग्दै गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । मौन बस्नु भनेको जवाफदेहिताको उल्लंघन हो । वर्तमान सरकारलाई त्यस्तो छुट छैन ।
What you should know
सरकारका निर्णय र कामकारबाहीमा अपेक्षित तीव्रता देखियोस् वा नदेखियोस्, सुशासनको अनुभूति भने हुनैपर्छ । किनकि, दशकौंका सरकारका निर्णय र कामकारबाहीमा सुशासन प्रतिविम्बित हुन नसकेकैले समाजमा बढेको असन्तुष्टि जेन–जी आन्दोलनका रूपमा अभिव्यक्त भई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन हुने अनपेक्षित अवस्था निम्तिएको हो ।
गैरदलीय र ६ महिना आयु भएका कारण सरकारसँग राजनीतिक र अन्य शक्ति समूहसँगको अवाञ्छित प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने, विरासतको बोझ बोक्नुपर्ने बाध्यता छैन । जसकारण अपारदर्शी र विवादास्पद निर्णय लिनुपर्ने र त्यसको बचाउका लागि ‘कुतर्क’ गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । त्यसैले सरकारका हरेक निर्णय सुशासनका उदाहरणका रूपमा दर्ज हुनुपर्ने हो । तर उल्टो भइरहेको छ ।
भर्खरै दुई महिना पूरा भएको सरकार विवादास्पद निर्णयहरूको चाङमा फसेको छ । जसले गर्दा सरकारको नियतमै पनि प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीलाई नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसले नै जेन–जी आन्दोलनलाई न्याय प्रदान गर्नेछ ।
सुशासनको पहिलो सर्त हो– पारदर्शिता । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको मंगलबार ६८ दिन पूरा भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । अन्य मन्त्रीहरूको पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राखिएको छ । दसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा शर्मा (गौतम)ले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छैनन् ।
मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुन भए पनि सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । यसलाई पारदर्शिता र मन्त्रीहरूको सार्वजनिक मूल्यांकनको बलियो आधार मानिँदै आइएको छ । त्यसैले पनि हरेकजसो मन्त्रिपरिषद् गठन भएको ६० दिन आसपास सम्पत्ति विवरणप्रति चासो बढ्ने गर्छ । यसअघिका केही अनुत्तरदायी सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई बेवास्ता नगरेका होइनन् तर वर्तमान सरकारलाई त्यसैगरी बेवास्ता गर्ने नैतिक आधार छैन । किनकि, यो सरकारले त पलपलमा सुशासन र पारदर्शिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, सरकारका निर्णय विवादमा पनि परेका छन् । सरकारको ११ राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर आदेशलाई भद्र सन्देशका रूपमा लिनुपर्नेमा सरकारले भने राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्राचार गर्यो । यही कारण प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा निवेदन दर्ता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा भएका अपराध र विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्नलाई फौजदारी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा जाँचबुझ आयोगको कामतर्फ जोड्दै उन्मुक्ति दिन खोजेका थिए । जसप्रति जाँचबुझ आयोगले नै विज्ञप्ति जारी गरेर फौजदारी अनुसन्धानमा आयोगको कामले केही असर नपर्ने जनाएको थियो ।
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले शिक्षण व्यवसायमा केन्द्रित र ट्राभल व्यवसाय पनि पार्ट–टाइम मात्र चलाउने विक्रम राईलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेकी छन् । निगमले महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा छनोट समिति गठन गर्दा पनि विवादास्पद पाइलट तथा राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीका नेता केबी लिम्बूलाई ‘विज्ञ’ सदस्य राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय पनि विवादमा परेको छ । सरकारले ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई आयकर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपालमा आयात प्रतिबन्ध लगाइसकिएको ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधन आयात अनुमति पनि खुला गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयंको जवाफदेहिताको स्थिति कस्तो छ भनेर बुझ्न महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीका सम्बन्धमा उनले साधिरहेको मौनता नै पर्याप्त छ । भण्डारी डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनी ‘होप फर्टिलिटी’ लाई उन्मुक्ति दिलाएर विवादित बनेकी छन् । यसअघिका महान्यायाधिवक्ताहरूले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा उन्मुक्तिका विवादित निर्णयहरू गर्ने गरेका थिए । तर भण्डारीले भने आफू स्वयंको स्वार्थ पूरा हुने गरी निर्णय गरेकी हुन् ।
उनकै लगानी भएको कम्पनीले किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर महँगोमा बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३१ असोजमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । यतिबेला भण्डारीको राजीनामा माग हुँदै आएको छ । तर न त उनले राजीनामा दिएकी छन्, न त प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेकी छन् । जबकि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले ‘एक्सन’ लिने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसो गर्नु सुशासनको सामान्य परिभाषाभित्र पर्थ्यो, सुशासन चाहने सरकारको नियमित दायित्वभित्र पर्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले मौन रहेरै यति गम्भीर विषयलाई विस्मृतितर्फ धकेल्न खोजेकी छन् ।
सरकारले आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । जवाफदेही बन्नुपर्छ । सार्वजनिक ढंगले भइरहेका आलोचनालाई भद्र जवाफ दिनुपर्छ । तर सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न भइरहेको आलटालले पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति सरकारमा रुचि नभएको आभास मिल्छ । अर्कोतर्फ, सरकारका एकपछि अर्का विवादास्पद निर्णयहरूले जेन–जी आन्दोलन, सरकार गठन र यसैमार्फत राजनीतिक निकास हुनेमा आशावादी समूहलाई समेत झस्काएको छ ।
सरकारको प्रत्येक गतिविधिमा, कार्यशैलीमा सुशासनको मानक कायम हुनैपर्छ । यो प्रधानमन्त्री कार्की र उनी मातहतका मन्त्रीप्रतिको अपेक्षा मात्रै होइन, जेन–जी आन्दोलनप्रतिको सम्मान र मर्मबोध पनि हो । त्यसैले सरकारले कि त विवादास्पद निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, कि त माफी माग्दै गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । मौन बस्नु भनेको जवाफदेहिताको उल्लंघन हो । वर्तमान सरकारलाई त्यस्तो छुट छैन ।
