कीर्तिमानी रेमिट्यान्सले खोजेको सदुपयोग

मुख्यतः कुनै पनि देश दशकौंसम्म रेमिट्यान्स गनेर निष्क्रिय बस्न नैतिक रूपमै पनि मिल्दैन । त्यसैले राज्यले अहिले उपलब्ध रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्दै नेपालमै लगानी, पुँजी निर्माण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने उपायबारे मन्थन गर्न जरुरी छ ।

मंसिर २, २०८२

सम्पादकीय

Record-breaking remittances seek to be put to good use

What you should know

देशभित्र अर्थतन्त्रका अनेकौं चुनौतीमाथि विमर्श भइरहेको पृष्ठभूमिमा विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले भने फेरि पनि रेकर्ड राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोजमा मात्रै २ खर्ब १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन मासिक रूपमा हालसम्मकै उच्च हो ।

झन्डै एक वर्षयता रेमिट्यान्सले रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । जसले देशको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकलाई बलियो बनाउन भूमिका खेलेको छ । तर सधैंभर उठ्ने सवाल भने एउटै छ– रेमिट्यान्सको रेकर्ड हेरेर मुग्ध मात्रै भइरहने कि यसले सिर्जना गरेको अवसरलाई सदुपयोग पनि गर्ने ? अवश्य पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ । किनकि, रेमिट्यान्स जोखिमरहित प्राप्ति होइन । यो दीर्घकालीन पनि हुँदैन । मुख्यतः कुनै पनि देश दशकौंसम्म रेमिट्यान्स गनेर निष्क्रिय बस्न नैतिक रूपमै पनि मिल्दैन ।

त्यसैले राज्यले अहिले उपलब्ध रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्दै नेपालमै लगानी, पुँजी निर्माण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने उपायबारे मन्थन गर्न जरुरी छ । त्यस्तो स्थितिमा मात्रै अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरू उत्साहजनक हुनेछन् । नेपाली अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीले नेपाली समाजमा सकारात्मक प्रभाव र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ । सकारात्मक यस अर्थमा कि, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणमा लगानी गर्न सकेका छन् । त्यसले परिवारको गुणस्तरीय जीवनयापन सम्भव बनाएको छ । कतिपयले आफ्नो आम्दानीलाई स्वदेशमा लगानी गरेका छन् । पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, कडा परिश्रम तर न्यून आम्दानीका लागि वैदेशिक रोजगारी रोज्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । तीमध्ये कैयौंले त कार्यस्थलमै जीवन समाप्त पार्छन् । कतिपय घाइते र अपांगसमेत हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स लाखौं युवाको रगत–पसिनाको मूल्य हो ।

त्यस्तै, लाखौं नेपाली परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेकाले परिवारसँग बिछोड बेहोर्नुपर्छ । यसको सामाजिक र पारिवारिक मूल्यको हिसाबकिताब नै भएको छैन । तसर्थ, नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बिछोड र विग्रहको संश्लेषण पनि हो । यो स्थिति त्यतिबेला मात्रै न्यूनीकरण हुनेछ, जब वैदेशिक रोजगारी बाध्यताको छनोट हुन रोकिन्छ । त्यसका लागि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु अनिवार्य छ । 

रेमिट्यान्स नेपाली परिवारसँग जोडिएको छैन । यो देशकै अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग भएको छ । यसकै कारण नेपाली अर्थतन्त्रले टेको पाएको छ । केही वर्षअघि देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने दिशातिर गइरहेको चेतावनी आउँदा पनि रेमिट्यान्सकै कारण त्यस्तो जोखिम नहुने प्रतितर्क आउने गर्थ्यो । राज्यले पनि रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको आँटका रूपमा बुझ्दै आएको छ ।

अहिले पनि मूलभूत रूपमा रेमिट्यान्सकै कारण नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सकारात्मक छन् । मुलुकबाट बाहिरिने र मुलुकमा भित्रिने रकमको अन्तर बताउने शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन–असोज मसान्तसम्म २९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिले अहिलेकै आयातलाई आधार मान्दा १९.९ महिनाको वस्तु र १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पारेका यी सकारात्मक पक्षलाई देशभित्र लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक आत्मबल बढाउन जरुरी हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारी सधैं सहज भइरहन्छ भन्ने होइन । पछिल्लो समय अवरोध र असहजता सिर्जना भइरहेका छन् । प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक मलेसियाले विदेशी श्रमिकका लागि छुट्याएको कोटा घटाएको छ । यूएईले २४ भदौको प्रदर्शनपछि रोजगार भिसा र भिजिट भिसा दुवै दिन कडाइ गरेको छ । नेपालका लागि स्थिर श्रम बजार साउदी अरबले पनि नेपालीलाई भिसा दिने क्रम घटाएको छ ।

२०२२ को विश्वकपपछि कतारमा ठूला आयोजना निर्माण घटेसँगै नेपालीले पाउँदै आएको रोजगारी अवसर घटेको छ । युरोपेली देशहरू लागत र प्रक्रियाका दृष्टिले कहिल्यै सहज थिएनन् । रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो तर त्यसमा अवरोध आउन थालेका छन् । त्यसैले पनि नेपाली राज्य र समाजलाई रेमिट्यान्सका तथ्यांक हेरेर मुग्ध भइरहने छुट छैन ।

नत्र आगामी दिनमा देशले आर्थिक संकट र समाजले अनेकौं जटिलता भोग्नुपर्छ । मुख्यतः युवालाई थप असन्तुष्टि र निराशामा धकेल्छ । त्यसले आन्दोलन र विद्रोहलाई मलजल गर्छ । अवाञ्छित शक्तिको उदयलाई आधार दिन्छ । परिणामतः मूल्य देशको शान्ति, व्यवस्था, संविधान सबैमाथि जोखिम बढ्छ ।

कमजोर आर्थिक स्थिति भएको बेलामा, राज्यले रोजगारी र पुँजी निर्माणको सम्भावना रहेका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न कठिन परेको बेलामा, देशभित्र रोजगारीको सम्भावना कमजोर रहेको बेलामा प्रायः मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बन्छ । त्यसका लागि विभिन्न देशसँग कूटनीतिक पहल पनि गर्नुपर्छ । तर यसलाई एउटा अल्पकालीन विकल्पका रूपमा सोच्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्सलाई कसरी देशभित्र लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर रणनीति बनाउनुपर्छ । त्यस्तो स्थितिमा रेमिट्यान्सको गुणात्मक र रचनात्मक उपयोग हुन सक्छ । त्यसले मात्रै देशको आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्न सघाउ पुग्छ । नत्र त आकर्षक रेमिट्यान्स भित्र्याउने र त्यसलाई विदेशका विलासी वस्तु तथा सेवामा खर्च गर्ने चक्र नै स्थापित हुन्छ । त्यसैले यतिबेला राज्यको चुनौती नै रेमिट्यान्सको सही उपयोग गर्न सक्नुमा छ । त्यसका लागि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ ।

लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको विश्लेषण भइरहेको स्थितिमा मनोबल बढाउने उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिमा सुधारको व्यापक सम्भावना रहे पनि निर्वाचनलाई लिएर समाजमा संशय छ, निर्वाचन नभएको स्थितिको राजनीतिक आकलन गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यस्ता चुनौतीलाई सरकारले नै मत्थर पार्नुपर्छ । समग्रमा, अनेकौं चुनौती छन्, तिनलाई चिरेर नै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । 

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully