काठमाडौँ — बिहारको ताजा परिणामले भारतीय राजनीतिलाई फेरि ‘वन–हर्स रेस’ जस्तै बनाएको छ । अघिल्लो लोकसभा चुनावमा कमजोर देखिएको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको एनडीएले २०२५ को बिहार विधानसभामा भने २४३ मध्ये २०२ सिट जितेर चकित पार्ने पुनरागमन गरेको छ ।

गौरव भण्डारी

भाजपा एक्लैले ८९ सिट जित्यो र सहगठबन्धन दलहरूसँग मिलेर लगभग चुनौतीहीन बहुमत बनायो । राष्ट्रिय जनता दल र कांग्रेससहितको महागठबन्धन भने स्पष्ट रूपमा पराजित देखिन्छ । बिहार भारतका सबैभन्दा गरिब तर जनसंख्या र लोकसभाको सिट संख्याका हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राज्यमध्ये पर्छ, त्यसैले यहाँको चुनावलाई प्रायः ‘नेसनल मुड’ को ‘टेस्ट केस’ मानिन्छ ।

यो विजय केवल राज्यको सत्तासँग सीमित छैन, २०२४ पछि कमजोर भएको भनिएको मोदी परियोजनाले पुनः बलियो वैधानिकता पाएको संकेत हो । उच्च महिला मतदाता सहभागिता, लक्षित नगद सहयोग र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई यसमा महत्त्वपूर्ण ‘साइलेन्ट गेम–चेन्जर’ मानिएको छ ।

बिहारको परिणामले प्रश्न उठाउँछ– असन्तुष्टि हुँदा पनि मतदाता किन बलियो संगठन र सकारात्मक एजेन्डा बोकेको सत्तापक्षतिर फर्किन्छन् ? भारतीय कंग्रेसको समस्या सिटमा होइन, आत्मबोधमा छ । स्थिर मत प्रतिशत हुँदाहुँदै पनि आफूलाई पुरानै ‘ग्रान्ड ओल्ड पार्टी’ जस्तै देखिरहेका कारण उसले मतलाई शक्ति बनाउन सकिरहेको छैन । अब उसले नैतिक श्रेष्ठता होइन, स्टार्टअपजस्तै ऊर्जा, विनम्रता र ठोस कार्यक्रमसहित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।

बिहारमा महागठबन्धनले ‘भोटर लिस्ट म्यानिपुलेसन’, ‘कास्ट सेन्सस’, ‘आय असमानता’ जस्ता मुद्दा उचाले पनि मतदाताको ठूलो हिस्सा विकास, स्थिरता र लक्षित सुविधाको पक्षमा उभिएको देखियो । कंग्रेस नेता राहुल गान्धीको दीर्घकालीन ‘आक्रोश–केन्द्रित’ राजनीतिक शैली, जहाँ मोदी, आरएसएस, अदाणी–अम्बानी, इलेक्सन कमिसन, अहिले नयाँ विषयका रूपमा जय शाह र क्रिकेट बोर्ड निरन्तर निसानामा पर्छन्, त्यो आक्रोश मतदाताको दैनन्दिन जीवन सुधार्ने ठोस कार्यक्रमसँग जोडिन सकेन ।

सकारात्मक भविष्यको वाचा (जस्तो २०१४ को ‘अच्छे दिन’) को शक्तिलाई, केवल ‘आफ्नो विरोधी कति खराब छ’ भन्ने कथाले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने पाठ, बिहारी मतदाताले फेरि एक पटक प्रस्ट पारिदिएका छन् । नेपाल अहिले एक ऐतिहासिक मोडमा छ । जेन–जी आन्दोलनका कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । उनकै सिफारिसमा संसद् विघटन भएको छ र २१ फागुनका लागि निर्वाचन तोकिएको छ ।

भारतमा विपक्षी दलले आक्रोशलाई मतमा बदल्न सकेनन् । नेपालमा भने आक्रोश सडकमा विस्फोट भयो, तर त्यो ऊर्जालाई संस्थागत राजनीतिक विकल्पमा बदल्ने बाटो स्पष्ट छैन । भारतमा ‘मोदी हटाओ’ को नाराभन्दा मतदाताले विकास र स्थिरता रोजे, नेपालमा युवाले ‘भ्रष्टाचार हटाओ, पुराना नेताहरू हटाओ’ भने पनि फागुनमा उनीहरूले कुन विकल्प रोज्ने यो अझै अनिश्चित छ ।

नेपालको पार्टी प्रणालीले भोगिरहेको समस्या भारतको कंग्रेसको संकटसँग मिल्छ । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई ‘लोकतन्त्रको संस्थापक’, एमाले र माओवादीले ‘परिवर्तनका नायक’ भन्दै आए पनि जेन–जीको नजरमा ती सबै एउटै पुरानो राजनीतिक वर्गका हिस्सा मात्र हुन् । २०६२/६३ पछि संविधान, चुनाव र गठबन्धन बदलिँदा पनि शासनशैली, भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुता र युवाप्रतिको दृष्टिकोणमा सार्थक सुधार नदेखिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

बिहारमा कंग्रेसले आफ्नो स्थिर २० प्रतिशत मतलाई कसरी २७ बनाउने भन्ने आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस वा एमालेले पनि यस्तै प्रश्न सोध्नुपर्छ– ‘हामीसँग अझै पनि गाउँ–टोलको संगठन, पुराना सामाजिक नेटवर्क, ऐतिहासिक प्रतीक, केही प्रदेशमा स्थायी मतदाता आधार (कोर भोटर्स) छन्, तर किन युवा पुस्ता सडकमा हाम्रोविरुद्ध निस्के ?’

जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययनहरूले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको गलत सूचना र अतिरञ्जना आन्दोलनमा मिसिएको देखाए पनि, यसको मूल कारण विश्वसनीय राजनीतिक मञ्चको अभाव हो । जब स्थापित दलहरूले युवाको आक्रोशलाई संस्थागत ढंगले सम्बोधन गर्न असफल हुन्छन्, त्यतिबेला हल्ला र ‘सबै समान छन्’ भन्ने सरल आरोपलाई स्थान मिल्छ ।

नेपालका दलहरूले पुरानै शक्ति–केन्द्रित र ‘क्लाइन्टेलिस्ट’ शैली कायम राख्दै केवल लोकप्रियता कमाउने सतही कार्यक्रममार्फत युवालाई तान्ने प्रयास गरे भने मतदाताका नजरमा केवल ‘डिफल्ट अप्सन’ बनेर सीमित हुन सक्छन् । तर यस्तो सतही सुधारले लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउँछ कि पुरानै संरचनालाई नयाँ रंगले ढाक्ने मात्र हो, गम्भीर प्रश्न भने बाँकी रहन्छ । किनकि हामी ‘निर्वाचनात्मक लोकतन्त्र’ त हौं, तर ‘संस्थागत र कार्यक्रममुखी पार्टी प्रणाली’ बाट अहिले पनि टाढै छौं ।

नेपालका दलहरूका लागि अहिले आवश्यक भएको सबैभन्दा सामान्य तर अनिवार्य विनम्रता यस्तो हुन सक्छ– पहिलो, आफैंलाई ‘स्वाभाविक शासक’ होइन, विश्वास गुमाएको र पुनःमूल्यांकन आवश्यक भएको राजनीतिक पार्टी भनेर हेर्ने । दोस्रो, नेतृत्व परिवर्तनलाई सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्न सकिने नीति र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धाको नतिजा बनाउने । तेस्रो, भ्रष्टाचार र ‘क्लाइन्टेलिस्ट’ विरुद्ध जेन–जीको आवाजलाई दमन होइन, संस्थागत प्रतिक्रियाको आधार बनाउन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने । 

जेन–जीबाट सुरु भएको आन्दोलनलाई ‘सडकमा बसेको असन्तुष्टि’ माथि राखेर, त्यो ऊर्जालाई संगठन, नीति र नयाँ नेतृत्वको निर्माणतिर मोड्ने काम पार्टीहरूले नै गर्नुपर्छ ।

आगामी निर्वाचनमा असन्तुष्ट पक्षले केवल ‘पुराना नेताहरूसँग हिसाब माग्ने’ वा ‘सबै भ्रष्ट छन्’ भन्ने सामान्यीकृत आक्रोश मात्र बोकेर चुनावमा जाने हो भने पुराना दलले केही कल्याणकारी कार्यक्रम, केही प्रतीकात्मक प्रतिबद्धता र संगठित निर्वाचन मेसिनमार्फत पुनः जित्न सक्छन् ।

जेन–जी आन्दोलनको बल यसको नैतिक ऊर्जामा छ । यो कुनै एक दल होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक वर्गलाई जवाफदेही बनाउने आवाज हो । तर नैतिक ऊर्जा मात्र टिक्दैन । त्यसलाई संस्थागत राजनीतिक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न नसक्दा इतिहासले प्रायः पुरानै शक्तिलाई पुनः बलियो बनाइदिन्छ । भारतको ‘आम आदमी पार्टी’ले २०१३ को ‘एन्टी करप्सन’ आन्दोलनको ऊर्जा संगठनमा बदल्न सकेकाले विकल्पका रूपमा टिक्यो, तर नेपालमा अहिले त्यस्तो संगठित नयाँ शक्ति प्रस्ट देखिएको छैन, देखिएको छ भने पनि प्रारम्भिक र विखण्डित छ । त्यसैले फागुनको चुनाव केवल सिटको अंकगणित होइन, जेन–जीले आफ्नो आक्रोशलाई कस्तो संस्थागत भाषा र नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्छ, यही दृष्टिले निर्णायक हुनेछ ।

अन्त्यमा, बिहारको चुनाव परिणाम र नेपालको जेन–जी आन्दोलन, दुवैले एउटै कुरा भन्छ, लोकतन्त्रमा मतदातालाई न त केवल डर देखाएर, न त केवल क्रोध बेचेर लामो समयसम्म संगठित गर्न सकिन्छ । डर र क्रोधले ढोका खोल्न सक्छ, तर त्यहाँबाट भित्र छिर्न सकारात्मक भविष्यको कथन, विश्वसनीय नेतृत्व र लगातार जवाफदेही रहने संस्था चाहिन्छ ।

नेपालका स्थापित राजनीतिक दलहरू, यदि अझै पनि आफूलाई ‘इतिहासले दिएको ‘डिफल्ट अप्सन’ भनेर मात्रै देख्छन् भने उनीहरू भारतीय कंग्रेस जस्तै दीर्घकालीन ‘डिस्कनेक्ट’ मा फस्नेछन् । तर यदि उनीहरूले आफूलाई मोदी युगको कंग्रेस होइन, कार्की युगको ‘स्टार्टअप’ संगठन जस्तो मान्दै, विनम्र आत्मसमीक्षा, संगठनात्मक सुधार, युवाप्रतिको खुलापन र ठोस आर्थिक सामाजिक एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रन सके, फागुन २१ केवल अर्को चुनाव होइन, नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात पनि बन्न सक्छ ।

जेन जीका लागि पनि सन्देश त्यत्तिकै स्पष्ट छ । सडकको साहसलाई मतपेटिकाको अनुशासनसँग जोड्न नसकिए, आक्रोशले पुरानो प्रणालीलाई हल्लाउँछ, तर परिवर्तन भने प्रायः उही पुरानो राजनीतिक वर्गको हातमै फर्कन्छ । बिहारले एक पटक देखाइसकेको छ, ‘सम्पूर्ण गलत’ ठहरिएका सत्तापक्षलाई पनि संगठित, एजेन्डा–सम्बद्ध र मतदातासँग जोडिरहन सक्दा मतदाताले फेरि विश्वास दिन्छन् ।