जेन–जी विद्रोहपश्चात् डिजिटल माध्यमहरूबाट विदेशमा संकलन भइरहेको राहत रकमको व्यवस्थापन र अनुगमनका विषयमा सरकारी निकायहरू अलमलमा देखिन्छन् । जसले गर्दा सहयोग उठाउनेले उठाइरहने, आफ्ना ढंगले खर्च गरिरहने प्रवृत्ति बढिरहन्छ । यसको निराकरणका लागि एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
What you should know
जब देश, समाज, परिवार वा व्यक्ति संकटमा पर्छ, सामूहिक साथ र सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । संकटमा पर्ने परिवार र व्यक्तिका निम्ति त एकएक जनाको सहयोग पनि अमूल्य हुन्छ । जब आर्थिक सहयोगको विषय आउँछ, एकएक जनाको योगदानबाटै धेरै रकम जम्मा हुन सक्छ । उखान नै छ– एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी ।
धेरैले थोरैथोरै गर्ने सहयोगबाटै सम्बन्धितलाई संकटबाट छिट्टै पार पाउन सहज हुन्छ । आफू एक्लै नभएको आभास दिलाउँछ । संकटसँग जुध्ने आत्मबल दिन्छ । समाजमा सहयोगी भावना र मानवीयता फैलिन्छ । समाजमा अरूको दुःखलाई आत्मसात् गर्ने र त्यसबाट पार पाउन यथाशक्य सहयोग गर्न अग्रसर हुने मानिस असंख्य छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि पुनर्निर्माण, घाइते र मृतकका नाममा दर्जनौं व्यक्ति र संस्थाले सामाजिक सञ्जाल एवं ‘क्राउड फन्डिङ’ प्लाटफर्ममार्फत गरिरहेको रकम संकलनमा कैयौंले योगदान गर्नु प्रशंसनीय छ । जुन उद्देश्यका लागि रकम संकलन गरिएको हो, यथाशक्य त्यहीं पुगोस् भन्नेमा भने संकलन र योगदानकर्ता मात्रै होइन, यस्ता प्लाटफर्मका निगरानीकर्ता सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि सामाजिक सञ्जाल र ‘गो फन्ड मी’ जस्ता ‘क्राउड फन्डिङ’ प्लाटफर्ममार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले चन्दा संकलन अभियान चलाइरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीले व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक रूपमा, विद्यार्थी संगठन तथा क्लबहरूमार्फत ‘फन्डरेजर’ अभियान चलाएका छन् ।
केहीले घाइते र मृतकको नाम उल्लेख गरेरै अकाउन्ट बनाएका छन् । मुख्यतः अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेल्जियम, क्यानडालगायत मुलुकबाट सञ्चालन गरिएका अभियानमा प्रवासी नेपालीले योगदान पुर्याएको पनि देखिन्छ । यस्ता कतिपय अभियानबाट पीडितले राहत पनि पाएका छन् भने कतिपय अभियानले उठाएको रकम वितरण भयो कि भएन भन्ने विस्तृत विवरण भने पाउन मुस्किल छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि चन्दा आह्वान गरिएका कम्तीमा १०७ अकाउन्ट (क्याम्पेन अर्गनाइजर) मध्ये ५७ वटाले १० करोड २८ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकामा २ करोड ५८ लाख ७० हजार रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ । अरू ५० अकाउन्टमा भने रकम जम्मा भएको छैन ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ व्यक्तिको निधन भएको छ । हजारौं घाइते भएका छन् । कतिपय अझै उपचाररत छन् । उपचारका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने सहयोग पर्याप्त छैनन् । अर्कोतर्फ, राज्यका संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । राज्य र पीडित परिवारले सम्पूर्ण आर्थिक भार थेग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले पनि सामूहिक पहलको आवश्यकता छ । उपचार वा पुनर्निर्माणका लागि यस्तो हुँदै आएको पनि छ । यो नेपाली समाजको प्रचलन पनि हो ।
गाउँघरमा विकास निर्माणका कामदेखि अप्ठ्यारोमा परेका परिवारलाई समाजले आर्थिक, भौतिक वा श्रममार्फत सहयोग पुर्याएका प्रशस्तै उदाहरण पाउन सकिन्छ । प्रविधिको विकाससँगै सहयोग गर्ने र पाउनेबीच प्रत्यक्ष चिनजान वा सम्पर्क आवश्यक छैन । सहयोगी भावना भएका जोकोहीले सहयोग अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन्, मनकारी व्यक्तिले योगदान गर्न सक्छन् । प्रविधिको प्लाटफर्मले दिएको यो सुविधाबाट धेरैले लाभ पाएका छन् । आफ्नो संकटसँग जुध्ने आँट पाएका छन् । जेन–जी आन्दोलनका कैयौं पीडितले राहत पाएका छन् ।
जसका नाम तोकेर राहत संकलन भइरहेका छन्, तीमध्ये कतिपयले सहयोग पाएका छन्, कतिपय बेखबर पनि छन् । जेन–जी आन्दोलनका घाइते अभिषेक श्रेष्ठ र दीपेन्द्र बस्नेतले ‘गो फन्ड मी’ मा संकलन गरिएको चन्दा रकम पाएका छन् । तर कतिपयले भने रकम नपाएका मात्रै होइनन्, आफ्ना नाममा रकम उठेको समेत जानकारी पाएका छैनन्, कतिपयलाई त्यस्तो पहलकदमी र प्लाटफर्मबारे जानकारी पनि छैन ।
इटहरीमा घाइते भएका सान्तनु ढकालले ‘गो फन्ड मी’ मा चन्दा संकलन भइरहे पनि थाहा पाएका छैनन् । कतिसम्म भने बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सान्तनुका दाइ एलिसले पैसा दुरुपयोग हुन्छ भनेर आफूहरूले कतैबाट पनि पैसा नउठाएको बताउँछन् । तैपनि अभियान चलिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका गौरव जोशी, पेट र हातमा गोली लागेका कैलालीका युवराज उपाध्याय, २३ भदौमा ढाडमा गोली लागेर ‘स्पाइनल इन्ज्युरी’ पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचाररत सर्लाहीका २७ वर्षीय राकेशकुमार महतो तथा सर्लाहीकै २७ वर्षीय उदयप्रकाश साहले पनि त्यस्तो सहयोग पाएका छैनन् ।
विभिन्न प्लाटफर्म प्रयोग गरेर जसका लागि रकम उठाइएको हो, सर्वप्रथम उसको समेत जानकारी र सहमति आवश्यक हुनुपर्छ । सहमतिका साथ जति रकम उठेको हुन्छ, कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो पूरा गरेर लक्षित व्यक्तिसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि अभियान सञ्चालकहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ ।
प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सहयोगकर्ता व्यक्ति पनि सचेत हुनुपर्छ । कुनै दातालाई संकलित रकम दुरुपयोग भएको वा लक्षित वर्गमा पुगेन भन्ने लागे ‘गो फन्ड मी’मा रिपोर्ट गर्न त मिल्छ । तर रकम फिर्ता गर्नुअघि ‘गो फन्ड मी’ ले विभिन्न प्रमाण माग्ने गर्छ, जुन झन्झटिलो र अनिश्चित हुने गर्छ । त्यसैले दाताहरूले रकम दिनुपूर्व नै आफूले के–कस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो, त्यसबारे प्रस्ट हुनु उत्तम हुन्छ । दाता नै सचेत हुँदा दुरुपयोगको सम्भावना कम रहन्छ ।
सहयोग अभियानप्रति सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ । जेन–जी विद्रोहपश्चात् डिजिटल माध्यमहरूबाट विदेशमा संकलन भइरहेको राहत रकमको व्यवस्थापन र अनुगमनका विषयमा सरकारी निकायहरू अलमलमा देखिन्छन् । जसले गर्दा सहयोग उठाउनेले उठाइरहने, आफ्ना ढंगले खर्च गरिरहने प्रवृत्ति बढिरहन्छ । यसको निराकरणका लागि एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसअघि कतिपय घटनाका पीडितले प्रशस्तै सहयोग पाउने तर कोहीले नपाउने गुनासो बढेपछि सरकारले एकद्वार नीति लागू गरेको थियो । तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
त्यसैले सरकारी कोषको विश्वसनीयता पनि बढाउनुपर्छ । कोषमा रकम जम्मा हुने तर पीडितले नपाउने वा वितरणको तरिकाबारे आममानिस अनभिज्ञ हुने भएकाले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा थालिने अभियानले लोकप्रियता पाएका हुन् । त्यसैले सरकारकै कोषलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने हो भने विश्वास बढ्छ र दाताको सहभागिता पनि बढ्छ ।
