तत्कालीन सरकार अपदस्थ भएर नयाँ सरकार बनेको दुई महिना भएको छ । निर्वाचन हुन १ सय १२ दिन बाँकी छ । तर देशको राजनीतिक दिशा अझै गन्जागोल जस्तो देखाउन प्रपञ्च गरिँदै छ । सामान्य परिवेशमा झैं राजनीतिशास्त्रका सिद्धान्त र विधि–प्रक्रियाको वकालत गरेर त्यसैलाई आधार बनाई अन्यत्र प्रश्न तेर्स्याएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा कतिपय देखिन्छन् ।

यस आलेखमा २३ भाद्रमा भएको युवा विद्रोहलाई कसरी बुझ्ने र अहिले मुख्य दलहरूले बनाउन खोजेका भाष्यलाई समाजशास्त्रीय, राजनीतिशास्त्रीय दर्शनमा कसरी ढाल्ने भन्नेमा चर्चा गरिएको छ ।

प्रथमतः राजनीतिकर्मीले हेक्का राख्ने कुरा के हो भने जनादेशबमोजिम जनहित र जनचाहनामा काम गर्न नसके कुनै पनि बखत जनमत फिर्ता हुन सक्छन् । आफ्ना प्रतिनिधि कामचोर निस्किए भने सार्वभौम जनताले कार्यकाल समाप्तिको दिन पर्खिएर बस्दैनन् । सम्भव भए विधिबाट हटाउँछन्, नभए विद्रोहबाट । जब नागरिकले संविधानसम्मत अधिकारको प्रयोग गरी आफ्ना माग लिएर आन्दोलनमा आउँछन्, त्यसलाई सम्बोधनका लागि संवाद र वार्तातर्फ नलागी नेतृत्वले सत्तामाथिको धावा ठान्छ, अपराध नियन्त्रणका लागि निर्मित विधि र शक्ति आन्दोलन दबाउन दुरुपयोग गर्छ र सत्ता जोगाउन राज्यको संयन्त्रलाई हतियार बनाउँछ, त्यतिबेला आन्दोलनमा अवरोध बनेको त्यही हतियारमाथि विद्रोह खनिन्छ ।

नेपाल प्रहरीमाथि भएको आक्रमण, बीभत्स हत्या, हिंसा र क्षति त्यसकै परिणाम पनि हो । तसर्थ सत्तासीनले बुझ्नुपर्ने विषय छ, राजनीतिक समस्याको राजनीतिक हिसाबले र राजनीतिक संयन्त्रमार्फत नै समाधान गरिनुपर्छ । जनअपेक्षा र मागप्रति संवेदनशील भएर समयमै सुनुवाइ र सम्बोधन गर्ने तत्परता लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा दमन गरेर शासन गर्न सकिँदैन र मिल्दैन । काम गरेर, परिणाम दिएर जनता रिझाउने हो । सत्तासीनको राजनीति तय गर्ने, जुटाउने र जोगाउने केवल नागरिकले हो । सुरक्षा संयन्त्रले राष्ट्रलाई अपराध र अन्यायबाट जोगाउने हो, राजनीतिक कानुनी प्रणालीमा प्रतिबद्ध हुने हो ।

उसले सत्ता जुगाड गर्ने–गराउने र जोगाउने गर्दैन र गर्न हुँदैन । यही दिशामा राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा अंगको भूमिकाबीच प्रस्ट लक्ष्मणरेखा कोर्ने काम नभएकाले राजनीति जस्तै प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्र पनि गन्जागोल, भुत्ते र नाकाम भएको छ । हुनुपर्नेभन्दा उल्टो, अहिले पनि राणा शासनमा जस्तै जोसँग बल छ, उसैसँग बन्दुक छ र जोसँग बन्दुक छ, उसैसँग शक्ति छ । यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ, निरंकुशता र अधिनायकवादमा जस्तो शीघ्र निर्णय र तीव्र कार्यान्वयन लोकतन्त्रमा सम्भव हुन्न । सरसल्लाह, समझदारी, समन्वय, सहकार्य, सहयोग र स्वीकार्यता स्थापित र सम्पन्न गर्नका लागि समय र सबैको धीरता जरुरी हुन्छ । 

विधि, प्रक्रिया, औचित्य र अपनत्वको चौकोसीय तादात्म्यताबाटै निर्मित निर्णय र परिणामले मात्र आमनागरिकमा सन्तुष्टि र राष्ट्रमा दीर्घकालीन शान्ति सम्भव हुन्छ भन्ने पनि राजनीतिशास्त्रको शाश्वत मान्यता नै हो ।

अब २३ भाद्रको आन्दोलन आह्वान अगाडिका गतिविधि हेरौं । १३ देखि २७ वर्ष समूहलाई पश्चिमाहरूले दिएको जेन–जी नामको प्रयोग गर्दै आह्वान भएको छ र त्यो नाम त्यस उमेर समूहले नेपालमा बसेर पनि पाइरहेको शिक्षा र अपनाइरहेको जीवनशैलीसँग मेल खाएका कारण उक्त समूहका लागि आकर्षक मात्र होइन, एकाएक सर्वस्वीकार्य बन्यो ।

नामकै कारणले यो आन्दोलन नै अन्तैबाट आयातित भन्न खाज्नेहरूका लागि पेचिलो प्रश्न भनेको यस्तो संस्कार र जीवन पद्धति स्विकार्ने वातावरण कसरी बन्यो र दशकौंदेखि राजनीतिमा हालीमुहाली गरिरहेका राजनीतिक शक्तिले नयाँ, आधुनिक र वैज्ञानिक भनेर निर्माण गरेको नीति, कार्यक्रम र घोषणाका आधारमा यस्तो समाजको निर्माण भएको हैन र ? सुधार, सुशासन र भविष्य सुनिश्चितताको मागसहित शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा आउने तयारीस्वरूप कैयौं दिनअघिदेखि नै उद्घोष गरिरहेका संगठित विद्यार्थीलाई पहिल्यै सम्झाउन, बुझाउन के के प्रयास भए ? के सरकारले त्यो समूहमा को कस्ता मानिस रहेछन्, तिनका असन्तुष्टि, माग, अपेक्षा बुझ्न संवाद र छलफलको प्रयास गरेको थियो ? सायद थिएन ।

बरु एमालेमा अध्यक्षको उमेरहदलाई आफ्नो अनुकूल संशोधन गर्न प्राविधिक रूपमा सफलता पाएको उन्मादमा गोदावरी भेलाबाटै अपमानित हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले ‘परिचालित’ र ‘जेन्जी—सेन्जी’ जस्ता अपहेलित शब्दवाणीमार्फत ललकारिएको भने सुनिएको थियो । अहिले उनै व्यक्तिले ‘त्यहाँ घुसपैठ भयो’ भन्दै छन् र केही मानिस पत्याउँदै छन् ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनिश्चितता र हुन सक्ने घुसपैठको व्यवस्थापन राज्यले गर्छ कि आन्दोलनकारीले ? शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आह्वानलाई पूरै बेवास्ता मात्र होइन, अरू भड्काउने अभिव्यक्ति दिने, मानिसहरू सडकमा उत्रेपश्चात् हुन सक्ने परिणामलाई नजरअन्दाज गर्ने र कुनै तयारी नगर्ने, तीन महिना पहिला मात्र भएको राजसंस्थावादीहरूको आन्दोलन, विध्वंस र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको रवैयाबाट पाठ नसिक्ने, अनि सरकारका मूली नै घुसपैठ भनेर पन्छिने कुरा कुनै राजनीतिक चेत र दर्शनले स्विकार्दैन ।

हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा छौं, यसलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सहयोग गर भनेर नै आयोजकले सरकारसँग आन्दोलनका लागि अनुमति लिने र अनुमानित सहभागीको संख्याबारेमा जानकारी दिने हो । त्यहाँ घुसपैठ भयो या अन्यथा हुन खोज्यो भने सरकारले नियन्त्रणमा लिने हो । राज्यले नागरिकको असन्तुष्टि र अपेक्षालाई सत्ताउन्मादमा नजरअन्दाज गर्‍यो वा अनुदार बन्यो भने नागरिकले आफ्नो सर्वभौम शक्तिको प्रयोग यति निर्मम ढंगले गर्दछन् कि राज्य जुन तहको शक्तिका साथ दमन गर्छ, नागरिक प्रतिक्रिया पनि त्यही तह र गतिमा हुन्छ ।

अर्को, अहिले सुशीला कार्कीको सरकारलाई लिएर यो असंवैधानिक, ‘डिस्कर्ड’बाट आएको जस्ता उपमा दिइन्छ । आन्दोलन जेन–जीको तर सरकारचाहिँ कसको त भनेर पनि प्रश्न तेर्स्याइन्छ । बुझ्नुपर्ने के छ भने एक त सबै आन्दोलन संगठित राजनीतिक शक्तिले मात्र छेडेका हुँदैनन् । विश्व परिवेश नै आधुनिक प्रविधिका कारण फरक भइसकेको अवस्थामा परम्परागत आन्दोलनका अवयवहरू सधैं अस्तित्वमा हुन्छन् र आन्दोलनलाई तिनै मापदण्डमा नापेर वैधानिकता खोजिरहनुपर्छ भनेर राजनीतिशास्त्र या समाज विज्ञानले भन्दैन । किनकि समाज विज्ञानको अकाट्य सिद्धान्त के हो भने परिवर्तन मात्र स्थायी हुन्छ ।

त्यसमा पनि माथि भनिएझैं युवाहरूको २३ भाद्रको परिचालन सत्ता प्राप्तिका लागि थिएन, सत्तामा रहेकालाई सुध्रन सचेतनाका लागि थियो । लोकतन्त्रमा सर्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ, यदि चुनाव घोषणापत्रका आधारमा प्राप्त जनादेशलाई सत्तामा पुगेपछि उल्लंघन गरियो भने जनताले कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्छन् । यस्तो बेलामा विधिवत् फिर्ता गर्ने व्यवस्था छैन भने राज्यशक्ति र संयन्त्र हातमा लिएर बसेका सत्तासीन हटाउन वा आफ्नो अधिकार फिर्ता लिन जनविद्रोहको विकल्प हुन्न ।

तसर्थ अहिलेको सरकार गठन विशुद्ध संवैधानिक वा कानुनी नभई राजनीतिक हो, जुन राजनीतिशास्त्रका थुप्रै सिद्धान्तले सहर्ष स्विकार्ने मात्र हैन, वैधानिकताको कसीमा पुनर्व्याख्या र विश्लेषणसमेत गर्छन् । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोहका इतिहास भन्छ– जब नागरिकका न्यूनतम आवश्यकता, चासो र सरोकारका मुद्दा विधिवत्, प्रक्रियागत तथा शान्तिपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त हुँदा राज्यसत्ता संवेदनशील बन्दैन, सुनुवाइ गर्दैन, तब जनअसन्तुष्टिमा परिणत हुन्छ ।

यस्तो असन्तुष्टि थपिँदै र जोडिँदै गएपछि विद्रोह विस्फोट हुन्छ, जब जनविद्रोहले उग्र रूप लिन्छ, राज्य संयन्त्रले सम्हाल्न सक्दैन । किनकि राज्य सिद्धान्ततः जनताको हितका सुनुवाइ, सुनिश्चितता र सम्बोधनका लागि बनेको वैधानिक इकाइ हो, कुनै तप्कालाई सत्तामा पुर्‍याउन, ठालुमा परिणत गर्न, तिनलाई मोजमस्तीमा राख्न र स्वेच्छाचारितालाई जोगाउनलाई होइन । राजनीति त राज्य सञ्चालनको माध्यम न हो, यो पात्र नभई प्रणाली निर्देशित हुन्छ । राज्य संयन्त्रको प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता पनि पात्र नभई विधि–प्रणालीसम्मत हुनुपर्छ ।

पछिल्ला यावत् परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने जेन–जी विद्रोहका मुख्य पात्र अहिलेका सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू थिएनन् । उनीहरूमध्ये धेरैमा आन्दोलनमा सडकमा आएका युवाहरूमा झैं यही शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा सुधारको अपेक्षा थियो । कतिपय त लामो समयदेखि नागरिक आन्दोलनमा सहभागी भएर वा पेसागत हिसाबले पनि हिजोका सरकारका बेथिति/असंगतिका विरोधमा बोल्दै र सुधारका लागि काम गर्दै आएका व्यक्ति छन् । नयाँ परिस्थितिमा कोही न कोही सरकारमा जानैपर्ने अवस्थामा पूर्ववत् सरकारका गतिविधिमा आलोचनात्मक चेत राखेका कारण आन्दोलनकारीले विश्वास गर्ने र स्विकार्ने तिनै अनुहार अहिले सरकारमा छन् ।

निरंकुश, सामन्तवाद र विरासतको संस्थागत राजनीति र संस्कृतिको प्रतीक राणा शासन र राजसंस्था हटाएका दलका नेताहरूले त्यही संस्कार, संस्कृति, परम्परा र प्रवृत्ति पुनरावृत्ति गर्दै, उस्तै रीतिस्थिति बनाउँदै र बढावा दिँदै गएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा नागरिक तहबाट चर्को आलोचना हुँदै आइरहेको थियो । साथै लोकतन्त्रको सट्टा दलभित्र झाँगिएका नेताराज/तन्त्र, प्रतिस्पर्धाको ठाउँमा मिलेमतोमा भागबन्डा र दलीयकरण र सुशासन हुनुपर्नेमा चौतर्फी भ्रष्टीकरणतिर राज्यलाई पुर्‍याएका कारण राजनीतिक दलभित्रै पनि विधिको सर्वोच्चता, अवसरको समान वितरण र न्यायको वातावरण थिएन ।

नेतृत्वले प्रतिनिधि चुन्ने र तिनैबाट आफू फेरि नेतृत्वमा पुग्ने वा कायम रहने विधि र परम्परा बनाएर आजीवन कोही नेतृत्वमा रहने र उसकै खटनपटन र हितमा अरू सबै समर्पित हुने थिति बसालेका थिए । दलमा न नयाँ भर्ती, न कनिष्ट क्षमतावानले अवसर पाउने स्थिति थियो । माथिल्लो नेताको मृत्युवरण नभई भूमिकामा फेरबदल नहुने र जिम्मेवारी नसर्ने स्थिति थियो ।

त्यसैले सबै ठूला दलभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि चरम थियो भन्ने कुरा त विभिन्न चरणमा भएका विभाजन, आन्तरिक विरोध, आन्तरिक गुट–उपगुटमा भएको ध्रुवीकरणले पुष्टि गर्दैन र ? सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले संसद्मा सरकारका कामकारबाही, कार्यशैली र कार्यदिशालाई दिएर गरेको आलोचना, सुझाव र संशोधनका सम्बोधन साक्षी छैनन् र ? सरकारका संयन्त्रमा बसेका सत्तासीन दलका जिम्मेवार र पदाधिकारीसमेत ती संयन्त्र नाकाम रहेछन् भनेर छोडेर हिँडेका उदाहरणले सरकारका कामकारबाहीले सत्तासीन दलका पदाधिकारीहरूसमेत रुष्ट थिए भन्ने बुझिँदैन र ? बालिग नभएका बाहेक अधिकांश मानिसहरू विभिन्न दलमा मत दिएका, आबद्ध, भ्रातृ संघसंगठनका जिम्मेवारीमा रहेका तर राजनीतिक नेता र दलको संस्कार, संरचना र संयन्त्रहरू सच्चिनुपर्छ भन्ने राजनीतिको बृहत्तर सुधारको माग र मत भएकाहरूसमेत जेन–जी विद्रोहमा सहभागी थिए भन्ने कुरा पछिल्लो चरणमा बाहिरिएका भिडियो फुटेजले समेत देखाएको छ ।

त्योभन्दा मुख्य कुरा त, यत्रो विध्वंस र भागाभागका बाबजुद कुनै पनि ठूला दलका कार्यकर्ता आफ्ना नेता र दलका कार्यालय बचाउन संगठित रूपमा किन आएनन् भन्ने कुरा बिर्सिन हुन्छ र ? यसबाटै जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन विध्वंसमा परिणत भए पनि दलहरूको कार्यकर्ताको तप्काबाट कहीँकतै प्रतिकार नहुनु पनि विद्रोहप्रतिको अप्रत्यक्ष या मौन समर्थन नै हो भन्ठान्न सकिन्छ ।

अनौपचारिक संवादमा जिम्मेवार नेता–कार्यकर्ताहरूले समेत गम्भीर भएर यो पनि भन्छन् कि– दलभित्र ठूलै उथलपुथल जरुरी छ, हामीले पार्टी अनुशासन मानेर त्यसो गर्न सकेनौं, जेन–जीले गरिदेखाए । सरकार खासमा जनसरोकारप्रति संवेदनशील नभएको, आफ्नै रटान र रवाफमा अघि बढिरहेको भन्नलाई उपरोक्त दृष्टान्त काफी छैनन् र ?

अहिले अरू नेतृत्वले धेरै बोलेको बाहिरिएको छैन, तर एमाले अध्यक्षका आफैंमा विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू निरन्तर आइरहेका छन् । सुरक्षा संयन्त्रको सहयोग नभएको अर्थमा उनी ‘प्रधानमन्त्रीसँग त केही हुँदोरहेनछ’ भन्छन् । तीन दशकअघि नै गृहमन्त्री बनेर सत्तारोहण सुरु गरेका, प्राविधिक र संवैधानिक हिसाब जोड्दा चार पटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले जनविद्रोहमार्फत लखेटिएपछि प्रधानमन्त्रीको हातमा केही नभएको लाग्नु स्वयंको क्षमतामाथिको प्रश्न हो ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसँग केही छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा त्यो सत्ता र शक्ति ‘कहाँ र कोसँग छ त ?’ भन्नेचाहिँ पर्दाफास गर्दैनन् । मलाई पनि लाग्छ, ओलीको त्यो भनाइमा आंशिक सत्यता छ । तर बारम्बार आफू त्यहाँ रहँदा र रहने आकांक्षा गर्दैगर्दा हिजो पनि यसबारे खास केही बोलेको, सुधारमा प्रयास गरेको देखिँदैन । विगतमा यो तथ्य थाहा भएरै प्रधानमन्त्री खान राजी भएको हो भने, के त्यो पद कार्यकारी शक्तिमा साझेदारी र सौदाबाजी गरेर प्राप्त भएको थियो त भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

अझै पनि शक्ति कहाँ रहेछ नखुलाउने (नत्र भावी सरकार प्रमुखलाई साँचो अर्थमा कार्यकारी बनाउन पहल हुन सक्थ्यो) तर प्रधानमन्त्रीमा केही नहुँदा बेदखल हुन पुगेको आक्रोश कार्की सरकारविरुद्ध पोख्ने मात्र गर्दा, सौदाबाजीमै सही, नामको प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ र स्रोत अझै जीवित त छैन ? भन्नेलाई ओलीको सफाइ के त ? 

कमसेकम पटकौं सत्ताको बागडोर सम्हालेर पनि नाति पुस्ताले असफल भनेर थुत्न खोज्दा ज्यान जोगाउन सेनाको शरणमा पुगेका एमाले अध्यक्षले हरेक नागरिकलाई सार्वभौम र राज्यशक्ति जननिर्वाचित सरकारमा रहने वातावरणका लागि जीवनको उत्तरार्धमा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ, न कि अझै पनि जनतालाई भूलभुलैयामा राखेर ‘आकाशमा चिल देखाएर चल्ला टिप्ने’ पुरानो मोडेलको राजनीति ।

उनी मात्र होइन, लोकतन्त्र र राष्ट्रप्रति बफादार र जिम्मेवार कुनै पनि नेताले यो सरकारप्रति वैरभाव राख्ने, गालीगलौच गर्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने नभई अनुभवका आधारमा सघाउन र भविष्यमा बन्ने सरकार शक्तिसम्पन्न बनाउन आवश्यक सुधारका लागि समेत सुझबुझ र समझदारीका साथ सहकार्यका लागि हात अघि बढाउनुपर्ने हो ।

ओलीकै भनाइलाई आधार मान्दै सूचना लिनेदेखि सुरक्षा संयन्त्र परिचालनसम्म केही हातमा नभएको प्रधानमन्त्री पदलाई शक्तिशाली, सामर्थ्यवान र सुदृढ बनाउन सहकार्य गर्ने र आडभरोसा दिने हो । अहिले सत्ताबाहिर रहेका ठूला दलले जति यसमा काम गर्न सक्छन्, भोलि सरकारमा रहँदा त्यो सहयोग नहुन सक्छ ।