निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नागरिकको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि प्रवासमा रहेका नेपाली भने वञ्चित हुँदै आएका छन् । पटक–पटक चर्चा हुने, सबै पक्ष ‘सकारात्मक’ सुनिने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचनमा उनीहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्ने आवाज बलियो बनेको भए पनि अन्योल भने कायमै छ । विज्ञहरूले चुनौतीपूर्ण तर सम्भव रहेको बताइरहेकाले सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनौती चिर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि तीव्र तयारी पनि गर्नुपर्छ । किनकि, यो विषय नागरिकको अधिकार र सरकारको जिम्मेवारी दुवै हो । विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको यस पटकको निर्वाचनलाई प्रवासी नेपालीको मतमार्फत थप विशेष बनाउन सक्नुपर्छ । यस्तो स्थितिमा निर्वाचनमा नागरिक सहभागिता त बढ्छ नै, हाम्रो लोकतन्त्रको दायरा अझै फराकिलो हुनेछ । अन्ततः हाम्रो संसद्मा बढीभन्दा बढी नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व सम्भव हुनेछ । त्यसले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रतिको अपनत्व वृद्धि गराउनेछ ।

स्वदेशमै बस्नेहरू वा विदेशमा, मतदान गर्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ८४(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न ७ चैत २०७४ मा नै सरकार र आयोगका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो ।

उसले आउने (२०७९ कै) निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउन भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसपछि सर्वोच्चले गत साउन १ मा ताकेता गरेको थियो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले असोज पहिलो साता निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी हुन सम्भव बनाउने आफ्नो प्रयास रहेको बताएका थिए । यसरी संविधानले दिएको अधिकार, सर्वोच्चको आदेश तथा गृहमन्त्रीको प्रयास सबैले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिसकेपछि कार्यान्वयन नहुनुपर्ने कारण छैन ।

व्यावहारिक रूपमा पनि प्रवासी नेपालीका लागि मतदान आवश्यक भइसकेको छ । किनकि, विश्वव्यापीकरणको अहिलेको समयमा मानिस एउटै भूगोलमा सधैं बसिरहन सम्भव छैन । पेसा, व्यवसाय, अध्ययन, तालिमजस्ता अनेकौं कारणले मानिस विश्वका विभिन्न भूगोलमा पुगिरहेका हुन्छन् । त्यसैले निश्चित दिन तोकेर हुने निर्वाचनमा तोकिएकै ठाउँमा लाइन लागेर मतदानमा सहभागी हुने विषय चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले पनि मतदानमा बढीभन्दा बढीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रविधिको सहयोग अनिवार्य भइसकेको छ ।

यस्तो प्रविधि, जसले जहाँसुकै पुगेका नेपालीलाई पनि मतदानमा सहभागी हुन सहजीकरण गरोस् । प्रवासी नेपालीको मतदानको विषय यहीँनेर जोडिएको छ । उपयुक्त प्रविधि वा विकल्पको प्रयोगमार्फत उनीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनु संविधानको अधिकार प्रयोग मात्रै होइन, विश्वव्यापीकरणले दिएको जिम्मेवारी पनि हो । यही सन्दर्भ देशभित्रै छरिएका नागरिकको हकमा पनि जोडिन्छ । किनकि, विभिन्न पेसा, व्यवसाय वा अध्ययनका लागि देशभित्रकै फरक भूगोलमा पुगेका नेपालीले पनि मतदानमा भाग लिन पाइरहेका छैनन् । प्रविधिको प्रयोगमार्फत विदेशमा रहेका वा देशभित्रै फरक ठाउँमा पुगेका मतदातालाई जोड्न सकिन्छ ।

विदेशमा रहेका नागरिकको मतदान अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा विभिन्न देशमा फरक–फरक अभ्यास अपनाउने गरिएको छ । ‘अर्ली भोटिङ’, ‘पोस्टल भोटिङ’, ‘प्रोक्सी भोटिङ’ वा ‘अनलाइन भोटिङ’ जस्ता उपायहरू अपनाउँदा सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यी सबै तरिका चुनौतीरहित भने छैनन् ।

मतदाता नामावली संकलन र त्यसको विश्वसनीयता कायम राख्न कठिनाइ छ । मतपत्रमार्फत मत दिने अभ्यास सुरु गर्दा निर्वाचन सुरक्षाको सवाल आउँछ । लागतको विषय पनि जोडिन्छ । मतदातासँग उम्मेदवारको पहुँचको विषय पनि जोडिन्छ । कतिपय देशमा निर्वाचनको अभ्यास नै नभएकाले त्यहाँको सरकारले नेपाली निर्वाचनका लागि सघाउने सम्भावना कमजोर रहन्छ ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपालबाटै जनशक्ति लैजान पनि अव्यावहारिक हुन सक्छ । अनलाइन भोटिङ पनि विश्वसनीयता र स्वीकार्यतासँग जोडिन्छ । किनकि, मतदानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नासाथ त्यसको वैधानिकता रहँदैन । संवेदनशील विषय भएकाले गम्भीर तयारी अपरिहार्य छ । तर पन्छिरहने छुट भने सरकार र निर्वाचन आयोगलाई छैन । किनकि, पन्छिँदा पन्छिँदै लामो समय बितिसकेको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको विषय नेपालका लागि पूरापूर नयाँ भने होइन । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार, सरकारी कर्मचारी, सरकारी वा संगठित संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था ४५ वर्षअघि नै गरिएको थियो । अहिले प्रविधिमा धेरै विकास भइसकेको छ, विभिन्न देशले अभ्यास गरिरहेकाले उनीहरूबाट समेत सिक्न सकिने अवसर पनि छ । त्यसैले नेपालले पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्छ ।