भदौको आन्दोलनपछि आगामी निर्वाचनमा उदाउने तरखरमा रहेको जेन–जीले समेट्नुपर्ने एजेन्डाका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । तर यसबीच विविध समूहबाट प्रेषित विज्ञप्ति एवं दस्ताबेज हेर्ने हो भने जेन–जी पुस्ता धर्म निरपेक्षतालाई लिएर कि त मौन रहेको वा ‘संविधानप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं’ भनेर समग्रतामा मात्रै यस विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यो विषय आन्दोलनको प्रारम्भिक मुद्दा नभए पनि अब हुने निर्वाचनमा यसलाई लिएर अघि बढ्न जेन–जीबाट सुविचारित दृष्टिकोण अपेक्षाकृत हुनेछ । धर्मलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएर समाजका संवर्द्धनवादी धारका केही पक्ष असन्तुष्ट रहँदै, बेलाबखत आन्दोलित हुने गरेको तथ्य र छिटपुट नै सही, तराईका भूभागमा बल्झिने गरेको धार्मिक/साम्प्रदायिक द्वन्द्वका घटनाले यस मुद्दालाई झनै सान्दर्भिक बनाउँछ । त्यसकारण पनि जेन–जीबाट धर्मनिरपेक्षतालाई लिएर गहन र ठोस धारणा आउनु अपरिहार्यजस्तै भएको छ ।

राज्यको कुनै धर्म हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न प्राज्ञिक मन्थनको विषय हुन सक्ला । तर विश्व इतिहास र नेपालकै पनि आफ्नै अभ्यास हेर्ने हो भने राज्य आफ्नो परम्परा एवं संस्कृतिबाट पूर्ण रूपमा विमुख हुन सकेको देखिँदैन । धर्मनिरपेक्षता अँगालेका देश हेर्ने हो भने पनि उसका राज्य सञ्चालनका अभ्यासमा कुनै विशेष धर्मको प्रभाव रहेकै पाइन्छ । कानुनमा ऐतिहासिक सम्प्रदाय र राजनीतिशास्त्रमा राज्य–राष्ट्रको अवधारणाले पनि यिनै कुरालाई जोड दिने गरेको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने एकातर्फ धर्मनिरपेक्षताभन्दा दायाँ–बायाँ गर्न सकिँदैन भन्ने मत छ । अर्कातर्फ, केही पक्ष सर्व धर्म सापेक्ष वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणाको माग गरिरहेको छ । यसलाई बौद्धिक वर्गमा पनि क्रमशः प्रगतिशील र प्रतिगमनको भाष्य बनाइएको छ । जेन–जीले यस वैचारिक द्वन्द्वको पक्ष/विपक्षमा नलागी संविधानले नै देखाएको मध्यमार्गी बाटोको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट मत जाहेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले आम जनमानसमा संविधानप्रतिको अपनत्वलाई अझ बढाई धर्मलाई लिएर पोखिने बेलाबखतका असन्तुष्टिलाई पनि केही शान्त गर्ने प्रयास गर्नेछ । यसबाट देशका नवयुवाले आफ्नो कला, धर्म, संस्कृति र मौलिकतालाई सम्बोधन पनि गरेको साथै परम्परागत वार–पारको बहसबाट पृथक् भई नवीनपथ कोरेको सन्देश प्रवाह हुनेछ ।

संविधानले देखाएको मध्यमार्गी बाटोबारे चर्चा गरौं । नेपालको संविधानको धारा ४ ले गरेको प्रावधान हेर्ने हो भने नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरण खण्डमा ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधानबाट संविधानले दुई सिद्धान्त अंगीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, राज्यले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै कुनै पनि धर्ममा अहस्तक्षेपकारी नीति लिने । दोस्रो, सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति अर्थात् हिन्दु, बौद्ध, किरात आदिको संरक्षण गर्ने । यी दुई सिद्धान्त एकआपसका विरोधी जस्ता देखिन्छन् । यद्यपि, संविधानको यस प्रावधानले धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता कायम राख्दै हिन्दु, बौद्ध र किरात गरी ९२.५७ प्रतिशत जनताको हितलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको रूपमा बुझ्नुपर्दछ ।

अब पहिलो प्रश्न उठ्छ, के राज्यले वर्तमान संविधानकै प्रावधानका आधारमा सनातन धर्मको पक्षमा सम्बोधन हुने गरी कार्य गर्न सक्छ वा सक्दैन ? सर्वोच्च अदालत आफैंले २०७४ मा तुलसी सिंखडाको एक मुद्दामा धारा ४ को सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता हिन्दु छन्, जहाँको संस्कृति र सभ्यता सनातनदेखि नै हिन्दु धर्म र जीवन पद्धतिसँग जोडिएको छ, त्यस्तो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्नबाट राज्य उदासीन रहन नमिल्ने र धर्मनिरपेक्षताको अर्थ ‘धार्मिक विषयमा राज्यले आँखै लगाउन हुँदैन’ भन्ने कदापि होइन भनी उल्लेख गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७७ मा खगेन्द्र सुवेदीको मुद्दाको फैसलामा भगवान् श्री पशुपतिनाथलाई नेपालका परमाराध्य राष्ट्रदेव एवं नेपाली मात्रको अभ्युनतिको प्रेरक स्रोतका रूपमा परापूर्वदेखि मानिँदै आएको कुरा उल्लेख गरी यो समस्त नेपालीहरूका निम्ति गर्वको कुरा भएको स्वीकार गरेको थियो । व्यावहारिक रूपमा पनि हेर्दा, हरेक वर्ष देशको मन्त्रालयगत रातो किताबमा करोडौं रकम मन्दिर, गुम्बा आदि निर्माणमा विनियोजन हुने गर्दछ । नेपालका थुप्रै मन्दिरमा हुने विशेष पूजामा राज्य प्रमुखको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै हुने गर्दछ । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा हेर्दा राज्यले सनातन धर्मको पक्षमा कार्य गर्न सक्दछ । वैदिक हिन्दु राष्ट्रको घोषणा नभए पनि विद्यमान संविधानमार्फत नै राज्यबाट सो तहको व्यवहार अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर आजसम्म राजनीतिक वृत्तमा कहिल्यै यो तहको स्पष्टता रहेन, न त जनतालाई नै बुझाउन सकियो ।

नेपाल आध्यात्मिक दृष्टिकोणले विशेष स्थान ओगटेको मुलुक हो । विभिन्न साधु, सन्तले तप गर्ने भूमि पनि हो । चाहे पश्चिममा स्वर्गद्वारी महाप्रभु हुन् वा पूर्वमा महागुरु फाल्गुनन्द । नेपाली सनातनी आध्यात्मिक अभ्यासको आफ्नै वैशिष्ट्य छ । योग, ध्यान, ज्योतिष, तन्त्र, आयुर्वेद आदि जस्ता सनातनी विशेषताको पक्षमा राज्यले गर्न सक्ने प्रशस्तै ठाउँ रहेको छ । देशको शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा यी सनातन परम्परालाई अनुशरण गरी सोही अनुरूपको नीति तर्जुमा गर्ने हो भने, यसले वर्तमान संविधानभित्रै रहेर सबै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्दथ्यो । साथै यस्ता कार्यले सामाजिक सद्भाव र देशकै आत्मिक शान्तिका निम्ति पनि ठूलो मद्दत गर्दथ्यो । यसका लागि राज्यले नवीन सुरुवात गरी सनातन धर्म, संस्कृति संरक्षण हेतुले संविधानको धारा ४ को स्पष्ट कार्यरूप कोर्न विशेष ऐन तर्जुमा पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि जेन–जीको अग्रसरता आवश्यक छ । 

अब दोस्रो पाटो । धार्मिक स्वतन्त्रता र सहअस्तित्वको । हाम्रो संविधानको विशेषताका रूपमा रहेको समावेशिता र धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार तथा उल्लिखित सनातन धर्मको संरक्षण एकअर्काका विरोधी भाष्य नभई मौलिक अभ्यास हो । राज्यले आफ्नो नागरिकलाई धर्मको पालनामा हस्तक्षेप नगरी सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्न सक्दछ । तर, प्रश्न उठ्न सक्छ, के यस्तो व्याख्याले वर्तमान भारतको जस्तो धर्मनिरपेक्षता त हुँदैन, जहाँ राज्यले धर्मका आधारमा विभेदरूपी व्यवहार गर्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको अवस्था भारतमा भन्दा फरक छ । यहाँको धार्मिक सहिष्णुताको मापन अतुलनीय छ । नेपालको इतिहासमा भारतको जस्तो धार्मिक दंगा कहिल्यै भएन । नेपालको समग्र अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक परिवेश पनि फरक छ । फेरि, माथि गरिएको व्याख्याले कुनै विशेष साम्प्रदायिकतामा आधारित राज्य सञ्चालन नभई हिन्दु, बौद्ध, किरातलगायत सनातन परम्पराको संरक्षणको कुरामा मात्र जोड दिन्छ । यो अभ्यासले कुनै पनि धर्मलाई बेवास्ता गरेको भन्न मिल्दैन ।