मौसम बदलीले किसानलाई पछिल्लो समय असाध्यै दुःख दिन थालेको छ । दुःख गरेर बाली लगायो, भित्र्याउने बेला वर्षाले दुःख दिन्छ ।

लगानी गरिएको, श्रम–पसिना बगाएको खेती र अन्नबालीमा क्षति पुगेपछि किसानहरूमा कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यस पटकको वर्षाले पनि किसानलाई अघिल्ला वर्षहरूमा झैं दुःख थपिदियो ।

माटोसँग किसानहरूको नाता नङ र मासुजस्तै जोडिएको हुन्छ । जमिन छ, किसान छ । किसान छ र उत्पादन छ । उत्पादन छ र हामी मानिस बाँचिरहेका छौं । हामी किसानहरू माटोलाई जीवन सम्झन्छौं । हरेक दिन बिहानीको मिरमिरेदेखि साँझसम्मै माटोसँग खेल्छौं । किसान मात्रै होइन, हामीहरू जोकोही पनि माटोबिना बाँच्नै सक्दैनौं । माटोले नै संसार थेगेको छ । सारा दुनियाँलाई जीवनदान दिएको छ माटोले । र, बचाएको पनि छ । अनि मानव–पृथ्वी चलेको छ ।

हाम्रो कृषिप्रधान देश नेपालमा ६० प्रतिशत मानिस कृषि कर्ममा निर्भर छन् । तर, कहिले खोला–बाढी, कहिले सुक्खा–खडेरीले किसानलाई समस्या दिइराखेकै हुन्छ । त्यो समस्या यस्तो छ, जसले किसानलाई दुई छाक पेट भर्नै पनि धौ–धौ पर्छ ।

नेपालीहरू, जो अधिकांश कृषि पेसामै सम्बन्धित छन् । तर, उनीहरूसँग उत्पादनका लागि पर्याप्त जमिन छैन । अधिकांश किसान अरूकै जमिनमा परिश्रम, ज्यालादारी गर्न बाध्य छन् । केही किसान अरूको जग्गा भाडामा लिएर भए पनि खेती गर्ने, आफ्नो परिवार पाल्ने र जग्गा प्रयोगबापत अन्नपात अधियाँका रूपमा तिर्न बाध्य छन् । किसानी गर्ने, तर भूमिहीनहरू पनि हामीकहाँ धेरै छन् । उनीहरू खोलाको बगर, नदी–उकासको जग्गा, वन–जंगल छेउको जग्गा, ऐलानी जग्गामा खेती गर्छन् र केही अन्नपात जोहो गर्ने गर्छन् । एकातिर खेती गर्न लागत बढी पर्ने, अर्कोतर्फ विभिन्न मौसमी प्रकोप एवं वन्यजन्तुको असर पनि पर्ने भएकाले किसानलाई खेती गर्न उति सजिलो छैन । त्यसैले त पछिल्लो समय जग्गा बाँझै छाडिदिने चलन बढ्न थालेको छ ।

एकातिर जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दो छ, अर्कोतिर गाउँघरमा समेत खेती गर्न जनशक्ति उपलब्ध नहुने समस्या थपिएको छ । किसानहरू परम्परागत खेतीमै तल्लीन छन्, उता जलवायु परिवर्तनको असरले थलिएका छन् । जलवायु अनुकूलन खेतीबालीका लागि सरकारले स्थानीय किसानलाई पर्याप्त ज्ञान र स्रोत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । जसले गर्दा किसानमा पर्याप्त नयाँ परिवेश र परिवर्तित मौसम अवस्थाको जानकारी नहुने हुँदा ती बर्सेनि धेरै क्षति व्यहोर्न बाध्य छन् । अर्कोतर्फ मौसम विभागले जानकारी गराए पनि किसानहरू (जो ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्छन्) सम्म त्यो सूचना पुग्दैन र पुगे पनि पत्याइहाल्ने अभ्यास नभएको हुँदा खेतीबालीको क्षति बढ्ने गर्छ । केही हप्ताअघि भएको वर्षाले पनि बाली भित्र्याउने मुखमै पुगेको धानबालीमा भयानक ठूलो क्षति हुन पुग्यो ।

यहाँ असर पर्ने भनेको किसानलाई न हो । क्षति पुग्ने भनेको किसानलाई नै हो । अरूलाई त खेतीबालीको मतलबै छैन । किसानबाहेक जागिर गर्ने, राजनीति गर्ने, कर्मचारी लगायतलाई बजारबाट किनेर खाने ज्ञान मात्रै छ । उनीहरूलाई किसानको खास समस्याबारे भेउ नै छैनजस्तो देखिन्छ ।

नेपालका किसानहरू अधिकांश गरिबीमा छन् । गरिब किसानमध्ये पनि बढी पीडितचाहिँ महिला किसान हुन्छन् । खेतीपातीमा अहिले पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको योगदान बढी छ । खेतीपाती लगाउने, गोडमेल गर्ने, उत्पादन गर्ने, त्यसको सुरक्षित भण्डारण गर्ने र बनाएर खुवाउनेसम्मको भूमिकामा महिलाको अतुलनीय योगदान रहिआएको छ । र, यसबाट उत्पन्न भइरहेको समस्याको बढी मार पनि महिला किसानमै परिरहेको छ, चिन्ता उनीहरूलाई नै बढी छ । अर्कोतर्फ उत्पादन भएको अन्नपात घरमै भण्डारण गरिराख्न र लामो समय सुरक्षित गर्न पनि चुनौती छ ।

पछिल्लो समय अन्नबालीमा रोग–किराको आक्रमण पनि बढ्दो छ । किनभने आजकल गरिने खेतीपातीमा अधिकांश बीउबिजन हाइब्रिड छन् । पहिले–पहिलेको जस्तो आजकाल अन्नबाली लामो समय जोगाएर राख्न सकिने अवस्था नै हुन्न । यी सबैको पीरचिन्ता भने महिला किसानलाई बढी छ ।

यिनै महिला किसान भू–स्वामित्वको अधिकारबाट पनि वञ्चित छन् । उनीहरूसँग जग्गा जमिनको स्वामित्व छैन । अधिकांश साना किसान, भूमिहीन किसान परिवारको महिलासँग त झन् भूमिको पहुँच नै छैन । उनीहरू खेतीपातीमा परिश्रम गर्छन्, कृषि मजदुरी गर्छन् तर भूस्वामित्व नहुँदा दुःखी छन्, पीडित छन् ।

हाम्रै भूमि अधिकार आन्दोलनको मागअनुसार, सरकारले संयुक्त लालपुर्जा बनाउने नीति ल्यायो । जसअनुसार जग्गा–जमिन हुनेले श्रीमान्–श्रीमतीका नाममा संयुक्त स्वामित्व कायम गराउन सक्छन्, तर यो अभियान पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन । यो नीतिलाई देशैभरि सबैले अनुसरण गरेर अभ्यासमा लैजानुपर्ने हो । त्यसले मात्रै महिला किसानको स्वामित्वमा जमिनको स्वामित्व पुग्न मद्दत गर्ने थियो ।

अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि भू–स्वामित्वको माग गरिरहेका भूमिहीन परिवारले नै जग्गाको स्वामित्व नपाएको हुँदा ती परिवारका महिला किसान अझै बढी स्वामित्वबाट वञ्चित छन् । राज्य अनि सरकारले यी वर्गको माग सुनुवाइ गरिरहेको छैन ।

एउटा अर्को आशा थियो । त्यो निराशामा परिणत भयो जेन–जी आन्दोलनपछि । किनकि भूमि आयोग थियो, जसले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारका लागि जग्गा दर्ता र जग्गा व्यवस्थापनको काम गरिरहेको थियो । त्यो आयोग जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले विघटन गरिदियो । त्यसपछि त झन् भूमिहीन र महिला किसानमाथि ज्यादै ठूलो दुःखद पीडाको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालको संविधानले दिएको हकसमेत भूमिहीन परिवारले उपयोग गर्न पाएनन् । यसमा सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि काम रोकियो र लालपुर्जा पाउने आशामा रहेका सबै भूमिहीन परिवारमा निराशा छायो ।