भदौ २३ र २४ को जेन–जी विद्रोहपछि मुलुकले अपनाएको संघीय शासन प्रणालीको औचित्यमाथि पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ । विशेषतः प्रदेश संरचना खारेज गरी स्थानीय तहलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ ।

अर्कातर्फ, संघीय शासनको विकल्प खोज्ने कार्य हतारो हो कि भन्ने शंकासहितको जनमत पनि समानान्तर रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । आन्दोलनपछि सतहमा आएका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिनिधिबीच यस विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण खुला रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीलाई औपचारिक स्वरूप दिन २०७२ सालमा संविधान जारी गरिएको हो भने २०७५ देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । विगतबाट छिटपुट रूपमा संघीयताको कुरा उठ्ने गरे पनि यसलाई स्थापित गर्ने मूल श्रेय २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि उदाएको मधेश आन्दोलन र अन्य जातीय–क्षेत्रीय आन्दोलनहरू नै हुन् । तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले ती आन्दोलनलाई मत्थर पारी मुलुकलाई स्थायित्वको बाटोमा डोहोर्‍याउन बाध्य भएरै ‘संघीयता’ को मुद्दा स्वीकार गरेका थिए । त्यसैले संघीयता स्वतःस्फूर्त स्वीकृत मुद्दा नभई आन्दोलनको बलले स्थापित गरिएको व्यवस्था हो भन्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यही पृष्ठभूमिमा संघीयताको मूल आत्मा मानिएको ‘प्रदेश संरचना’ प्रति छोटो अवधिमै असन्तोष बढ्नुका कारणहरू अध्ययनका लागि ज्वलन्त विषय बनेका छन् । जबर्जस्त रूपमा स्थापित संघीयताको प्रादेशिक संरचनाविरुद्ध किन जनमत बढ्दै गएको छ ? यसै प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्दै ‘प्रदेश किन उपेक्षित ?’ भन्ने बहस अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।

संघीय सरकारको सन्देहपूर्ण भूमिका

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राज्यशक्ति तथा अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट पारेको छ । साझा अधिकार सूचीदेखि एकल अधिकार सूचीसम्म संविधानले किटान गरिसकेको छ । र, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले यसलाई थप स्पष्ट पारे पनि व्यवहारमा संघीय सरकारले प्रदेश सबलीकरणमा पर्याप्त कदम उठाउन सकेको छैन ।

संविधानले प्रदेशले संघीय कानुनसँग बाझिने कानुन बनाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ तर संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन निर्माण वा संशोधनमा इमानदार प्रयास नगर्दा प्रदेशहरू लामो समय कानुनी रिक्ततामा परे । बाध्य भएर प्रदेशहरूले आ–आफ्नै हिसाबले कानुन बनाउन थाले । जस्तै– संघीय निजामती सेवा ऐन अझै जारी भएको छैन तर प्रदेशहरूले आ–आफ्ना निजामती तथा स्थानीय सेवा ऐन बनाइसकेका छन् । परिणामतः प्रदेशहरूले बनाएका कानुनमा असमानता र विरोधाभास देखिएको छ र संवैधानिक इजलासमा दर्जनौं मुद्दा पुगेका छन् ।

वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा समेत संघीय सरकारको प्रतिबद्धता सन्तोषजनक देखिएन । प्रमुख कर तथा ठूला आयोजना संघकै नियन्त्रणमा रहँदा प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकी संघीय अनुदानमा निर्भर भए । यसले संघीय सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठायो । 

त्यस्तै, कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अव्यवस्था पनि गम्भीर चुनौती बन्यो । बलपूर्वक पठाइएका कर्मचारीहरूले संघीयताको विरोध गर्ने व्यवहार देखाए । संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिएको प्रशासनिक संयन्त्रलाई समयमै स्थायित्व दिन नसक्दा संघीयताको प्रभावकारिता नै कमजोर बन्न पुग्यो ।

प्रदेश सरकारकै कमजोरी

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा प्रदेश सरकारहरू अपेक्षाकृत छरितो र प्रतिबद्ध देखिएका थिए । सात सदस्यीय सानो मन्त्रिपरिषद्ले काम थालेका बेला कर्मचारी अभाव र कानुनी रिक्तता ठूलो चुनौती थियो । समय क्रममा यी समस्या केही हदसम्म समाधान भए तर प्रदेश सरकारले संघकै समानान्तर प्रवृत्ति देखाउन थाल्यो ।

अनावश्यक मन्त्रालय विस्तार, अस्वाभाविक आकारका मन्त्रिपरिषद्, जम्बो सल्लाहकार समूह र प्रशासनिक संरचना खडा गर्ने अभ्यासले चालु खर्च बढायो तर जनजीविकामा ठोस परिणाम ल्याउन सकेन । प्रदेश सांसदहरू पद र शक्ति हासिल गर्न दल फुटाउने वा अनेक तिकडम गर्ने ‘मनांगे प्रवृत्ति’ मा संलग्न भए । यसले जनविश्वास अझै घटायो । भ्रष्टाचार र अनियन्त्रित सेवा सुविधाले आलोचनालाई थप उचाइ दियो ।

केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको छाया प्रदेशमा पनि पर्न थाल्यो । संघीय नेतृत्वको इसारामा सरकार गठन वा फेर्ने अभ्यासले प्रदेशको स्वतन्त्रता कमजोर बनायो । परिणामतः संघीयताको आत्मा मानिएको प्रदेश सरकारले आफ्नै विवेकलाई बन्धकी राखेर चल्न थाल्यो र जनतामाझ विश्वासिलो विकल्पका रूपमा स्थापित हुन सकेन ।

न्यायपालिकाको अप्रभावकारी भूमिका

प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन न्यायपालिकाले पनि योगदान पुर्‍याउन सक्थ्यो भन्ने अपेक्षा रह्यो । अदालतबाट हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्याले संघीय अभ्यासमा गहिरो प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा विद्वान्हरूले निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । तर, व्यवहारमा न्यायपालिकाले प्रदेशको सक्षमता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेतर्फ अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । 

प्रदेशसँग सम्बन्धित काममा संघले सहजीकरण नगरेका वा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भनी दर्ता भएका मुद्दा समयमा टुंग्याउन अदालत असफल रह्यो । भएका निर्णयहरूमा पनि एकरूपता र सामञ्जस्यता देखिएन । मधेश प्रदेश सरकारले संघ सरकारविरुद्ध दायर गरेको सागरनाथ वनसम्बन्धी मुद्दा होस् वा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवाद– ७ वर्षसम्म पनि निर्णय नभएको मात्र होइन, मिसिल नै खरानी भएको तीतो यथार्थ छ । गण्डकी प्रदेश सरकार गठनसँग सम्बन्धित रिटमाथि अदालतले गरेको व्याख्या र आदेशमा कानुनी क्षेत्रमा चर्को असहमति देखियो । संघबाट प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूले दायर गरेका रिटमा समेत फरक–फरक आदेश हुँदा प्रदेश सरकार र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी अनिश्चितताको चक्रमा फसे ।

यसले न्यायपालिकामाथि केन्द्रीकृत सोच हाबी रहेको आरोपलाई बलियो बनाइदियो । संघीय संरचनामा प्रदेशको स्वतन्त्रता र स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक अभिभावकको भूमिकामा न्यायपालिका कमजोर देखिनु संघीय अभ्यासकै विश्वास घटाउने प्रमुख कारणमध्ये एक बन्न पुग्यो ।

गैरजिम्मेवार मूलधारका मिडिया

संघीयताको अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन मूलधारका मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे । तर, मिडियाले जानेर वा नजानेर, चाहेर वा नचाहेर संघीयताका जानकारलाई पर्याप्त स्थान दिनुभन्दा पनि ‘टीआरपी’ को दौडमा बिकाउ मुद्दा पछ्याउने प्रवृत्ति देखाए ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानी, मानव विकास सूचकांकमा देखिएको सुधार, पर्यटन प्रवर्द्धनका प्रयासजस्ता सकारात्मक पक्षमाथि उचित ध्यान दिइएन । बरु सरकार परिवर्तन, मन्त्रीहरूको हेरफेर, रहनसहन वा भद्दा जीवनशैलीलाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गरियो । यसरी प्रचारको सन्तुलन गुम्दा प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण हुँदै गयो ।

भ्रष्टाचारका घटना विगतमा नभएका होइनन् । तर, मिडियाले प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार अस्वाभाविक रूपमा बढेजस्तो देखाएर समाचार प्रस्तुत गरे । सुशासन र प्रशासनिक सरलता खोजिरहेका आमजनतालाई यस्तो पक्षपाती सूचना प्रवाहले झन् असन्तुष्ट बनायो । 

सामाजिक अभियन्ता, इन्फ्लुएन्सर र स्वार्थ समूह

आजको समयमा सूचना प्रवाहको मुख्य आधार परम्परागत मिडिया मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल पनि बनेको छ । यिनै डिजिटल प्लेटफर्ममा सक्रिय सामाजिक अभियन्ता र इन्फ्लुएन्सरहरू ‘फलोअर’ र ‘भ्युज’ को प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । प्रदेश सरकारले गरेका सकारात्मक कार्यहरू उनीहरूको सामग्री बन्न सकेनन् । बरु प्रदेश सरकारले गरेको एउटै गल्तीलाई अनेक कोणबाट विश्लेषण गरी कपोलकल्पित विषय पनि जोडेर सनसनी रूपमा प्रस्तुत गरियो । यसले गलत सूचनाको बाढी ल्यायो र आम जनता कुन सही, कुन गलत भन्ने छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा फसे ।

संघीय शासन प्रणालीमा जनताले सहजै स्वीकार गर्न कठिन हुने तह नै प्रदेश तह हो । यसको आवश्यकता र अनिवार्यता प्रमाणित हुन केही समय लाग्ने नै हो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले यहीबीचको समय प्रयोग गर्दै प्रदेशका कमजोरीलाई बढाइचढाइ जनतामाझ फैलाए र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रयास गरे । यसरी भ्रामक प्रचारले प्रदेश संरचनाप्रति जनताको उपेक्षा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

अन्त्यमा,

संघीयता नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । यो केवल प्रशासनिक सहजताका लागि मात्रै आएको होइन, नेपालको बहुविविधता सम्बोधन गर्दै सबै पक्षलाई शासन संरचनामा सहभागी गराउने माध्यमका रूपमा स्वीकार भएको हो । आजको आवश्यकता प्रदेश सरकारहरूले संघीयता अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार्नु अनि प्रशासनिक–आर्थिक रूपमा छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी प्रदेश संरचना निर्माण गर्नु हो ।