मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले न्यूनतम राजनीतिक आचरण देखाउन नसक्दा पदमुक्त हुनुपरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र शपथ गराउनका लागि उनले आफ्नो पदीय गरिमाकै उपहास गरेपछि सोमबारको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो ।

रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री पदमा नयाँ नियुक्तिका मार्गमा दलहरूबीच विवाद कायमै रहेका बेला उनले संवाद होइन, छलछामलाई अस्त्र बनाएकै कारण मधेश प्रदेशमा राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गरेको थियो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ढाँटेर, विवादास्पद मितिसहित नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर र आफ्नो कार्यालयभन्दा झन्डै ५० किलोमिटर परको होटलमा शपथ ग्रहण गराएर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले देखाएको राजनीतिक ‘सर्कस’ को सजाय पाउनु अवश्यम्भावी थियो । जसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुभूत गरेको छ । यो सकारात्मक छ । यसबाट राजनीतिक जिम्मेवारी मनोमानी निर्णयका लागि होइन, बरु जिम्मेवारीबोधका निम्ति हो भन्ने सन्देश दिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबैले प्रदेश प्रमुख भण्डारीबाट पाठ सिक्न सक्छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जितेन्द्र सोनार (सोनल) ले राजीनामा दिएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री कुन धाराअनुसार गठन हुने भनेर दलहरूबीच विवाद थियो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आइतबार नै धारा १६८ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह पनि गरेका थिए । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले धारा १६८ (३) अनुसार नै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने बताएको थियो । दलहरूको आ–आफ्ना प्रयत्न स्वाभाविक हुन् । यद्यपि, आफू स्वयं सहमत भएको धारा–उपधाराअनुसार अघि बढ्ने विकल्प प्रदेश प्रमुख भण्डारीसँग थियो । त्यसपछि फरक मत राख्ने पक्ष संवैधानिक व्याख्याका लागि अदालत जान पनि सक्थे । तर, भण्डारीले सम्भवतः ‘ब्याकडेट’ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् र होटलमा शपथ खुवाइन्, त्यससँगै उनले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र राजनीतिक आचरणलाई तिलाञ्जली दिएकी थिइन् ।

संवैधानिक पदमा बस्नेहरूका कार्यशैली र निर्णयमा जहिल्यै पनि राजनीतिक निकास र संविधानको सकारात्मक प्रयोगले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । संवादले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । तर मुख्यमन्त्री भण्डारीको कार्यशैली त्यसतर्फ उन्मुख देखिएन । उनले आफूले लिने निर्णय पनि राजनीतिक सुझबुझ र संवादका साथ तय गर्न सक्थिन् । आफ्नो मान्यता दलहरूमाझ प्रस्तुत गर्न सक्थिन् । तर गैरजिम्मेवार ढंगले अघि बढ्दा मधेश प्रदेश तोडफोड र आरोप प्रत्यारोपको केन्द्र बनेको छ । कथित मुख्यमन्त्री यादवले सहज रूपमा पदभार सम्हाल्न, निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । उनले मन्त्री बनाएका राप्रपाकी कञ्चन बिच्छालाई मन्त्रीबाट फिर्ता आउन राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्देशन नै दिइसकेका छन् । यसले पनि यो समग्र प्रक्रिया कति जालझेलपूर्ण थियो भन्ने प्रस्ट पार्छ । प्रदेश प्रमुखलाई राजनीतिक जालझेलको सारथि हुन सुहाउँदैन । सातै प्रदेशका प्रमुखले यो विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

संघीयताको अभ्याससँगै २०७४ मा प्रदेश सरकार पनि अभ्यासमा आएका थिए । त्यसयता नै सत्ता राजनीतिका विवादास्पद खेलहरू चल्दै आएका छन् । सबैजसो प्रदेशमा सत्ता राजनीतिले प्राथमिकता पाउँदा स्वयं संघीयता नै बदनाम भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा मधेश प्रदेशप्रति धेरैको नजर परेको थियो । किनकि, नेपाली संघीयताको जन्मभूमि नै मधेश प्रदेश हो । अन्य प्रदेशमा जे जस्तो भए पनि मधेशले संघीयताको मर्म बोकोस् भन्ने अपेक्षा संघीयता पक्षधरको हुने गर्थ्यो । तर सोमबारको घटनाक्रमले मधेश प्रदेश पनि संघीयताप्रति होइन, सत्ताकै उछलकुदमा पारंगत रहेको देखियो । यो संघीयता पक्षधरका निम्ति अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था हो । यसलाई पुनः आशामा बदल्ने हो भने संघीयता पक्षधर दलहरू र सरोकारवालाले परिस्थितिलाई आशामा बदल्न तत्कालै कसरत सुरु गर्नुपर्छ । मुख्यतः प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेशको राजनीतिलाई आफूहरूकै नियन्त्रणमा राख्न र आफूहरूकै विवेक प्रयोगबाट निकास निकाल्ने आत्मविश्वास दर्ज गर्नुपर्छ ।

प्रदेशको राजनीति गिजोलिनुमा ठूला दलका नेताहरूहरूको अधिक हस्तक्षेप पनि मुख्य कारण हो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सभामुख/उपसभामुख, दलको नेता, सचेतक जस्ता पद कसलाई दिलाउने, कोसँग सत्ता सहकार्य गर्ने र कस्तो गठबन्धन बनाउने र भत्काउने जस्ता प्रदेशगत गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । अनौठो त, जसोजसो संघीय सत्ता गठबन्धन, उसैउसै प्रदेश सत्ता गठबन्धन हुने गरेको छ । प्रदेशका संसदीय दललाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न र परिपक्व बन्दै जान पनि दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले कहिल्यै सहजीकरण गरेनन् । जस्तो कि, सोनलभन्दा अघिका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई पदमुक्त गराउन जनमत पार्टीको केन्द्रले अधिक सक्रियता देखायो । यस पटक पनि माओवादी केन्द्रका संयोजक (अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) ले प्रदेश संसदीय दलको नेता अदलबदलमा समेत हस्तक्षेप गरिरहेका थिए । उनले प्रदेश सभामुखलाई पत्र पठाएर मधेश प्रदेश संसदीय दलको नेतामा भरतप्रसाद शाहलाई पुनःस्थापित गर्ने निर्णय भएको अवगत गराएका थिए । यस्तो सक्रियता र हस्तक्षेपले प्रदेशलाई स्वाभाविक ढंगले अघि बढ्नै दिँदैन । यस्तो व्यवहार सबै दलले सुधार गर्दै जान आवश्यक छ ।