स्थिरताको समेत माग राखेर जेन–जीले आन्दोलन गरेकै साता मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) ले राजीनामा दिनुपरेपछि अस्थिरताको सम्भावना बढेको छ । शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा सोनलले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका भए पनि पाउने सम्भावना नरहेपछि ‘फ्लोर’ बाटै सम्बोधन गरेर राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री सोनलको राजीनामासँगै नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्नेछ, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको विवेकले निर्धारण गर्नेछ । तर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको मतिमा हेरफेर नआएमा तत्काल जोसुकै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत पाउन कठिन हुनेछ ।

त्यस्तो स्थितिले अन्ततः प्रदेशलाई विघटनतर्फ लैजानेछ । त्यसैले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । उनीहरूले अस्थिरतालाई होइन, सभा र सरकारको पूर्ण अवधिका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसमार्फत जनअपेक्षाको पूर्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सोनल २९ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला उनी उनको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अतिरिक्त जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी पाँच राजनीतिक दलका ५६ प्रदेशसभाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनले विश्वासको मत लिने दिनसम्म आइपुग्दा उनलाई समर्थन गरेका दलका सांसदकै मत नपाउने स्थिति बन्यो ।

कतिपय सांसद बैठकमै उपस्थित भएनन्, कतिपयले बैठकबाटै मत नदिने बताए । जस्तो कि, शनिबारको प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य रहवर अन्सारीले आफूले पक्ष वा विपक्षमा मत नदिने घोषणा नै गरे । बोल्ने सूचीमै नरहेका अन्सारीको सम्बोधनपछि नै माओवादीभित्रको विवाद सार्वजनिक भएको थियो । सभामुखको पनि आलोचना भएको थियो । बैठक स्थगित भएर पुनः बस्ने बेलासम्ममा सोनलले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भयो । विवादका बीच उनले ‘फ्लोर’ बाटै सम्बोधन गरेर राजीनामा दिए ।

२०७४ मा गठित पहिलो प्रदेशसभाको अवधिभर लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री भएका थिए । पहिलो कार्यकालमा मधेश र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले मात्रै पूर्ण अवधि काम गरेका थिए । जबकि, त्यतिबेला बाँकी पाँच वटै प्रदेशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भएको थियो । २०७९ मा गठित सबैजसो प्रदेशमा सुरुवातदेखि नै सरकार परिवर्तन भइरहेका छन् । संघीय सरकारमा उथलपुथल आउनासाथ प्रदेशहरूमा पनि असर देखिने गरेको छ । अस्थिरता निम्तिने गरेको छ ।

संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार पटकपटक बन्ने र ढल्ने प्रवृत्तिले पनि जनतालाई दिक्दार तुल्याएको छ । नेताहरूको ध्यान नै सरकार बनाउन र ढलाउन केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । यस्तै प्रवृत्तिलाई देखाएर कतिपयले शासकीय प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाउन थालेका छन् । त्यस्तो स्थितिमा संघीयता र संसदीय प्रणालीका पक्षधरले नकारात्मक सन्देश जाने किसिमको निर्णय लिन दलहरू अग्रसर हुनु हुँदैन । संघीयताको आवाजको जननी मधेश प्रदेश नै हो । संघीयताको सफलता यो प्रदेशको कार्यशैलीमा पनि निहित छ । त्यसैले मधेश प्रदेशमा हुने सत्ता खेलोफड्कोले संघीयतालाई नै कमजोर तुल्याउन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सचेत हुनुपर्छ ।

प्रदेशसभाको सत्ता हेरफेरमा ‘काठमाडौं’ हाबी हुने गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने, मन्त्री र राज्यमन्त्री कसलाई बनाउने, सभामुख र सचेतक कसलाई बनाउने भनेर काठमाडौंका कोठाचोटामा निर्णय हुने गरेका छन् । दलहरूले संघीयताको मर्मअनुसारको व्यवहार देखाउनै सकेका छैनन् । यस पटक पनि माओवादी केन्द्रका संयोजक (अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) ले प्रदेश संसदीय दलको नेता अदलबदलमा समेत हस्तक्षेप गरिरहेका थिए ।

उनले प्रदेश सभामुखलाई पत्र पठाएर मधेश प्रदेश संसदीय दलको नेतामा माननीय भरतप्रसाद शाहलाई पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय भएको अवगत गराएका थिए । उनले संघीयताको मर्मविपरीत अभ्यास त गरेकै थिए, आफ्नै प्रदेशसभाका सदस्यहरूको विवेकलाई समेत बन्धक बनाउन खोजेका थिए । त्यसप्रतिको असन्तुष्टि शनिबार प्रदेशसभामै प्रकट भयो । माओवादीका अन्सारी र माला कर्णले मुख्यमन्त्रीलाई मत नदिने निर्णय सुनाए । यतिबेला माओवादी केन्द्र सन्दर्भमा भए पनि सबैजसो दलको मनस्थिति र व्यवहार करिब यस्तै छ । जसलाई जेन–जी आन्दोलनले पनि बदल्न सकेको देखिँदैन ।

सोनललाई विश्वासको मत दिनु वा नदिनु दलहरूको रोजाइको विषय हो । सांसदहरूको विवेकको विषय हो । भोलि अरू कोही व्यक्ति मुख्यमन्त्री भए पनि रोजाइ र विवेक प्रयोगको स्वतन्त्रता रहन्छ नै । तर विषय यतिमा मात्रै सीमित छैन । दल र सांसदहरूले निर्णय लिँदा कस्तो नतिजा निस्किन्छ, हेक्का राख्नुपर्छ ।