संघीयतापछि त राज्यको खर्चमा अनावश्यक बढोत्तरी आएको भन्ने धारणा पनि छ । त्यसैले प्रशासनिक खर्चहरूको स्वनियन्त्रण र पारदर्शिता हरेक सरकारको मूल मन्त्र हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै राज्य र व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा बलियो बन्दै जान्छ ।
What you should know
२३ र २४ भदौको जेन–जी प्रदर्शनपछि राजनीतिक पुनर्निर्माणको पर्खाइमा मुलुक छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संविधानको प्रचलित मान्यताविपरीत सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन भई २१ फागुनमा नयाँ निर्वाचन हुने तय भएको पृष्ठभूमिमा मुलुकको राजनीतिक गति र गन्तव्यका विषयमा जनजनमा चासो छ ।
निर्वाचनले राजनीतिक पुनर्निर्माणतर्फ मुलुकलाई लैजाने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, २४ भदौमा प्रदर्शनकारीद्वारा देशभर नै जुन ढंगले आगजनी र तोडफोड भयो, त्यसको पुनर्निर्माणको कार्यभार पनि मुलुकसामु छ ।
तीनै तहका सरकारदेखि निजी क्षेत्रको भौतिक सम्पत्तिमा कति क्षति पुग्यो भनेर विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन, यद्यपि विज्ञहरूले खर्बौं क्षतिको आकलन गरेका छन् । पुनर्निर्माणका लागि यति ठूलो रकम कसरी जुटाउने भन्ने चुनौती छ । यद्यपि, संघदेखि प्रदेशसम्ममै सरकारले खर्च कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक छ ।
मुलुकले बेहोरेको ठूलो क्षतिका कारण खर्चमा मितव्ययी बन्न सबै तहका सरकारलाई दबाब छ । संघीय सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये करिब सवा खर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको छ । सरकारले करिब एक दर्जन विकासे मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको १ खर्ब १४ अर्ब १० करोड बजेट कटौती गरेको हो । तयारी र स्रोत सुनिश्चितता नभएका, तुलनात्मक रूपमा कम आवश्यक, पहुँच र दबाबका आधारमा बजेटमा राखिएका, आयोजना बैंकभन्दा बाहिर रहेका आयोजनाको बजेट कटौती (स्थगन) भएको हो ।
जसअनुसार, सहरी विकास मन्त्रालयको ६३ अर्ब ९६ करोड २५ लाख बजेट रोक्का भएको छ । त्यस्तै, भौतिकको १९ अर्ब १२ करोड ८९ लाख ३५ हजार, खानेपानीको १३ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ७ अर्ब १३ करोड ७३ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट स्थगन भएको छ । युवा तथा खेलकुदको २ अर्ब ७७ करोड ६० लाख, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिको १ अर्ब ४ करोड ५६ लाख, वन तथा वातावरणको ६४ करोड २५ हजार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट स्थगन भएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा दुई अर्ब जति क्षति बेहोरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि खर्च कटौतीको निर्णय लिएको छ । गण्डकी सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौतीको तयारी गरेको हो ।
कात्तिक ११ मा बसेको गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन बिदा, सवारी खरिद, भ्रमणसहित चालु शीर्षकमा विनियोजित बजेट आंशिक तथा पूर्ण कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार सफ्टवेयर खरिद खर्च ८० प्रतिशत, अनुगमन–मूल्यांकन, भ्रमण र पत्रपत्रिका खर्च ५०–५० प्रतिशत, मसलन्द र विविध २५–२५ प्रतिशत, इन्धन र सवारी मर्मत खर्च २०–२० प्रतिशत कटौती गरिने भएको हो । क्षति नभएका मन्त्रालयमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति मर्मत शीर्षकको ५०–५० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने सरकारको योजना छ ।
ठूलो क्षति पुगेको र संकटमा परेको बेलामा जरुरीभन्दा बाहिरका योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गरिनु स्वाभाविक हो । यसबाट सरकार नबरालिएको, संकटलाई गम्भीरतापूर्वक महसुस गरेको सन्देश दिन्छ । जनतामाझ राज्यप्रति अपनत्व पनि बढाउँछ । हामीकहाँ तयारी र स्रोत सुनिश्चितता नभएका, तुलनात्मक रूपमा कम आवश्यक, पहुँच र दबाबका आधारमा राखिएका र आयोजना बैंकभन्दा बाहिर रहेका आयोजना पनि बजेटमा छन् ।
त्यस्ता आयोजनाको औचित्यमाथि उसै पनि प्रश्न छँदै थियो । यतिबेला तिनका बजेट स्थगन गरिएका छन् । आगामी दिनमा त्यस्ता आयोजना बजेटमा समेट्ने प्रवृत्ति नै स्थगन गरिनुपर्छ । बरु त्यस्तो आयोजनालाई छुट्याइएको बजेट पुँजी विकास र रोजगारी सिर्जना हुने सक्ने आयोजनामा खर्च गर्नुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तीन तहका सरकारका भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याइएका छन् । पुनर्निर्माणका लागि बाह्य स्रोतसँगको भर एउटा विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि संघीय सरकारले नै ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ समेत स्थापना गरेको छ । यस्तो प्रयत्न पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न सहयोगी हुन सक्छन्, तर यथेष्ट भने नहुन सक्छन् । त्यसैले सरकार स्वयंले पनि कम प्राथमिकताका योजनाका बजेट कटौती गर्ने निर्णय लिनुपर्छ । यतिबेला गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय यही उद्देश्यबाट केन्द्रित भएको बुझ्न सकिन्छ । अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि गण्डकी प्रदेशबाट सिक्न सक्छन् ।
सबै तहका सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती हाम्रो व्यवस्थाको विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएको छ । सरकार सञ्चालक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व सुविधा भोगी भए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । आयोजना छनोटमा मनोमानी गरेर बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । संघीयतापछि त राज्यको खर्चमा अनावश्यक बढोत्तरी आएको भन्ने धारणा पनि छ । त्यसैले प्रशासनिक खर्चहरूको स्वनियन्त्रण र पारदर्शिता हरेक सरकारको मूल मन्त्र हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै राज्य र व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा बलियो बन्दै जान्छ ।
