प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रसँगै नेपालीले पाएको महत्त्वपूर्ण सुविधा राहदानी पनि हो । अर्थात् राजनीतिक र सामाजिक पहुँचविहीन नागरिकले पनि रोजगारी र अध्ययनका लागि सहज ढंगबाट विदेश जान पाएका छन् ।

यसैकारण आज नेपाली डायस्पोरा संसारभर प्रभावशाली बनेको छ । यस कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने, राहदानी नेपालीको खुलापनको एउटा प्रतीक पनि हो । विश्वसँग साक्षात्कार हुने माध्यम पनि हो । अहिलेको समयमा राहदानी सुविधा मात्रै होइन, नागरिकको आवश्यकता भइसकेको छ । यद्यपि, यही राहदानी वितरणमा भने नेपालमा बेलाबेलामा उल्झन आउने गर्छ । यतिबेला राहदानीको भण्डारण रित्तिँदै गएपछि सरकारले नै वितरणमा कटौती गरेको छ । राहदानीको मागलाई विश्लेषण गरेर समयमै भण्डारण सुनिश्चित गर्न नसक्दा नागरिकले राज्यलाई महँगो शुल्क तिरेर लिनुपर्ने सुविधासमेत लिन नपाउने स्थिति बनेको छ । राहदानी वितरणमा समस्या आउँदा नागरिकदेखि राज्यसम्मैले नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले तत्कालै समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउनुपर्छ ।

राहदानी विभागसँग अब १ लाख ७३ हजार प्रति राहदानी बाँकी छ । राहदानी खरिदका लागि विभागले नयाँ आपूर्तिकर्तासँग गत साउनमा गरेको सम्झौताअनुसार ११ फागुनबाट मात्र आपूर्ति हुनेछ । भण्डारणमा रहेका राहदानी र आपूर्ति हुने दिनबीचको सन्तुलन मिलाउन विभागले वितरणमै अंकुश लगाउने विकल्प लिएको हो । यसअघि दैनिक ५–६ हजार प्रति राहदानी वितरण हुँदै आएको थियो । मागअनुसार राहदानी वितरण गर्ने हो भने एकदेखि डेढ महिनासम्म मात्र पुग्ने भएपछि विभागले मंगलबारबाट दिनमा एक हजार राहदानी वितरण गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र विदेशी नियोगहरूबाट जारी गरिने राहदानीको संख्यालाई पनि संकुचित गरिएको छ । परिणामतः मंगलबारदेखि दुई हजार प्रतिभन्दा कम संख्यामा वितरण हुन थालेको छ । अर्को सूचना नभएसम्म अत्यावश्यक परेको अवस्थामा मात्र राहदानीको आवेदन दिन विभागका अधिकारीले अनुरोध गरेका छन् ।

सरकारले मंसिर २०७९ मा विद्युतीय राहदानीको वितरण सुरु गरेको हो । त्यसयता विभागले ५१ लाख प्रति विद्युतीय राहदानी जारी गरिसकेको छ । यतिञ्जेल फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले राहदानीको आपूर्ति गरेको थियो । आगामी ५ वर्षलाई पुग्ने गरी ६४ लाख प्रति विद्युतीय राहदानी पुस्तिका खरिदका लागि विभागले गत वर्ष १३ मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राहदानी पूर्वदर्ता, दर्ता, तथ्यांक व्यवस्थापन एवं वितरणसहितको राहदानी प्रणालीलाई ‘प्याकेज १’ र वैयक्तीकरण, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्याकिङसहितको राहदानी पुस्तिकालाई ‘प्याकेज २’ बनाएर अलग–अलग बोलपत्र खुलाइएको थियो । जसअनुसार ‘प्याकेज १’ का लागि जर्मन कम्पनी म्युबाबाउर र ‘प्याकेज २’ मा जर्मनकै भेरिडोज छानिएका छन् । यसअनुसार, फागुनबाट राहदानी आपूर्ति हुनेछ । तर नयाँ आपूर्ति हुनुअघि नै अभाव सिर्जना भएको हो ।

नेपालीहरूले सामान्यतया जुनबेला आवश्यक पर्‍यो, त्यहीबेला राहदानी बनाउने गरेका छन् । त्यसैले राहदानी वितरणमा अवरोध हुनासाथ धेरैले अप्ठ्यारो भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । राहदानी विदेश यात्राका लागि राज्यले दिने अनुमतिपत्र भएकाले रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, उपचार, पारिवारिक भेटघाट जस्ता आकस्मिक वा योजनाबद्ध यात्रामा अवरोध हुन सक्छ । शुल्क तिरेर पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाउँदा नागरिकमा राज्य, यसका अंग, कार्यशैली हुँदै व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । राज्यले राजस्व गुमाउँछ र मुलुकको कूटनीतिक छवि पनि कमजोर पार्छ । लामो समयसम्म राहदानी दिन नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा स्वतः कटौती हुन जान्छ, त्यसले अन्ततः रेमिट्यान्स प्राप्तिमा असर पार्छ । राहदानी अभाव बढ्दै जाँदा जसरी पनि आपूर्ति गर्नुपर्ने दबाबले सरकारले नियमितभन्दा महँगो शुल्क तिरेर खरिद गर्नुपर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने जस्ता आत्मघाती स्थिति निम्तिन सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने, प्रक्रियाहरू विवादित बन्ने र निर्णयमा संलग्नहरूले लामो समयसम्म आरोप खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । 

नेपालीको बाह्य देशसँग बढ्दो पहुँचसँगै राहदानी एउटा नियमित आवश्यकता बनेको छ । भण्डारण र आपूर्ति चक्रबीच सन्तुलन मिलाउन सक्दा मात्रै नियमित रूपमा वितरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसको आपूर्तिलाई अविच्छिन्न राख्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । आवश्यकताअनुसार बोलपत्र आह्वान गर्ने, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउने, कम मूल्यमा गुणस्तरीय राहदानी प्राप्त गर्ने, नियमित र सहज ढंगले वितरण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । भण्डारण घट्दै गएको भए पनि अघिल्लो सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन । त्यसैले यतिबेला अभाव देखिएको भए पनि अघिल्लो सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीको परिणाम हो भन्ने स्पष्ट छ । राज्य अविच्छिन्न संस्था भए पनि कुनै बेलाको नेतृत्व गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी बन्दा जनताले पछिसम्मै असर भोग्नुपर्छ भन्ने अहिले भोग्नुपरेको राहदानीको अभावले पनि सन्देश दिन्छ । त्यसैले नागरिकले राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन नियमित निगरानी गर्नुपर्छ ।