रामेश्वर खनालको पहिचान पनि अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवका रूपमा मात्र होइन, आर्थिक सुशासन पक्षधर प्रशासकका रूपमा स्थापित छ । कम्तीमा कार्की प्रधानमन्त्री र खनाल अर्थमन्त्री भएको सरकारबाट सुशासनलाई शंकामा पार्ने यस्तो कुनै निर्णय अपेक्षित छैन । जेन–जीले भरोसा गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले समाजमा थप शंका र आलोचनाको वातावरण बनाउनु हुँदैन ।
जेन–जी आन्दोलन र युवापुस्ताको बलिदानीले मागेको परिवर्तन संस्थागत गर्न निर्वाचन गराउने संवेदनशील कार्यादेश लिएर गठन भएको सरकार अनावश्यक विवादमा नपरोस् भन्ने स्वाभाविक अपेक्षा छ । २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउने दायित्व बोकेको वर्तमान सरकार भने विवादास्पद निर्णयमा पनि रुमलिने जोखिम छ ।
‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससमार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई आयकर छुट दिने विवादास्पद निर्णय पछिल्लो सन्दर्भ हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि नेपाल व्यग्र छ । वैदेशिक लगानीले नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्छ र राज्यका लागि राजस्व सुनिश्चित गर्छ भन्ने विश्वासले नै त्यसप्रतिको आकर्षण बढेको हो ।
रोजगारी र राजस्वकै लागि कुनै पनि मुलुकले आफ्नो स्रोतसाधन र बजार उपलब्ध गराउँछ । तर, राजस्वबाटै उन्मुक्ति लिन खोज्ने हो भने वैदेशिक लगानी आधारभूत रूपमै प्रत्युत्पादक हुनेछ । नेपालमा लगानी गरेर कमाएको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने सामान्य दायित्वबाट डोल्मालाई छुट दिने निर्णय गरेर सरकारले आफ्नै नैतिक धरातलमा प्रश्न खडा गराएको छ ।
यसका लागि मोरिसससँग भएको सन्धिको विवादास्पद व्याख्यासमेत गरिएको छ । जबकि, आम्दानीमा तिर्नुपर्ने करबाट मुक्ति पाउने गरी सन्धिको व्याख्या गरेर कर छुट दिन सरकारी अधिकारीहरू नै तयार भएका थिएनन् । कर्मचारीलाई भविष्यमा कानुनी झमेलामा पार्ने, सरकारको छवि बिगार्ने र मूल उद्देश्यबाट बहकाउने यस्तो निर्णयबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि २७ भदौमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन गर्ने स्पष्ट कार्यभार दिएका थिए । सरकारमा पुगेपछि समग्र मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीविशेषलाई नियमित सरकारकै अनुभूति हुन सक्छ । तर, स्पष्ट के हो भने सरकारका निर्णय परीक्षण गर्ने संसद् विघटन भइसकेको छ ।
जनप्रतिनिधि छान्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैले दैनिक कामकारबाहीबाहेक निर्वाचनसँग साइनो नभएका ठूला निर्णय र नीतिगत निर्णयतर्फ सरकारले जोखिम लिनु हुँदैन । केही समयअघि ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि नै सरकार एउटा विवादमा परिसकेको छ । सर्वोच्चले समेत त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको छ । तर राजदूत प्रकरणबाट सरकारले सिकेको देखिँदैन । त्यतिबेला भएको आलोचनाबाट पाठ सिकेको भए सायद डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णयबाट सरकार बच्न सक्थ्यो ।
दीर्घकालीन नीतिगत प्रभाव पार्ने, देशका आम्दानी र खर्च प्रणालीलाई नै पुनःपरिभाषित गर्ने निर्णय जनताबाट निर्वाचित भएका सरकारले गर्न सक्छन् । त्यसका लागि अन्तरिम सरकारले हतारो गर्न मिल्दैन । डोल्मालाई कर छुट दिलाउन यसअघि पनि ‘लबिङ’ भएका थिए । तर, भ्रष्टाचारको दलदलमा परेका यसअघिका सरकार पनि यो निर्णय गर्न हच्किएका थिए ।
मोरिसससँगको सन्धिको सपाट व्याख्या गरेर डोल्मालाई कर छुट दिन सजिलो छैन । किनकि, आयकर ऐन २०५८ ले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार नेपालमा कर छुट पाउन त्यस्तो कम्पनीमा सम्बन्धित देशको लगानी कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । ऐनको दफा ७३ को उपदफा ५ (ख) मा यो व्यवस्था स्पष्ट लेखिएको छ । तर, मोरिससको साइबर सिटी, मयावा टावरमा कार्यालय राखेर दर्ता गरिएको डोल्मा म्यानेजमेन्टमा मोरिससको लगानी भने ०.७५ प्रतिशत मात्रै हो ।
९९.२५ प्रतिशत लगानी विभिन्न देशबाट मोरिससको उक्त कम्पनीमा लगेर नेपाल ल्याइएको हो । तर नेपालका विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्माले यहाँ गरेको आम्दानीमा कर छुट पाउने हो भने नेपालको कानुनको ठाडो उल्लंघन हुनेछ । यो कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा बन्नेछ ।
डोल्माले नेपालमा वर्ल्डलिंक, सेञ्चुरी मसला, सस्तो डिल, फुडमान्डु, क्लाउड फ्याक्ट्री होल्डिङ्स, फ्युजमसिन्स, उपाय सिटी कार्गोमा लगानी गरेको छ । त्यस्तै, सेतीखोला हाइड्रोपावर, श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, सोलार फार्म, नेसनल पाथ ल्याब्स्, निदान हस्पिटल, चिरायु अस्पताल, रोडोडेन्ड्रोन बायोटेक प्रालिमा पनि डोल्माको लगानी छ ।
केही कम्पनीमा घाटामा गएको डोल्माले राम्रो नाफा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट बनाएको छ । आम्दानी भएको अवस्थामा कर तिर्नु आधारभूत सिद्धान्त हो । विगतमा एनसेललाई दोहोरो कर लाग्ने विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेको थियो । तर नेपालको सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय ‘ट्रिबुनल हेग’ बाट भएको फैसलाअनुसार एनसेलको कर निश्चित भएको थियो ।
स्रोतको खोजी नहुने मोरिसस पनामा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, केमान आइल्यान्ड्स जस्ता ‘ट्याक्स हेभन’ देशमा कम्पनी खोल्ने र कानुनी छिद्र खोजेर नेपालजस्ता कमजोर अनुगमन रहेका देशमा लगानी भित्र्याउने गरिन्छ । तर, यहाँ आम्दानी गरेको रकममा पनि कर तिर्न नखोज्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी, प्रशासनिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने जस्तोसुकै सरकारको पनि आलोचना हुनुपर्छ ।
त्यसमा पनि सुशीला कार्कीको पहिचान नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश र प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा होइन, साहसी व्यक्तित्वका रूपमा पनि स्थापित छ । त्यस्तै, रामेश्वर खनालको पहिचान पनि अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवका रूपमा मात्र होइन, आर्थिक सुशासन पक्षधर प्रशासकका रूपमा स्थापित छ । कम्तीमा कार्की प्रधानमन्त्री र खनाल अर्थमन्त्री भएको सरकारबाट सुशासनलाई शंकामा पार्ने यस्तो कुनै निर्णय अपेक्षित छैन । जेन–जीले भरोसा गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले समाजमा थप शंका र आलोचनाको वातावरण बनाउनु हुँदैन ।
