कुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक रंगमञ्चमा बहुरंगी पात्रहरूको प्रहसन जारी छ । संकट समाधानको टालटुले उपायस्वरूप बनेको अन्तरिम चुनावी सरकार आफैंभित्र हराउँदै छ । गन्तव्यहीनता र उद्देश्यविहीनताको कुहिरोका कागजस्तो सुशीला कार्की सरकार आफ्नै स्पष्टीकरणमा दिन गुजार्ने नित्यकर्ममा धकेलिने विडम्बनापूर्ण दिनचर्यामा अभिशप्त छ ।

सम्भ्रान्तीय बिचौलियाहरूको सक्रियताले साँच्चिकै राजधानीका कोठाचोटा व्यस्त छन् । यो मल्लकालीन समयदेखिको सम्भ्रान्तीय सुतीखेती दलालोवादउन्मुखको सिद्धान्तका रूपमा झांगिँदो छ । सिंहदरबारसहित देशभरका छ सय बढी सरकारी कार्यालय, सयौं निजी आवास, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र संरचनामाथि भएको विध्वंसका बारेमा तत्कालीन ओली–देउवा गठबन्धन र त्यसमा संलग्न, महन्थ ठाकुर, रेशम चौधरी लगायतका छ वटा दलले आजसम्म फुटकर टिप्पणीबाहेक आधिकारिक र जिम्मेवार धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

भलै एमालेको शृंखलाबद्ध केन्द्रीय निकायको बैठकपछि पुरातन तीतो–पोखाइ र पानीमाथि ओभानो बन्ने गैरजिम्मेवर उट्पट्याङ र थप उत्तेजक भनाइ सार्वजनिक भइरहेको किन नहोस् । कांग्रेस आफ्नो परम्परागत दलको अस्तित्व जोगाउने अन्तिम यदुवंशी लडाइँमा निर्लिप्त छ । संविधानसभाबाट बनाइएको नै किन नहोस्, मौजुदा संविधानले यथास्थितिमा कुनै पनि तरिकाले काम गर्न नसक्ने गरी कोमामा परेको छ । योभन्दा दुखान्त नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्म गोचर भएको थिएन ।

विद्रोहको डेढ महिनापछि नै भए पनि कम्तीमा अब जेन–जी पुस्ताका तीनवटा पक्ष सतहमा चिनिने गरी देखिएका छन् । सुविचारित रूपले रक्षा बम नेतृत्वको ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ ले प्रगतिशील र अग्रगामी पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नु निकै प्रशंसनीय छ । त्यसका अलावा मिराज ढुंगानाको समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको ‘बटमलाइन’ र हामी नेपाल नामक संस्थाको ब्यानरमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले विभिन्न पक्षहरू संगठित भएको देखिन्छ । रक्षा बमको नेतृत्वले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेजले जेन–जी विद्रोहका बारेमा विस्तृत राजनीतिक आयाम खिचेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले समेत आफूले बल्ल जेन–जी समूहहरू चिनेको भन्दै उनीहरूप्रतिको अगाध विश्वास र स्नेह प्रदर्शन गरिरहेको तथा राष्ट्रपतिबाट समेत उच्च महत्त्व दिएको परिवेशलाई राजनीतिक रूप दिन सकेमा मात्र विद्रोहको सार्थकता हुनेछ । विद्रोहको पहिचान, माग र मुद्दाको सम्बोधन तथा आगामी ‘रोडम्याप’का बारेको प्रस्टता यतिबेलाको सबैभन्दा अहम् प्रश्न हो । यसका लागि विद्रोहका आह्वानकर्ताहरूले उपलब्धि र क्षतिको जिम्मेवारी लिन हिच्किचाउनु हुँदैन ।

केही प्रतिगामी तथा पुरातनपन्थीहरूले सिर्जना गर्न खोजेको त्रासबाट आतंकित बनेर पहिलो दिन मात्र हाम्रो, दोस्रो दिन केही होइन भन्ने शैलीलाई निरन्तरता दिइयो भने विद्रोह विध्वंसका रूपमा बदनाम हुने खतरा हुन्छ । जसरी राज्यपक्ष विद्रोहका समयको दमन, हत्या र आतंकबाट उम्किन सक्दैन, त्यसैगरी आन्दोलनकारी शक्ति पनि राजनीतिक उपलब्धि र त्यसक्रममा भएको अकल्पनीय भौतिक क्षतिको नैतिक जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । यद्यपि त्यो सुनियोजित विध्वंसका अनेकन आयाम किन नहोऊन् ।

वास्तवमा यतिबेला सत्रौं शताब्दीमै दार्शनिक थोमस हब्सले आफ्नो प्रसिद्ध रचना लेभियाथन (१६५१) मा व्याख्या गरेजस्तै ‘त्यहाँ मानिसहरूबीच ‘सबैका विरुद्ध सबैको युद्ध’ जस्तो अवस्था खडा भएको छ ।’ यस्तो अवस्थामा राजनीतिक जीवन एकाङ्की, गरिब, अस्वाभाविक, पशुवत् र छोटोजस्तो प्रतीत हुँदै छ । यसखाले अन्योलबाट अघि बढ्नका लागि हब्सले भनेजस्तै शक्तिशाली केन्द्रीय प्राधिकरणको आवश्यकता अर्थात् बृहत् राजनीतिक सम्झौता अनिवार्य भएको छ ।

‘प्राकृतिक अधिकार भनेको प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनरक्षा गर्न आफ्नो शक्ति जसरी पनि प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता हो । तर यो स्वतन्त्रताले अराजकता निम्त्याउँछ । त्यसैले मानिसहरू सामाजिक सम्झौतामार्फत आफ्ना केही अधिकारहरू त्यागेर एक शक्तिशाली प्राधिकारलाई सुम्पन्छन्, जसले शान्ति र सुरक्षा कायम गर्छ ।’ यो भनेको आगामी निर्वाचनपछिको संसद्को पहिलो बैठकले गर्नैपर्ने कार्यसूची हो भन्ने सम्झिनुपर्दछ । 

पेटबोलीको व्याख्या छाडेर जेन–जी विद्रोह बन्न पुगेको आन्दोलनपछिको अवस्थामा देशलाई कसरी सम्हाल्ने भन्नेबारेमा यथोचित र सापेक्ष वस्तुगत धारणामा सहमति बन्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तो ‘बडो जुक्तिले जोगाएको’ राजनीतिक संरचनालाई थप गतिशील बनाउँदै अगाडि बढाउनका लागि कैयौं गुना बढी ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ सहमति र राजनीतिक सम्झौता आवश्यक छ । ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्दा २००७ सालको परिवर्तनपछि संविधानसभाको निर्वाचनलाई अलपत्र पार्ने प्रपञ्चलाई तन्काएर शाही हुकुमी चुनावको परिणामले जे हुनु थियो, त्यही भयो । त्यसले राजा महेन्द्रको पुस १ को ‘कु’ निम्त्याएको थियो ।

झन्डै यस पटक जस्तै गरेर विषयान्तर बनेको २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई जनमतसंग्रहका माध्यमबाट समापन गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले दरबार र दलहरूका बीच भएबमोजिमको सम्झौताबाट आन्दोलन र दरबारिया हुकुमीतन्त्रलाई अवतरण गराइएको थियो । २०६२–६३ को क्रान्तिपछि बहुचर्चित शान्ति सम्झौताले एउटा कोसेढुंगा राखेको सर्वविदितै छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो क्रान्तिको उद्देश्य गणतन्त्र भएकाले संविधानसभाको चुनावपूर्व संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने सम्झौता र वाचाबन्धनपछि मात्र सबै पक्ष चुनावमा गएका थिए ।

त्यहीकारण लामो रस्साकसीका बाबजुद संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएको परिघटना निकै ठूलो र दीर्घकालीन महत्त्वको छ । त्यो राजनीतिक नजिर यतिबेला सबैभन्दा बढी सान्दर्भिक बनेको छ । 

महाभूकम्पले राजनीतिक धरातलसमेत हल्लाइदिएको आत्मसातीकरणपछि मुख्य दलहरूका बीचमा १६ बुँदे पूर्वसम्झौता बमोजिम संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको बिर्सन मिल्दैन । त्यसरी गरिएको संविधान घोषणाले निम्त्याएको मधेश र थारूहट आन्दोलनको अवतरणका लागि गरिएका सम्झौताकै कारण आंशिक रूपमै भए पनि संविधान संशोधन भएको यति चाँडै कसलै बिर्सिसके होला भन्न सकिँदैन ।

यसका अलावा दर्जनौं पटक भएका सडक आन्दोलन, संसदीय झडप र प्रतिरोध तथा विभिन्न वर्ग, पेसा र समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भएका सयौं सम्झौताको कुनै कमी छैन । त्यसमाथि संविधानमा भएकै लिखित प्राबधानबमोजिम दस वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, कुनियतपूर्ण नै भएको किन नहोस्, ओली–देउवा सातबुँदे संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता तथा विघटित संसद्मा रहेका अन्य सबै विपक्षीको संविधान संशोधन समेतका माग तथा जेन–जी विद्रोहलाई अवतरण गराउन तत्काल बृहत् राजनीतिक सम्झौता अनिवार्य छ । यसखाले बृहत् राजनीतिक सम्झौताले मात्रै आगामी निर्वाचन र निकासका लागि मार्गचित्रको काम गर्न सक्नेछ ।

प्रतिगामी कित्ताबाट सुनियोजित रूपमा उठाइएको संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक जस्ता आधारभूत राजनीतिक अधिकारलाई धमिलो वातावरणमा उल्टाउन सकिहालिन्छ कि भन्ने प्रपञ्च रच्दै गरेको परिवेश सबैले बुझ्न आवश्यक छ । जेन–जी विद्रोहका क्रममा अकल्पनीय र नृशंस तरिकाले २२ आन्दोलनकारीसहित ७६ को ज्यान गयो । जीवन हताहतीसँग तुलना गर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणामा कतिले ज्यान गुमाए ? गणतन्त्रका लागि १७ हजार बढीको बलिदान के केही पनि थिएन ?

संघीयता, समावेशी र समानुपातिकताका लागि दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष, मधेश विद्रोह र जनजाति आदिवासी आन्दोलनमा कतिको साहदत भयो ? के त्यो केही पश्चगामी दरबारियाहरूले प्रलाप गरेजस्तो गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुवास नेम्वाङले डिनर खाएबापत खुसुक्क छिराएको प्राबधान हो र ? जुन उपलब्धिका बारेमा दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा खडा हुँदा विश्व राजनीतिक मञ्चमा नेपालको सान थोरै भए पनि बढेकै छ । नेपाली विभिन्न वर्ग, पेसा र समुदायका नागरिकले पुरातन सम्भ्रान्तीय शक्ति र सत्तामा हस्तक्षेप गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गरेका छन् । त्यसकै जगमा जेन–जी विद्रोहलाई हेरिनुपर्दछ । 

सपाट रूपले लिँदा यो विद्रोहले भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी र अवसरको असमानताविरुद्ध युवा पुस्ताको आक्रोशलाई सुन्दर तरिकाले प्रतिबिम्बित गरेको छ । नेपालमा ५६ प्रतिशत जनसंख्या ३० वर्षमुनिका छन्, तर युवाहरूको बेरोजगारी दर १९ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रले समग्र नेपाली जीवन, परम्परा र संस्कृतिमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको तीन दशक बढी भइसक्यो । हाम्रा जेन–जी पुस्ताले ‘डिस्कर्ड’, ‘इन्स्टाग्राम’ र टिकटकमार्फत संगठित भएर पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएको कीर्तिमान निर्धक्क दाबी गर्न सकेका छैनन् । यथार्थमा नेपाली शासकीय सत्तालाई शिर–पुच्छर हल्लाइदिएको जेन–जी आक्रोशको टाउकोमा टेकेर राज्यसंरचनाको ढाड खुस्कने गरी हिर्काएका कारणले मौजुदा अवस्था हो । तर त्यसरी देशै हल्लाइदिएको विद्रोहको कसैले पनि समग्र जिम्मेवारी लिन सकेका छैनन् । 

विद्रोहको यो उफानलाई स्थिरतामा बदल्नका लागि नयाँ बहुपक्षीय राजनीतिक सम्झौता आवश्यक पर्न गएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरू प्रायः सडक आन्दोलनबाट सुरु भएर सम्झौतामा अवतरण हुन्छन् । २०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायत अन्त्य गर्‍यो । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र १२ बुँदे सम्झौताले माओवादी विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रिया हुँदै गणतन्त्र ल्यायो । यी सम्झौताहरूले राजनीतिक दलहरू, विद्रोही र राज्यपक्षका बीच सहमति निर्माण गरेर संक्रमणकालीन स्थिरता दिएको सन्दर्भ यतिबेला झनै बढी सान्दर्भिक बनेको छ ।

जेन–जी विद्रोह पनि यस्तै मोडमा खडा छ । यो २००६ को विद्रोहजस्तो थिएन, किनकि यो पार्टीरहित र डिजिटल–नेतृत्वको उभारमा विस्फोट भयो । तर विगतका आन्दोलनहरू जस्तै, यसलाई पनि लिखित सम्झौताबिना टुंग्याउँदा दीर्घकालीन असफलता निम्तिन सक्छ । जसरी शान्ति प्रक्रिया लम्बियो, किनकि सम्झौताले भूमि सुधार र सत्य निरूपण आयोग जस्ता मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न असफल भयो । जेन–जी विद्रोहपछि झनै औपचारिक सम्झौताबिना अन्तरिम सरकार बनेको छ, यसले थप राजनीतिक असन्तुष्टि निम्त्याएको छ ।

यतिबेला जेन–जी समूहहरूसँग सम्झौतामा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने कुरालाई सम्मान गर्दै त्यसको कुनै राजनीतिक तथा संवैधानिक औचित्य नहुनेतर्फ बुझ्न जरुरी छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने त मुख्य रूपले फेरि पनि विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, नयाँ र विशेषगरी जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने दल तथा माथि उल्लेख गरिएका तीनवटा आन्दोलनकारी समूहरूका बीचमा हुनुपर्दछ । त्यो सम्झौतालाई संवैधानिकता दिनका आगामी संसद्को पहिलो बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी वैधानिकताको बाटो खोज्नुपर्नेछ । यसका लागि राष्ट्रपतिको प्रमुख उपादेयता रहन्छ । यस सन्दर्भमा इतिहासको तीतो अनुभव स्मरण गर्नु उपयोगी हुनेछ ।

पहिलो संविधानसभा पहिले अन्तरिम संविधानमा नै पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने पूर्वसम्झौतालाई चुनावपछिको परिवेशमा कांग्रेस लगायतका पुराना दलहरूले बदमासी गर्ने अनेक बहाना खोजेकै कारण नै चुनाव सकिएको डेढ महिनापछि मात्र र त्यो पनि संविधानमा राजनीतिक अस्थिरताको बीउ हाल्ने बहुमतीय ‘म्युजिकल चेयर’को खेल गणतन्त्रवादी पक्षले स्वीकार गरेपछि मात्र सम्भव भएको थियो ।

अहिले पनि यी पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरूलाई संवैधानिक बन्धनमा नबाँध्ने हो भने, यिनीहरूमा आफ्नो अनुकूलतामा जे पनि गर्ने उनीहरूको कहिल्यै निको नहुने रोगबाट ग्रसित हुने खतरा रहन्छ । उनीहरूले रोग अनुसारको लक्षण देखाइहाल्छन् । राष्ट्रपतिले चाहेर पनि संसद्को बैठकलाई निर्देश गर्न सक्दैनन् । अन्तरिम सरकार त्यसै पनि बिदा भएको हुन्छ । संविधानको संशोधनका लागि संसद्को दुई तिहाइ आवश्यक हुने तथ्यलाई भुलेर केवल सम्झौताका लागि सम्झौता गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । आगामी संसद्को निर्वाचनका लागि बाध्यकारी बृहत् प्रतिबद्धता र चुनावमा जाने मुख्य दलहरूको मख्य एजेन्डा बनाउने गरी सम्झौतालाई एक मात्र सर्त बनाइनुपर्दछ । 

भ्रष्टाचार छानबिन (२०४६ पछि ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन र न्यायिक अनुसन्धान) युवा प्रतिनिधित्व, शासकीय स्वरूप (प्रत्यक्ष कार्यकारी वा थप सुधारिएको संघीय संसदीय व्यवस्था– दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नसक्ने भनिए पनि विश्वासको मत फिर्ता लिएपछिको चोरबाटो रोक्ने प्राबधान) सुशासन र स्थिरता बेरोजगारी र नातावाद निरुत्साहनका लागि जेन–जी पुस्ताका अगुवाहरूसहित कम्तीमा विघटित संसद्मा रहेका सबै दलहरूको बीचमा अग्रिम राजनीतिक सम्झौता भएमा मात्र युवाहरूको अकल्पनीय बलिदानको सार्थकता हुनेछ ।

महान् दार्शनिक जोन लकको शिक्षा अनुसार ‘विद्रोहले पुरानो सम्झौता तोड्छ, त्यसपछि गरिने नयाँ सम्झौताले मात्र वैधानिकता दिन्छ ।’ यसकारण नै आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि न्यायपूर्ण र समावेशी सहमति आवश्यक पर्दछ ।

सम्झौताबिना पुराना दलहरूले विद्रोहलाई ‘बाहिरी हस्तक्षेप’ भन्दै अस्वीकार गर्ने ढर्रालाई स्थापित गर्न सक्छन् । ओलीको भाष्य प्रारम्भले त्यही संकेत गरिरहेको छ । जेन–जीहरूबीच नेतृत्वको अभावले ‘भित्रका शत्रुहरू’ सिर्जना हुँदै जाँदा ‘अरब स्प्रिङ’को असफलताको शृंखलाबद्ध दुर्दशा बन्ने खतरा सबैभन्दा अधिक देखिन्छ । कम्तीमा अब गरिने बृहत् सम्झौताले जेन–जी पुस्ताको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि १०–१५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।