सन् २०१२ मा ‘अकुपाई बालुवाटार क्याम्पेन’ सुरु हुनुभन्दा अगाडि अहिलेका जस्तै त्यसबेलाका युवा पुस्ता भ्रष्टाचार र दण्डहीनताबाट दिक्क थिए । एक सय १३ दिनसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएको त्यो प्रदर्शनमा मुख्य नाराहरू ‘दण्डहीनता अन्त्य गरौं’, ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरौं’ भन्ने नै थियो । त्यतिबेलै हामीहरूलाई बूढा नेताहरूले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिएको मन परेको थिएन ।

‘अकुपाई बालुवाटार क्याम्पेन’ चलिरहँदा २०१०–०११ तिरको ‘अरब स्प्रिङ’को रोमाञ्चक चित्र हामीहरूको दिमागमा आइरहन्थ्यो । हाम्रो नेतृत्वमा ‘अरब स्प्रिङ’को जस्तै जीवन्त आन्दोलन गरेर बूढो नेतृत्वलाई राजनीतिबाट बिदा गर्न सके, पढे–लेखेका युवाहरू राजनीतिक दललगायत सबै क्षेत्रको नेतृत्वमा पुगे कति राम्रो देश बन्न सक्थ्यो होला भन्ने सोच दिमागमा घुमिरहन्थ्यो । नेपालको सामाजिक आन्दोलनमा सबैभन्दा लामो आन्दोलनको रेकर्ड राख्नेबाहेक हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको खासै जोडबल चलेन । केही उपलब्धिहरू भए । अभियन्ताहरू पनि थाके अनि आन्दोलन रोकियो । संरचनागत हिसाबमा त्यो आन्दोलनले केही परिवर्तन ल्याउन सकेन ।

हामीले कल्पना गरेको आन्दोलन जेन–जीले गरे र हामीले कल्पना पनि नगरेको परिवर्तन दुई दिनमा आयो । जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा जमेको संरचनात्मक भ्रष्टाचारलाई उदाङ्गो त बनायो तर यसले भोलिका दिनहरू कस्ता हुन्छन्, देशले कस्तो बाटो समाउँछ भन्ने स्वावाभिक प्रश्न र अन्योलहरू हामीसामु ल्याएको छ ।

जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको अन्तरिम सरकारको गठनले केही अरब, अफ्रिकन र हाम्रा घरछेउका देशहरूको आन्दोलन सम्झाइरहेको छ । यस लेखमा सातवटा देश अल्जेरिया, इराक, लेबनान, यमन, इजिप्ट, बंगलादेश र श्रीलंकाको राजनीतिक यात्रा र तिनीहरूले हामीलाई देखाउन सक्ने बाटोको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

अल्जेरिया : पुरानो नेतृत्वको अन्त्य तर नयाँ संकटको सुरुवात

२०१९ मा अल्जेरियामा भएको जनआन्दोलन (हीरक आन्दोलन) ले २० वर्षदेखि सत्तामा रहेका राष्ट्रपति अब्देलाजिजलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्‍यो । आन्दोलनकै कारण उनी पाँचौ कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न रोकिए । आन्दोलनको मुख्य माग थियो— भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सैन्य नियन्त्रणको अन्त्य । तर शासन परिवर्तनपछि पनि वास्तविक प्रणालीगत सुधार भएन । हीरक आन्दोलनले कुनै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सकेन । सेनाकै समर्थनमा नयाँ राष्ट्रपति अब्देलमाजिद तेब्बोन २०१९ र २०२४ गरी दुई पटक रास्ट्रपति निर्वाचित बनेका छन् ।

हीरक आन्दोलनले सुरुमा आशा जगाए पनि अन्ततः देशलाई अझ ठूलो निराशामा धकेल्यो । अहिले त्यहाँका जेन–जीलाई लाग्छ– पुराना अनुहार मात्र हेरफेर भए, प्रणाली होइन । यो पाठ हाम्रा लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ– व्यक्तिगत नेतृत्व त परिवर्तन हुनैपर्दछ, साथसाथै संस्थागत परिवर्तनका लागि जोडबल गर्नुपर्दछ । संस्थागत परिवर्तन हुन सकेन भने आन्दोलनपछिको नेतृत्व झन् खराब बन्न सक्छ ।

इराक : तानाशाहीपछिको लोकतन्त्रमा अव्यवस्था

सद्दाम हुसेनको पतनपछि २००३ मा इराकले लोकतन्त्रको बाटो समातेको थियो, तर त्यसपछि आएको दशक हिंसा, सम्प्रदायिकता र विदेशी हस्तक्षेपले देश झन् अस्तव्यस्त बन्यो । भ्रष्टाचार अन्त्य, रोजगारको ग्यारेन्टी र राजनीतिक पारदर्शिताको माग गर्दै २०१९ मा नयाँ पुस्ताले पुनः सडक आन्दोलन सुरु गर्‍यो । हजारौं युवाको बलिदानपछि सरकार परिवर्तन भयो, तर दलगत भागबन्डा, विदेशी प्रभाव (विशेष गरी इरानको प्रभाव) र अस्थिर गठबन्धनले प्रणालीगत सुधार हुन सकेन । लोकतन्त्रमा प्रणालीगत सुधारको मेरुदण्ड लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू हुन् ।

इराकको उदाहरणले देखाउँछ– संविधान र चुनाव मात्र लोकतन्त्र होइन । लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू, बलियो नागरिक समाज र पारदर्शी शासन संयन्त्र निर्माण भएन भने सत्तामा जो गए पनि उनीहरू स्वतः भ्रष्ट हुन्छन् । इराकबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ भनेको अस्थायी सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन शासन सुधार ल्याउन सक्दैन, यदि संस्था र मूल्यहरू पुनःसंरचना भएनन् भने । नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको चरित्र तथा संवैधानिक नेतृत्वहरूमा राजनीतिक दलका सिपाहीहरू हटाएर सुधार गर्न सकिएन भने यो परिवर्तन सार्थक हुने देखिँदैन ।

लेबनान : भ्रष्टाचार र सम्प्रदायिक प्रणालीको दलदल

२०१९ मा लेबनानमा भएको व्यापक आन्दोलनले अहिले हाम्रो जेन–जी आन्दोलनमा उठेको नारा जस्तै ‘सबै पुराना नेताहरू जाऊन्’ भन्ने नारा उठायो । आन्दोलनले प्रारम्भमा राष्ट्रव्यापी समर्थन पायो, तर केही महिनामै सम्प्रदायिक विभाजनले आन्दोलन कमजोर बनायो । आर्थिक संकट, बैंकहरूको पतन र बेरोजगारीले आम जनतामा झन् निराशा बढायो ।

लेबनानमा धर्मका आधारमा सरकारमा सहभागिताको हिस्सा बाँडिने हुँदा सुधारको थिति बस्न सकेको छैन । नेपालका लागि लेबनानबाट सिक्न सकिने पाठ भनेको भागबन्डाको राजनीति सुधारको बाधक हुन्छ । राजनीतिक सुधार तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब नागरिकहरू जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक विभाजनको सोचबाट माथि उठ्न सक्छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालमा केही तत्त्वहरू धार्मिक दंगा बढाउन हात धोएर लागेका छन् । धार्मिक दंगाले बढाउने राजनीतिक अस्थिरता सबैभन्दा घातक हुन्छ ।

यमन : आन्दोलनदेखि गृहयुद्धसम्म

‘अरब स्प्रिङ’का क्रममा यमनमा २०११ मा राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेहलाई पदत्याग गर्न बाध्य पारियो । सुरुवातमा यो युवाहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो, तर विदेशी हस्तक्षेप, सैन्य गुटबन्दी र हुथी विद्रोहको उदयले देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्यो । आज यमन विश्वकै गम्भीर मानवीय संकट भोगिरहेको देशमध्ये एक हो ।

यमनको उदाहरण नेपालका लागि निकै नै संवेदनशील छ– जेन–जी आन्दोलनका नाममा आगामी दिनमा हुने कुनै पनि विरोध प्रदर्शनहरूलाई कसैले पनि फेरि हिंसात्मक बनाउन नसकून् । राजनीतिक संक्रमणको समयमा जब नयाँ–पुराना शक्तिहरूका बीचमा संवाद, सहमति र सहकार्य हुन सक्दैन, त्यसले निम्त्याउने परिणाम सुधार होइन, विध्वंस हुन्छ ।

इजिप्ट : लोकतान्त्रिक आशाबाट सैनिक नियन्त्रणसम्म

२०११ को तहरिर स्क्वायर आन्दोलनले होस्नी मुबारकको ३० वर्षे शासन अन्त्य गर्‍यो । त्यसपछि पहिलो पटक स्वतन्त्र चुनाव भयो र मुस्लिम ब्रदरहुडका मोहम्मद मोर्सी राष्ट्रपति निर्वाचित भए । तर २०१३ मा सेनाले पुनः सत्ताकब्जा गर्‍यो र अब्देल फत्ताह अल–सीसीको नेतृत्वमा इजिप्ट फेरि पुरानै निरंकुशतामा फर्कियो । आजको दिनसम्म पनि अब्देल फत्ताह नै आर्मीको समर्थनमा सत्तासीन छन् ।

इजिप्टको यात्राले देखाउँछ— नेतृत्व परिवर्तनपछि पनि सुरक्षा, अदालत, संवैधानिक नियुक्ति र प्रशासनिक संयन्त्र पुरानै रह्यो भने आन्दोलनले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । नेपालका लागि यसको सीधा अर्थ हो– जेन–जीको आन्दोलनले तत्कालका लागि सत्ता परिवर्तन गरे पनि सुधारको सुरुवात त्यतिबेला मात्रै हुन्छ, जब राजनीतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक र सुरक्षा नेतृत्वमा नयाँ र सक्षम मान्छेहरू चुनिन्छन् ।

बंगलादेश : क्रान्तिको एक वर्षमा न सुधार, न चुनाव

सन् २०२४ जुलाई–अगस्टमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको ‘कोटाविरोध आन्दोलन’ देशव्यापी राजनीतिक क्रान्तिमा परिणत भयो । विद्यार्थीहरूले सीमित माग राख्दै सुरु गरेको आन्दोलन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता मुद्दाहरू जोडिँदै आम जनआवाज मिसिएको राष्ट्रिय आन्दोलन बन्यो । प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर हिँड्न बाध्य भइन् । युवाहरूको व्यापक समर्थनमा नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो ।

अन्तरिम सरकारले देशमा उत्साह ल्याउन सकेको छैन । आन्दोलनले उठाएका मागहरू पूरा गर्ने सामर्थ्य अन्तरिम सरकारले राख्दैन । विपक्षी दल बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टी, सेना र नागरिक समाज छिटो चुनाव सम्पन्न गरेर अन्तरिम सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइरहेका छन् । आन्दोलनबाट उदाएका विद्यार्थीहरूले नयाँ राजनीतिक दल– नेसनल सिटिजन पार्टी– गठन गरेका छन् । अन्तरिम सरकारले भने पहिला सुधार अनि चुनावको नारा ल्याएको छ । निर्वाचन आयोग, न्यायिक संरचना, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र सबै पुरानो शैली र नेतृत्वकै हुँदा अपेक्षित काम गर्न अन्तरिम सरकारले सकेको छैन । फेब्रुअरी २०२६ का लागि चुनावको मिति त तोकिएको छ तर चुनाव हुनेमा धेरैले विश्वास गरेका छैनन् ।

श्रीलंका : नेतृत्वमा पात्र परिवर्तन तर शासनशैली उही 

सन् २०२२ मा महँगी, आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव, राजनीतिमा व्याप्त परिवारवाद तथा ऊर्जा संकटका कारण जनआन्दोलन भयो । परिणामतः राष्ट्रपति गोतबाय राजपक्षले देश छाडेर भागे । श्रीलंकामा आन्दोलनपछि नेपालमा जस्तो अन्तरिम सरकार बनेन । संसद्बाटै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिंघेलाई राष्ट्रपति मनोनीत गरियो र राष्ट्रपतिले आन्दोलनका माग पूरा गर्ने गरी नयाँ सरकार गठन गरे । यो सरकारलाई संवैधानिक निरन्तरता मानियो ।

नेपालमा जस्तो श्रीलंकामा न त अन्तरिम सरकार गठन भयो, न आन्दोलनकारीहरूको सरकारमा प्रतिनिधित्व भयो । सन् २०२४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो र आन्दोलन पक्षधरको व्यापक समर्थनमा नेसनल पिपुल्स पार्टी– एनपीपीले चुनाव जित्यो । नयाँ राष्ट्रपति अरुना कुमारा दसनायकेले आन्दोलनको मागहरूलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी चुनाव जिते । धेरैजसो मुद्दा नेपालको जस्तै भए पनि श्रीलंकाली राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कटौती गर्ने वा संसद्को माध्यमबाट नियन्त्रणमा ल्याउने माग नेपालका लागि मननयोग्य छ । आन्दोलनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आन्दोलनले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । नेतृत्वमा परिवर्तन त भयो तर शासनशैली सुध्रेको छैन ।

माथिका देशहरूलाई उदाहरण मान्दा नेपालको जेन–जी आन्दोलनलाई सफल पार्न निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ–

१. संस्थागत सुधारमा जोड– आन्दोलनको लक्ष्य केवल सरकार परिवर्तन होइन, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक नियुक्ति र शासन प्रणालीमा पारदर्शी सुधार गर्नुपर्छ ।

२. जेन–जीहरूको आपसी एकता, शान्तिपूर्ण र निरन्तर दबाब– एकातिर जेन–जीहरूले आपसी एकता मजबुत राखिराख्नुपर्छ भने अर्कोतिर नागरिक दबाब र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ ।

३. दलभित्र लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने– राजनीतिक दलहरूभित्रको व्यक्ति र परिवारवादलाई रोक्नुपर्छ । नेपालमा जेन–जीले राजनीतिक दलहरूभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धति विकासका लागि दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्छ ।

४. साझा राष्ट्रिय एजेन्डा– वर्ग, क्षेत्र वा जातीय पहिचानभन्दा माथि उठेर आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्दै शासन सुधारका साझा एजेन्डा निर्माण गर्नुपर्छ ।