२४ भदौको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको चपेटामा परेका अदालतहरू पुनः कामकारबाहीमा फर्किन थालेका छन् । जलेका भवनको विकल्प प्रयोग गरेर न्याय सम्पादनलाई निरन्तरता दिन थालिएको हो । भवन क्षतिग्रस्त भएका, मिसिल जलेका र भौतिक सम्पत्ति चोरिएका कारण न्याय प्रणालीलाई पुरानै गतिमा फर्काउन लामो समय लाग्न सक्छ ।

यद्यपि, अन्योलको यो समयमा खरानीको धूलो पन्छाउँदै न्याय प्रणालीले गति लिन थाल्नु सकारात्मक छ । किनकि, न्याय सम्पादन अदालतको जिम्मेवारीको मात्रै विषय होइन, न्याय पाउने आशामा अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका सम्पूर्णको अधिकारको विषय पनि हो ।

संविधानको धारा २० मा मौलिक हकको रूपमा ‘न्यायसम्बन्धी हक’ को व्यवस्था नै गरिएको छ । यसले पनि न्यायको संवेदनशीलतालाई प्रकट गर्छ । २४ भदौपछि न्याय छिनोफानो हुने सम्भावित समय नै धकेलिएको र मिसिलमा पुगेको क्षतिका कारण कतिपयको हकमा त अन्योल थपिएको पनि छ । यी सबैलाई चिर्ने काम अदालतको सक्रियताले मात्रै सम्भव हुन सक्छ ।

२४ भदौमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण सर्वोच्च, काठमाडौं जिल्ला अदालतसहित देशभरका २३ न्यायालयमा क्षति पुगेको थियो । १० वटा अदालतमा पूर्ण क्षति हुनुका साथै नौवटा आंशिक र चारवटा अदालतमा सामान्य क्षति भएको थियो । यसक्रममा देशभर करिब ९ लाख ३३ हजार मुद्दाका मिसिलसमेत नष्ट भएका थिए ।

मुख्यतः न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत नै जलेको थियो । यद्यपि, आगजनीको केही दिनपछि नै अदालतले जेनतेन सेवा दिन थालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नै २९ भदौदेखि आगजनीबाट खण्डहर भएको भवनको आँगनमा पाल टाँगेर सेवा सुरु गरेको थियो । अन्यत्रका अदालतले पनि जे जसरी सम्भव हुन्छ, त्यसरी सेवा सुरु गरेका थिए । प्रारम्भमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट मात्रै हेरेका क्षतिग्रस्त अदालत बिस्तारै नियमित सुनुवाइसम्म पुगेका छन् । यो निकै सकारात्मक छ ।

इजलास तथा च्याम्बरसहित अधिकांश मिसिलहरू जलेको सर्वोच्च अदालतले यसै सातादेखि मूल भवनसँगै रहेको एनेक्स भवनमा इजलास खडा गरी रिटहरूमा सुनुवाइ थालेको छ । मूल भवनका पाँच इजलास, पाँच च्याम्बर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले सानो भवनमा तीन–चारवटा इजलासबाट काम गरिरहेको छ ।

भवन, मुख्य न्यायाधीशको क्वार्टर, अतिथि गृह र इजलास अधिकृतको कार्यकक्षमा रहेका न्यायिक इतिहासका अभिलेख जलेको विराटनगरस्थित उच्च अदालतले सामान्य मर्मत र रंगरोगनपछि जलेकै भवनबाट काम सुरु गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतका आठवटा इजलासमध्ये अहिले काम गर्न मिल्ने अवस्थाका चार र टहरोमा एउटा गरी पाँचवटा इजलास तयार गरेर काम भइरहेको छ ।

उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासको मुख्य भवनमा रहेका चार इजलासमध्ये एक नम्बर इजलास जलेर नष्ट भए पनि आइतबारदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको छ । रूपन्देहीको बुटवलस्थित उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास अझै पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ६ इजलासमध्ये ठाउँ अभावले अहिले चारवटा मात्र सञ्चालनमा छन् । इजलासका लागि अदालतको बैठक कक्षलाई प्रयोग गरिएको छ ।

राज्यको अवस्था र क्षमता जुनसुकै स्तरको भए पनि सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो हुनुपर्ने न्यायको सुनिश्चितता नै हो । न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितताले नै हरेक समाजलाई कठिन समयसँग जुध्ने आत्मबल प्राप्त हुन्छ । समाजको शान्तिसुरक्षा पनि अन्ततः न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतासँगै निर्भर गर्छ ।

त्यसैले न्याय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय पनि हो । २४ भदौमा अदालतहरूमा आगजनी हुँदा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धूमिल हुन पुगेको छ । छवि उज्यालो बनाउनका लागि भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणले मात्रै नपुग्न सक्छ । अदालतको कार्यशैली, न्याय सम्पादनको तीव्रता र क्षमतामा गुणात्मक परिवर्तन आउनुपर्छ ।

यी सबै कामका लागि अदालतको आत्मबल मात्रै पर्याप्त हुँदैन । कम्तीमा इजलास बस्ने कोठादेखि कम्प्युटरलगायतका भौतिक सुविधाको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अदालत स्वयं, सरकार, नागरिक र सरोकारवाला संघसंस्थाको एकीकृत प्रयत्नले त्यस्तो व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुन सक्छ । अब त अदालतलगायत सम्पूर्ण कार्यालयको डिजिटाइजेसन र दस्ताबेजको सुरक्षाका लागि समेत महत्त्वपूर्ण पहलकदमी अनिवार्य छ ।