निर्वाचनसँग सरोकार नै नभएको र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय लिएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको सीमा स्मरण गराएको छ ।

११ देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले लगाएको रोकलाई सरकारले सकारात्मक पाठका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रयत्नले मात्रै सरकारका गतिविधिलाई निर्वाचनतर्फ केन्द्रित राख्ने गरी संयम हुने आत्मबल प्राप्त हुन्छ ।

साथसाथै, विशिष्ट समयमा छोटो अवधिका लागि बनेको सरकार स्वयं अनावश्यक विवादमा पर्ने, राजनीतिक/सामाजिक तनाव सिर्जना हुने र निर्वाचन धकेलिने जोखिमको कारक हुनबाट जोगिनेछ । त्यसैले सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारले आफ्नो कार्यकारी अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिने र प्रतिष्ठाको विषय बनाउनेभन्दा परिस्थितिको जटिलतालाई बुझ्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

वर्तमान सरकारले ३० असोजमा चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानमा रहेका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको थियो । केपी शर्मा ओली सरकारले १४ साउन २०८१ मा गरेको सिफारिसका आधारमा चरणबद्ध रूपमा १७ राजदूतको नियुक्ति गरिएको थियो । तीमध्ये ११ जनालाई फिर्ता बोलाइएको हो । नेपालमा राजदूत नियुक्ति र फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया पहिल्यैदेखि चलिआएको र विवादित पनि छ । त्यसैले यतिबेला सरकारको निर्णय विवादमा पर्नुलाई त्यही सिलसिलामा जोड्न पनि सकिन्छ । तर त्यसरी मात्रै हेरियो भने परिस्थितिको यथार्थ व्याख्या हुन सक्दैन । किनकि, यो नियमित सरकार होइन । ६ महिने पदावधि रहेको र चुनाव गर्ने प्रयोजनको सरकारले त्यससँग सरोकार नै नभएको र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा रुचि राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन । यस्तो निर्णय लिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने हो भने सरकार थप बहकिँदै जान सक्छ । त्यसले चुनावमै अनिश्चय सिर्जना गर्न सक्छ ।

‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ मा सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै फिर्ता बोलाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । त्यसैले सरकारले जुनसुकै बेला राजदूत फिर्ता बोलाउन सक्छ । तर, यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिबाट निर्देशित हुनुहुँदैन, जिम्मेवारीबोधबाट परिचालित हुनुपर्छ । मुख्यतः सार्वजनिक औचित्य स्थापित हुनुपर्छ । सरकारको मूल दायित्वलाई सहयोग पुग्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । राजनीतिक र कूटनीतिक क्षतिप्रति सचेत भएर लिइएको निर्णय हो भनेर विश्वास गरिने खालको हुनुपर्छ । जुनजुन देशमा कार्यरत राजदूत फिर्ता बोलाइयो, उनीहरू किन फिर्ता बोलाइए भनेर सरकारले औपचारिक रूपमा कारण दिएको छैन । समय सन्दर्भ पनि नमिलेको र उपयुक्त कारण पनि स्थापित नभएको यस्तो निर्णयले सरकारको स्वेच्छाचारिता प्रकट गर्छ ।

अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय सबै खारेजयोग्य हुँदैनन् भनेर वर्तमान सरकार सञ्चालकहरूले बोध गर्नुपर्छ । राज्य भनेको अविच्छिन्न संस्था हो । औचित्यका आधारमा कतिपय निर्णय खारेज हुन सक्छ, कतिपय निर्णय सुधार गरिन सक्छ । तर त्यसले सकारात्मक उद्देश्यको अनुभूति दिनुपर्छ । राज्य संयन्त्रको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नत्र बदलाभाव वा प्रतिशोधको झलक दिन्छ । त्यसरी अघि बढ्दा राज्यप्रतिको विश्वसनीयता नै कमजोर भएर जान्छ । यतिबेला राजदूत फिर्ता बोलाउन सहज भए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न कठिन छ ।