जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक सुधारमा जे–जस्ता एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ, तिनको पूर्तिका लागि एउटा बलियो सर्त हो– मुख्य राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण । वर्षौंदेखि सत्ता र पार्टी कब्जा गरेका नेताहरूलाई यथावत् राखेर जेन–जीको माग र सुशासनको एजेन्डा सम्बोधन हुन सक्दैन ।

त्यसैले मुख्य दलमा अहिलेको नेतृत्वको बहिर्गमन र नयाँ नेतृत्वको आगमन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि दलहरूभित्र आवाज त उठेको छ । तर त्यो साह्रै झिनो छ । त्यसैले हस्तक्षेपका लागि बृहत् र सामूहिक प्रयत्न अत्यावश्यक छ । युवापुस्ताले गरेको प्रयत्न पर्याप्त देखिएको छैन । त्यसैले महिला नेताहरूको दबाब र हस्तक्षेप पनि आवश्यक भएको छ । उनीहरूले आ–आफ्नो दलभित्र र अन्य दलका महिला नेताहरूको सञ्जाल बनाएर सामूहिक रूपमै दबाब बढाउन सक्छन् । समयले यो जिम्मेवारी र चुनौती दिएको छ । 

मुलुकले जति आर्थिक, सामाजिक प्रगति गर्न सक्थ्यो, त्यति हुन नसक्नुमा प्रमुख दलको सत्ताकेन्द्रित र भ्रष्ट राजनीति नै जिम्मेवार हो भन्नेमा शंका छैन । त्यसैले जेन–जी आन्दोलनले परम्परागत दलको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । यो स्थिति आउनुमा दलीय संयन्त्रको चयन र सञ्चालन पद्धति पनि जिम्मेवार छ । दलहरूभित्र नेतृत्वले फरक आवाजलाई दबाउँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मर्मलाई पनि चुनौती दिँदै आएको छ । त्यसैले समाजका हरेक सरोकारवाला पक्षबाट दलको परम्परागत संरचना र शैलीमा हस्तक्षेप आवश्यक छ । 

जनसंख्याको आधाभन्दा बढी महिला भए पनि राजनीतिक संयन्त्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व न्यून छ । दलका केन्द्रीय समितिमा जसोतसो ३३ प्रतिशत हाराहारी महिला नेताको प्रतिनिधित्व भए पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयमा संलग्न हुने पदाधिकारीमा त्यो उपस्थिति छैन । विघटित प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल कांग्रेसमा सभापतिदेखि कोषाध्यक्षसम्म १४ पदाधिकारीमध्ये एक जना महिला छन् । १९ पदाधिकारी रहेको एमालेमा दुई जना मात्रै महिला छन् । माओवादीको केन्द्रीय कमिटी विघटन हुनुअघि अध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्म २४ जना पदाधिकारी रहेकामा एक जना मात्रै महिला थिइन् ।

संसदीय चुनावमा टिकट वितरणलाई फर्केर हेरौं । प्रत्यक्षतर्फ २०७९ मा कांग्रेसले ८६ पुरुष उम्मेदवारलाई टिकट दिँदा ५ महिलालाई मात्रै अघि सारेको थियो । एमालेले १ सय ३० पुरुषलाई टिकट दिँदा ११ महिला र माओवादीले ३८ पुरुषलाई टिकट दिँदा ८ महिलालाई अवसर दिएका थिए ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधान गठबन्धनको प्राविधिक छिद्र प्रयोग गरेर कमजोर तुल्याइएको छ । हार्ने निश्चित हुँदा राजकीय पदका लागि हुने निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार उठाउने प्रवृत्ति निरन्तर नै छ । यस्ता सन्दर्भले दलहरूभित्र महिला नेताहरू दबाइएका छन् भन्ने देखिन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ भने, महिला नेताहरूले पुरुष नेताहरूको पकड भत्किने गरी सामूहिक पहलकदमी लिन सकेका छैनन् ।

मुख्य दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि यसअघि कहिल्यै सिर्जना हुन नसकेको दबाब यतिबेला अभिव्यक्त भइरहेको छ । हुन त २३ भदौपछि नै उनीहरूलाई आफ्नो अस्वीकार्यताको बोध भएको हुन सक्ने र राजीनामा दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर राजीनामा त परको विषय, नेतृत्वमै निरन्तरताका लागि तानाबाना बुनिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापति तोकेर विश्रामको संकेत दिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी संयोजक पुष्पकमल दाहाल भने आफ्नो निरन्तरताका लागि प्रयत्नशील छन् ।

२०७९ को निर्वाचनबाट चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित रास्वपाका सभापति सहकारी ठगी अभियोगमा अदालतको आदेशमा जेलभित्र बसिराख्दा पनि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज बलियो गरी उठ्न सकेको छैन । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि नै नेतृत्व छाड्न दबाब छ । तर उनी पनि त्यसका लागि तयार छैनन् । त्यसैले पनि दलभित्र तथा बाहिर र समग्र राजनीति तथा राज्य प्रणालीमा सुधारका लागि महिला नेताहरूले पहललाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । उनीहरूले दलभित्रै सांगठनिक, सैद्धान्तिक र नैतिक दबाब बढाउन सक्छन् । अन्य दलका महिला नेताहरूसँग सहकार्य गरेर नेतृत्व परिवर्तनलाई मूल बहसको विषय बनाउन सक्छन् ।