नेपालमा संसारलाई नै चकित पार्ने जेन–जी विद्रोह भएको करिब झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्यो । यसले शक्तिले मैमत्त, दम्भी र अहंकारी केपी ओलीलाई सिंहदरबार छोडेर भाग्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याइदियो । र, सधैंजसो सत्ताको कुर्सी–दौडको फोहरी खेलमा सीमित सबैजसो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने परिस्थितिमा पुर्‍यायो । लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारबाट देशलाई दोहन गरिरहेका राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता, कर्मचारी र राज्य संयन्त्रका हर्ताकर्तालाई तर्सायो । 

जनतालाई सधैंभरि धोकाधडी गरी स्वार्थ पूर्ति गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति र प्रणालीलाई जेन–जी विद्रोहले निकै ठूलो झड्का पैदा गरेको छ । संसारका सबैजसो राजनीतिक क्रान्ति, विद्रोह वा संघर्षले जनतामा नयाँ आशा जागृत गरेका हुन्छन् । नेपालमै भएका ऐतिहासिक क्रान्ति र संघर्षले जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार गराएकै हो ।

तोकिएको समयमै निर्वाचन भएन भने त्यसपछिको राजनीतिक परिवेश कस्तो बन्ला ? आशंका र अन्योल सबैतिर व्याप्त छ, सरकारले यस्तो अन्योल चिर्नुपर्छ  २०४६ को जनआन्दोलनले बहुपार्टीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट जनतामा लोकतान्त्रिक अधिकार अभ्यासको आशा जगाएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलताले जनतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ शासकीय व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास गर्ने परिवेश निर्माण गर्ने आशा जगायो । जेन–जी विद्रोहले समग्र राज्य र राजनीतिक बेथिति, कुशासन र अत्याचारविरुद्ध झिल्को बाल्न सफल भयो तथापि वर्षौंदेखि राज्य सत्तामा भएको लुट, कुशासन, अत्याचार, विभेद, दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ भन्ने आशाको सञ्चार गराउन सकेको छैन ।

जेन–जी विद्रोहमा सरकारको गोलीबाट दर्जनौं मानिस मारिए । निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि गोली दाग्ने र आदेश दिने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि सरकारले कारबाही गरोस् । विद्रोहमा राज्य सत्ताले हत्या गरेका र घाइते भएका व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना छ । तर, जेन–जी विद्रोहकै जगमा उभिएको अन्तरिम सरकारले विद्रोहीको घाउमा मलमपट्टी लगाउन सकेको छैन । अर्कोतिर, फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित सरकार गठन भएको हो । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ र त्यसले राजनीतिक निकासा दिन्छ भन्नेमा जनतामा आशंका छन् । न त राजनीतिक पार्टीहरूमा चुनावप्रतिको उत्साह देखिन्छ, न त सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन पर्याप्त पहलकदमी लिन सकेको छ । यति मात्रै होइन, तोकिएको समयमा निर्वाचन भएन भने त्यसपछिको राजनीतिक परिवेश कस्तो बन्ला भन्ने आशंका र अन्योल सबैतिर व्याप्त छ । सरकारले यस्ता अन्योल चिर्न सक्नुपर्छ । 

जेन–जीका माग सम्बोधन 

राज्यको आमूल परिवर्तनको पक्षमा भएको हो– जेन–जी विद्रोह । मूलतः भ्रष्टाचार र चरम नातावाद/कृपावादविरुद्ध सुरु भएको यो विद्रोह नेपालको शासकीय संरचनात्मक बेथिति, चरम सत्तालिप्साकेन्द्रित नेतृत्व र पार्टी प्रवृत्तिविरुद्ध थियो । जेन–जीको नेतृत्वमा भएको विद्रोह राज्य सत्ताबाट प्रताडित जनताकै विद्रोह थियो । त्यसैले यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ । आन्दोलनको विकासकै क्रममा जेन–जीहरूले राज्य सत्तासँग महत्त्वपूर्ण माग सार्वजनिक गरेका छन् ।

जेन–जीले भदौ २३ देखि २५ सम्म भएका राज्य दमनदेखि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको क्षतिको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणको मुद्दा उठाएको छ । यसैगरी भ्रष्टाचार अन्त्यको ठोस योजना, तोकिएको समयमा निर्वाचन, निजामती सेवाको पुनःसंरचना, जेन–जीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण र जवाफदेही राज्य सत्ताजस्ता विषयलाई मागका रूपमा अगाडि सारेको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणजस्ता आधारभूत अधिकारको संरक्षणलाई पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाएका छन् । यी एजेन्डा पनि जेन–जी उमेर समूहका मात्रै होइनन्, कम्तीमा लोकतन्त्र चाहने सबै नागरिक, राजनीतिक शक्ति र सरोकारवालाका हुन् । 

नेपालका प्रगतिशील, रूपान्तरणकारी र कम्तीमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था चाहने राजनीतिक शक्ति एजेन्डामा सहमत देखिन्छन् तर यी मुद्दाको स्वामित्व लिन भने सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर, जेन–जी विद्रोहबाटै गठन भएको सरकार यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अग्रसर देखिँदैन । यो सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन गराउने मात्रै होइन, जेन–जीले उठाएका आधारभूत मागको सम्बोधन गर्नु पनि हो ।

जेन–जी विद्रोह जनतामाथि भइरहेको राजनीतिक धोकाधडीविरुद्धको संघर्ष हो । तर, विद्रोहलाई एकातिर अपराधीकरण गर्ने र अर्कोतिर राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा व्याख्या गर्ने काम केही राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताबाटै भइरहेको छ । जेन–जीको ऐतिहासिक बलिदानीलाई अनदेखा गर्ने वा राज्यबाट भएको बर्बर दमन र मानवीय क्षतिलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा जेन–जीले मात्रै होइन, जेन–जीले उठाएका राष्ट्रिय महत्त्वका मागलाई सम्बोधन गराउन र नियोजित रूपमा जेन–जी विद्रोहलाई विद्रूपीकरण गर्न भइरहेका प्रयत्नको रचनात्मक प्रतिवाद गरिनुपर्छ । किनभने विद्रोह र त्यसको परिणामको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन सत्ता सञ्चालक नेतृत्व र पार्टीहरू नै हुन् । देशलाई असफल र विषम परिस्थितिमा पुर्‍याएर विद्रोह नित्याउन तिनै सत्ता सञ्चालकहरूको मुख्य भूमिका छ । 

पार्टीहरूको अकर्मण्यता

लोकतान्त्रिक देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीहरूकै हो । त्यसैले देश सफल वा असफल हुनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी र जवाफदेही राजनीतिक पार्टीहरूकै हुन्छ । राजनीतिक पार्टी र मुख्य नेतृत्व विदेशी शक्तिको बुख्याँचा भयो भने त्यसले मालिकको पक्षमा काम गर्छ, देश र जनता तिनका लागि शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम मात्रै हुन्छन् । पार्टीका नेता र नेतृत्व निरंकुश भए शासन व्यवस्था नै निरंकुश बन्न पुग्छ ।

दम्भी र अहमताले भरिएको नेतृत्वले पार्टीभित्र एकाधिकारवादी शक्ति अभ्यास गर्छ र फरक विचारलाई पूर्णतः निषेध गर्छ । त्यस्तो नेतृत्व सत्तामा पुग्यो भने तिनले स्वार्थ समूहको रक्षा गर्छ र जनतमाथि दमन । पार्टीमा पितृसत्तावादी र जातिवादी विचार, दृष्टिकोण र नेतृत्व हाबी भयो भने त्यसले देशलाई पनि सोही किसिमको विभेदको भुमरीमा रुमल्छ र त्यसैबाट फाइदा लिइरहन्छ । त्यसैले राजनीतिक संस्थाका रूपमा रहेको पार्टीको भूमिकाले नै देशको सफलता वा असफलता निर्धारित हुन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्न सफल राजनीतिक पार्टीहरू व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न र जनताका आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रायः असफलजस्तै भएका छन् । पार्टीहरूसँग अप्ठ्यारो, जटिलता र संकटबाट देशलाई पार लगाउने विचार, दृष्टिकोण र योजना हुनुपर्छ । जनताप्रति समर्पित, जनताको आकांक्षा र सपनालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता भएको पार्टी र नेतृत्वले मात्रै देशलाई सफलतातिर लैजान सक्छ ।

तर, नेपाली राजनीतिका मुख्य पार्टीहरूसँग ती विचार, दृष्टिकोण र योजना नभएकै कारण देशले यो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । उदाहरणका लागि नेपालमा संसारलाई चकित पार्ने जेन–जी विद्रोह भयो । सत्तापलट गर्ने र पटक–पटक शासनसत्ता सम्हालेका नेतृत्व सुरक्षाका घेराभित्र रहनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । सहज वातावरण बन्दै गएपछि ती पार्टीले बैठक र कार्यक्रम पनि राखे । रूपान्तरित भएको देखाउन पद पनि छोडे । 

तर, जेन–जी आन्दोलनका कारण, पार्टीले गरेका कमजोरी, आन्दोलनले उठाएका एजेन्डा र जेन–जी विद्रोहका मागमा स्वामित्व लिँदै अग्रगामी रूपान्तरणका एजेन्डालाई पूर्णता दिने विषय ती मूलधारका पार्टीको बैठकका एजेन्डा नै बनेनन् । जेन–जीले उठाएको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य आम जनताको मुद्दा हो । संघीयता बलियो बनाउनु, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु कम्तीमा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको आधारभूत दायित्व हो ।

तर, राजनीतिक पार्टीभित्र यी एजेन्डामा गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहस हुने र देशमा देखिएका संकट हल गर्दै जाने वैचारिकी, दृष्टिकोण, रणनीति र कार्ययोजना छैन । यो देशमा यति ठूलो परिघटनापछि पनि पार्टीहरू रूपान्तरित हुन तयार छैनन् भन्ने संकेत हो । समय र परिस्थितिको माग सम्बोधन गर्न सकेनन् भने यी राजनीतिक पार्टीहरू असान्दर्भिक हुँदै जान्छन्, अन्ततः विघटनतिर जान्छन् । जेन–जी विद्रोहले सबै पार्टीभित्र विशेषगरी नेतृत्व र शैलीका सन्दर्भमा अन्तरविरोधलाई बढाएको छ । युवा पुस्ताले नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि एक तहको चुनौती दिन सुरु गरेका छन् । पार्टीको लोकतान्त्रीकरण र रूपान्तरणका लागि यस्तो चुनौतीले भूमिका खेल्न सहयोग गर्न सक्ला । तर, मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वले पार्टी रूपान्तरणको आवाजलाई सहजै सुन्ने र रूपान्तरित हुने छाँट देखाएका छैनन् । 

नेपालमा पार्टी गठन, विघटन, फुट र एकताको निकै लामो शृंखला चलेको छ । निर्वाचनको वरिपरि यस्ता एकीकरणको चर्चा निकै हुने गर्छ । तर, पार्टीहरूबीचको एकता राष्ट्रिय समस्या र संकट हल गर्न, जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न र देशको अग्रगामी रूपान्तरणको चर्चा सायदै हुने गरेका छन् । मूलतः सत्ता प्राप्ति तिनका लक्ष्य हुन् ।

यति मात्रै होइन, सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै पार्टीसँग पनि गठबन्धन गर्ने र निर्वाचित हुने परिपाटी पार्टीहरूमा छ । सत्तादेखि सत्तासम्मको राजनीतिमा डुबेका, बिचौलिया, दलाल र स्वार्थ समूहबाट परिचालन हुने राजनीतिक पार्टीहरूको अकर्मण्यताबाट देशले सफलताको यात्रा गर्न सक्दैन । त्यसैले यस्ता पार्टीहरू कि पूर्ण रूपमा विघटनतिर जानुपर्छ कि त रूपान्तरित हुनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीको यस्तै अकर्मण्यता रहँदासम्म देश र जनताले संकटबाट मुक्ति पाउने छैनन् । 

अग्रगामी मोर्चा

नेपाली समाजमा पश्चगामी वा दक्षिणपन्थी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी राजनीतिक विचारबीच निरन्तर द्वन्द्व चल्दै आइरहेको छ । सिंगो राजनीतिक पर्यावरणमा मात्रै होइन, जेन–जी आन्दोलनभित्र पनि यस्ता फरक विचार र दृष्टिकोण छन् । स्वाभाविक रूपमा जेन–जी वा युवा पुस्ता अग्रगामी सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरणकै पक्षपाती हुन्छन् । त्यसैले जेन–जी आन्दोलनले न्यूनतम साझा एजेन्डामा दृढतापूर्वक एकीकृत ढंगबाट प्रतिरोध गर्नुपर्छ । यति मात्रै होइन, देशको अग्रगामी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डालाई संगठित ढंगले सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ ।