जेन–जी आन्दोलन सफल भई अन्तरिम सरकार बनेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको ज्वलन्त बहस पुनः सुरु भएको छ । प्रारम्भमा आन्दोलन घोषणा गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग कुनै पनि जेन–जी समूहको थिएन । तर काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र केही जेन–जी अगुवाहरूले यस्तो माग गरेपछि नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली तरंग सिर्जना भएको छ ।

मेयर शाह र केही जेन–जी अगुवाहरूले मात्रै होइन, माओवादीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र एक दशकअगाडि माओवादी परित्याग गरी वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको मुद्दा पुनः उठाएका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे व्यापक छलफल, बहस र विवाद भएको थियो । तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि अन्ततः सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सम्झौता भएको थियो । 

के संसदीय प्रणाली असफल भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अनुसरण गर्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के के हुन् ? के प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हुने प्रणालीमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ ? यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो कि राष्ट्रपतीय प्रणाली ?

विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताको एक मात्र समाधान प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो ? भन्नेजस्ता अनुत्तरित र जटिल प्रश्नहरू पनि बहस सँगसँगै उठेका छन् । यी केवल भावनात्मक र प्रतिक्रियात्मक प्रश्न मात्रै होइनन्, शासकीय स्वरूप जस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएकाले यसका सैद्धान्तिक पक्ष र अभ्यासका क्रममा देखिएका परिणामको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन ?

विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै पनि पार्टीले बहुमत हासिल गरी स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना छैन । संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने संसदीय प्रणाली नै राजनीतिक अस्थिरता र संकटको प्रमुख स्रोत हो । यस्तो असफल र अस्थिर प्रणालीको सट्टा राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । नेपाली राजनीतिको विद्यमान संकटको एक मात्र समाधान यही हो र यस्तो निर्णय गर्ने उपयुक्त घडी पनि अहिले नै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले मात्रै जनभावनाअनुसार जनताप्रति उत्तरदायी भएर राज्य सञ्चालन गर्छ र विकास, सुशासन र डेलिभरीको पनि प्रत्याभूति गर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली पक्षधर पार्टी, समूह र व्यक्तिका तर्क, बहस र पैरवी यिनै हुन् ।

एकातिर विशेष अवस्थाबाहेक एकल बहुमत आउने सम्भावना क्षीण भएको वास्तविकता विगतका दुइटा निर्वाचनले प्रमाणित गरिसकेका छन् । अर्कोतिर एकल बहुमत हुँदा पनि राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेको इतिहास साक्षी छ । २०४८ र २०५६ मा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको थियो । तर स्थिर सरकारको प्रत्याभूति गर्न नसकेको मात्रै होइन, दुवै पटक मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि अस्थिरताको खेल सुरु भएको थियो ।

यसैगरी २०७४ मा एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि बनेको तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड बहुमत थियो । तर पार्टीको आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षको कारणले एकातिर दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो भने अर्कोतिर नेकपा नै विभाजित भयो । त्यसैले कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैको बहुमतको सरकार बने पनि स्थिरता कायम गर्न असफल भए । संसदीय लोकतन्त्रवादीहरूका लागि जतिसुकै अप्रिय र कटु भए पनि राजनीतिक यथार्थता यही हो । 

यस्तो परिदृश्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्तावप्रति सकारात्मक बहस हुनु अस्वाभाविक भएन । उक्त प्रस्ताव केवल तर्कपूर्ण र कर्णप्रिय मात्रै छैन, आंशिक रूपमा सत्य पनि छ । सत्ताको घृणित खेलले राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूह र प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री उत्पादनको दुश्चक्र चलिरहेको घडीमा यस्तो प्रस्ताव थप सान्दर्भिक भएको देखिन्छ । सत्ता र शक्तिका लागि पार्टीहरूको यस्तो अश्लील दृश्य र राजनीतिक अस्थिरताका कारणले जनतामा वितृष्णा सिर्जना भएपछि केवल शासकीय स्वरूपका बारेमा मात्रै होइन, लोकतन्त्र र संविधानमाथि समेत प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले केवल राजनीतिक स्थिरताका दृष्टिले मात्रै होइन, लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यको दृष्टिले समेत शासकीय स्वरूप सम्बन्धमा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति ?

प्रारम्भदेखि नै माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली पक्षधर हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा जनमत पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको पक्षधर कांग्रेस, एमालेले शासकीय स्वरूपको नयाँ बहसबारे हालसम्म कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् र नयाँ दृष्टिकोण सार्वजनिक पनि गरेका छैनन् ।

केही जेन–जी अगुवाहरूले फागुन २१ मा नै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर वास्तविकता के हो भने यो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हो, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन होइन । उनीहरूले आत्मसात् गर्नुपर्ने यथार्थता के हो भने संसद्बिना संविधान संशोधन सम्भव छैन र संविधान संशोधनबिना शासकीय स्वरूप परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । यदि शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने हो भने यसका पक्षधरहरूले उक्त एजेन्डा लिएर आसन्न निर्वाचनमा जनतामा जानुपर्‍यो र आगामी संसद्बाट संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो । होइन भने राजनीतिक बालहठको कुनै औचित्य छैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परिणाम हेरौं । यस्तो प्रणाली अभ्यास गर्ने एक मात्र देश इजरायल हो । सन् १९४८ मा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएको मितिदेखि नै इजरायलले संसदीय प्रणाली अनुसरण गर्दै आएको छ । सन् १९९६ देखि २००१ सम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अंगीकार गरेको थियो । सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको ६ वर्षको अवधिमा तीन पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो 

। सन् १९९६ मा पहिलो पटक भएको प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हालका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु निर्वाचित भए । तर संसद्सँग द्वन्द्व भई सरकारले आवश्यक कानुनसमेत निर्माण गर्न नसकेपछि पाँच वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको भए पनि तीन वर्षमा नै अर्को निर्वाचन गर्नुपरेको थियो । सन् १९९९ मा भएको दोस्रो निर्वाचनमा एहुद बाराक निर्वाचित भए । तर बाराक सरकारको नियति पनि पूर्ववर्ती नेतान्याहुको जस्तै भएपछि दुई वर्ष पनि नपुग्दै पुनः सन् २००१ मा भएको अर्को निर्वाचनबाट एरियल स्यारोन निर्वाचित भए । 

तर स्यारोन सरकारले पनि समस्याको समाधान गर्न नसकेपछि अन्ततः सन् २००१ मा संविधान संशोधन गरी इजरायल पुनः संसदीय प्रणालीमा फर्किएको थियो । यसरी राजनीतिक स्थिरताका लागि अंगीकार गरिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै राजनीतिक अस्थिरताको अर्को स्रोत भएपछि योभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प थिएन । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै दृष्टिले पूर्ण असफल पुष्टि भइसकेको छ । यदि नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नै अंगीकार गर्ने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगीकार गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीय प्रणाली होइन । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पक्षधरहरूले आफ्नो प्रस्ताव नै पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । 

कुन देशमा, कस्तो प्रणाली ?

सन् १९४१ देखि लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, विधिको शासन र मानवअधिकारका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएको वासिङ्टनस्थित थिंकट्यांक फ्रिडम हाउसका अनुसार १०० भन्दा बढी देशले लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरेका छन् । बेलायत, भारत, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, स्पेन, इजरायल, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत ६० भन्दा बढी देशले संसदीय प्रणाली अनुसरण गरेका छन् । यो कुल लोकतान्त्रिक देशको संख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो । अमेरिका, ब्राजिल, मेक्सिको, नाइजेरिया, केन्या, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, कोलम्बिया, पेरु, चिली, अर्जेन्टिना, घाना, इजिप्ट, ताइवानलगायत करिब २५ भन्दा बढी देशले राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुसरण गरेका छन् । यो कुल संख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसैगरी फ्रान्स, पोर्चुगल, युक्रेन, श्रीलंका, फिनल्यान्ड, रोमानियालगायतका देशले अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली अनुसरण गरेका छन् । 

राष्ट्रपतीय प्रणालीका दृष्टिले अमेरिका, संसदीय लोकतन्त्रका दृष्टिले बेलायत र अर्धराष्ट्रपतीय प्रणालीका दृष्टिले फ्रान्स उदाहरणीय र सफल देश मानिन्छन् । तर ती सबै युरोप र अमेरिकाका समुन्नत देश हुन् । अमेरिकाको राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भन्ने बुझाइ नेपालमा रहेको पाइन्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत होइन, निर्वाचक मण्डल (इलेक्टोरल कलेज) मार्फत निर्वाचित हुन्छन् । ५० राज्यमा ५३८ निर्वाचक मण्डल हुन्छन्, जसमध्ये २७० निर्वाचक मण्डलको मत हासिल गरेपछि राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन् । सन् २०१६ को निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले भन्दा हिलारी क्लिन्टनले २८ लाखभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाएकी थिइन् । तर ३०४ निर्वाचक मण्डलमा विजय हासिल गरेकाले ट्रम्प निर्वाचित भएका थिए । अमेरिकाको प्रतिनिधिसभा र सिनेटको चुनाव भने प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत हुन्छ । त्यसैले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीबारे अमेरिकामा नै गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।

बेलायतलाई संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिन्छ । बेलायतको वेस्टमिनिस्टरमा संसद् भवन भएको कारणले संसदीय लोकतन्त्रलाई वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पनि भनिन्छ । संसदीय प्रणाली अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र र प्रतिनिधिमूलक प्रणाली हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक प्रणाली हो । संसदीय प्रणालीमा जनताले सांसद निर्वाचित गर्छन् र संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसदीय सर्वोच्चताको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरिने यो प्रणालीमा मात्रै संसद् वास्तविक रूपमा सार्वभौम हुन्छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । सन् १९६२ देखि फ्रान्सले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुसरण गर्दै आइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र निरुत्साहित परिणाम

राजनीतिक स्थायित्वका लागि अनुसरण गरिएको भनिएका देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली क्रमिक रूपमा सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी प्रणालीमा रूपान्तरित हुँदै गए । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिहरू राजनीतिक स्थायित्वको भन्दा पनि सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको बिम्ब बन्दै गएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेका १७ ल्याटिन अमेरिकी देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुसरण गरिएको थियो ।

तर उरुग्वे र कोस्टारिकाबाहेक १५ देशमा एकपछि अर्को गरी अन्ततः लोकतन्त्र संकटमा पर्दै गए । ती देशमा कि निर्वाचित राष्ट्रपतिहरू सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी भए कि निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सैन्य कु गरी अपदस्थ गरियो । कि सेनाको समर्थन लिएर राष्ट्रपति आफैंले लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध कु गरे कि सडकबाटै सरकार विस्थापित गर्ने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास गरियो । तर कुनै पनि देशमा स्वतन्त्र निर्वाचन, स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास र शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण भएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिले राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि अपवादबाहेक राष्ट्रपतिको दलले संसद्मा बहुमत हासिल गरेको पाइँदैन । संसद्मा बहुमत नभएपछि बजेटदेखि कानुन निर्माणसम्म सरकार अल्पमतमा हुन्छ । न समयमा बजेट पारित हुन्छ, न राष्ट्रपतिले चाहेको कानुन पारित हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपति र संसदबीच द्वन्द्व चर्किएर अन्ततः राष्ट्रपति र संसद् दुवै असफल हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पुष्टि भएको छ । 

आर्थिक विकास र सुशासनका दृष्टिले विश्लेषण गर्दा विश्वका १० धनी देशमध्ये सिंगापुर, लक्जमबर्ग, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, आइसल्यान्ड गरी ७ देशमा संसदीय प्रणाली छ । बाँकी ३ मध्ये अमेरिका र गुयनामा राष्ट्रपतीय प्रणाली र ताइवानमा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली छ । यसैगरी विश्वका १० सबैभन्दा गरिबमध्ये दक्षिण सुडान, बुरुन्डी, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, मोजाम्बिक, मलावी, कंगो, लाइबेरिया, माडागास्कर, नाइजर गरी ९ देशमा प्रत्यक्ष वा अर्धप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली छ ।

पाकिस्तान, जर्जिया, लेबनान, अर्मेनिया, आइसल्यान्डलगायतका देशले राष्ट्रपतीय प्रणाली त्यागेर संसदीय प्रणाली अनुसरण गरेका हुन् । 

कार्यमूलक लोकतन्त्र, लोकतन्त्रको संस्थागत सबलीकरण, शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन, सुशासन, जवाफदेहिता, मानवअधिकारलगायतका सूचकांकको दृष्टिले राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा संसदीय प्रणाली श्रेष्ठ देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, सुशासन र डेलिभरीका लागि अंगीकार गरिएको भनिएको राष्ट्रपतीय प्रणालीले न राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सक्यो, न आर्थिक विकास, सुशासन र डेलिभरी नै प्रत्याभूति गर्न सक्यो । संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे लामो समयदेखि अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका यल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जुवान लिन्ज र रोबर्ट डाहल, स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्यारी डायमन्ड, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्टेफन अल्फ्रेडलगायतका राजनीतिशास्त्रीहरूले यही निष्कर्ष निकालेका छन् । 

नेपालका लागि उपयुक्त मोडेल 

यदि नेपालमा पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुसरण गरियो भने माथि उल्लेख गरिएका देशमा जस्तै सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी सत्तामा रूपान्तरित हुने जोखिम उच्च छ । किनभने संसद्मार्फत बनेका प्रधानमन्त्री त सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी हुने धृष्टता गर्दै आएका छन् भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि त्यस्तो प्रवृत्ति कति हाबी होला ? राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी स्थिरता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । तर स्थिरताका नाममा अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादी प्रणाली अनुसरण गर्नु अर्को गल्ती हुनेछ । बरु अधिनायकवाद वा सर्वसत्तावादभन्दा कम हानिकारक अस्थिर सरकार हुनेछ । त्यसैले उक्त वास्तविकताबाट शिक्षा लिनु लोकतन्त्रको भविष्यका लागि लाभदायक हुनेछ ।

मानौँ, राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुसरण गरियो । के राष्ट्रपतिको दलले संसद्मा पनि बहुमत हासिल गर्ला ? जुन सम्भावना क्षीण देखिन्छ । विगत निर्वाचनमा एमालेले २६ प्रतिशत, कांग्रेसले २५ प्रतिशत, माओवादीले १२ प्रतिशत र रास्वपाले ११ प्रतिशत मत हासिल गरेका थिए । त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच सहमति वा सहकार्य नगरीकन संसद्बाट कानुनसमेत पारित हुन सक्दैन । नेपालमा पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली असफल भएका देशमा जस्तै कि सडकबाट सरकार विस्थापित गर्ने कि सैन्य कु मार्फत अपदस्थ गर्ने गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

उपरोक्त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र परिणामका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालका लागि संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हो । संसदीय प्रणालीका विद्यमान समस्या, विकृति र विसंगतिको संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गरी समाधान गर्नुपर्छ र यही प्रणालीलाई नै थप उन्नत, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट मुक्तिका लागि राजनीतिक स्थिरताका नाममा अर्को अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी प्रणाली अपनाउनु भनेको ‘तावाबाट उम्केको माछा भुंग्रोमा पर्ने’ नेपाली उखानजस्तै हो । त्यसैले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बन्ने संसद्बाट संविधान संशोधन गरी राजनीतिक स्थायित्वका साथै जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउनका लागि निम्नलिखित सुझावलाई आत्मसात् गर्नु स्वयं दलहरूकै राजनीतिक स्वार्थ र भविष्यका दृष्टिले स्वस्थवर्द्धक हुनेछ । 

एक, हरेक दलले निर्वाचनमा जाँदा नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नुपर्छ । जुन दलले बहुमत हासिल गर्छ, सोही उम्मेदवार नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । यदि यस्तो अभ्यास अनुसरण गरियो भने दलभित्र प्रधानमन्त्री हुनका लागि हुने अस्वस्थ अभ्यासको अन्त्य हुनेछ भने प्रधानमन्त्रीलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउनेछ । 

दुई, जुन दलले बहुमत हासिल गर्छ, उक्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने स्वाभाविक संवैधानिक प्रक्रिया भयो । यो बहस र विवादको विषय नै भएन । यदि कुनै पनि दलले बहुमत हासिल गरेन भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । 

तीन, यदि सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संसद्को विश्वास गुमायो वा सरकार असफल भयो भने तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । यदि उक्त सरकार पनि असफल भयो भने ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प रहने छैन ।