अहिलेको ठेक्का तोडिने तर त्यसपछि अर्को ठेक्कामा पनि उसैगरी ढिलाइ हुनु उचित हुँदैन । वर्तमान अन्तरिम सरकारको आयु केही महिना मात्रै भएकाले पनि योजनाहरू झन् अलपत्र हुने हुन् कि भन्ने आशंका छ ।
What you should know
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– ‘इन्डिङ इज बेटर देन पेन्डिङ ।’ अर्थात्, अनिश्चिततामा रहनुभन्दा टुंगिनु धेरै राम्रो हुन्छ । त्यस्तो स्थितिले नयाँ प्रयत्न र सम्भावनाको ढोका खोल्छ ।
उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेका देशभरका सडक, सिँचाइ र पुलका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रियालाई अनिश्चितताको अन्त्य र नयाँ थालनी गर्ने अवसरका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । वर्षौंअघि ठेक्का लागेका, निर्माण सम्पन्न हुने अवधि उहिल्यै बितिसकेका तर म्याद थपिएको थपियै गरिएका विकास निर्माणका योजना खासमा भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार शासनशैलीका बिम्ब बनेर बसेका छन् ।
त्यस्ता आयोजनाले जनतालाई उत्साह होइन, दिग्दारी वितरण गरिरहेका छन् । ती आयोजना पूरा होला र लाभ लिउँला भन्ने धैर्यको बाँध पनि टुटिसकेका छन् । त्यसैले पहिल्यै ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने थियो । ढिलै भए पनि सरकार त्यसतर्फ अघि बढेको छ । यो सकारात्मक छ ।
यतिबेला ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूले ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्दै सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका नाममा धमाधम १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिरहेका छन् । सडकतर्फ १ सय ९५, सिँचाइअन्तर्गत ६, झोलुंगे पुलका ६ र पक्की पुलका दुई गरी २०९ ठेक्का सम्झौता तोड्ने सूचना निकालिएको हो । तोड्न लागिएका ठेक्काहरू केही लाखदेखि करोडसम्मका छन् ।
यीमध्ये कैयौं योजनाहरूको निर्माण कार्य वर्षौंअघि नै सकिनुपर्ने थियो । जस्तो कि, नयाँयुग निर्माण सेवाले ३ लाख रुपैयाँमा सक्ने गरी १६ फागुन २०६७ मा ठेक्का लिएको गोठाटार सडक खण्ड निर्माण तथा सुधारमा समेत ४८ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार ३० जेठ २०६८ मा यसको काम सकिनुपर्थ्यो । यस्तै प्रवृत्ति देशका प्रायः आयोजनामा देखिन्छ ।
सानादेखि ठूला विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयै नसकिनु सामान्य बनेको छ । साना ठेकेदारदेखि ठूला विदेशी कम्पनीले ठेक्का लिएकासम्म, स्थानीय तहका योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्मको हालत उस्तै छ । निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने मितिमा विरलै काम सकिन्छन् । बरु वर्षौंसम्म म्याद थपिएको थपियै गरिएको पाइन्छ ।
यसले लागत बढाउने त छँदै छ, समयमै निर्माण सम्पन्न हुँदा लिन सकिने लाभ लिनबाट सम्बन्धित पक्षसमेत वञ्चित हुन्छन् । कतिपय आयोजनासँग जोडिने पेसागत तथा व्यावसायिक र रोजगारीका सम्भावनासमेत धकेलिन्छ । मानिसमा हैरानी थपिन्छ । उदाहरणका रूपमा नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नतिको योजनालाई लिन सकिन्छ ।
२०७५ चैत ८ मा ठेक्का लागेको यो योजनाको काम २०७९ साउन २२ भित्र सकिनुपर्थ्यो । तर नसकिँदा पटक–पटक म्याद थप्नुपरेको छ । नागरिकले पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ । कतिपय खण्डमा घाम लाग्दा धूलो र पानी पर्दा हिलोले यात्रा कष्टकर हुने गरेको छ । जामले यात्रा अवधि लम्बिने गरेको छ ।
सबै कमजोरी निर्माण व्यवसायीको मात्रै नहुन सक्छ । साइट क्लियरेन्स तथा भुक्तानीमा सरकारी पक्षको पनि कमजोरी भएको हुन सक्छ । स्थानीयले पनि अनावश्यक दबाब दिएर ठेकेदारलाई काम अघि बढाउनै नसक्ने स्थिति निर्माण गरेको पनि पाइन्छ । सरकारले ठेक्का तोड्नुअघि यस्ता पक्ष पनि विचार गर्नुपर्छ नै । तर ठेकेदारहरू स्वयं राजनीतिकर्मी हुने वा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्ति हुने, त्यसकै आधारमा ठेक्का प्राप्त गर्ने, त्यही शक्तिका आडमा समयमै निर्माण पूरा नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ ।
काठमाडौंमा बढी ठेक्का अधुरै राख्नेमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीका रूपमा चिनिएका शरदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन पर्छ । यस्तो आँट उनलाई राजनीतिक पहुँचले नै दिलाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । संघ र प्रदेशका सांसद तथा मन्त्रीहरू नै ठेकेदार पनि हुने गरेका छन् । उनीहरूले समेत समयमै काम सकेर उदाहरण बन्न सकेका छैनन् । यसरी विकास निर्माणका आयोजनाको आयोजना बेथितिको केन्द्र भइसकेको छ । त्यसैले सन्तोजनक प्रगति हुन नसकेका ठेक्का तोड्न आवश्यक थियो । वर्तमान सरकारले त्यसका लागि पहलकदमी लिएर नयाँ आशा सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले ठेक्का तोड्नुलाई नै आफ्नो सफलता ठान्नु भने हुँदैन । सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेका र म्याद पनि थपिएको थपियै गर्नुपरेका योजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिनु आवश्यक त छ, त्यस्ता ठेकेदारलाई कानुनसम्मत ढंगले दण्डित गर्न पनि आवश्यक छ । तर त्यसभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिँ निर्माणको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
अहिलेको ठेक्का तोडिने तर त्यसपछि अर्को ठेक्कामा पनि उसैगरी ढिलाइ हुनु उचित हुँदैन । वर्तमान अन्तरिम सरकारको आयु केही महिना मात्रै भएकाले पनि योजनाहरू झन् अलपत्र हुने हुन् कि भन्ने आशंका छ । त्यसैले ठेक्का तोड्दै गर्दा अब छिट्टै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ भनेर विश्वास दिलाउने काम सरकारको हो । त्यस्तो विश्वास मौखिक होइन, कानुन र विधिबाट हुनुपर्छ ।
समयमै योजना सम्पन्न नहुनुको अतिरिक्त तोकिएको गुणस्तर पनि पूरा भएको पाइँदैन । असार अन्तिमतिर गरिएका कालोपत्र केही हप्तामै उप्किएको दृश्य हरेक वर्ष देखिन्छ । कतिपय पुल पनि बन्दाबन्दै भत्किएको वा निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने गुणस्तरको हुने गरेको छ । यस्तो कार्यले बजेटको दुरुपयोग हुन्छ, पुनर्निर्माणमा पनि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले लागत बढाउँछ । पटक–पटक एउटै योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्दा अन्यत्रको अवसर कटौती हुन पुग्छ । गुणस्तरहीन निर्माणले मानिसको ज्यानसमेत जोखिममा पार्छ । त्यसैले समयमै योजना सम्पन्न हुने र गुणस्तर सुनिश्चित हुने बलियो प्रणाली अपरिहार्य छ ।
