नेपालमा हुने प्रायजसो सडक प्रदर्शन तथा आन्दोलन हिंसात्मक हुने गरेको छ । प्रहरी तथा प्रदर्शनकारी/आन्दोलनकारीको मृत्यु हुनु, घाइते हुनु वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी वा लुटपाट पनि सामान्य हुन थालेको छ । हरेकजसो प्रदर्शन/आन्दोलनमा मानवीय क्षति भइरहे पनि राज्यले रणनीति सुधार गरेको देखिँदैन ।

गत १५ चैतमा राजावादीले गरेको प्रदर्शन तथा २३ र २४ भदौमा जेन–जीले गरेको आन्दोलन दुवैमा मानवीय क्षति भयो । कैयौं घाइते भए । सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो । अब फेरि कुनै किसिमको प्रदर्शन/आन्दोलन भएमा यस्तै क्षति हुने छैन भनेर दाबी गर्न सकिँदैन ।

यस्तो स्थितिले व्यक्ति वा समूहले सडकबाट आफ्नो माग राख्ने लोकतन्त्रको विश्वव्यापी शैली नेपालमा भने प्रतिकूल भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, प्रदर्शनकारी/आन्दोलनकारीको मागले भन्दा पनि बढी चर्चा मृत्यु, घाइते वा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिले पाउने स्थिति बनेको छ । यसर्थ, प्रदर्शन/आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र उद्देश्यमुखी बनाउन प्रदर्शनकारी/आन्दोलनकारी र राज्यपक्षले संयमित र जवाफदेही व्यवहार गर्न आवश्यक छ ।

जेन–जीद्वारा २३ भदौमा आयोजित प्रदर्शन माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वर पुग्दासम्म स्थिति नियन्त्रणमै थियो । तर प्रहरी परिचालन प्रभावकारी नभएकाले आन्दोलनकारी संसद् भवनतर्फ अघि बढे । राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गर्‍यो । भोलिपल्टको प्रदर्शन त देशव्यापी रूपमै राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायका भवन, सरकारी कार्यालय, मिडिया हाउस, व्यावसायिक र व्यापारिक भवनमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो ।

दोस्रो दिनको उत्पातले मानवीय क्षति पनि बढायो र समग्रमा ७६ जना मारिए । अझ विडम्बना, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गोलीले ३९ जना मारिएकामा सबैजसोलाई कम्मरमाथि प्रहार भएको पोस्टमार्टमबाट पुष्टि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै गोली लागेर ३५ जना मारिएकामा १९ जनाको छातीमा, १० जनाको टाउकामा, ४ जनाको पेटमा र २ जनाको घाँटीमा गोली लागेको फरेन्सिक विभागले सरकारलाई दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । एक जनालाई तीन वटा रबर बुलेट लागेको देखिन्छ, अरू सबैको शरीरमा धातुको गोली लागेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको फरेन्सिक विभागको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।

नवयुवाहरूले राज्यको भ्रष्ट चरित्रविरुद्ध गरेको प्रदर्शनमा यति धेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । तर आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद गर्ने, आन्दोलनका बेलामा उनीहरूलाई निश्चित घेरामा केन्द्रित गर्ने, आवश्यकताअनुसार विकेन्द्रित गर्ने, गैरघातक हतियारको प्रयोग गरेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम नै हुन सकेन ।

बरु सुरुवातमा पर्याप्त तयारी नगर्ने र अन्त्यमा जथाभावी गोली चलाउने प्रवृत्ति देखियो । २३ र २४ भदौकै स्तरमा नभए पनि यसअघिका सानाठूला प्रदर्शनमा अस्वाभाविक रूपमा जनधनको क्षति भएको पाइन्छ । १५ चैतमा राजावादीहरूको कार्यक्रमसमेत सुरुवातदेखि नै हिंसात्मक बनेको थियो । त्यस दिन एक पत्रकारसहित दुई जनाको निधन नै भयो ।

प्रदर्शनकारीले पार्टी कार्यालय, सञ्चोलगायत औषधि उत्पादन गर्ने, मिडिया हाउस, भाटभटेनी सुपरमार्केट, निजी सवारीसाधनमा क्षति पुर्‍याएका थिए । कार्यक्रमका लागि तोकिएको र त्यही आयोजना भइरहेको कार्यक्रमसमेत सरकारको नियन्त्रणमा देखिएन । १३ पुस २०८० मा कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागिताको विषय लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका दुई युवाको मृत्यु नै भयो । विभिन्न समुदायको आन्दोलनदेखि जनआन्दोलनहरू सबैमा जनधनको क्षति अभिन्न अंग बनेका छन् । जबकि, विश्वका कैयौं विकसित देशमा भएका ठूलाठूला विरोध प्रदर्शनमा जनधनको क्षति विरलै हुने गर्छ । 

हामीकहाँ प्रदर्शन/आन्दोलनका क्रममा जम्मा हुने भीड नियन्त्रण गर्न कुनै कौशल प्रयोग भएको पाइँदैन । त्यसका केही कारण देखिन्छन् । पहिलो, प्रहरीलाई भीडलाई व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक तौरतरिका तथा विकसित देशले अपनाउने रणनीतिअनुसार प्रशिक्षणको अभाव छ । जसले गर्दा तनावपूर्ण स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गोली चलाइहाल्ने प्रवृत्ति छ । दोस्रो, हामीकहाँ प्रहरीसँग स्रोतसाधनको अभाव छ । गैरघातक हतियारको उपलब्धता नै कम छ । सरकारले आन्दोलनकारीसँग प्रभावकारी संवाद पनि गरेको पाइँदैन ।

जेन–जी आन्दोलनलाई सम्झौं । आन्दोलनको चर्चा चलिरहँदा उनीहरूको माग र आन्दोलनको तौरतरिकाबारे सरकारले संवाद नै गरेन । बरु तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीलाई नै उत्तेजित बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिए । २३ गतेको क्षतिपछि पनि राज्यले संवाद गर्न सकेन । तेस्रो, घातक हतियार प्रयोगबारे निगरानी र जवाफदेहिताको कमी छ । त्यसका लागि पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू प्रस्ट छैनन् । अनावश्यक ढंगले घातक हतियार प्रयोग गर्नु कारबाहीको विषय बन्न सकेको छैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने, टाउको र छातीमा गोली लाग्ने विषय असाध्यै ठूलो मुद्दा बन्थ्यो ।

हामीकहाँ रचनात्मक/प्रतीकात्मक आन्दोलन गर्ने प्रचलन पनि कम छ । आफ्ना माग राखेर व्यक्तिगत वा सामूहिक ढंगले गरिने कार्यक्रम शान्तिपूर्ण नै हुनेछ भनेर विश्वास उत्पन्न हुने गरी हाम्रो संस्कृति विकास भइसकेको छैन । प्रदर्शन/आन्दोलनका क्रममा प्रहरीदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने गरिन्छ । जसले वातावरणलाई एकदमै छिटो तनावपूर्ण बनाउन भूमिका खेल्छ ।

राज्यले पनि बढी क्षति भएपछि मात्र माग सम्बोधनको अग्रसरता देखाउने प्रवृत्ति छ । प्रदर्शन/आन्दोलन भनेको व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा राज्यलाई आफ्नो सवाल सुनाउने र तत्कालीन वा दीर्घकालीन सुधारका लागि दबाब दिने प्रयत्नको रूपमा बुझ्ने/बुझाउने प्रचलन स्थापित हुनै सकेको छैन ।

प्रदर्शन/आन्दोलनमा जनधनको क्षति हुन नदिन मुख्यतः राज्य संयमित हुनुपर्छ । भीड व्यवस्थापनको कौशल प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रहरीलाई गैरघातक हतियार/उपकरण पर्याप्त उपलब्ध गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिइनुपर्छ । निगरानी र जवाफदेहिताको दायरामा राखिनुपर्छ । राज्यपक्षले प्रदर्शनकारी/आन्दोलनकारीसँग संवाद गर्ने र छलफलबाट निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिराख्नुपर्छ ।