औषधि खरिदमा भुक्तानी गरिएको रकम सरकारले बिलअनुसार फिर्ता पाइने भने पनि तत्काल भुक्तानीका लागि रकमको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको अनुभव उनीहरूको छ ।
What you should know
मुलुकको राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा तीव्र बदलाव ल्याउने आन्दोलनमा राज्यले दमन गर्छ, कैयौंलाई सहिद बनाउँछ, कैयौंलाई घाइते बनाउँछ । आन्दोलनको सफलतापश्चात् उपलब्धिको चर्चा हुन्छ, सबैको ध्यान परिवर्तन संस्थागत गर्नमा हुन्छ । सहिदप्रति समाज लामो समयसम्मै संवेदनशील रहने गर्छ ।
तर घाइते भने सुरुवातदेखि नै ओझेलमा पर्ने गर्छन् । शारीरिक चोटको पीडा, अस्पतालको बसाइ, परिवारका अन्य सदस्यले पाउने हैरानी, आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिकूलतासँग एकसाथ जुध्न सरकारको राहत र सहयोगदाताको साथ अपरिहार्य बन्ने गर्छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका र अहिलेसम्म विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीका निम्ति पनि त्यस्तै राहत र साथको आवश्यकता छ । यद्यपि, सरकारले लिने निर्णय भने प्रशासनिक र प्रक्रियागत रूपमा झन्झटिलो हुने गर्दा घाइते र तिनका परिवारले अन्योल बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले आफ्ना निर्णय र त्यसका कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ ।
२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये अस्पतालमा उपचारका क्रममा मात्रै ५० जनाको मृत्यु भएको थियो । दुई दिनमा २ हजार ५ सय ७१ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये उपचार गरेर २ हजार ५ सय १० जना घर फर्किसकेका छन् ।
११ जना अझै अस्पतालमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, ट्रमामा ४, त्रिवि शिक्षणमा ३, केएमसीमा २, बीएन्डबीमा १ र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा १ जना उपचाररत छन् । सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै भैपरी खर्चका लागि प्रत्येक घाइतेलाई २० हजार उपलब्ध गराएको छ ।
२ हजार ३ सय जनाले २० हजार भैपरी खर्च पाएका छन् । २ सय २१ जनाले भने त्यस्तो खर्च पाएका छैनन् । सरकारले उपचार निःशुल्क भने पनि र भैपरी खर्च दिएको भए पनि विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत घाइतेहरूले झेल्नुपरेका समस्याका आयाम भने बृहत् छन् ।
सरकारले निःशुल्क उपचारको घोषणा गरेको भए पनि उपचारका क्रममा अनेकौं ठाउँमा खर्च हुने गर्छ । पहिलो त, बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सबै औषधि अस्पतालकै फार्मेसीमा पाइँदैन । त्यसका लागि अस्पतालभन्दा बाहिरका फार्मेसीसम्म पुग्नुपर्छ । अस्पतालकै फार्मेसीमा निःशुल्क पाइने भए पनि बाहिरका फार्मेसीबाट लिनुपर्ने औषधिका लागि शुल्क तिर्नुपर्छ । उपचाररत बिरामीका लागि अहिलेको प्रमुख चुनौती यही हुन गएको छ ।
औषधि खरिदमा भुक्तानी गरिएको रकम सरकारले बिलअनुसार फिर्ता पाइने भने पनि तत्काल भुक्तानीका लागि रकमको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको अनुभव उनीहरूको छ । दोस्रो, अस्पतालले नियमित खाना दिने गरे पनि त्यो पूर्ण हुँदैन । कतिपय बिरामीलाई त अतिरिक्त ‘डाइट’ चाहिने गर्छ । जस्तो कि, केएमसीको एचसीयू वार्डमा उपचाररत काभ्रे बेथानचोकका कमल घिमिरे (२७) लाई डाक्टरले पर्याप्त ‘डाइट’ खुवाए मात्र छिटो निको हुन्छ भनेका छन् ।
तसर्थ ‘डाइट’ का लागि दिनमै ३ हजारसम्म खर्च हुने गरेको आफन्तको भनाइ छ । यसले बिरामी स्वयंका लागि हुने खर्चको दायरा बृहत् रहेको प्रस्ट्याउँछ । तेस्रो, अस्पतालमा घाइते एक्लै बस्ने होइन । उनीहरूको साथमा कुरुवा पनि हुन्छन् । कुरुवाको खाजा, खाना र अस्पताल आवतजावतको खर्च हुने गर्छ । चौथो, उपचाररत कतिपय घाइते र कुरुवाले बताएअनुसार, जो घाइते भएका छन्, उनीहरू नै सम्बन्धित परिवारको आर्थिक मेरुदण्ड थिए । उनीहरू नै अस्पतालमा बस्नुपरेपछि परिवारकै आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । यी सबै कारणले बिरामी र उसको परिवार मानसिक दबाबमा पनि परेको हुन्छ ।
सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय लिएपछि त्यो झन्झटरहित ढंगले लागू हुनुपर्छ । अहिले सरकारले अस्पतालभन्दा बाहिरका फार्मेसीबाट खरिद गरिएका औषधिको पनि बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने भनेको छ । तर धेरै बिरामी र उनीहरूका आफन्तले यसबारे जानकारी नै नभएको बताएका छन् । यसरी सरकारको निर्णयको प्रभावकारी सम्प्रेषण नभएको बुझिन्छ । सम्बन्धित अस्पतालले नै यसबारे बिरामीलाई सूचित गर्ने हो भने अलमल अन्त्य हुन सक्छ । वा, बाहिरबाट औषधि खरिद गर्नासाथ भुक्तानी दिइहाल्ने प्रणाली बनाउने हो भने सीमित पैसाकै भरमा पनि आवश्यकताअनुसार पटक–पटक औषधि खरिद गर्न सकिन्थ्यो ।
सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षचाहिँ बिरामीका आफन्तलाई औषधि खरिदका लागि दौडाउने र त्यसका लागि ऊ स्वयंले नै आर्थिक जोहो पनि मिलाउनुपर्ने स्थिति उचित होइन । निःशुल्क उपचार गरिने बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने औषधि सम्बन्धित अस्पताल स्वयंलाई व्यवस्थापन गर्न लगाइयो भने पनि समस्या सुल्झिन सक्छ ।
जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल ल्याइदिएको छ । त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्, घाइतेहरू । उनीहरूको शरीरमा चोट लागे पनि मनमा चोट लाग्न दिनु हुँदैन । सरकारले उनीहरूको उपचारमा सहजीकरण गर्नु अनिवार्य छ । सरकारी घोषणाहरू परम्परागत कार्यशैली, लम्बेतान र झन्झटिलो प्रक्रिया तथा जिम्मेवार अधिकारीको असहयोगी व्यवहारका कारण बदनाम हुने गरेका विगत छन् । यस पटक त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन । जुन आन्दोलनले नयाँ सरकार बन्ने स्थिति ल्यायो, त्यही सरकारले घाइतेहरूको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म दीर्घकालीन ढंगले नै सुविधा दिनुपर्छ ।
