नेपालमा विभिन्न कालमा आन्दोलनकारी परिवर्तन भएका छन् । २०८२ भदौ २३–२४ मा जेन–जी पुस्ताका युवाले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध आन्दोलन गरे । तत्कालीन सरकार ढलेर नयाँ सरकार बन्यो । पूर्वयोजनाबिनै र असंगठित रूपमै जेन–जीले अपर्झट आन्दोलन गरे । नेपालमा करिब दस वर्ष अन्तरालमा हुने गरेको नियमित आकस्मिकताको आन्दोलन यस पटक जेन–जीले गरे ।

जेन–जीले पहिलो दिनको आन्दोलनमा विशुद्ध सामाजिक र समयानुकूल परिवर्तन खोजेका थिए । तर, बालक–बालिकामाथि गोली प्रहार गरियो । दोस्रो दिनको आन्दोलनमा अन्य तत्त्व घुसपैठ भएर लुटपाट, आगजनी, सम्पत्ति नोक्सानी गरियो । जेन–जी आन्दोलनको सिलसिलामा ७५ जनाले ज्यान गुमाए भने २ हजार ५ सय ७१ घाइते भए । यसैक्रममा प्रहरीको १ हजार २ सय ७६ राइफल–पिस्तोल लुटियो, ९८ हजार गोली हराए । भदौ २४ गते कारागारबाट साढे १४ हजार कैदीबन्दी भागेका थिए । त्यसमध्ये साढे ३ हजार अझै फरार छन् । यसबाट असुरक्षाको परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । अझै समाजमा त्रास हटेको छैन ।

आन्दोलनको दोस्रो दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाध्य भएर राजीनामा दिएपछि जेन–जीको सहमतिमा भदौ २७ गते संविधानको ६१ (४) अनुसार राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।

राजनीतिमा नलागेका, भ्रष्टाचार नगरेका र नगर्ने, स्वच्छ छवि भएका विषयविज्ञ खोजीमा कार्की मन्त्रिपरिषद् अझै पूर्ण भएको छैन । जेन–जीको भावना र धारणा अनुसार फागुन २१ गते निर्वाचन गरी सहज तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जाँचबुझ गर्ने, जेन–जीमाथि भएको बर्बर दमन–आगजनी तथा लुटपाटको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने कार्यसूची मन्त्रिमण्डलको छ । तर, डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको खास प्रगति भएको देखिँदैन ।

जेन–जीलाई आउँदो निर्वाचन मतदानमा सहभागी गराउन २०८० फागुन २० सम्ममा १८ वर्ष पुग्नेलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने अध्यादेश असोज ८ मा जारी भएको छ । यसअनुसार ६३ लाख ८४ हजार जेन–जी थप मतदाता बनेका छन् । यसरी जेन–जी मतदाताको संख्या करिब १ करोड २६ लाख पुगेको छ ।

संवत् २०७८ को जनगणना तथ्यांकअनुसार, नेपालको ३ करोड जनसंख्यामध्ये १६ देखि ४० वर्षका युवा (जेन–जी) पिढी ४२ प्रतिशत छ । यस्तै ४१ देखि ६४ वर्षसम्मका प्रौढ २३ प्रतिशत र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । १५ वर्षभन्दा कम उमेरका २८ प्रतिशत छन् । यसैले बीचमा कुनै तत्त्व नघुस्ने हो र सम्पूर्ण जेन–जी एक हुने हो भने भावी सरकार नयाँ पिढीको चाहनाअनुसारै हुने सम्भावना देखिन्छ । बहुसंख्यक राजनीतिक दल सहभागी गराई निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सर्वसम्मत वातावरणमा सम्पन्न गरिनुपर्छ । निर्वाचन माहोल भाँडिन दिनुहुँदैन ।

संसद् विघटन

संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख यथास्थानमा राखिएका छन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ, निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिक १ सय १० गरी २ सय ७५ जना सांसदै नभएको संसद्को सभामुख किन चाहियो ? ५९ जना सभासद भएको राष्ट्रिय सभा पनि ज्युँदै राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको काम संविधानको धारा १११(५) तथा (७) बमोजिम ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएका विधेयकमा छलफल गरी दुई महिनाभित्र पारित गरी सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्नेछ तथा राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गरी वा संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइनेछ’ भन्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा राखिरहने औचित्य किन पर्न आयो ?

संविधानको धारा ९१(१) अनुसार ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था भएकाले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनपछिको सांसदद्वारा नयाँ सभामुख चयन गरिने भएकाले साबिक सभामुख स्वतः रद्द हुन पुग्छन् । अहिले संसद् नै नरहेको अवस्थामा सभामुख यथास्थितिमा राखिरहनुको औचित्य देखिँदैन ।

जेन–जीको माग

अहिले जेन–जी अभियन्ता थुप्रै समूहमा विभाजन भएका छन् । केही वर्तमान संविधान विघटन गरी अन्तरिम संविधान बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा छन् । अर्का पक्ष अहिलेकै परिपाटीमा निर्वाचन गरी प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्दै छन् । अन्य केही राष्ट्रपति हटाएर राजा राख्ने कुरा गर्दै छन् । ती भन्छन्– राष्ट्रपति राजनीतिक पार्टीको हुन्छ, राजा सबैको साझा हुन्छ । आजको परिस्थितिमा जेन–जी अभियन्ताको एकै मत हुनुपर्छ ।